कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक दुर्दशा

राकस्था
फेरि पनि पाठ्यपुस्तकविनाको नयाँ शैक्षिक सत्र
पाठ्यपुस्तकविनाको पढाइ असम्भव मानिन्न तर नेपालजस्तो देशका शिक्षालयहरूको निम्ति सिक्न–सिकाउन पाठ्यपुस्तक नभई सजिलो हुँदैन । हिमाल, पहाड र तराईका कुनाकन्दरा जहाँ पाठ्यसामग्रीको नाममा चक र डस्टर मुस्किलले पाइन्छ, प्रयोगात्मक सामग्री, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव वा इन्टरनेट कुन चराको नाम हो थाहा हुन्न, त्यस्ता ठाउँको निम्ति पाठ्यपुस्तक एउटा यस्तो साधन बन्छ जसबाट सबै शैक्षिक प्रगतिको मापन गर्छन् शिक्षक र विद्यार्थी । तर, विडम्बना शिक्षा शिक्षणको एउटै बलियो टेको बनेको पाठ्यपुस्तक समयमा कहिल्यै पुग्दैन वा पुग्दैपुग्दैन ।
यो वर्ष फागुन १ गतेदेखि हिमाली क्षेत्रका पाँच जिल्लाहरू हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङका साथै मुगु र कालीकोट जिल्लाका केही क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ तर विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । यो समाचार नयाँ होइन । यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिनुको अर्थ के हो ? समृद्धिको सपना बाँडेर जनमत बटुल्ने ‘समाजवादी’ सरकारको कार्यशैलीको एक उदाहरणमात्र हो यो । साना कुरा पनि पूरा नगर्ने सरकारले ठूला कुरा गर्नुको कुनै अर्थ राख्दैन ।
यसप्रकारको ढिलाइका अनेक कारण हुनेगर्छन् । कहिले पाठ्यपुस्तक नै छापिसकिएको हुँदैन त कहिले ढुवानी नै नभएर पाठ्यपुस्तक गाउँमा मात्र होइन सहरमा समेत यथासमयमा पुग्दैन । पुस्तक ढुवानी र बिक्री गर्ने केही एजेन्टहरूको लापरबाही छँदै छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कागजको अभाव देखाएर पर्याप्त पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्न नसकेको तर्क पनि गर्छ । केन्द्रका कर्मचारीका आफ्ना प्रेस र प्रकाशन संस्था चलाउन अभावको गोलचक्कर खडा गरेको समाचार पनि सुनिन्छ ।

समयमा काम गर्न नसक्ने रोगग्रस्त सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) मा देशभरका सबै विद्यार्थीका लागि रङ्गीन पुस्तक पु¥याउने घोषणा गरे तापनि हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीले नै मार व्यहोर्नुपर्ने हो । पाठ्यपुस्तक छाप्ने स्वीकृति नै नआइसकेको र पुरानो ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ पुस्तकको ‘स्टक’ पनि बाँकी भएको कारण हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको निम्ति ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ पठाउन लागिएको हो । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले रङ्गीन पुस्तक पाएको तर सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले त्यस्तो नपाउँदा हिनताबोध नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले बाँड्ने निःशुल्क पुस्तक पनि रङ्गीन गर्नु सान्दर्भिक भएर पनि पुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय नभएको, कागज कमसल भएको र पुस्तक ‘बाइन्डिङ’ कमजोर भएको गुनासो गर्छन् शिक्षकहरू ।

यसपटक पुस्तकको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ढिला भएको कारण देखाइएको छ । पुस्तकको मूल्यसम्बन्धी शिक्षा विभागबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन ढिलाइ गरियो । यसै वर्षदेखि कक्षा १ को पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको कारण देखाइएको छ । सरकारको लापारबाहीको सिकार भएका छन् लाखौँ विद्यार्थी ।
एक समय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै सबै पुस्तक छाप्ने गथ्र्यो, साझाका डिपोहरूमार्फत पुस्तक देशैभर पठाइन्थ्यो । केही वर्षदेखि कक्षा एकदेखि ४ सम्मको पुस्तक छपाउने जिम्मा निजी प्रकाशकहरूलाई दिन थालिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा रहेका छपाइ मेसिनहरू कमजोर भएर वा कम क्षमताका भएर वा कर्मचारी अपुग भएर नभई ‘नभ्याउने’ बहाना बनाएर निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिन बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइएको हो ।
