सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिन नहुने

काठमाडौँ, १३ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक खाने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिने कानुनी बन्दोबस्त गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था सुशासनअन्तर्गत समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
“संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकको ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार उल्लेख भएको हो । सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी होइन । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको एउटा एउटा कर्मचारी ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने विधेयकको प्रावधान देश र जनताको हितमा हुने छैन ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
माओवादीका सांसद पम्फा भुसालले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी कुल पाँच हजार वा कुल मतको दश प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको र कर्मचारी ट्रेड युनियनमा व्यक्तिगतरूपमा उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका देवेन्द्रराज कँडेलले अधिकृत तहमुनिका कर्मचारीलाई मात्र ट्रेड युनियन गठनको अधिकार दिनुपर्ने नभए यस्तो प्रावधान नै हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।