केरुङे गिटी र समाजवाद– एउटा विरोधाभास

सुवर्णबाबु सापकोटा र रोहित बास्तोला
समाजवादउन्मुख भनिएको व्यवस्थामा एउटा व्यापारिक समूहले दुईतिहाइको सरकारमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी नै फेरबदल गरिदिएको, सरकारी मुखपत्रले नै विदेशीको एजेन्डा बोलेको, अनि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य भुक्तानी नपाएर हरेक वर्ष आन्दोलित भएको सुन्न र देख्नु पर्दा व्यवस्थाले खुट्टा कहाँ टेकेको रहेछ भन्ने प्रश्न औचित्य हुँदैन ।
सन् २०१७ को जनवरीमा जर्मन पत्रिका ‘डि चाइट’ ले बर्लिन नजिकै कुनै समय कम्युनिस्ट समाजवादी पुर्वी जर्मनीमा रहेको विशाल औद्योगिक क्षेत्र ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ मा कसरी वैकल्पिक अति दक्षिणपन्थी राजनैतिक शक्तिको उदय हुँदै छ भन्ने विषयमा खोजमूलक लेख प्रकाशित गरेको थियो । जसको केही अंश यस्तो थियो–सन् १९८९ र १९९० को विन्ड अफ चेन्ज लगत्तैको एकीकरणले पुर्वी (समाजवादी) र पश्चिम (पुँजीवादी) जर्मनीमाझ डरलाग्दो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक खाडल सिर्जना ग¥यो । जर्मनी एकीकरणको २६–२७ वर्षपछि पनि प्रेक्षणीय छ । पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको एकीकरणलाई एकीकरणभन्दा पनि ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्ने फुकुयामा पथीय जमात पनि ठूलो छ । बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै पश्चिमी खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रले पुर्वी जर्मनीका राज्य नियन्त्रित कलकारखाना ध्वस्त बनायो । फलस्वरूप कुनै समय समाजवादी इस्ट ब्लकका ‘वल्फन ओरिजिनल’ जस्तो अभूतपूर्व उद्योग–कलकारखाना र खानी भएको ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ लगायतका सहरहरू एकाएक सुनसान खन्डहरमा परिणत भयो । ‘बिन्ड अफ चेन्ज’ ले ल्याएको भुमरीमा पश्चिमतिर वा नजिकका ठूला सहरतिर बसाइ सर्नसक्ने युवा, शिक्षित र स्वास्थ्यले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे जुन आज पनि जारी छ । नसक्ने जति एउटा मधुरो ‘नोस्टाल्जिया’ बोकेर बस्न बाध्य भए । उक्त भयानक सामाजिक–आर्थिक खाडल पुर्ने प्रयासको रूपमा राज्यकोष र युरोपियन युनियनको ठूलो धनरासी खर्च गरेर पूर्वी जर्मनीमा सुधारका कार्यक्रमहरू थालिए जुन आज पनि जारी छ । उदाहरणका लागि ‘डि चाइट’ पत्रिकाअनुसार लगभग २०० मिलियन युरो राज्यकोषको प्रयोग गरेर ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ सहरमा समाजवादी पूर्वी जर्मनी रहँदाको ‘विशाल कोइला क्षेत्र’ लाई पुनर्निर्माणसहित ठूलो तालको रूपमा विकसित गरियो । तर पुनःनिर्माण सकिएलगत्तै उक्त तालका महत्वपूर्ण भागहरूमात्र २.९ मिलियन डलरमा एक अर्बपतिको कम्पनीलाई स्थानीय सरकारले बेचिदियो अर्थात् पुनःनिर्माणका निम्ति राज्य कोषको प्रयोग गरियो । त्यसको फाइदा एउटा पुँजीपतिले लिए र सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाए ।
