दुई वर्षअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदाताका उनले जनतासमक्ष धेरै वाचा गरेका थिए । तीमध्ये चर्चामा रहेको एउटा प्रतिबद्धता थियो– देशभरबाट तुइन हटाउने प्रतिबद्धता । पहाडी र हिमाली जिल्लाका धेरै जनता नदीमा पुल नहुँदा अझै पनि ज्यान जोखिममा राखेर तुइनमा सवार हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उनको त्यो प्रतिबद्धतालाई धेरैले सकारात्मक कोणले हेरेका थिए । त्यत्रो बहुमत पाएको सरकारको मुलीले तुइन हटाउने कुरा गर्नु आश्चर्यको विषयजस्तो सुनिए पनि खासमा त्यसले सीमान्त क्षेत्रका जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा जनताले उपयुक्त निर्णय मानेका थिए ।

ओली सरकार बहुमत प्राप्त भएरमात्र होइन, ‘कम्युनिस्ट’ नाम गरिएको पार्टीको सरकार भएकोले पनि जनताले बढी आशा गरेका थिए । विभिन्न देशमा कम्युनिस्ट सरकारले गर्ने जनपक्षीय राजनीतिको उदाहरणबाट प्रभावित नेपाली जनताले ओली सरकारलाई त्यही कोणबाट हेर्ने गल्ती गरे । वास्तवमा ओली सरकार न त कम्युनिस्ट सरकार हो न उसले व्यापक जनताको हितमा काम गर्नसक्छ । ओली सरकारको मूल आधार भनेको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, बुद्धिजीवीको रूपमा पार्टीभित्र र वरपर बसेका दलाल ठेकेदारहरू हुन् ।

विडम्बना ¤ हालसालै सरकारी स्वामित्वको दैनिक गोरखापत्रले हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिकामा तुइनबाट कर्णाली नदी तारेबापत एक सय रूपैयाँ लिने गरेको समाचार प्रकाशित ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र तुइन हटाउने घोषणा गरेका थिए । तथापि ओली सरकार दुई वर्ष भइसक्दा पनि यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नुले वर्तमान सरकार कति सफल वा असफल भन्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशले गति लिन सकेको थिएन । सबैतिर अस्तव्यस्त थियो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गरेर लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्नु थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा शक्तिशाली र बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीमा आत्मविश्वासको उभार आएको हुँदो हो । उनले जनतासमक्ष धेरै वाचा गरे । तर, ओली सरकारको दुई वर्षलाई फर्केर हेर्दा सामान्य र स्वाभाविक गतिमा हुने कामबाहेक शक्तिशाली सरकारको सामथ्र्य देखाउनसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष गरेका सबै क्षेत्रमा हुन नसकेको कामबारे सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न हम्मेहम्मे भयो । जनताको असन्तोष बढेपछि प्रधानमन्त्री दोषारोपणमा उत्रे । खासमा कसैले चर्चा नगरेर होइन, बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसक्दा सरकारको नेतृत्वलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न धौधौ भएको छ ।
ओली सरकार बहुमत प्राप्त भएरमात्र होइन, ‘कम्युनिस्ट’ नाम गरिएको पार्टीको सरकार भएकोले पनि जनताले बढी आशा गरेका थिए । विभिन्न देशमा कम्युनिस्ट सरकारले गर्ने जनपक्षीय राजनीतिको उदाहरणबाट प्रभावित नेपाली जनताले ओली सरकारलाई त्यही कोणबाट हेर्ने गल्ती गरे । वास्तवमा ओली सरकार न त कम्युनिस्ट सरकार हो न उसले व्यापक जनताको हितमा काम गर्नसक्छ । ओली सरकारको मूल आधार भनेको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, बुद्धिजीवीको रूपमा पार्टीभित्र र वरपर बसेका दलाल ठेकेदारहरू हुन् । त्यही आधारमा टिकेको सरकारले व्यापक नेपाली जनताको हित सम्भव छैन ।
ओली सरकारको दुई वर्षको अवधिमा देशमा राज्यकोषमाथि लुटपाट गर्ने भ्रष्ट ठेकेदारहरूबाहेक कसैको कल्याण भएको देखिएन । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म सत्ताको न्यानो तापेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने मानिसले नै बढी ओली सरकारबाट फाइदा लुटेको देखियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंका नेता–कार्यकर्ता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भागबन्डाकै पक्षधर हुँदा त्यो वर्गले अझ बढी लुटपाट गर्न सहज भएको छ । ओली सरकारको समीक्षा गर्दा व्यापक नेपाली जनताको हातमा निराशाबाहेक केही हात लाग्ने अवस्था छैन । तर, सत्तारूढ दलको बुई चढेर राज्यकोषमाथि लुटपाट गर्ने वर्गको लागि भने ओली सरकार ‘स्वर्णयुग’ बनेको छ । बाँकी जनताको लागि यी दुई वर्ष र हिजो अन्य राजनीतिक दलले चलाएको शासनबीच कुनै अन्तर देखिएन । ओली सरकार प्रधानमन्त्रीको शब्दमा देखियो । जनताको दैनिक जीवन र घरदैलोमा भने सरकार अझै खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *