एमसीसी सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने ¤

 विश्वराम
नेपालमा हिजोआज खुबै चर्चा, छलफल र बहसमा आइरहेको विषय हो, एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र आइपीएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटिजी) । अमेरिकाले आइपीएसको अङ्ग एमसीसीअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (५६ अर्ब रूपैयाँ) नेपाललाई दिन लागेको अनुदान सहयोग नेपालले लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणबीच व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । यो अनुदान सहयोग लिंदा नेपाललाई के–के फाइदा, के–के बेफाइदा हुन्छ, सहयोग नलिंदा नेपाललाई के–के फाइदा र के–के बेफाइदा हुन्छ ? यसले कुन–कुन दल देशभक्त हुने, कुन–कुन दल दलाल र देशद्रोही हुने भन्ने कुरा नकाप खुलिने र चिनिने समय आउँदै छ ।
एमसीसी, आइपीएसअन्तर्गत हो वा होइन, अङ्ग हो वा होइन भन्ने विषयमा भइरहेको चर्चा, छलफल, बहस विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हामीले पाएका छौँ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीलगायत अमेरिकापरस्त दल, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूले यो नेपालको समृद्धिको लागि ठूलो आर्थिक सहयोग हो, यो लिनुपर्छ, यो एमसीसी आइपीसअन्तर्गतको संस्था होइन, यिनीहरू अलग–अलग हुन्, यसले नेपाललाई कुनै हानी गर्दैन भनेका थिए । उनीहरूको यो सुगा रटाइलाई अमेरिकाकै विभिन्न अधिकारीहरूको भनाइले मुखमा बुजो लगाउने काम गरेको छ ।
स्मरणीय छ, गत वैशाख ३१ गते दक्षिण एसियाली मामला हेर्ने अमेरिकी निमित उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी हो भने । गत वर्ष अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान आइपीएसअन्तर्गत भएको भने ।

अमेरिका साम्राज्यवादी देश र आक्रमणकारी पनि हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले विगतमा कुनै पनि तेस्रो विश्वका देशहरू जहाँ अपार महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत छ, रणनीतिक महत्वको भूगोल छ त्यस्ता देशहरूलाई ब्वाँसो नीति अपनाएर आक्रमण गरी सिध्याएको इतिहास साक्षी छ । उसले हामी तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न आएका, सिध्याउन आएका हौँ भनेर कहिल्यै पनि भनेको थिएन । बरु, उनीहरू तिमीहरूको दुःख, र अशिक्षादेखि हामीलाई दया लाग्यो, दुःख लाग्यो, त्यसलाई हटाई समृद्ध देश बनाउन सहयोग गर्न आएका हौँ भनेर पसेकै थिए । यिनीहरू सियो बनेर पस्ने र तरवार बनेर निस्कने गरेका छन् । यिनीहरू सहयोग र विकासको नाममा पस्छन् र त्यहाँका दल, नेता, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्थाहरूलाई हातमा लिएर जात, भाषा, क्षेत्र, धर्म, रङ्ग, अधिकार आदिको नाममा फुटाउँछन्, भिडाउँछन् अनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्छन् 

त्यस्तै मंसिर २० गते नेपाल भ्रमणताका एक पत्रकार सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त, मामिला हेर्ने अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्क्रात्रले अमेरिकाले आइपीएसअन्तर्गत नै एमसीसीका लागि नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिन लागेको हो, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा आधारित कार्यक्रम हो, अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बनाउन खोजेको र नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्ने उसको विशेष रुची भएको भनेका थिए ।
