कानुनः हामी सबैको सरोकार, एमसीसी के हो ? के होइन ?

रामप्रसाद प्रजापति
संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव फैलाउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रूपमा ‘युएसएआईडी’ (ग्क्ब्क्ष्म्) मार्फत काम गर्दै र डलर खन्याउँदै आएको हामीलाई अवगतै छ ।
आफूलाई संसारको एक्लो ‘हैकमवादी’ वा डन सम्झने संरा अमेरिकाले सन् २००२ मा विश्वका विभिन्न देशमा काम गर्न एउटा अर्को संस्थाको सुुरुआत ग¥यो । जसको नाम ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) राखियो । एमसीसीलाई एक नवीन र स्वतन्त्र अमेरिकी विदेश सहायता एजेन्सी जसले विश्वव्यापी गरिबीको विरुद्ध लड्न नेतृत्व गर्दछ भन्ने प्रचार गरिएको छ । तर, संसारमा युद्धको आतङ्क फैलाउने, संसारमा सबैभन्दा बढी हतियार उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने देश संरा अमेरिकाले विश्वव्यापी गरिबीको विरुद्ध लड्ने संस्था बनाएको भन्दा विश्वव्यापी युद्ध छेड्न त्रास फैलाउने कार्यमा अर्को एउटा संस्था अगाडि बढाएको प्रस्ट छ ।

‘नेपालको करिब आधा जनसङ्ख्या दिनको ३ (तीन) डलरभन्दा कममा बाँचिरहेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा बिजुली र यातायातको क्षेत्रमा काम गर्न हो । यसले निजी लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्न सहयोग पु¥याउँछ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत, अग्रगामी स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा समर्थन र गरीबी घटाउनेछ’ भन्ने परिचय एमसीसीले आफ्नो वेभपेजमा लेखेको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भए अमेरिकाले नेपालमा यातायात र विद्युत्को क्षेत्रमा ५० करोड डलर लगानी गर्नेछ । नेपालले त्यसमा १३ करोड डलर लगानी गर्नु पर्नेछ ।