तालको अस्वाभाविक निजीकरणले सो क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस सिर्जना ग¥यो–प्राकृतिक स्रोतका मालिक को हुन्, राज्य, जनता वा पुँजीपति ? यो बहसमा लामो राजनैतिक इतिहास बोकेका र त्यहाँको स्थानीय सरकार चलाएका जर्मन वामपन्थी (डी लिन्के), समाजवादी
(एसडीपी), क्रिस्चियन प्रजातान्त्रिक (‘सीडीयू’ चान्सलर मर्केलको पार्टी), पर्यावरण मैत्री (ग्रिन पार्टी) आदि राजनैतिक दलहरू पुँजीपतिका पक्षमा मौन बसिदिए । केही वर्षअघि स्थापना भएको चरम दक्षिणपन्थी ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ नामको दल जनताको पक्षमा उभियो । यस्तो अनपेक्षित घटनाक्रमलाई केहीले ‘वर्गसङ्घर्षको नयाँ स्वरूप’ भनेका छन् । कडा मेहनत गरेर जेनतेन गुजारा गर्ने वर्गले ठूलो कर राज्यलाई बुझाउँदै गर्दा ‘एस्पिरिन’ बनाउने प्रख्यात ‘बायार केमिकल्स’ र ‘अमाजन’ जस्ता बहुराष्ट्रिय कर्पोरेटहरूले लगभग नगन्य कर बुझाउने तथ्यलाई कुनै राजनैतिक दलले मुद्दा नबनाएको देख्दा स्थानीय जनता भयभित र दुःखी छन् । उनीहरू टेलिभिजन र सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सीडीयू’, ‘डि लिन्के’, ‘एसपीडी’ र ‘ग्रिन पार्टी’ जस्ता राजनैतिक दलले बोलेका कुरा बुझ्दैनन् । किनभने ती दलहरू पुँजीपतिको भाषा बोल्छन् जुन क्लिष्ट हुने गर्दछ । यसरी स्थापित व्यवस्था र राजनैतिक दलले स्थानीय जनताको भाषा बोल्न छोडेर कर्पोरेट पुँजीपतिको कठपुतली भएपछि अति दक्षिणपन्थी ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखापरेको छ । जुन असामान्य राजनैतिक विकासक्रम हो । ‘हुन त भूमण्डलीकरणले ल्याउने आर्थिक प्रतिकूलताको समाधान ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ सँग पनि छैन । तर, उनीहरू न्यूनतम ग्रामीण जनताका कुरा सुनिरहेका छन् र जनताको भाषामा उनीहरूले सुन्न चाहेको बोलिरहेका छन् । यो नयाँ राजनैतिक बहाव प्रतिरुपीय आवरणमा फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, हँगेरी, अस्ट्रिया, पोल्यान्डलगायत सर्वत्र युरोपभरि फैलिएको छ । यो भयो–‘विन्ड अफ चेन्ज’ पछिको अवस्था ।
९० को दसकमा समग्र ‘इस्ट ब्लक’ को अस्थायी हार हुँदै गर्दाको प्रख्यात भनाइ छ–१० वर्षमा पोल्यान्ड, १० महिनामा हँगेरी, १० हप्तामा पूर्वी जर्मनी अनि १० दिनमा चेकोस्लाभाकियाको व्यवस्था ढल्यो र समय आएपछि १० मिनेट वा १० सेकेन्डमा रोमानियाको व्यवस्था ढल्ने छ । सोभियत नेता ब्रेजनेभ र पुर्वी जर्मन नेता होनेकरको भ्रातृत्वपूर्ण ओठे चुम्बनको ग्राफिटी बोकेर उभिएको बर्लिन पर्खालको ‘इस्ट साइड ग्यालरी’ हेर्दा प्रायः मस्तिष्कमा प्रश्न