त्यस्तै नेपालस्थित दूतावासका कार्ल रोजर्सले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक अङ्ग भएको, एमसीसी अनुदान नेपालकै अनुरोधमा अघि बढेको, आइपीएसको एक अङ्ग भएको र नेपालमा सबै अमेरिकी कार्यक्रम यही रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बताए । यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न अमेरिकी अधिकारी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले एमसीसी आइपीएसकै एक अङ्ग हो भनिरहेको बेला केही दिनअगाडि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसी र आइपीएस अलग अलग हुन् भनी १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । यसले यिनीहरूको भनाइ र गराइमा आशङ्का उब्जिएको छ ।
सन् २०१७ नोभेम्बर १७ मा शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको २० बुँदे एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई २०७५ पुस महिनातिर अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा नेपाललाई एमसीसीको केन्द्रीय साझेदारी बनाउन वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले लामो समयसम्म ढाँतेर, लुकाएर राखे तापनि सो सम्झौतासम्बन्धी बुँदाहरू अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राखेपछि नेपालमा भण्डाफोर भएको हो ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो आइपीएसमा फसाउन जबरजस्ती तानिरहेको देखिन्छ । हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायले आफ्नो दस्तावेजमा अमेरिकाले नेपाल आइपीसको एमसीसीमा केन्द्रीय र कान्छो साझेदारी भएको, नेपाली सेनालाई यसअन्तर्गत तालिम र सहयोग गर्दै आएको भनाइ राखेपछि तत्काल नेपाली सेनाको मुख्यालयले नेपाली सेनाले आइपीएस तालिम र सहयोग लिएको छैन, हामी केवल अमेरिकी सेनासँग तालिम र सहयोग लिएका छौँ भनी खण्डन गरेका थिए । त्यो सहयोगलाई चाँडै स्वीकार गराउन नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी वेरीले अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिन लागेको अनुदान सहयोग मन लागे लेऊ, मन नलागे नलिऊ तर हल्ला नगर भनी धम्किपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अमेरिका साम्राज्यवादी देश र आक्रमणकारी पनि हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले विगतमा कुनै पनि तेस्रो विश्वका देशहरू जहाँ अपार महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत छ, रणनीतिक महत्वको भूगोल छ त्यस्ता देशहरूलाई ब्वाँसो नीति अपनाएर आक्रमण गरी सिध्याएको इतिहास साक्षी छ । उसले हामी तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न आएका, सिध्याउन आएका हौँ भनेर कहिल्यै पनि भनेको थिएन । बरु, उनीहरू तिमीहरूको दुःख, र अशिक्षादेखि हामीलाई दया लाग्यो, दुःख लाग्यो, त्यसलाई हटाई समृद्ध देश बनाउन सहयोग गर्न आएका हौँ भनेर पसेकै थिए । यिनीहरू सियो बनेर पस्ने र तरवार बनेर निस्कने गरेका छन् । यिनीहरू सहयोग र विकासको नाममा पस्छन् र त्यहाँका दल, नेता, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्थाहरूलाई हातमा लिएर जात, भाषा, क्षेत्र, धर्म, रङ्ग, अधिकार आदिको नाममा फुटाउँछन्, भिडाउँछन् अनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्छन् । कुनै देशमा भू–रणनीतिक स्वार्थको लागि पस्छन् भने कुनै देशमा अपार र महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नको लागि कुनै उदयमान आर्थिक र शक्ति राष्ट्रलाई पछार्नका लागि पस्छन् । इराक, लिविया, पनामा, रुस, चीन आदि यसका उदाहरण हुन् ।
