ओली सरकारको ढाँट यसरी खुल्दै छ

वर्तमान सरकारले जति नै विकास र समृद्धिको कुरा गरे पनि सरकारसित वास्तविक विकासतिर अघि बढ्ने ह्याउ नभएको सरकार स्वयम्ले पाइला पाइलामा उदाङ्को पार्दै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्न निर्देशन आएको कुरा केही दिनअघि आएको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–८ प्रतिशत रहेको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रहने बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका विज्ञहरूले भोलि देश र समाजमा मुख देखाउनुपर्छ भन्ने भावनाले पनि यथार्थ बोलिरहेका छन् । त्यसबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ढाँट एक एक गरी छताछुल्ल भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको खुलासा गरेको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट खर्च बढी भएको देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरी एकातिरको बजेट अर्कोतिर खर्च गर्ने गरेको बताएका हुन् । त्यस्तो गर्दा पनि चालू आवको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १९.३३ प्रतिशतमात्र भएको योजना आयोगले नै जनाएको छ । सरकारको निस्कृयताका कारण घटेको पुँजीगत खर्चको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताइन्छ । संसद्बाट पारित बजेट रकम मनपरी रकमान्तर गर्नु एकप्रकारले संसद्कै अपमान हो । ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर वाहवाही लिने र कुनै ठूलो समस्या र विपत्ति नआएको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेटको आकार घटाउने काम ओली सरकारबाट भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै सिङ्गो सरकार भाषणे, उखाने र आश्वासनेमात्र भएको पुष्टि हुन्छ । स्पष्ट बहुमत भएर पनि केही गर्न नसक्ने सरकारमाथि ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ ।
– उषा गुरुङ्क, काठमाडौँ