उब्जन्छ । लाखौँको बलिदानबाट स्थापित भएको आदर्श समाजवाद मानिएको त्यत्रो ‘सोभियत’ अनि यत्रो ‘इस्ट ब्लक’ के अमेरिकी कारणले मात्रै ढल्यो होला त ? समाजवादी पूर्वी जर्मनीको ‘राष्ट्रिय जनसेना’ मा ३० वर्ष बिताएर अहिले ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ को सुनसान मासु पसलका सञ्चालक र आईबीएममा थुप्रै ‘प्याटेन्ट’ सहित सफल वैज्ञानिकको रूपमा सेवानिवृत्त दुवै पूर्वी जर्मन नागरिकको बुझाइ समान छन् । ‘उनीहरूले हामीलाई समाजवादमा जाने भने, हामीले विश्वास ग¥यौँ । सुन्तला वा केरा पाउनको लागि लामो लाइन बस्न परे पनि समाज ठिक्कै थियो, चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र हामीले सहेकै थियौँ, सानोतिनो काम सबैलाई थियो । तर, मुख्य कुरा हामीलाई त समाजवाद भनेर उनीहरूले ‘ब्युरोक्रोटिक डिक्टेटरसिप’ मा पु¥याए छन् । जहाँ जनताको हैन, नोकरशाही र सेटिङवाला (ठेकेदार) हरूको नियन्त्रण थियो र व्यवस्थाले तिनकै भाषा बोल्थ्यो । यस्तो रहेछ विन्ड अफ चेन्जअघिको भोगाइ ।
व्यवस्थाले बहुमत जनताको भाषा नबोली केही एलिटको मात्रै भाषा बोल्दा समाजवाद वा पुँजीवाद दुवैमा अन्ततः समस्या हुँदोरहेछ । फलतः अत्यन्तै बलशाली व्यवस्था पनि ढल्दोरहेछ वा व्यवस्थाविरोधी जनकुण्ठा अनेकरूपमा निस्किन सक्नेरहेछन् । जस्तैः अच्युतकृष्ण खरेलले ०५४ सालतिर रजहर थानाको भवन उद्घाटन गर्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा पलेटी कसेर थपडी बजाउने स्कुले विद्यार्थीहरूले नै स्नातक पढ्दा त्यही थानामा आफ्नै भान्छाको प्रेसर कुकर पड्काए ।

बदलिएको राजनैतिक–सामाजिक परिवेशमा ‘चिची पनि पापा पनि’ खाँदै उदाएको एउटा बिचौलिया वर्गले पक्ष, प्रतिपक्ष र राज्यका अन्य अङ्गबीच सर्वसहमतिको वातावरण मिलाउने अर्थात् ‘सेटिङ मिलाउने’ काम गर्दोरहेछ । यो सेटिङ मिलाउने ‘उडुस वर्ग’ को व्यापकता अहिले हाम्रो समाजको एउटा वर्गीय चरित्र जस्तो हुन पुगेको छ । ठमेलको मसाज पार्लर, दूतावास अनि प्रधानमन्त्रीको क्याविनसम्म सेटिङ यहीँ वर्गीय चरित्रले मिलाउँदोरहेछ । यहीँ ‘सेटिङ मिलाउने’ ‘उडुस वर्ग’ को उदयसँगै हाम्रो समाजमा एउटा ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती’ व्यवस्था भावित भएको छ । ‘उडुस वर्ग’मा टेकेको ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती’ व्यवस्थाको पिरामिडमा तलतिर प्रायः श्रम नगर्ने औसत राजनैतिक कदका कार्यकर्ता र पुँजीपति छन् भने टुप्पोतिर केही जोर ‘अध्यक्ष कमरेडहरू’ र केही जोर ‘सभापति दाइहरू’ देखिन्छन् । फलस्वरूप व्यवस्थाको चरित्र यसरी प्रकट हुन्छ ।