इराक पनि एमसीसीको सदस्य राष्ट्र हो । राष्ट्रघाती अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विरोध गर्ने देशभक्त नेपालीहरूलाई घाँटी सुकाएर गाली गर्ने तथा कथित विकासवादीहरूले अमेरिकी पृष्ठभूमि, नियत बुझ्नु जरुरी छ । यदि यो एमसीसी आइपीएसअन्तर्गतको होइन, यसमा कहीँ पनि आइपीएसको उल्लेख छैन भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो भनिसकेकै छन् । ऊ शान्ति र विकासको भजाएर आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी देश हो । उसको नियत खराब छ ब्वासोको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भनिसकेका छन्, Fम भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ ।” यो हिसाबले नेपालको सबै जेलमा भ्रष्टाचारीहरूले भरिभराउ भइसक्नुपर्ने थियो । ऊ को हो भन्ने कुरा उसको विगत हेरे पुग्छ ।
इराक विश्वका ठूलो तेल भण्डार भएका देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिकालाई त्यो तेल भण्डार कब्जा गर्नु छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न ऊ निर्ममरूपमा उत्रेको थियो । उसले कुवेतलाई उक्साएर सद्दाम हुसेनलाई कुवेतमा हमला गराएपछि कुवेतलाई सहयोग गर्न आएको अमेरिकी फौज युद्ध सकिएको त्यतिका वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म फर्केर गएको छैन । त्यसैको निहुँमा आणविक हतियार छ भन्ने बहानामा सद्दाम हुसेनलाई सिध्याएका थिए । हालसम्म इराकमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्् । अझै इरानलाई तर्साउन इराकमा हजारौँ सेना थप्ने कुरा गरिरहेको छ । त्यहाँ उसको कठपुतली सरकार छ । उसले अमेरिकाको विरोधमा केही पनि गर्नसक्दैन । किनकि गत जनवरी ३ मा इराकमा इरानका सेक्युरिटी चिफ जनरल क्वासीम सुलेमानीको हत्याले प्रस्ट पारिसकेको छ । सुलेमानीको ट्रोन आक्रमणबाट हत्यापछि इराकी संसद्ले अमेरिकी सेनालाई इराक छाड्न निर्देशन दिएपछि, इराकी प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सेना इराकबाट बाहिरिन अनुरोध गरेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले भने, Fइराकको यो निर्णय मैत्रीपूर्ण छैन, हामीले इराकमा धेरै लगानी गरिसक्यौँ, त्यसै छोड्नेवाला छैनौँ, हामी तिमीहरूलाई कहिल्यै नभोगेको नाकाबन्दी लगाइदिन्छौँ । इराकमा हवाई अखडा बनाउन हाम्रो अर्बौँ डलर खर्च भइसकेको छ । त्यो रकम बुझायो भने मात्र हामी जान्छौँ ।” यो बहानामात्र हो, ऊ फर्केर जानेवाला छैन । किनकि तेल उसको स्वार्थ हो । कोरिया र भियतनामको युद्धमा लज्जास्पद हार खाएर भागी फर्केको बाहेक अमेरिका संसारको जुन देशमा पसेका छन्, तिनीहरू त्यहाँबाट फर्केर गएका छैनन् ।
अब अमेरिका आइपीएसअन्तर्गत नेपालमा किन पस्न खोज्दै छ भन्नेबारे चर्चा गरौँ ।
अमेरिका आर्थिक र सामरिकरूपमा विश्व साम्राज्य हो । डोनाल्ड ट्रम्प यसलाई कायम गरिराख्न चाहन्छ । तर, उसको थिङ्क टैङ्क वालस्ट्रीटले आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकालाई सचेत गराइसकेको छ कि अब सन् २०२१ भित्र विश्व अर्थतन्त्रमा चीनले उछिने छ । नभन्दै चीन आर्थिकरूपमा एसिया, अफ्रिका हुँदै उसको आँगन ल्याटिन अमेरिका पुगिसकेको छ । यो ट्रम्पको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ, अब अमेरिका सिधिन्छ भन्ने लागेको छ । किनकि अर्थतन्त्र जसको हातमा हुन्छ, शक्ति पनि उसको हातमा हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा चीनलाई रोक्नुपर्छ, असफल पार्नुपर्छ भन्ने उसको सोच छ । यसको लागि उसले एसिया प्रशान्तका विभिन्न राष्ट्रलगायत इन्डो–प्यासिफिकीकरण नीति लियो । यसमा विशेष गरी इन्डियालाई महत्व दिइएको छ । किनकि अमेरिकाको लागि चीनसँग भिडाउन सजिलो र उपयुक्त हिन्द प्रशान्त महासागरमा अरू देश छैन । इन्डियामात्र छ । युद्ध गर्न र जित्न ४ वटा मुख्य आधार चाहिन्छ । ती हुन्, फराकिलो जमिन÷क्षेत्र, धेरै जनसङ्ख्या, बलियो अर्थतन्त्र र सेनाको सङ्ख्या अनि सिमाना जोडिएको । यी आधारहरू इन्डियासँग छ । चीन र इन्डियालाई भिडाउने अनि चीनलाई यहीँ रोक्ने अर्थात् तहसनहस पार्ने उसको उद्देश्य थियो । उसले विगतमा संसारको सबभन्दा विशाल र शक्तिशाली देश रुसलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाएर १५ टुक्रा पारी तहसनहस पारेको थियो । उसले इराकलाई पनि साउदी अरबको भूमि प्रयोग गरेर सिध्याएको थियो ।
