सरकारहरू सबै सफल देशमात्र असफल

सुरजसिंह
देशको नयाँ संविधान–२०७२ अनुसार गठन भएका स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसम्मले आ–आफू सफल रहेको डङ्का पिटिरहेका छन् । सरकार प्रमुख र प्रवक्ताहरूको प्रगतिको बखान पत्याउने हो भने देश अहिले विकसित देशको स्तरमा पुगिसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । देशको वास्तविक अवस्थाले भने सर्वसाधारण नागरिकले पुर्पुरोमा हात हालेर रुनुपर्ने अवस्था छ । सङ्घ सरकारको प्रगतिको बखान गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले तथ्याङ्क तोडमरोड गरेको छर्लङ्गै भयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको गणनाअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र थियो भने दोस्रो त्रैमासमा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य क्रियाकलाप अगाडि नबढेकोले आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकारको दबाबमा दोस्रो त्रैमासको तथ्याङ्क नै सार्वजनिक नगरेको समाचार छ ।
विकास खर्चको हिसाबले पनि सङ्घ र कुनै पनि प्रदेश सरकार सफल छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । सङ्घ सरकारको विकास बजेट २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको र कुनै पनि प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च गर्न नसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गणनाले स्पष्ट पार्छ । प्रदेश सरकारहरूले न बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् न प्रदेश सभालाई बिजिनेस दिन सकेका छन् । हुन त अझै दर्जनौँ ऐनहरू निर्माण गर्नै बाँकी छन् । फेरि पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले संसदमा सम्बोधन गरेर र पत्रकार सम्मेलन गरेर आ–आफ्नो नेतृत्वको सरकार सफल रहेको दाबी गर्न भने चुकेका छैनन् । सरकारहरू सबै सफल हुने तर जनताको समस्या जहाँको तहीँ रहने, सरकारले प्रगति र विकास देख्ने तर जनताले सरकारको काम नदेख्ने स्थिति हाम्रो लोकतन्त्रमा कसरी सृजना भयो ? सरकारहरू सबै सफल ¤ देशमात्र असफल किन भयो ? विचारणीय छ ।