समयमा काम गर्न नसक्ने रोगग्रस्त सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) मा देशभरका सबै विद्यार्थीका लागि रङ्गीन पुस्तक पु¥याउने घोषणा गरे तापनि हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीले नै मार व्यहोर्नुपर्ने हो । पाठ्यपुस्तक छाप्ने स्वीकृति नै नआइसकेको र पुरानो ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ पुस्तकको ‘स्टक’ पनि बाँकी भएको कारण हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको निम्ति ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ पठाउन लागिएको हो । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले रङ्गीन पुस्तक पाएको तर सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले त्यस्तो नपाउँदा हिनताबोध नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले बाँड्ने निःशुल्क पुस्तक पनि रङ्गीन गर्नु सान्दर्भिक भएर पनि पुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय नभएको, कागज कमसल भएको र पुस्तक ‘बाइन्डिङ’ कमजोर भएको गुनासो गर्छन् शिक्षकहरू ।
जथाभावी प्राविधिक शिक्षा
भनिन्छ, कतिपय तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुने गर्छन् । कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लाका ७९ पालिकामध्ये ३० पालिकामा विभिन्नखाले प्राविधिक शिक्षालय खोलिएका छन् तर गुणस्तरको हिसाबले अब्बल मानिएका एकाधमात्र छन् । जुम्लामा मात्र करिब दुई दर्जन विद्यालयमा सीटीईभीटी र शिक्षा विभागका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कालीकोटमा पनि आधा दर्जनजति विद्यालयमा सीटीईभीटीअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालित छन् । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयका प्राविधिक कार्यक्रम निजी स्रोतमा सञ्चालित छन् ।
सबभन्दा गम्भीर पक्ष भने धेरैजसो विद्यालयमा पुग्दो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन । कोटाभन्दा आधा विद्यार्थी सङ्ख्या नपुग्दा केही वर्षभित्र धेरैजसो विद्यालयका प्राविधिक कक्षा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने अनेक कारण छन् । पैसा तिर्नसक्ने विद्यार्थी गाउँमा बस्दैनन्, नजिकको सहर वा काठमाडौँका विद्यालय पुग्छन् । उता गरिब विद्यार्थी भने पैसा तिर्न नसकेर पढ्दैनन्, सबैले छात्रवृत्ति पाउन्नन् पनि । शिक्षामा सबैको समाज पहुँच नारामै सीमित छ ।
पहाडका विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय हुनसकेको छैन । विज्ञान विषयका स्नातक शिक्षकसमेत उपलब्ध हुन्नन् । शिक्षक पाइहाले पनि लामो समय विद्यालयमा टिक्दैनन् । एकातिर पढाइमा कमजोर विद्यार्थी अर्कोतिर विषय शिक्षकको अभाव । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट सुविधा आदि भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीले आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न पाउँदैनन् । प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक कक्षाले बढी महŒव राख्छ । कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाको हकमा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयमध्ये कममात्र प्रयोग गराइएको पाइन्छ । नमुना भनिएका विद्यालयमा समेत एकचौथाइ सङ्ख्यामा मात्र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ तर आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी धमाधम सञ्चालन स्वीकृतिमात्र दिनु राज्यकोषको अपव्यय हो, यसबाट यथोचित परिणाम आउन्न ।
शिक्षक दरबन्दीको समस्या
शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन देशभर ६० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी खाली भएको सरकारी तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । शिक्षक नै नहुँदा पढाइ हुने कुरै भएन । दरबन्दी नदिइँदा विद्यालयहरू निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्न बाध्य छन् । कम पारिश्रमिकमा योग्यता नपुगेका र विषय नमिल्ने कामचलाउ शिक्षक परिपाटीले शिक्षाको स्तर झन् कमजोर भएको छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन अन्य स्रोत नहुँदा बाध्य भएर विद्यार्थीका अभिभावकसँग अनेक शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ । साथै, स्थानीय राजनीतिक पार्टीका नेता वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य वा विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकका आफ्ना नातागोता पर्नेलाई शिक्षक पदमा नियुक्त गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको देखिन्छ ।
विद्यालयका शिक्षकसमेत शासक दलका कार्यकर्ता भइदिँदा शिक्षक अभावको समस्या गम्भीर भएको पाइन्छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूका निर्वाचित पदाधिकारीद्वारा सल्लाहकारको नाममा विद्यालयका शिक्षक तानिएको पनि पाइन्छ ।
विद्यालयमा पढाइ नहुँदा विद्यार्थी महँगा ट्युसन कक्षा लिन बाध्य छन् । ट्युसनमा जानुको उद्देश्य पढ्नु वा सिक्नुभन्दा शिक्षक चिन्नु रहेको हुन्छ । ट्युसन पढाउने शिक्षक चिनेपछि परीक्षामा नक्कल गर्न पाइने विद्यार्थीको आशा हुन्छ । ट्युसन पढाउने शिक्षकले सामान्यतः विद्यालयमा पढाउन ध्यान दिएका हुन्नन् वा कोर्स नै पूरा गरिदिन्नन् । यसरी पहाडका गरिब दुःखीका सन्तानले अशिक्षाको अँध्यारोबाट मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।
साक्षरतामा शङ्का
२०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५ वर्षमाथिका करिब ६२.७७ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । यो साक्षरता दर राष्ट्रिय साक्षरता प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी निरक्षरताको क्रममा प्रदेश नं. २ पछि दोस्रो स्थानमा पर्छ कर्णाली प्रदेश । सुदूरपश्चिम प्रदेश भने तेस्रो स्थानमा पर्छ । कर्णालीको निरक्षरता हटाउने नाममा सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शासक दलका कार्यकर्ताको मागीखाने भाँडो भएको तथ्यहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् पनि । सरकार भने आफ्नो काम देखाउनैको निम्ति साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नमा केन्द्रित छ । ६ वर्षदेखि माथिका ९० प्रतिशत जनता साक्षर भएको भन्दै सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), सल्यान, दैलेख र जाजरकोट साक्षर जिल्लामा दरिएका छन् । मोबाइल चलाउने, सामान्य हिसाब गर्ने, आफ्नो नाम लेख्नेलाई साक्षरताको सूचीमा राख्दा साक्षर जिल्लाको उपमा पाएका छन् तिनले । तर, उल्लिखित साक्षरताका आधार पूरा गर्न सरकारको मात्रै धेरै योगदान भएको भन्ने कुरा साँचो ठह¥याउन सकिन्न ।
नियमित अनुगमन हुँदैन
सङ्घीयता लागू भएसँगै विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा दिइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकासँग विद्यालय सञ्चालन अनुभवको अभावमात्र होइन विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने इच्छाशक्तिसमेत नहुँदा विद्यालय शिक्षा अरू बिग्रिने सम्भावना छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गठन गरिएको छ तर हिजोजस्तो कुनै अधिकार दिइएको छैन । अनुगमन र निरीक्षण हुन्न, अनियमितता बढ्दो छ । शिक्षकका अनियमितताहरू राजनीतिक संरक्षणबाट ढाकछोप गरिएका हुन्छन् ।
पुस–माघको बिदा मनाउन तराई झरेका शिक्षक शैक्षिक सत्र सुरु भएको हप्तौँ बित्दा पनि विद्यालय पुग्दैनन् । दसैंँतिहारका बिदामा घर जाने शिक्षक पनि समयमा फर्कंदैनन् । वैशाखदेखि असारसम्म यार्सागुम्बा टिप्न हिँड्न विवश कर्णाली प्रदेशका गरिब जनतामाथिको शोषण अरू चुलिँदो छ । शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधि एवम् शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ता यसको निम्ति दोषी छन् । जनताको चेतना नै परिवर्तनको आधार हो । शिक्षा त्यसको एक साधन हो । यसका लागि जिम्मेवारीको अध्याय कसले, कहिले खोल्छ ? के यो कुरा शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन ?