भर्खरै :

नेपाली शासकहरू सम्भवतः अमेरिकी जालमा फसिसकेका छन्

 
अध्यक्षज्यू, नेमकिपाले स्थापनाको ४५ वर्ष पूरा गरी ४६ वर्षमा प्रवेश ग¥यो । ४६ औँ पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँको महत्वपूर्ण सन्देशको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
नेपाल मजदुर–किसान पार्टी ४६ वर्षमा प्रवेशको सुअवसरमा पार्टीका सबै सदस्य साथीहरू, समर्थक र सहानुभूति राख्ने सबै मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, मध्यमवर्ग एवम् देशभक्त पुँजीपतिवर्गका साथीहरूलाई देशको यस अन्योल र सम्भावित सङ्कटापन्न अवस्थामा हामी सबै एक ढिक्का भई देश र जनताको हित तथा रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्न नेमकिपाको तर्फबाट आह्वान गर्दछु । युवा–विद्यार्थी र नयाँ पुस्तालाई सारा जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्न, आफूलाई योग्य बनाउन र आफ्नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा सामेल हुन आह्वान गर्दछु । महिला र दलित–पीडित सीमान्तकृत सबै जनतालाई नेमकिपाले मात्रै समानताको बाटोमा सँगै अघि बढाउन सक्नेबारे विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
पार्टीको साताँै महाधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभयो । ४५ वर्षको अनुभवबाट यहाँले हासिल गर्नुभएको राजनीतिक शिक्षाबारे केही बताउनु हुन्छ कि ?
नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधि साथीहरूले विश्वासका साथ एकमनले पुनः हाम्रो दलको अध्यक्ष पदमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न दिनुभएको जिम्मेवारीको निम्ति पार्टीका सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
४५ वर्षको मेरो अनुभवअनुसार ‘कम्युनिस्ट’, ‘वामपन्थी’ र ‘समाजवादी’ भन्नेहरूबाटै हाम्रो पार्टीले बढी क्षति भोग्यो । पञ्चायती सामन्तवादीहरू देखिने शत्रु थिए भने माथि उल्लेख गरेका नक्कली कम्युनिस्ट, वामपन्थी र समाजवादीहरूले रात–दिन नभनी नेमकिपाको स्थापनाकालदेखि नै त्यसलाई टुक्र्याउने, विभाजन गराउने र ध्वस्त पार्ने ढङ्गले प्रचार कार्य र अन्य गतिविधि चालू राखे ।
तर, केही अवसर खोज्ने, आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने महत्वाकाङ्क्षी तथा सिद्धान्तच्यूत, पार्टीलाई खुड्किलो बनाउन खोज्ने व्यक्ति र तत्वहरूले, माथिका मित्र सम्झिएका शत्रुहरूले पछाडिबाट छुरा घोप्ने काम कहिले छोडेनन् । तर, हामीले तिनीहरूसँगको सैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई नै हाम्रो विरोध र प्रतिकारको उपाय मान्यौँ ।
यसकारण, हाम्रो युवा पुस्तालाई देखिने वर्ग शत्रु र नदेखिने अर्थात् रातो लुगा लगाएका वर्ग शत्रुहरूसँग पनि आफ्नो सङ्घर्षलाई हिजोभन्दा झन् सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछु । सैद्धान्तिक र राजनैतिक सङ्घर्षबाटै तिनीहरूलाई निःशस्त्र पार्ने उपायलाई अझ धारिलो बनाउने र मिल्न सक्ने सबै वर्ग र पक्षसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।
नेमकिपाले ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’ को नीतिबमोजिम संसदीय सङ्घर्ष अगाडि बढाएको झण्डै तीन दशक नाघ्दै छ । कसरी सिंहावलोकन गर्नुहुन्छ ? नेमकिपालाई विगतमा संसद्वादीको आरोप लगाउने एमाओवादी स्वयम् अहिले पुँजीवादी सत्तालिप्सामा मग्न छ । कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेमकिपाले ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’ लाई प्रयोग नगरेको भए पानीभित्र लुकेका चट्टानहरूले राती ठूलठूला जहाजलाई पनि क्षति पु¥याएजस्तै रातो लुगा लगाएका नक्कली कम्युनिस्ट, नक्कली वामपन्थी र नक्कली समाजवादीहरूले सारा जनतालाई थाहै नदिई पुँजीवादी नर्कमा पु¥याउने थिए ।
तर, नेमकिपाले सदन र सडक, अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरूमा, साधारण कामदार जनता र बुद्धिजीवी जनताको बीचमा कुनै कुरालाई नलुकाई देखिने वर्ग शत्रु र रातो लुगामा वा घाँसमा लुकेका सर्परूपी वर्ग शत्रुहरूलाई उदाङ्ग्याउने कामलाई लगातार चालू राख्यो ।
हो, यो काम हाम्रो जस्तो गरिब, निराक्षर र सांस्कृतिक स्तर नउठेका बहुसङ्ख्यक जनता भएको देशमा माक्र्सवाद र लेनिनवादजस्तो गम्भीर सिद्धान्तलाई तुरन्तै आत्मसात् गराउन समय लाग्नु स्वाभाविक छ । हजारौँ वर्षको अन्धविश्वासको कारण बोक्सी, छारे रोग र अन्य मानसिक रोगमा समेत अरूलाई दोष दिने तथा महिलाको महिनावारीमा छाउगोठमा राख्ने अन्धविश्वासको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नसमेत झण्डै २०–३० वर्ष लाग्यो भने सामन्तवाद र पुँजीवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न निश्चय पनि एक ऐतिहासिक समय लाग्छ । तर, कामदार जनताको चेतनास्तर माथि उठ्दै जाँदा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने परिस्थिति सुगम हुँदै जानेछ ।
हिजो नेमकिपालाई ‘संसद्वादी’ आरोप लगाउने रातो झन्डाको विरोध गर्न रातो झन्डा माथि उठाउने अवसरवादी र नक्कली कम्युनिस्टहरू आज संसद्बाटै सरकारमा गएर पुँजीपति वर्ग र व्यवस्थाको हित गर्ने विधेयकहरू पारित गर्दै छन् । संरा अमेरिका र भारतीय विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को डुङ्गामा बसेर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक वा सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदै छन् । नेपाली जनताका आफ्नै विदेशी शत्रुहरूका पिछलग्गूहरूको आँखाको पट्टी खोलेर देखाउन नेमकिपाले पुरानो र नयाँ पुस्तालाई विश्वको जटील राजनीतिबाट शिक्षित गर्न कष्टसाध्य काम बडो साहस र फुर्तिका साथ गर्नैपर्छ । नत्र अन्जानमा हाम्रो देश विदेशी सेनाको अखडा बन्नेछ । हाम्रो देशलाई दक्षिण एसियाको काबुल (अफगानिस्तान) बनाउनेछ ।
नेमकिपालाई ‘संसद्वादी’ भन्नेहरू अहिले आफ्नो रातो मुकुन्डो खोली सबैको सामुन्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादको पिछलग्गू साबित भैसकेका छन् । तर, हामीले तिनीहरूलाई उदाङ्ग्याउने काम बीचमा रोक्नु हुँदैन र निरन्तर चालू राख्नु आवश्यक छ ।
‘प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थामा पुगेर जनताको सेवा गर्ने’ लेनिनवादी नीतिबमोजिम स्थानीय निकाय÷तहमा नेमकिपा पुगेको ५७ वर्ष पूरा भयो । कतिको उपलब्धिमूलक पाउनुभयो ?
देशभरका सचेत जनताले त्यस लेनिनवादी नीतिलाई बुझदै छन् । कति जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय निकायको कर्तव्य र अधिकारको महत्वबारे थाहा थिएन । स्थानीय निकाय ‘कमाई खाने भाँडो’ होइन बरु प्रजातन्त्रको जग हो । नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनतालाई आ–आफ्ना पालिकाहरूको विकास–निर्माण र बजेटबारे प्रस्ट बताउने, आफ्नो गाउँ र नगरमा आ–आफै मिलेर विकासको जग हाल्ने, वडामा जनताका बैठकहरू बसाली सल्लाह र निर्णय गर्ने, सबै जनतालाई सबै काममा सहभागी गराउने कामलाई प्राथमिकता दिलाउन सकेमा कामदार जनता सचेत हुनेछन् र प्रजातन्त्रको जग बस्नेछ ।
जनताको निः स्वार्थरूपले सेवा गर्ने भावनाबाट प्रेरित गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो ५७ वर्षको अनुभव छ । त्यसमा एउटैमात्र सर्त हो – पहिले हामी नै इमानदार हुनु आवश्यक छ । भक्तपुर नगरपालिका त्यसको एउटा उदाहरण हो । तर, हाम्रा सबै शत्रुहरू एक भएर हाम्रो खुट्टा तान्दै छन् । प्रस्ट छ हामीले अथकरूपले जनताको सेवामा निरन्तर लाग्नु आवश्यक छ ।
पुँजीवादी निर्वाचनको उपयोग नीतिको कारण साङ्गठनिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको अनुभव गर्नुहुन्न ? यो नीतिमा हेरफेर आवश्यक देख्नुहुन्छ कि ? निर्वाचन हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि महँगो हुँदै जाने प्रस्ट देखिन्छ । निर्वाचन उपयोग थप चुनौतीपूर्ण हुँदै जानेबारे यहाँको धारणा के छ ?
पुँजीवादी निर्वाचनको उपयोग गर्दाको सङ्घर्षले राजनीतिलाई सरल ढङ्गले बुझ्ने जनतालाई सचेत बनाउँदै जानु कार्यकर्ताको कर्तव्य हो भन्ने बताउँदै छ । जात, भाषा, सहानुभूति र लोभलालचको मत घट्दै जानुले आफ्नो सङ्गठनको जगलाई अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । सहानुभूति, भाषा, जात–जाति र धर्मको मतलाई समेत वर्गीय र राजनैतिक रूपले सचेत पार्नु महत्वपूर्ण विषय हो । बिउ नछरी आफूले चाहेको फल काट्न पाउने छैनौँ । गोडमेल नगरी बाली नसप्रेजस्तै आलोचना र आत्मआलोचनाबाट खँदिलो नभएको व्यक्ति बलियो र विश्वासिलो नहुनु स्वाभाविक हो ।
मानिस मरणशील प्राणी हो भनेर खाने–पिउनेको जोगार नगर्नु वा औषधि उपचार नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । पुँजीवादको विकाससँगै सामानको भाउजस्तै निर्वाचनको खर्च पनि बढ्दै जान्छ । जनताको निर्वाचनको खर्च १० बाट ११–१२ को रूपमा बढ्छ भने प्रतिक्रियावादीहरूको चुनाव खर्च गुणनामा बढ्छ अर्थात् २×२÷४, ४×४÷१६, १६×१६÷२५६ हुन्छ । शरीरको वृद्धिसँगै लुगा ठूलो चाहिनु स्वाभाविक हो ।
सङ्गठनको शैली, कक्षा सञ्चालन र गुप्त एवम् खुला सङ्गठन, सङ्गगठनका विविध रूपहरू पनि प्रयोग गर्दै जानु आवश्यक छ ।
अरू दल बरोबर सरकारमा गए पनि नेमकिपा बाहिर नै रह्यो । सरकारमा नजाने पार्टीको नीतिले गर्दा पनि सङ्गठन विकासमा बाधा पुगिरहेको हो कि ? सरकारमा नजाने तर विरोधमात्र गर्ने भनी विपक्षीको आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
सरकार पुँजीवादी हो, उसले सबै गतिविधि शोषकवर्ग र साम्राज्यवादीहरूको वा विदेशी पुँजीकै हितमा गर्छ । एमाले, माओवादी, माले, जनमोर्चा भन्ने दलहरू पनि सरकारमा गए । के समाजवाद आयो ? नेमकिपा सरकारमा गएपनि पुँजीपतिवर्ग र विदेशी पुँजीको विरोधमा विधेयक पारित गर्ने वा विदेशी पुँजी एवम् विदेशी बैङ्कको विरोध गर्ने प्रस्ताव राखेमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगतरूपले वा सामूहिकरूपले मान्ने छैनन् । प्रस्ट छ – प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउँनेछन् वा हटाउँनेछन् ।
हामीलाई चुरोट र जाँड–रक्सीले नोक्सान गर्छ भन्ने थाहा छ । तर, यसबाट हामीले पनि चुरोट र जाँड–रक्सी खाएर देखाउँदा सबै जनताले चुरोट र जाँड–रक्सी खान छोड्लान् ?
बुद्धले पच्चीस सय वर्ष अगाडि नै चोरी नगर्नू, हिंसा नगर्नू, अर्काको चित्त नदुखाउनू भनी शिक्षा दिएका थिए । चोरी, हिंसा र अरूलाई चित्त दुखाउने काम चालू छ । त्यसो भए के बुद्धले पनि ती नराम्रा काम गरेका भए ती खराबीहरू हट्ने थिए ? अहँ, त्यसो हुने गर्दैन ।
यदि कसैले बुद्धलाई आपूm चोरी र हिंसा नगर्ने खाली त्यसको मात्र विरोध गर्ने भनी गुनासो गरेमा के बुद्धले पनि ती खराब काम गरेमा समाज सुध्रिन्थ्यो ? अवश्य त्यसो हुने गर्दैन । यस्तो भन्ने मानिस सा¥है सरल हुन् वा विरोधीहरूले सरल मानिसलाई मूर्ख बनाउन खोजेका होलान् ¤ पुँजीवादी सरकारको विरोध गर्नुको अर्थ जनतालाई राजनैतिक शिक्षा दिनु पनि हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस सदा सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ तर आज किन ऊ दोस्रो दलमा झर्नु प¥यो ? फेरि अरू पनि धेरै दलहरू सरकारमा गए तर तिनीहरू किन ठूला पार्टी भएनन् ?
नेमकिपाले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा देखिएको संशोधनवाद, अवसरवाद तथा अराजकतावादविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष ग¥यो । आज सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छ ?
कार्ल माक्र्सले सर्वहारा क्रान्तिमार्फत समाजवादको स्थापना गर्ने बाटो देखाउनुभयो । लेनिनले रुसमा सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिमार्फत समाजवादको स्थापना गर्नुभयो । माक्र्सको मृत्युपछि माक्र्सकै शिष्य वर्नस्टिनले सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिले पेरिस कम्युनको पनि हार भयो, धेरै क्रान्तिकारी र मजदुरहरू मारिए, यसकारण क्रान्तिको बाटो छोडी, निर्वाचनबाट, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र पुँजीपतिवर्गसँग मेलमिलाप गरेर समाजवाद ल्याउने उद्देश्य अगाडि सारे । माक्र्सवादको क्रान्तिकारी सारलाई नै बदलेर माक्र्सवादमै संशोधन गरी पुँजीपतिवर्ग र पुँजीवादी व्यवस्थाको हित हुने वर्नस्टिनको विचार हो । यसकारण, त्यो विचारलाई संशोधनवाद भनियो, जो माक्र्सवाद र सर्वहारा क्रान्तिको विरोधमा छ । यसकारण वर्नस्टिन माक्र्सवाद र क्रान्तिलाई धोका दिने विश्वासघाती हुन् ।
त्यसबेलाका सबै माक्र्सवादीहरूले संशोधनवादलाई मजदुर आन्दोलनमा पुँजीवादी दृष्टिकोण भनी विरोध, निन्दा र खण्डन गरे । रोजा लक्जेम्बर्गले संशोधनवादलाई पुँजीवादको हित बताइन् भने लेनिनले एक प्रश्नको उत्तरमा भन्नुभयो, “निर्वाचन र शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद स्थापित गर्न २०० वर्ष लाग्नेछ । त्यो सिद्धान्त पुँजीवादको हितमा छ ।”
त्यस्तै एक दुईजना व्यक्तिले समाजलाई बिगारेको हो र एक दुईजना वीरहरू समाजमा देखापरे समाजमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने गलत समझदारी नरोदवादीहरू राख्थे ।
त्यस विचारको पछि लागेर रुसमा खराब मानिसहरूको हत्या गर्ने काम गरे तर सरकारले झन् कडा कानुनहरू बनायो र सरकारको दमनले जनतालाई झन् दुःख भयो । जनताको सेवा गर्ने रूसका ती व्यक्तिहत्या गर्ने नरोद्वादीहरू असफल भए । लेनिनका दाजु पनि त्यस विचारका थिए, तिनलाई जार सरकारले ज्यान सजाय दियो ।
केही वीरहरूले नै समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विचारलाई अराजकतावादीहरूले अङ्गालेका थिए । त्यो पनि खोटपूर्ण विचार थियो । एक दुईजना वीरले हुने भए हरेक देशमा अनेक समयमा राम्रा – राम्रा दार्शनिक र धर्म प्रचारकहरू थिए, त के समाज परिवर्तन भयो ? यस अर्थमा अराजकतावादी दृष्टिकोण खोटपूर्ण साबित भयो । न एक दुई जनाले समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन्, न त एक दुईजनाले गर्दा मात्र समाज खराब भएको हो । व्यापक जनतालाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी शिक्षाले शिक्षित नगरेसम्म समाजमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । क्रान्तिको निम्ति वर्गसङ्घर्षबाटै कामदारवर्गको सङ्गठन र चेतनाको विकास हुँदै जानेछ ।
नेमकिपाको कार्यशैलीबारे छलफल हुँदा उत्तर कोरिया र ‘जुच्छे’ शैली भनेर पनि टिप्पणी गरिएको पाइयो । स्तालिनको नाम जोड्नेहरू पनि छन् । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
हरेक समाजवादी देशको कार्यशैली, परिस्थिति र प्राथमिकता पनि फरक – फरक हुन्छ । उत्तर कोरिया कोरियाली प्रायः द्वीपको एउटा भाग हो । कोरिया, रूस र चीनका विकसित क्षेत्रहरूभन्दा फरक छ । जापानको आक्रमणको विरोधमा सङ्घर्ष गरेको देश हुँदा हरेक विषयमा आफ्नै खुट्टामा उभिने वा आत्मनिर्भरतालाई जोड दिनुपर्ने परिस्थिति छ । यसकारण, आफ्नो देशको स्थितिबारे नयाँ पुस्तालाई सानै बेलादेखि अवगत गराउनु र व्यापक जनतालाई आफ्नो प्राथमिकताबारे शिक्षित गर्दा सबैको दृष्टिकोणमा एकरूपता आउनु स्वाभाविक हो ।
क्युवाली क्रान्तिपछि संरा अमेरिकाले क्युवाबाट आफ्ना सबै डाक्टरहरूलाई फिर्ता बोलायो । क्युवाली नेता र जनताले स्वास्थ्य सेवाको निम्ति समाजवादी देशहरूसँग मिलेर हरेक प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज र अन्य स्वास्थ्य सेवाका विद्यालयहरू पनि स्थापना गरे । आज क्युवामा प्रति २०० जनतालाई एकजना डाक्टर प्राप्त छ । त्यतिमात्र होइन क्यारेबियाली देशहरूमा ५००० क्युवाली स्वयम्सेवक क्युवाली डाक्टरहरू छन् भने दक्षिण अमेरिकी र दक्षिण अफ्रिकी देशहरूमा पनि ५–५ हजार स्वयम्सेवक डाक्टरहरू छन् ।
नेपालका सरकारहरू इमानदार र संवेदनशील भई हरेक प्रदेशमा सालाखाला एक– एक सरकारी वा सार्वजनिक मेडिकल कलेजको बन्दोवस्त गरेको भए नेपाली जनता र अन्य देशको सेवामा नेपाली चिकित्सकहरू पठाउन सकिने थियो । यहाँ शासक दल र नेताहरू आफ्नै निजी मेडिकल कलेजहरूका अभिभावक र हिस्सेदारहरू छन् । यहाँ मेडिकल कलेजहरू जनताको सेवाको निम्ति चिकित्सकहरू तयार गर्दैनन्, बरु आलु र प्याजको भाउ बढाएजस्तै ५०–५० लाख रुपैयाँ लिएर चिकित्सकहरू उत्पादन गर्छन् । ५० लाख खर्च गरेर तयार भएका चिकित्सकहरू पनि पैसा कमाउने भावनाबाट प्रेरित हुने भए, जबकि १०–१५ लाखमा वा छात्रवृत्तिमा सरकारले पढाउनुपर्ने थियो । १५ लाखमा पनि गरिब परिवारका योग्य विद्यार्थीले पढ्न सक्दैनन् । देशको विडम्बना यस्तै छ । छिमेकी भारतबाटै हामीले राम्रा र नराम्रा कुरा सिक्ने भयौँ ।
जहाँसम्म स्तालिनको प्रश्न छ, स्तालिनकै नेतृत्वमा सन् १९२५ देखि एक कृषिप्रधान देश ३० वर्षभित्र औद्योगिक, विज्ञान र प्रविधिको उदाहरणीय देशमा परिणत भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी वा फासीवादी हमलाले सोभियत सङ्घका २ करोड ५० लाख मानिस मारिए, हजारौँ हजार बस्ती र सहरहरू ध्वस्त भए । स्तालिनको नेतृत्वले गृहयुद्ध र पछि विश्वयुद्धबाट धुजा–धुजा भएको देशलाई एक शक्तिशाली देशको रूपमा उभ्याएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलले भनेका थिए – “यदि पृथ्वीबाहेक अन्य ग्रहहरूको समेत विश्वको भेला हुने भए यो पृथ्वीबाट प्रतिनिधित्व गर्नलायक व्यक्ति स्तालिन नै हुन् ।”
तर, खु्रश्चेभ र अन्य साम्राज्यवादी तत्वहरूले एक सोभियत नेता किरोभको हत्याबारे स्तालिनमाथि दोष लगाएका थिए । तर, क्यानाडाको ‘धु्रवतारा’ (Northstar Compass) भन्ने प्रकाशनको ‘गुप्त दस्तावेज’ मा प्रस्टसित भनिएको छ – “किरोभको हत्यामा विदेशमै योजना बनेको थियो । हात–हतियार पनि विदेशबाटै पुगेको थियो । कुनैपनि हालतमा किरोभलाई स्तालिनसम्म पुग्नै नदिने षड्यन्त्र थियो । त्यसबारे अदालतमा अपराधीहरूले स्वेच्छाले सबै कुरो स्वीकार गरेका थिए ।”
त्यस अदालती कार्यवाहीकोे बेला अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टका राजदूत पनि उपस्थित थिए र त्यसबारे उनले सो कुरा अमेरिकामा पनि जनतालाई बताएका थिए ।
जर्मनीले सोभियत सङ्घमा हमला गर्दा सोभियत पार्टीको अभिलेखालय नै जर्मनीमा लगेको थियो । संरा अमेरिकाले जर्मनीमा हमला गर्दा त्यो अभिलेखालय अमेरिका लगेको थियो । त्यस अभिलेखालयलाई ५–१० वर्ष अगाडि विद्वान र अनुसन्धानकर्ताहरू (स्कलरहरू) को निम्ति खुला गरिएको थियो । ती दस्तावेजहरू रुसी र अङ्ग्रेजी भाषामा टाइप गरिएका थिए ।
ग्रुभर फुरर् (Grover Furr) मोन्टेक्लेर राज्य विश्वविद्यालय (Montclair state university) का अङ्ग्रेजी विभागका प्राध्यापक हुन् । उनले प्रिन्सेन्टन विश्वविद्यालयबाट मध्यकालीन तुलनात्मक साहित्यबारे विद्यावारिधी गरेका हुन् । उनी रुसी भाषाका ज्ञाता थिए । सोभियत इतिहासबारे झण्डै एक दशक अध्ययन गरे । सोभियत इतिहासमा स्तालिनको अवधिको व्यापक अनुसन्धान गरेका थिए । पछि उनले सन् १९७० को अगाडि र पछाडिको स्थितिबारे सघनरूपले एक दशक अध्ययन गरे ।
गु्रभर फुरर्को ‘सर्गेइ किरोभको हत्या’ पुस्तकमा उनले इतिहास, विद्वता र स्तालिन विरोधको एक उदाहरण’ मा प्रमाणबाट किरोभको हत्या जिनोमियालिहरूको गुप्त आतङ्कको षड्यन्त्रको परिणाम बताए ।
त्यस्तै गु्रभर फुरर्को ‘खु्रश्चेभको झूट’ (KHRUSHCHEV LIED) पुस्तकमा उनले खु्रश्चेभको ‘गुप्त भाषण’, ‘वेरियाको हत्या’ र ‘रहस्योद्घाटन’ सबै झूटको पुलिन्दा बताएका छन् । सारमा खु्रश्चेभ एक विश्वासघाती, बेइमान र धोकेबाज हुन् ।
वास्तवमा स्तालिन एक सर्वहारावादी कम्युनिस्ट नेता, सोभियत जनताका एक सफल राजनेता र रणविद् हुन्, कामदार जनताका प्यारा महान् नेता र एक अन्तर्राष्ट्रवादी हुन् । मेरो अध्ययनअनुसार स्तालिन सोभियत सङ्घको निर्माणका निर्माता र रक्षक हुन् । उनको विरोध गर्नु सोभियत सङ्घ, समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विरोध गर्नु हो ।
हिजोको एमाले र एमाओवादी एक भएर नेकपा गठन भयो । नेकपाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ कि ?
विचार र व्यवहार नमिलेसम्म पार्टी एकता सम्भव हुँदैन । एमाले व्यक्ति हत्याबाट उठेको समूह हो भने एमाओवादी भारतीय विस्तारवादबाट पालित–पोषित निमित्त ‘कम्युनिस्ट’ हो । महाकाली सन्धिदेखि संरा अमेरिकी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र ‘हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धन’ सम्मको एक मतले एमाले र एमाओवादीलाई दुई टाउके सर्पसँग तुलना गर्न मिल्छ ।
देशमा ‘एमाले एमाओवादी’ को सरकार छ । सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिइँदै छ । सरकारका गतिविधिप्रति यहाँको धारणा बुझ्न पाए आभारी हुन्थ्यौँ ।
राम्रो उद्देश्यले एकता नभई आ–आफ्नो दलगत स्वार्थमा एकता गरेको हुँदा सुरूदेखि अन्तसम्म सुखद होइन दुःखद परिणाममा पुग्नेछन् । आफ्नो बुद्धिले भन्दा अरूको बुद्धि र विचारले चल्ने हुँदा कुनैपनि बेला जेपनि हुने र गर्ने सम्भावना छ, जुन देश र जनताको हितमा हुने छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेका पनि सर्वत्र आलोचित छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पटक्कै नखेल्ने र खाली भागबन्डामा रमाउने नेतृत्वले गर्दा नेका आपैmले आफ्नो चिहान खन्दै छ ।
भारतद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सामा नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेत समेटिएको विरोधमा सङ्घर्ष जारी छ । विदेशमा समेत भारतीय कदमको विरोध हुने क्रम चालू छ । ‘सुस्ता काण्ड’ देखि नेमकिपा भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षरत छ । तर, भारतीय थिचोमिचो तथा हस्तक्षेप भने बढ्दो छ । कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यसबारे नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गर्दै र भविष्यको भारतीय विस्तारवाद विरोधी सङ्घर्षको निम्ति तयारी गर्दै छ ।
यस विषयमा नेपाल सरकार कसरी अगाडि बढ्नु फलदायी होला ? सीमा समस्याको समाधान कसरी गर्नु उपयुक्त हुने देख्नुहुन्छ ?
यस विवादलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा पु¥याउनुपर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । यसको दोष परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ ।
भारतीय जनता मोदी फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षरत छन् । नागरिकता प्रकरणमा भारतीय जनतामाथि चर्को दमन भइरहेको छ । भारतको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ? दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ?