जनताको लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई सहयोग गर्ने गरी एमसीसी गठन भयो । सुरुआती चरणदेखि छलफल भए तापनि नेपालले सन् २०१५ अर्थात् पाँच वर्षअघि अफिस आफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (एसिएन नेपाल) स्थापना ग¥यो । तर, दुई वर्षपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा मात्र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट २२ पेज लामो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भयो । संसद्बाट पारित भएपछि सन्धि ऐनबमोजिम उक्त सम्झौता पनि नेपालको अन्य कानुन सरह लागू हुन्छ । जब एमसीसी नेपालको संसद्मा पेश गरेपछि यसबारे मतभेदहरू बाहिर आउन थाले । एकथरी यो नेपालको लागि अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान रकम हो भनी पक्षपोषण गर्न थाले भने अर्का थरीले यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो र यसले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको नेपाललाई चीनविरुद्धको खेलमा फसाउँछ भने ।
एमसीसी के हो त ?
‘नेपालको करिब आधा जनसङ्ख्या दिनको ३ (तीन) डलरभन्दा कममा बाँचिरहेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा बिजुली र यातायातको क्षेत्रमा काम गर्न हो । यसले निजी लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्न सहयोग पु¥याउँछ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत, अग्रगामी स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा समर्थन र गरीबी घटाउनेछ’ भन्ने परिचय एमसीसीले आफ्नो वेभपेजमा लेखेको छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भए अमेरिकाले नेपालमा यातायात र विद्युत्को क्षेत्रमा ५० करोड डलर लगानी गर्नेछ । नेपालले त्यसमा १३ करोड डलर लगानी गर्नु पर्नेछ । यसरी यो जम्मा ६३ करोड डलरको प्रोजेक्ट हो । यो प्रोजेक्टले साँखुको लप्सीफेदीबाट नवलपरासीसम्म विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन लाने र एक रणनीतिक सडक सञ्जाल पनि निर्माण गर्ने तथा भारतको ग्रिडमा पनि जोड्ने भन्ने योजना छ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धी कुरामा भारतसँग कुरा मिलाउने जिम्मा नेपालको हुनेछ । भारतसँग नेपालले कुरा मिलाउन सकेन भने सहजीकरण गरौँला भनी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपालको कुनै कानुनसँग एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका प्रावधानहरू बाझिएको खण्डमा पनि सम्झौता लागू हुने भनिएको छ ।
संसारमा व्यापारको साम्राज्य बनाएको देशले आफ्नो दुई पैसा पनि कुनै गरिब वा अन्य देशलाई सित्तैमा लगानी गर्छ भन्नु कल्पनाबाहिरको कुरा हो । सम्झौतामा कुनै कानुनी अड्चनका कारण आयोजना प्रभावित भयो भने अनुदान खेर जान्छ । अनुदानको रूपमा आउने रकम संरा अमेरिकाको निम्ति ठूलो महत्वको हुन्छ । बिनाकारण उदार भई संरा अमेरिका नेपालमा अनुदान लगानी गर्न आएको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
इन्डो – प्यासिफिक अलाइन्सका कुरा ः
संरा अमेरिकामा बाराक ओबामा आएपछि उनले अमेरिका भनेको एट्लान्टिक शक्तिमात्रै होइन, प्यासिफिक पावर अर्थात् सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धजस्ता कुरामा एसियासँग गाँसिने उद्देश्य पनि हो भने । चीनमा सी चिनफिङ आएपछि ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) आयो । बीआरआईले गर्दा संरा अमेरिका अत्तालिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
केही विश्लेषकहरू एमसीसीको विवाद नेपालीहरूले उठाएको नभई संरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा ‘संरा अमेरिकाले एमसीसीले गर्ने काम यसअघि नै गर्दै आएको, यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्रकै सेकुरिटी एजेन्डा (सुरक्षा प्रस्ताव) भित्रको कुरा हो’ भन्ने प्रस्ट पारेकाले अमेरिकी पक्षबाटै विवाद अगाडि बढेको बताउँछन् ।
नेपालस्थित संरा अमेरिकी राजदूतावासले प्रस्ट्याउन खोज्दा पनि प्रस्टसँग ‘एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सेकुरिटी एजेन्डामा पर्दैन’ भन्न सकेको छैन । हुन त संरा अमेरिकाको आक्रामक रणनीतिबारे एकजना साधारण राजदूतले भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । मात्र यो मिलिटरी प्याक्ट होइन अर्थात् सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित छैन भनिएको छ । त्यसैले संरा अमेरिकासँग नेपाल सरकारले प्रस्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । बरु सन् २०१७ को जुलाईमा संरा अमेरिकाले नेपालमा दुई चरणमा सैनिक रणनीतिबारे छलफल गरेको बताइन्छ ।
केही मानिस नेपालले आर्थिक पक्षमा मात्र सहभागी भई सैनिक गठबन्धन या इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई नकार्न सक्ने भने तापनि नेपालको संसद्मा पेश भएको सम्झौतामा त्यस्तो भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन ।
नेपालस्थित एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ‘आफूहरू राज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको त्यसैले रक्षा मन्त्रालयको विषयमा हामीले बोल्ने होइन’ भन्छन् ।
प्राध्यापक डा.युवराज सङ्ग्रौलाले हिमालयन टाइम्समा २०१९ मे १५ मा छापिएको एउटा समाचारमा संरा अमेरिकी अधिकारीले “यो (एमसीसी) इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो र नेपाललाई दिएको पैसा पनि सोही फन्डभित्रकै हिस्सा हो भने” भनी छापिएको छ । उनी एमसीसी एउटा स्वतन्त्र मञ्च होइन, यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एक हिस्सा हो भन्दै यसमा नेपाल सरकार प्रस्ट भएरमात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसरी संरा अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीतिमध्ये एक गोटीको रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति र सोही रणनीतिभित्र एमसीसी अगाडि आएको हुँदा नेपाल सरकार यसमा फस्न नहुने प्रस्ट छ । प्रश्न फेरि पनि एमसीसी चीनलाई घेर्ने रणनीति हो वा होइन भन्ने विषत्न्दा पनि नेपाल कानुनीरूपले अमेरिकी फन्दामा पर्ने निश्चित छ । वर्षको केही अरब रुपैयाँ त देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारविरोधी गतिवधि बढाए पनि पुग्ने अङ्क हो नेपालको निम्ति अहिले । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबमोजिम पनि एमसीसी सम्झौतालाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गर्नु उपर्युक्त छैन । अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।
नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे मन्त्री तथा सत्तासीन दलकै सांसदहरूले भनेझँै मन्त्रीहरूले मात्रै भ्रष्टाचार नगरे आधा भ्रष्ट्राचार घट्ने भनाइ सार्वजनिक भएको हुँदा भ्रष्टाचारविरोधी कडा कानुन निर्माण गरी भ्रष्टाचार उन्मूलनको बाटो प्रशस्त गर्नसके विकास बजेटको कमी हुने छैन ।