संविधानको भावना पालना गर

लोकतन्त्र विधिसम्मत चल्ने व्यवस्था हो । कानुनी सर्वोच्चता नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनादेशलाई सम्मान गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्दा नै लोकतन्त्र दिगो र सुचारु हुने गर्छ । लोकतन्त्रका राजनीतिक पात्रहरूले जब आ–आफ्ना दायित्वअनुसार काम गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुचारु हुने गर्छ । तर, जब प्रणालीका पात्रले आ–आफ्ना दायित्व पालना गर्दैन वा आफ्नो भूमिकाप्रति इमानदार हुँदैन तब प्रणाली असफलता उन्मुख हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट बर्खास्त हुने संवैधानिक प्रावधान कुनै एउटा दलको तजबिजले बनाइएको प्रावधान होइन । अहिले सत्तामा भएका र सत्ता बाहिर भएका दलहरूले मिलेर नै संविधानमा सो प्रावधान संस्थागत गरिएको हो । तर, अहिले त्यही संवैधानिक व्यवस्थामाथि टेकेर भ्रष्टाचारका आरोपित विजयकुमार गच्छदारको संसद पद खोसिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले संसद अवरोध गर्नुबाट कानुन बनाउनेले नै कानुन मिच्न उद्यत्त देखिएको छ । हिजो आफैँले बुनेको जालोमा अहिले आफू पर्दा सकस मान्ने र अरूलाई पर्दा हर्षले उन्मत्त हुने दोहोरो चरित्रले लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

संवैधानिक निकाय सरकारको मातहतको निकाय होइन । सरकार संवैधानिक निकायहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सही पालना गर्न संवैधानिक आयोगको भूमिका रहन्छ । संवैधानिक निकाय कार्यपालिकाको छाया बन्नु हुन्न । कार्यपालिकाले संवैधानिक निकायलाई आफूमाथि प्रश्न गर्नसक्ने गरी क्षमतावान बनाउनुपर्छ । संवैधानिक निकायको आदेश सरकारले पालना गर्ने र संवैधानिक निकायले सरकारलाई आफ्ना निर्देशन पालना गराउन क्षमता राख्न जरुरी छ । तर, ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाले संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको बुँख्याचामात्र भएको देखिएको छ ।

गच्छदार भ्रष्टाचार आरोपित हुन् । आरोपित हुने सबै दोषी भइहाल्दैन । दोषी हो वा होइन, निक्र्योल गर्ने अधिकार अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । तर, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित बनाउने गरी आन्दोलन, सदन अवरोध गर्नु भने नेकाको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्ता व्यवहारले संविधान र लोकतन्त्रलाई बुँख्याचामा परिणत गर्नेछ ।
संवैधानिक निकाय सरकारको मातहतको निकाय होइन । सरकार संवैधानिक निकायहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सही पालना गर्न संवैधानिक आयोगको भूमिका रहन्छ । संवैधानिक निकाय कार्यपालिकाको छाया बन्नु हुन्न । कार्यपालिकाले संवैधानिक निकायलाई आफूमाथि प्रश्न गर्नसक्ने गरी क्षमतावान बनाउनुपर्छ । संवैधानिक निकायको आदेश सरकारले पालना गर्ने र संवैधानिक निकायले सरकारलाई आफ्ना निर्देशन पालना गराउन क्षमता राख्न जरुरी छ । तर, ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाले संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको बुँख्याचामात्र भएको देखिएको छ । कार्यपालिकाको शक्तिको आडमा सत्तारुढ दलका निश्चित मानिसले भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनु शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो । यस्ता अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई विफल बनाउने गर्छ ।
लोकतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा नेताको एक्लौटी सम्पत्ति होइन । न त यो व्यवस्था कसैको निगाहामा प्राप्त भएको हो । नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सत्ताको आडमा कसैले पनि कमजोर बनाउन सक्दैन । यस्ता राजनीतिक विकृतिको प्रतिरोधमा लड्नु लोकतन्त्रका पक्षधार सबै जनताले बोल्न जरुरी छ । संविधानभन्दा कोही पनि माथि हुनसक्दैन भन्ने संविधानवादलाई स्वीकारेर नै यो व्यवस्थामा सबै सहभागी बनेका हुन् । अहिले आफैले बनाएको संविधानभन्दा कोही माथि बस्न खोज्छ भने त्यो जनता र देशप्रतिको धोखाबाजी हो । कानुनका छिद्रलाई दुरुपयोग गरी आफ्ना निजी स्वार्थ पूरा गर्ने र बदमासीलाई छोप्ने कसैलाई अधिकार छैन ।