नेपाली समाजले गएको १५–२० वर्षमा अभूतपूर्व राजनैतिक उथलपुथल देख्यो । सुगौली सन्धिले अङ्ग्रेज सरकारका रेसिडेन्ट (दूतावास) काठमाडौँमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई आफ्ना बफादारहरूको पुनरुत्पादन केन्द्र बनायो । नेहरूले २००७ सालको सम्झौतामार्फत नेपालमा भारतीय ‘स्थापित’ संस्थापनको विश्वासपात्रको सुनिश्चिततालाई निरन्तर गर्दै भारतीय पुँजी र स्वार्थको एकाधिकार अनन्तकालसम्म अनुरणित गर्ने षड्यन्त्र गरे । आधुनिक नेपाली राजतन्त्र सक्रिय रहेको २९–३० वर्षलाई हामीले असफल सामन्ती व्यवस्था भन्यौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधा भन्यौँ र निषेध ग¥यौँ । दरबारमा विराजमान राजा सामन्त थिए, सामन्तवाद ढल्यो भन्यौँ । तर, घरमा आफूले बिहान–बेलुका खाएको जुठो थाल दिदी, बहिनी, भाउजू र आमातिर सार्दा आफ्नै दिमागभित्रको सामन्तवाद देखियो कि देखिएन होला । सामन्तवाद दरबारमा हैन, दिमागमा हुँदोरहेछ भन्ने बुझियो होला कि बुझिएन होला । यस बाहेक “हामीले लगानी गरेको आयोजनाबाट मात्रै बिजुली खरिद गर्छौँ” भन्ने धूर्त छिमेकीको प्रज्ञापनपश्चात् राष्ट्रिय पुँजी विकासमा वास्तविक बाधा त ‘भारतीय पुँजीको एकाधिकार’ रहेछ भन्ने दुविधा हट्यो होला कि हटेन होला । ‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि सिँहासनमा दिल्ली, ब्रसेल्स र भ्याटिकन देखियो कि देखिएन होला । खैर जे होस्, हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ । तर, धेरै निर्देशनविहीन वर्ष बिताउँदै घोषणा गरिएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको किंस्वरूप भयानक दारुण र बेदनावत देखिन्छ ।
यस व्यवस्थाको शैशवकाल नै राष्ट्रिय उद्योगहरू अर्थतन्त्र सुधारका नाममा कौडीको भाउमा पुँजीपतिको जिम्मा लगाउँदै नेपाली अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर भएको हो । यसको दुःखद ललिताभिनय कस्तो देखियो भने देशमा भएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनमा उद्योग चलाएरभन्दा उद्योगको अचल सम्पति ‘प्लटिङ’ गरेर दसौँ गुणा मुनाफा कमाए पुँजीपतिहरूले । जनताको सम्पत्तिबाट पुरै मुनाफा एउटा पतीत पुँजीपतिले उपभोग ग¥यो । आजपर्यन्त यो जारी छ अर्थात् दरबारको सामन्तले गर्न नसकेको भारतीय पुँजीको एकाधिकारको सेवा ‘जनताका प्रतिनिधिहरू’ ले गरिरहेका छन् । यसमा तत्कालीन सत्तामा रहेको दलको पर्युपस्थापक भूमिका हुने भए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको समर्थनबिना यस्तो ‘डिल’ सम्भव हुने चिज होइन ।
बदलिएको राजनैतिक–सामाजिक परिवेशमा ‘चिची पनि पापा पनि’ खाँदै उदाएको एउटा बिचौलिया वर्गले पक्ष, प्रतिपक्ष र राज्यका अन्य अङ्गबीच सर्वसहमतिको वातावरण मिलाउने अर्थात् ‘सेटिङ मिलाउने’ काम गर्दोरहेछ । यो सेटिङ मिलाउने ‘उडुस वर्ग’ को व्यापकता अहिले हाम्रो समाजको एउटा वर्गीय चरित्र जस्तो हुन पुगेको छ । ठमेलको मसाज पार्लर, दूतावास अनि प्रधानमन्त्रीको क्याविनसम्म सेटिङ यहीँ वर्गीय चरित्रले