नागरिकता प्रकरण र कट्टर हिन्दूवादी गतिविधिको कारण तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवम् अन्य भारतीय विश्वविद्यालयमा भएको विद्यार्थीमाथिको दमनबाट वास्तवमा मोदी सरकारको फासीवादी चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयम् पनि फासीवादी बाटोमा हिँडिरहेको प्रस्ट छ । वर्तमान विश्व राजनीतिले फरक बाटो समात्न खोजेको हो कि ? विश्व नयाँ सङ्कटमा फस्दै जाने त होइन ?
अमेरिकी जनता पनि ट्रम्प प्रशासनमा फासीवादी चरित्रको आङ्कलन गर्दै छन् भने फासीवादी मोदी सरकारसँग अमेरिकी सम्बन्ध नजिक हुनुमा के आश्चर्य !
संरा अमेरिकाको कारण मध्य–पूर्व तनावमा छ । इरानी जनता सोलेमनीको हत्या सँगसँगै झन् आक्रोशित भएका छन् । युद्ध भड्किने सम्भावना प्रबल छ । यसको परिणाम के होला ? आणविक युद्धको सम्भावना देख्नुहुन्छ कि ?
संरा अमेरिकाले कुनै देशसँग मित्रता जोड्नासाथै उसको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास भनिए पनि नयाँ मित्र देशको गुप्तचर विभाग, प्रहरी र सेनामा रहन्छ । बाहिर देखिने गरी दरबार, सिंहदरबार र बुद्धिजीवीहरूको माझ गतिविधि गर्ने गरेको अनुभव गर्छन् जानकारहरू ।
इरानसँग तत्काल युद्ध गर्नुभन्दा सत्ताका असन्तुष्टमार्फत सकेसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्तामा आफ्ना वा पत्याइएका पिछलग्गूहरूलाई ल्याउन खोज्छ । एक – एक पाइला गरेर, मेलमिलाप र भागबन्डा गर्दै आफ्ना मानिसहरू मुख्य – मुख्य पदमा पु¥याउँछ वा मुख्य – मुख्य पदाधिकारी वा तिनीहरूका छोराछोरीलाई भएपनि आफ्नो देशमा लगेर पढाउने वा काम दिएर अभिभावकलाई आभारी बनाएर आफ्नो साम्राज्यवादको गोटी बनाई काम लिने गर्छ ।
२०२०–२२ सालमै नेपालको गुप्तचर विभागको उपाध्यक्ष थापालाई देशको गुप्तता विदेशीलाई चुहाएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । पछि के भयो, त्यसबारे समाचारमा आएन । त्यसैबेला अमेरिकी राजदूतावासमा हरेक जिल्लाका महत्वपूर्ण व्यक्ति र राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको सूची र सूचना भएको चर्चा चलेको थियो । इराकको सद्दाम हुसेन र लिबियाको कर्नेल गद्दाफीमाथि हमला गर्ने र तिनीहरूको सालिक भत्काउनेहरू अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआईए) द्वारा तोकिएका व्यक्तिहरू थिए भन्ने चर्चा चलेको थियो । इरानमा अमेरिकाविरोधी भावना प्रबल भएपनि अमेरिकी प्रभाव कम भन्न मिल्दैन । साना–तिना भिडन्तले पनि तत्काल युद्ध वा निर्णायक युद्धको सम्भावना छैन ।
यता चीनसँगको व्यापार युद्ध टुङ्ग्याउनतिर भने ट्रम्प प्रशासन अग्रसर भएको देखिन्छ । यसले के सङ्केत गर्दछ ? चीन – अमेरिका व्यापार युद्ध पूर्णरूपमा टुङ्गिनेमा यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको लुकामारी छिट्टै टुङ्गिने देखिन्न । अमेरिकी साम्राज्यवाद आफू चारैतिरबाट घेरिने सम्भावनाबाट बच्न खोज्दै छ ।
चीन–संरा अमेरिकाको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ने अनुमान गर्नुहुन्छ ?
