नेमकिपाले लेनिनवादी नीतिबमोजिम क्रान्तिकारी संसदवादको झन्डा उँचो पार्दै छ

हेटौंडा, १३ माघ । बागमती प्रदेशको चालू प्रदेश सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले संशोधनवाद र अवसरवादको दलदलमा उम्किनै नसक्ने गरी फस्दै गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र गति प्रदान गर्न नेमकिपाको स्थापना भएको बताउनुभएको छ ।
नेमकिपाको ४६ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा प्रदेशसभा बैठकमा सांसद गोसाईले लेनिनवादी नीतिबमोजिम क्रान्तिकारी संसद्वादको झन्डा उँचो पारेको चर्चा गर्नुभयो ।
बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “नेमकिपाले सत्तामा पुग्ने लोभमा, कुनै पद या लाभ प्राप्तिमा सीमित राख्ने सङ्कीर्ण सोचका साथ सङ्घर्ष र आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको थिएन । निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवाको राजनीति आज पनि सम्भव छ । जोगी बन्न राजनीति गरेका होइनौँ भन्ने चरम अवसरवादी तथा राजनीतिक ठगहरूविरुद्ध नेमकिपाको सङ्घर्ष जारी छ । देश र जनताको व्यापक हित नै नेमकिपाको एकमात्र स्वार्थ हो ।”
सांसद गोसाईले नेमकिपा संरा अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको विरोधमा भएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “एमसीसीको अस्वीकार र विरोध गरी देशलाई सम्भावित भयानक दुर्घटनाबाट जोआगौँ । आफ्नै आँखाले देश धुजा–धुजा भएको हेर्न यदि मञ्जुर छैन भने, यही देशका शासकहरू अन्य कैयाँै देशमा झैँ साम्राज्यवादीबाट झुन्ड्याइएको या गोलीले उडाइएको देख्न–सुन्न यदि मञ्जुर छैन भने एमसीसी सदाको लागि अस्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।”
नेमकिपाले गर्दै आएको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षबारे चर्चा गर्दै गोसाईले संरा अमेरिकाद्वारा भियतनाम र हिन्द–चीनमा गरेको बर्बर हमला, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिविया, भेनेजुयला, इरानलगायतका देशमा संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटो देशद्वारा गरिएको हस्तक्षेप तथा युद्ध, समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध ६० वर्ष र प्रजग कोरियाविरुद्ध ७० वर्ष लामो नाकाबन्दी र चीनविरुद्धको व्यापार युद्ध आदि साम्राज्यवादी हमला तथा युद्ध उत्तेजना फैलाउने अपराधविरुद्ध नेमकिपाले सङ्घर्ष गरेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
सोमबार बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रदेश सुशासन विधेयकमाथि छलफल भयो । छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद सृजना सैँजूले सुशासनको निम्ति राजनीतिक हस्तक्षेप तगारो भएको, सक्षम, योग्य र दक्षलाई भन्दा राजनीतिक निकटता तथा लेनदेनको आधारमा नियुक्तिको गलत प्रचलनको कारण सार्वजनिक प्रशासनमा जनविश्वास गुमाउँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले शासक दलहरूले भित्र्याएको भागबन्डाको कारण देशका हरेक निकाय ध्वस्त बनेको र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने, छुट दिने र अझ पुरस्कृतसमेत गर्नेजस्ता गलत अभ्यासको कारण सार्वजनिक प्रशासन आलोचित र बदनाम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारप्रति जनविश्वासमात्र घटिरहेको छैन बरू जनआक्रोश बढ्दो छ । स्वयम् कर्मचारीहरूमा मनोबल घट्दै गइरहेको प्रस्ट छ । यस्तो स्थिति कायम राखेर सुशासनको आश्वासन दिनु भनेको जगहँसाउने कार्यबाहेक केही हुने छैन । आजको यो स्थितिमा पूरै हेरफेर ल्याउने सोच, प्रतिबद्धता, व्यावहारिक पाइला आजको आवश्यकता हो । हिजो भएका गल्ती, कमी–कमजोरीप्रति सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गर्दै इमानदारीका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु सुशासनको पहिलो ढोका खोल्नु हुनेछ । अन्यथा सुशासन जनता ठग्ने नयाँ नाराबाहेक केही हुने छैन ।”
सांसद सैँजूले सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन, परिचालन तथा नियन्त्रण स्वयम् राजनीतिक विषय भएकोले त्यसको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुने बताउनुभयो ।