मिलाउँदोरहेछ । यहीँ ‘सेटिङ मिलाउने’ ‘उडुस वर्ग’ को उदयसँगै हाम्रो समाजमा एउटा ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती’ व्यवस्था भावित भएको छ । ‘उडुस वर्ग’मा टेकेको ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती’ व्यवस्थाको पिरामिडमा तलतिर प्रायः श्रम नगर्ने औसत राजनैतिक कदका कार्यकर्ता र पुँजीपति छन् भने टुप्पोतिर केही जोर ‘अध्यक्ष कमरेडहरू’ र केही जोर ‘सभापति दाइहरू’ देखिन्छन् । फलस्वरूप व्यवस्थाको चरित्र यसरी प्रकट हुन्छ । अध्यक्ष कमरेड र सभापति दाइहरूका दायाँ–बायाँ यती होल्डिङ, चौधरी, दुगड, महत्तो, गोल्छा, सुमार्गी, प्रसाई, एनसेललगायत उभिन्छन् ।
केही वर्षअघि नवलपुरको केरुङे खोलाको नदी जन्य स्रोतको ठेक्का विवाद बाहिर आयो । ठेकेदार विष्णु कार्की नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य रहेछन् जसलाई तात्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराएका रहेछन् । जरिवाना तिरेलगत्तै ठेकेदारले देवेन्द्रराज कंडेल, बालकृष्ण खाड, खुमबहादुर खड्कामार्फत शेरबहादुर देउवा हुँदै तात्कालीन ‘कम्युनिस्ट’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबलमा स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा गराएछन् । मुख्य कुरा नवलपुरको केरुङे खोलाको गिट्टी बालुवाको १२ करोड काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा खर्चस्वरूप पुगेको रहेछ । अब केरुङे खोलामा नियम मिचेर अवैध उत्खनन हुन नपाउँदा ‘उडुस वर्ग’ र ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्तवादी’ व्यवस्थाको आर्थिक समीकरण बिग्रिने भयो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो जहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एउटै टीममा छन् । एकखाले सहमति छ किनभने हुनसक्छ धादिङका खोलाहरूबाट नेकपाले महाधिवेशन खर्च पाउँछ, हेटौँडा वा सप्तरीका खोलाहरूबाट अन्यले पाउँछन् अर्थात् यसरी जनताको साझा सम्पत्तिबाट ‘उडुस वर्ग’ ले फाइदा लिंदै छ र त्यसैको बुईमा चढेर ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्तवादी व्यवस्था’ फस्टाउँदै छ ।
भारतमा दीक्षित जनयुद्धका गोर्खाली भाष्यकारले ६ अर्ब राजस्व छलीमा बदनाम भएको चौधरी समूहको मुखियालाई दायाँ राखेर राष्ट्रिय पँुजी विकासको प्रवचन ‘दुम्कौली’ को सभाकक्षमा दिंदै गर्दा त्यहीँमाथिको गाउँ झाक्रेबाट भर्भराउँदो उमेरमा तिनै भाष्यकारको कमान्डमा प्राणआहुति गर्ने अनमोल शुन्यसरि बिलिन भए । लगभग अर्बमा भ्रस्टाचार गरेका चुडामणि गौतम, उनले तिरेको केही लाखको धरौटी, प्रत्येक राजनैतिक दलका नेता र अर्थ मन्त्रीसँगको उनको सिद्धिकारक सहकार्य अनि उनको पक्षमा मुद्दा लड्न रातारात तयार भएका नामी सुशीलत्व लब्धवर्ण संविधानविद् वकिल साहेबहरूको अदभूतसँग । वाइड बडी, शान्ति मिसन, आयल निगम, जनमुक्ति सेनाको शिविर, अन्य थुप्रै अर्बहरू । फेहरिस्त लामो र अत्यायत हुन पुग्दछ जसको पछिल्लो कडी ‘एनसेल’ अनि ‘यती होल्डिङ’ हो जहाँ राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू सेटिङमा काम गर्दै छन् र सहरमा मौनता छ ।