संरा अमेरिकाको सम्बन्ध एकातिर बहुआयामिक छ भने अर्कोतिर अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्छ । तर, चीन भने अमेरिका र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरू सबै मिलेर विश्वको अर्थतन्त्रको विकासमा साझा योगदान गरौँ भन्ने भावनाबाट अग्रसर छ । संरा अमेरिका हरेक देशको कमजोरीलाई हातमा लिँदै आक्रमणको उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्दै आएको शक्ति हो ।
संरा अमेरिका नेपाली घरेलु राजनीतिसँग फेरि प्रत्यक्ष जोडिन आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कारण नेपालमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको अनुभव हुन्छ । एमसीसी अमेरिकाको एसिया–प्रशान्त रणनीति (IPS)  को अङ्ग हो – होइन भन्नेबारे बहस चल्दै छ । एमसीसीमा नेताहरू पक्ष विपक्षमा देखिएका छन् । यहाँको प्रस्ट धारणाको निम्ति आग्रह गर्दछौँ ।
संरा अमेरिकाको चरित्र ‘सियो भएर पस्छ र फाली भएर निस्कन्छ’ भन्ने कहावतसँग मिल्छ । बेलायती साम्राज्यवादीहरूले संस्कृत भाषामै चाणक्यको अर्थशास्त्र अध्ययन गरे तथा त्यही नीति भारतकै विरोधमा लागू गरे । दुई सय वर्षसम्म भारतलाई उपनिवेश बनाए । बेलायतबाटै सिकेर संरा अमेरिकाले झण्डै विदेशमा २०० भन्दा बढी सैन्य शिविरहरू तैनाथ ग¥यो । सेना र सैन्य शिविर पूmलदानको गुलाब होइन ।
दक्षिण एसियामा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति सैन्य गठबन्धन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
देश र जनताको हित हेर्नेभन्दा पदलोलुप र अल्पदृष्टिका नेपाली राजनैतिक नेताहरूको कमजोरीका कारण देश धुजा–धुजा बन्ने सँघारमा छ ।
नेपाली शासकहरू एमसीसी लागू गर्न किन आतुर छन् ? देशलाई ठूलो फाइदा हुने बताउँदै छन् । लागू भएको खण्डमा देशको भावी चित्र कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?
योभन्दा मूर्खता अरू के होला ¤ कोरिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया र इरानबाट सिक्न नचाहने नेपाली शासकहरू सम्भवतः अमेरिकी जालमा फसिसकेका छन् । अमेरिकाले पहिले डलर खुवाउँछ, अनि लठ्ठीले तह लगाउँछ ।
चीन – अमेरिकाको चेपुवामा नेपाल पर्दै छ भन्ने एकथरिको विश्लेषण छ । के यो सत्य हो ?
संरा अमेरिका दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूलाई आफ्नो मातहतमा राख्न चाहन्छ र एसियाली देशहरूलाई आपसमा भिडाएर सबैलाई हैकम चलाउने दाउमा छ । अमेरिकाले भारत र नेपाललाई चीनमाथि आक्रमण गर्ने र गराउने सम्भावना प्रबल छ । संरा अमेरिका एक साम्राज्यवादी शक्ति हो, ऊ लडाइँ र लुटपाटले मात्र अगाडि बढेको शक्ति हो । अब लडाइँबाटै उसको अन्त पनि हुन्छ, इतिहासको नियम यही हो ।
बीआरआईमा सही गर्न मिल्छ भने एमसीसीमा किन मिल्दैन भन्ने सवाल पनि उठिरहेको छ । एमसीसी र बीआरआईलाई उही आँखाले हेर्नु के उपयुक्त हुन्छ ?
सेतो दूध खानु हुन्छ भने कालो विष किन खानुहुन्न भन्ने प्रश्न जस्तो मूर्खता अरू के होला ¤ चीनको एक क्षेत्र एक बाटोको अवधारणा प्राचीन चीनको रेशम मार्गलाई दु्रतत्तर रेलमार्गबाट जोड्दै सबै सहभागी देशहरूको विकासको लागि ल्याइएको उच्चस्तरीय र व्यापक योजना हो । यातायातको विकास नगरी अन्य देशहरूको पनि विकास नहुने अनुभवले बताएको विषय हो । विकासशील मुलुक र विकसित मुलुकहरूलाई जोड्ने ‘सबैको जीत हुने’ आर्थिक विकासको परिकल्पना हो बीआरआई । समुद्री मार्गहरूको निम्ति सुरक्षित बन्दरगाहको बन्दोबस्त आदि हो । ‘एक क्षेत्र एक बाटो’ एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, उत्तर अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म पुग्ने सबैको साझा मार्ग हो । यो नै संसारबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने र समृद्धिको बाटो हो ।
संरा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन’ एक सैनिक गठबन्धन हो । यस अमेरिकी रणनीतिले पूर्व उपनिवेशहरूलाई पुनः आफ्नो कब्जामा राख्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
अध्यक्षज्यू, अन्तमा केही थप सन्देश दिनुहुन्छ कि ?
हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र वर्तमान नेकपाको सरकारले देशलाई भड्खालोमा पु¥याउने निश्चय भएको हुँदा सकेसम्म यसको विरोध गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसको निम्ति दुईवटा उपाय छन् । एक – सदनको बहुमतले यसलाई असफल पार्नु, दोस्रो, ओली सरकारलाई भत्काउनु ।
यस्तो गम्भीर स्थितिमा म हाम्रा सबै पार्टी सदस्य साथीहरू, समर्थक र सहानुभूति राख्ने जनतालाई मिलेर ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन’को विरोधमा व्यापक जनमत तयार गर्न र एक हुन आह्वान गर्छु । धन्यवाद !
(मजदुर–किसान पूर्णाङ्क २३ बाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *