नदिने गुरुजु बुधबार बार्छ’

सत्तारुढ नेकपाको पूर्ण बैठकले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा ‘अध्ययन गर्न’ झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ–‘नदिने गुरुजु बुधबार बार्छ ।’ राष्ट्रिय राजनीतिको झन्डै केन्द्रीय विषय बनेको एमसीसीबारे पछिल्लो महिना धेरै कोणबाट धेरैथरी तर्क–वितर्क, बहस र स्वीकारोक्ति भइसकेका छन् ।

नेकपाले ‘एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो वा होइन’ भनी बुझ्न चाहेको थियो । संरा अमेरिका स्वयम्ले ‘हो’ भनिसकेपछि नेकपाले सहजै एमसीसीको विषयमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, नेकपा जसरी पनि यो सम्झौता पारित गर्नतिर लागेको देखियो । एमसीसी पनि पारित हुने र पार्टी पनि ‘साम्राज्यवादको दलाल नबन्ने’ सुरक्षित मार्ग पहिल्याउन खोजिरह्यो । पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा एमसीसी पारित गर्ने र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको विरोध पनि गर्ने दोहोरो नीति यसैको प्रतिबिम्ब हो ।

केही स्वघोषित बुद्धिजीवी, विद्वान् र सरकारका मन्त्रीहरूले एमसीसी पारित गर्न सके ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउने’ तर्क गरे । (महाकाली सन्धि पारित गर्न हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन्धि पारित भए ‘पश्चिमबाट सूर्योदय हुने’ तर्क गरेका थिए ।) नेकपाको सचिवालयले ‘एमसीसी यदि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भए संसदबाट पारित नगर्ने, तर हिस्सा हो–होइन बुझ्ने’ निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संरा अमेरिकी राजदूतावासका जिम्मेवार अधिकारीले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको स्पष्टोक्ति दिए ।
नेकपाले ‘एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो वा होइन’ भनी बुझ्न चाहेको थियो । संरा अमेरिका स्वयम्ले ‘हो’ भनिसकेपछि नेकपाले सहजै एमसीसीको विषयमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, नेकपा जसरी पनि यो सम्झौता पारित गर्नतिर लागेको देखियो । एमसीसी पनि पारित हुने र पार्टी पनि ‘साम्राज्यवादको दलाल नबन्ने’ सुरक्षित मार्ग पहिल्याउन खोजिरह्यो । पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा एमसीसी पारित गर्ने र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको विरोध पनि गर्ने दोहोरो नीति यसैको प्रतिबिम्ब हो ।
पूर्ण बैठकमा सके एमसीसीको विषयलाई दबाउन खोजिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । तथापि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषय बनेको यो विषय सत्तारुढ दलको बैठकमा नउठ्न सम्भव थिएन । त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्ने उत्तम काइदा बनेको छ–खनाल नेतृत्वको समिति । एमसीसीले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने कुरा घामजत्तिकै प्रस्ट भइसकेपछि नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गर्नसक्थ्यो । तर, नेकपालाई जसरी पनि एमसीसी पारित गरेर संरा अमेरिकालाई खुसी बनाउनु छ । त्यसकारण उसले फेरि ‘समिति’ को अर्को नाटकमात्र मञ्चन गरेको हो । यो समितिले अन्त्यमा गर्ने निर्णय एमसीसीको पक्षमा हुनेछ अथवा यसले विपक्षमा नै कुनै निर्णय गरे पनि सरकारले एमसीसीको पक्षमा मत व्यक्त गर्ने सम्भावना प्रबल छ । दसकौंदेखि सत्ता सञ्चालनको अनुभवी शासक दलले जनता र आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत झुक्याउन अहिले समितिको मोहजाल फालेको मात्र हो ।
नेकपाले वास्तवमै एमसीसीको विपक्षमा उभिने र नेपाललाई अमेरिकी क्रिडाभूमि बनाउने योजना रोक्ने निर्णय गर्न खोजेको भए सरकारले प्रजग कोरियाको लगानी फिर्ता गर्ने थिएन । एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देश नेपालको लागि संरा अमेरिकासँगको मित्रता जति अपरिहार्य छ, प्रजग कोरियासँगको मित्रता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा एसियाली देशको रूपमा प्रजग कोरियासँगको मित्रता अझै महत्वपूर्ण हो । तथापि नेकपाले प्रजग कोरियाको लगानी फिर्ता ग¥यो किनभने उसलाई सत्ता जोगाउन संरा अमेरिकाको आशीर्वाद आवश्यक परेको छ । त्यसकारण एमसीसी पारित गर्न यतिबेला नेकपाले सुरक्षित बाटो खोजिरहेको मात्र हो । झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठित समिति त्यही प्रपञ्चको हिस्सा बनेको छ ।