कल्पना गराँै त ५०–६० अर्ब भनेको कति हो ? यो रकमको २५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्दा पूरै राज्य संयन्त्र खरिद गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसैले त जनता ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी’ भन्छन् । राज्य व्यवस्था कहिले बालुवाटारको जग्गा भन्छ, कहिले एनसेल भन्छ, कहिले यती होल्डिङ भन्छ, कहिले एमसीसी भन्छ ।
ज्ञात–अज्ञात सबै कुख्यात मुद्दामा केरुङे गिट्टीमा जस्तै राज्यका सबै अङ्ग र पक्ष अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वसम्मत विदूषित सहकार्य सदृश्य छ जसको नाभीमा सेटिङ मिलाउने ‘उडुस वर्ग’ निविष्ट छ । यस्तो ‘नेक्सस’ तयार भएको छ जहाँ सेटिङबाट आर्जेको धन जग्गा प्लटिङमा पुगेको छ, निजी विद्यालयमा पुगेको छ, निजी नर्सिङ होम र अस्पतालमा पुगेको छ, सपिङ मलमा पुगेको छ, गाउँ–गाउँका मिटर व्याजी बित्तीय संस्थामा पुगेको छ ।
कल्पना गरौँ त कस्तो सुनिएला– माओ त्सेतुङले तियानमेन स्क्वायरमा ८ आना घडेरी लिए रे, अथवा लेनिनले मस्कोस्थित गोर्की पार्कको नजिकै र स्टालिनले रेडस्क्वायर छेउमा ५–५ आना घडेरी सन्तानका नाममा जोडे रे अथवा लेनिन स्टालिन र माओलाई जग्गा दलालले ठगेछ र सरकारले क्षतिपुर्तिबारे सोच्दै छ । यहाँ जिन्दगीभरि ४ आना जग्गाको पछि दौड्नेले हामीलाई आफ्नै इतिहासमाथि थुक्न सिकाउँदै छन् ।
यति हुँदा पनि हाम्रो एकखाले आदर्श आशा हुँदोरहेछ । यस्तो ‘नेक्सस’ भत्कियोस् तर तथ्याङ्कले अर्को डरलाग्दो यथार्थ देखाउँछ । गाउँको वडा अध्यक्ष प्रत्याशीले औसत केही लाख, मेयरका प्रत्याशीले करोडमा खर्च गर्नु परेपछि बहुमत जनप्रतिनिधि तिनै हुने भए जसले सेटिङ गर्नसक्छ अर्थात् ट्रिपरवाला, डोजरवाला, आरामिलवाला, इँटा भट्टावाला, क्रसरवाला, मिलवाला, ठेक्कावाला, स्कूल–कलेज वाला, अस्पतालवाला, बैङ्कवाला अर्थात् सेटिङवाला अर्थात् उडुस वर्गबाहेक यो राजनैतिक व्यवस्थाभित्र अरू टिक्नै सक्दैन । सदनदेखि वडासम्म अधिकांश सेटिङवाला । यसरी सेटिङवाला उडुस वर्गले कैद गरेको अर्थतन्त्र बोकेर स्वाभिमानी नागरिकले उभिनै नसक्ने निर्वाचन र व्यवस्थामार्फत कतै न कतै त अवश्य पुगिएला तर समाजवादमा भने पुगिंदैन ।