अमेरिकाको अर्को रणनीति छ, चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने, गडबड गराउने र आक्रमण गर्ने । यसको लागि अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गत चीनको चारैतिर नजिकका देशहरूमा आफ्नो सेना तैनाथ गरिरहेको छ । उसको सेना दक्षिण कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, फिलिपिन्स, भारतलगायत देशहरूमा तैनाथ छ भने आफ्नै क्षेत्र गुवाम, हवाई टापुमा छँदै छ । ताइवान र हङकङमा उसले उत्पात मच्चाइराखेकै छ । सकिन्छ भने चीन र इन्डिया भिडाउने, सकेन भने नेपालमा एमसीसीको माध्यमबाट छिर्ने र तिब्बतमा उत्पात मच्चाउने उसको योजना छ । अमेरिकालाई चीनको तिब्बतमा छिर्न र गडबडी मच्चाउन सबभन्दा उपयुक्त र सजिलो बाटो भनेको नेपाल हो । जुन अन्यत्र कहीँ पनि छैन, न भुटानमा छ, न बर्मामा छ । नेपाललाई हातमा लिएर तिब्बतमा पस्ने, त्यहाँ तिब्बतिहरूलाई हातमा लिएर चीनलाई गृहयुद्धमा फसाउने र ध्वंस गर्ने सोच उसको रहेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गतको अनुदानको लोभ नेपाल र नेपालीको लागि खतरा मानिन्छ । यदि यो सम्झौता लागू गर्यो भने यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने खतरा छ ।
१) मानव अधिकार, समाविष्टी, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई सम्मान गरिने छ ।
मानव अधिकारको नाममा तिब्बतियनहरू नेपालमा पस्ने छन् । चीनको विरोधमा सशक्त गतिविधिहरू गर्ने छन् । उनीहरू नेपालको बाटो भएर भारतमा दलाइ लामालाई भेट्न जाने छन् अनि भारत भएर पश्चिमी मुलुकमा आवतजावत गर्नसक्ने छन् । तिब्बतलाई चीनबाट अलग वा स्वतन्त्र पार्न कोशिश गर्ने छन् ।
त्यस्तै समविष्टीअन्तर्गत नेपाल र तिब्बतमा धर्म, भाषा, जात, क्षेत्र र रङगको नाउँमा भिडाउने छन् । संविधान निर्माणको क्रममा अमेरिकाले नेपालको संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको प्रावधान राख्न दबाब दिएको थियो । जुन नेपालमा विगतमा एनजीओ, आइएनजीओमार्फत भिडाउन खोजिएकै थियो ।
२) सझौताको अर्को बुँदा रहेको छ । सम्झौता उल्लेख गरिएको कुनै पनि शब्द, बुँदाको स्पष्ट गर्ने, व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई मात्र हुनेछ ।
सम्झौताका बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएका अधिकांश शब्दावली अमूर्त छन् । जता लगे पनि हुने । उदाहरणको लागि तलको बुँदा हेरौँ ।
३) नेपालले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने अमेरिकाको कुनै पनि रोजगारी र उत्पादनमा असर गर्न पाइने छैन ।
यस बुँदामा रोजगारी र उत्पादन भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ, जुन अमूर्त छ । यसमा आयोजना क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको कुरा आउँछ । स्वाभाविकरूपमा उसको सहयोग र अधिकारमा बन्ने आयोजनामा उसलाई विश्वास भएको मान्छेमात्र राख्ने छ । त्यो भनेको अमेरिकी सेना, गुप्तचर आदि हुने छन् । सुरुमा सिभिलमा हुने छन् भने पछि सैनिक पोशाकमा हुनसक्ने छन् । त्यस्तै आयोजना क्षेत्रको कुनै भागमा आफ्नो मान्छे लगाएर विरोध, अवरोध, अप्रिय हतियारधारी अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने छन् । यसको नेपालले कुनै विरोध वा कदम चाल्न सक्ने छैन । कानुनीरूपमा बाँधिने भएकोले मुख, हात, खुट्टा बाँधिएको मूकदर्शकमात्र हुनेछन् । हाम्रो केही सुनुवाइ हुने छैन ।
अर्को छ उत्पादन । के उत्पादन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट पारिएको छैन । जानकारहरूका अनुसार चीनलाई ध्वंश गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आवश्यक सामान ल्याउन उत्पादन गर्ने बहानामा बन्दुक, गोली गठ्ठा उत्पादन गरिने सम्भावना भएको आशङ्का छ । यसले नेपाल र चीनलाई रणभूमि बनाउने सम्भावना छ ।
४) आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोतको भोगाधिकारमा कुनै अवरोध गर्न पाइने छैन ।
यो बुँदा चीनको बीआरआईअन्तर्गत नेपाललाई चीनलगायत विश्वका तेस्रो मुलुकमा पहुँच पु¥याउन केरुङ, रसुवागढी, टोखा, कुरिनटार हुँदै पोखरा र अर्को कटिनटार हुँदै भरतपुर, बुटवल, लुम्बिनीसम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने आयोजनामा काउन्टर दिन आएको देखिन्छ । उसको ट्रान्समिसन लाइन पनि काठमाडौँको लप्सीफेदी–रातोमाटे, रातोमाटे–हेटौंडा, लप्सीफेदी दमौली र दमौली–बुटवल, सुनवल हुँदै जाने छ । यस विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आयोजना क्षेत्रमा पर्ने प्राकृतिक स्रोत बाटो, वन, नदी आदि पर्दछन् । त्यसको भोग वा प्रयोग अमेरिकाले मात्र गर्न पाउने छ । यदि नेपालले त्यस क्षेत्रमा कुनै उपयोग वा काम गर्नुपर्ने भएमा अमेरिकासँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षाको नाउँमा त्यहीँ ठाउँको सडक भएर गुड्ने यातायातका साधनहरूमा उसले नेपाल प्रहरी, सेना होइन उसैको चेकपोस्ट राखेर हतियारधारी सेनाबाट आँच पु¥याउने धेरै सम्भावना छ । यसले हाम्रो नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसपछि चीनले के कस्तो कदम चाल्ने छ, नेपालको भविष्य के हुने छ, हेने बाँकी छ । जहाँसम्म चीनलाई अप्ठेरो पार्ने, घेरामा हाल्ने अमेरिकाको दुस्प्रयास हो त्यो सफल हुने छैन किनकि चीनको पछाडि संसारको साथ छ भने अमेरिका क्रमशः एक्लिंदै गएको छ ।
५) आयोजना क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रियामा नेपालको कानुनसँग बाझिए, बाँझिएका कानुन स्वतः निष्किय हुने छन् ।
यस प्रावधानले नेपालको प्राकृतिक स्रोत जमिन, वन, नदी आदिमाथिको हक अधिकार अमेरिकालाई अर्पण गरिने छ । अझ यसलाई पछिसम्म हाम्रो नाति पनातिहरूले समेत केही गर्न नसकून् भनेर सम्झौतालाई संसद्बाट पास गराउन खोजिंदै छ । जसरी सम्पतिको लेनदेनमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर बाजेले ल्याप्चे लगाएको तमसुकमा पछि नातिपनातिहरूले केही हकदाबी गर्नसक्दैनन् । यसले नेपालको नेपाली भूमिमाथिको नेपाली प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता गुम्ने छ ।
एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सर्तमा नेकपाका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीबीच पार्टी स्थायी समिति सदस्य पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सहमति भएको आशङ्का गरिएको छ । यो सहमति दक्षिण र पश्चिम तागतको दबाबमा भएको सुनिन्छ ।
नेका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डसँग सभामुख र आफ्नो सप्ताहव्यापी भारतीय भ्रमणको बारेमा पनि छलफल गरेको समाचार आएको थियो । यसले पौडेलमार्फत प्रचण्डलाई भारत र पार्टीको दबाब दिएको आशङ्का गरिएको छ । अब प्रचण्डले विगतको अडानबमोजिम सम्भावित सभामुख अग्नि सापकोटामार्फत कृष्णबहादुर महराले जस्तै एमसीसी सम्झौता रोकेर विफल पार्छ कि भारत र पश्चिमी देशको सहयोगमा नेपालमा गरेको जनयुद्धको ब्याजस्वरूप सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गराएर पारित गर्ने हो, त्यो समयले देखाउने छ ।
अन्त्यमा, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको हरण हुने गरी र मित्र राष्ट्र चीनको आर्थिक विकासलाई रोक्नको लागि संसद्बाट पास गर्न लागेको एमसीसीअन्तर्गतको सम्झौता रोक्नको लागि सबै नेपालीले देशद्रोहरूलाई खबरदारी गरौँ ¤