दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा सरकार किन मौन ?
- भाद्र ८, २०८३
–आर.के. श्रेष्ठ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको एक सय चौध रोपनी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूको नाम सार्वजनिक हुँदा लाग्छ, देश उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले नै भित्रभित्रै खोक्रो बनाइसकेका छन् ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट अवकास पाएका तात्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाई सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्न सीआइबीले सिफारिस गरेको समाचार १२ माघ, कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा दर्जनभन्दा बढी पूर्वसचिवहरूको नाम जोडिएर आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने जोकोही पनि अपराधी हो । सार्वजनिक सम्पत्ति लुसेर खाने भूमाफियाहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।
देशको थुप्रै ठाउँमा सरकारी जग्गा भुमाफियाहरूले हडपेको समाचार छ्यापछ्याप्ती छ । सम्बन्धित कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्ता आपराधिक काम हुनसक्छ । शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूकै नाममा सार्वजनिक जग्गा रहेको खुल्नमा आयो । बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रा नेताहरू कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर छन् । शासक नेताहरू नै यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । देशको महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा अपराधीहरू रहेपछि गरिब र निमुखा जनताको हक र हितको निम्ति कसले काम गर्ने ?
पुँजीवादी सोचकै कारण व्यक्ति आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । काङ्ग्रेस हिजोदेखिको शोषक र सामन्त हो भने नेकपा कम्युनिस्टको नाममा देश र जनतामाथि शोषण गर्दै छ । यी दुबै पँुजीवादी राजनैतिक दल हुन् । राज्यका उच्च ओहदामा रहेर पद र मर्यादालाई लात हान्ने लाज पचेकाहरूलाई जनताले नै ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।
Leave a Reply