टाक्सिएको पुँजीवादको गर्भबाट जन्मिएको निरपेक्ष लुटको सम्पत्तिको वैधानिकताको अर्थ प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र वा समाजवाद त हुनसक्दैन । सबै लुटको वैधानिक परिवहनका सहयोगी बन्नकै लागि जनताले बलिदान गरिदिए जस्तो देखिनु आजको व्यवस्थाको निर्मम व्यङ्य हो । श्रम नगर्ने, उत्पादन नगर्ने, व्यक्ति पुजा गर्ने, रातो वा कालो मालिकको परको नातेदारको घर कुकुर व्याउँदा पनि शुभकामना टक्राउने, विदेशी पुँजीको एकाधिकार रहँदा आफ्नो फलिफाप देख्ने उडुस वर्गले समाजवादउन्मुख भनिएको उत्तर आधुनिक नवसामन्ती व्यवस्था सर्लक्कै ढाकेको देख्दा सोभिचित सङ्घका संशोधनवादी कर्मचारीतन्त्र सम्झना हुन्छ जसले सोभियत हुँदा पनि फाइदा लिए र सोभियत ढलेपछि पनि सम्भ्रान्त वर्ग भएर आफँै उदाए ।
सारमा व्यवस्थाले कसको भाषा बोल्दै छ, कसको सेवा गर्दै छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थाले शासकको मात्रै सेवा गरिरहँदा म्लेच्छीय प्याकेजमा स्वाट्टै भाले हुने । राजनीति र त्यसको वरपर फलोत्पत्ति प्राप्त गरेका र गर्न कौतुकित उडुस वर्गका निम्ति यो अप्रिय लाग्दैन । तर, मरुभूमिमा सेकिन बाध्य हुँदा मात्रै खाने, परियोजनाका प्रस्ताव लिएर दूतावास र दातृ निकाय छिर्न नआउने ‘सर्वसाधारण जनता’ लाई भने भयानक अप्रिय लाग्नसक्छ । फलतः आफूले बुझ्ने सरल भाषा बोलिदिने व्यवस्थाका निम्ति उडुस वर्गमा टेकेको उत्तर आधुनिक नवसामन्ती व्यवस्थाको पिरामिड भत्काउन विकल्प खोज्न थाल्नुपर्छ । ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ वा ‘ संशोधनवादी सोभियत’ मा जस्तै अर्थात् विलक्षण अनुराग कश्यप निर्देशित ‘ग्याङ्स अफ वासिपुर’मा रामाधिरले आफ्नो अति प्रिय तर निरर्थक छोरालाई भनेको संवाद स्मरण होला । ‘बेटा तुमसे ना हो पाएगा ¤’ (छोरा तिमीबाट यो काम हुनसक्दैन ।) अनि विन्ड अफ चेन्ज आउला । अनि हाम्रा आफ्नै मौलिक नेपाली विचारधाराले हुर्कन पाउला ।
कुन्साङ काकाद्वारा मुद्रित वर्णनाको अनुवचनले उडुस वर्ग र ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्त’ को संस्पर्श परिवर्तन भइदिए नेपाली विन्ड अफ चेन्ज अत्यन्तै शीतल हुने थियो । डबलीका सेता परेवा वा सर्वप्रिय अनसनद्वारा उत्तरआधुनिक नवसामन्ती व्यवस्थामा सहजै भारतीय पुँजीको एकाधिकार तोडिएर राजनैतिक तथा भौगोलिक सिमानामा म्लेच्छीय परमेश्वरता नियन्त्रण भएदेखि निवार्णीयमात्र सम्यक हुने थियो । तर, पँुजीको एक तह विकास नभएको भूगोल, संसारसँग जोडिएको समय अनि काठमाडौँको राजधानी दिल्ली, दिल्लीको राजधानी ब्रसेल्स र ब्रसेल्सको राजधानी वासिङ्टन भएको परिवेशमा सलल र सहज कुनै निश्चित दर्शनले निर्देशन गरेभन्दा बेग्लै वर्गसङ्घर्षको अप्रतीत र अचिन्त्य नयाँ र फरक स्वरूप पनि प्रकट हुनसक्छ । समाजवादको आवरणमा सीआईए, मोसाद, अनि ‘र’ सँगको निरन्तर र लामो सहकार्यमा आकार लिंदै गरेको प्रोइन्डोप्यासिफिक व्यवस्थामा जनवाद र प्रजातन्त्रका नाममा उदाएका काला र राता उडुस वर्ग र उत्तर आधुनिक नवसामन्तलाई अचानक श्वास फेर्न असहज पनि हुनसक्छ ।