संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावबारे संसद र सर्वदलीय बैठक

– प्रेम सुवाल
वैशाख ११ गतेको संसद बैठकको कार्यसूचीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट दर्ता भएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३ मा विरोधको सूचना पेश गर्ने पनि थियो । नेका–माओवादीको दाहाल सरकारले २०७३ चैत २९ गते ७ वटा धाराको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर ११ वटा धाराको अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
हामीले संविधान सशोधनमा विरोधको सूचना संसदमा पेश गर्दै भारतीय राजदूतावास काठमाडौंमा केही नेताहरू पुगेर दिल्लीसँग भीडीयो कन्फरेन्स तथा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीजीबीच फोन वार्तापछि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलको लागि अघि बढाइएको सो संशोधन विधेयकले नेपाली जनताबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउने, भारतले पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रा गरेजस्तै नेपालको तराई–मधेस टुक्रा गर्ने र अन्ततः सिक्किमजस्तै नेपाललाई भारतीय कब्जामा पु¥याउने नियतसहित ल्याइएको देशघाती र जनघाती विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग ग¥यौं ।
विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको अनुसूची संविधानमा समावेश गर्ने प्रावधान विदेशी भाषालाई समेत नेपालीको मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अनुसूचीमा राख्ने नै भएको उल्लेख गर्दै हामीले नेपाली नागरिकसँगै बिदाइ गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान पनि देशको हितमा नभएको औंल्यायौं ।
हामीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलङ्कामा विदेशी महिलाको विवाह भएको ७ वर्षपछि, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउने उमेर भएपछि, भारतमा विवाहको ७ वर्षपछि, माल्दिभ्समा विवाहको १२ वर्षपछि र बङ्गलादेशमा विवाहको २ वर्षपछिमात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने दृष्टान्त पनि प्रस्तुत ग¥यौं ।
प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने र निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा सदस्यसँगै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै हामीले प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्न सम्बन्धित प्रदेशहरूको स्वीकृति आवश्यक हुने प्रावधानलाई सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमात्र लिने हुने संशोधन गर्न नहुने विचार राख्यौं ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले हाम्रो विरोधको सूचनामा स्पष्टीकरण दिंदै सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरे । हामीले संविधान संशोधन विधेयक देशको हितमा नभएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता नलिने सरकारले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने जानकारी गरायौं । हाम्रो विरोधको सूचनालाई नेका, माओवादी, राप्रपालगायतको बहुमतले अस्वीकार गरे । तर एमाले मौन बस्यो ।
तत्पश्चात् मन्त्री नायकले संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको त्यस समयमा हामी पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद नारायणमान बिजुक्छेंको नेतृत्वमा ‘देशघाती र जनघाती विधेयक फिर्ता गर’ नारा लगायौं भने एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमै मौन बसेका थिए ।
यसअघि बैठक सुरू भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ गतेलाई तय गरेपछि संविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग नलिने भन्नेहरूलाई मनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरी एमालेलाई एक्ल्याउन खोजेको, स्थानीय तहमा आफ्ना मान्छे जिताउन दुई चरणमा चुनाव गर्न लागेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमार्फत चुनाव जित्न लागेको, रूपान्तरित संसद चुनावको लागि भएको र संविधान संशोधनको लागि नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
वैशाख १२ गते बिहान ११ बजे भएको संसद बैठकमा नेकाका सांसद आरजू राणा देउवाले स्थानीय तहको वडामा दलित महिला सदस्य उपलब्ध हुन नसके अन्य समुदायका महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
यो विषय हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक संसद, राज्य व्यवस्था समिति र उपसमितिको बैठकमा उठाएका थियौं । त्यसबेला नेका, एमाले, माओवादी र राप्रपा, मधेसी मोर्चालाई हाम्रो प्रस्ताव मान्य भएन । परिणाम चुनावमा अधिकांश वडामा दलित महिला सदस्य रिक्त हुँदैछ ।
तत्पश्चात् एमालेले सरकारले विपक्षी दलहरूसँग छलफल नगरी स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला र पश्चिम नेपालको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लासमेत ११ जिल्लामा परिपत्र गरेकोमा सम्बन्धित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नमिल्ने अडान राख्यांै । तदनन्तर पन्ध्र मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठक ३ः३० बजे सूचना प्रकाशित गरी वैशाख १३ गते ११ बजेलाई स्थगित गरियो ।
वैशाख १३ गते १२ः१० बजे संसद बैठक सुरू भयो । स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई स्थानीय चुनावमा ल्याउन निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि ११ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन लागेको र जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई संसदमा भएका सबै दलको सहमतिमा निर्णय गर्ने स्पष्टीकरण दिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले मन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा बैठक अगाडि बढाउन नमिल्ने अडान राखे ।
तत्पश्चात् सभामुखबाट बैठक सोही दिन ३ बजेलाई स्थगित गरियो ।
नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच संसद भवन वानेश्वरमा छलफल चल्यो । राति ८ः३० बजे सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन ११ जिल्लामा पठाएको पत्र फिर्ता लिने भनी एमालेलाई चित्त बुझायो भने उता मधेसी मोर्चालाई गएको पत्रमात्र फिर्ता भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथावत नै भएको भनी चित्त बुझायो ।
राति ८ः३० बजे सुरू भएको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री नायकले संविधान संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको लागि पेश गरे । छलफलमा हामीले प्रस्तुत विधेयक देशघाती र जनघाती भएको हुँदा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्यौं । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि थिए ।
एमाले, जनमोर्चा, माले, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत १३ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएपछि मन्त्री नायकले जवाफ दिए । तत्पश्चात् विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हामीले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको प्रश्न उठायौं । गणपूरक सङ्ख्याको लागि १४९ सांसद हुनुपर्नेमा दशमात्र उपस्थित भएकोले बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित गरियो ।
सरकारले गृहमन्त्रालय शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई संविधान संशोधन विधेयकमा वैशाख १५ गते मतदान हुने भएकोले सांसदहरूलाई वैशाख १४ गतेभित्र काठमाडौं पुग्ने जानकारी गराउन परिपत्र गरेको थियो । सरकारले सांसदहरू अपराधी नियन्त्रण शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रबाट आक्रोशित थिए ।
सत्ता पक्षले घरमा सुतिरहेका मन्त्रीहरूलाई संसदमा उपस्थित गराई राती १०ः३० बजे बसेको सो बैठकमा १५१ को गणपूरक सङ्ख्या पु¥याई संविधान संशोधनको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । हामीले विधेयको विपक्षमा मत दियौं भने एमाले मौन बस्यो ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएपछि एमालेले संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिंदै आएका नौ दलको बैठक आफ्नो संसदीय दल सिंहदरबारमा आयोजना ग¥यो । बैठकमा एमालेले स्थानीय निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ३ प्रतिशतको मत र प्रत्यक्ष एक स्थान जितेकोलाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने थ्रेसहोल्ड राखी पारित गरेको हुँदा संशोधनको विपक्षमा रहेका केही दलहरू संशोधनको पक्षमा रहेका दलहरूसँग एकीकरण भएको विषय उठ्यो । त्यसबारे एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेको प्रस्ताव तीन प्रतिशत वा प्रत्यक्ष एक स्थान थ्रेसहोल्ड राख्ने स्पष्टीकरण दिए । हामीले एमालेको तर्फबाट राज्य व्यवस्था समिति र उपसमितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरू गङ्गालाल तुलाधर, रामेश्वर फुँयाल र मानप्रसादले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान जित्नुपर्ने अडान राखेको बतायो । ओलीजीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको पक्षपात र सरकारले प्रहरी नियुक्तिमार्फत चुनाव जित्ने दुस्वप्न देखेको बताए । बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मत दिने छलफल भयो ।
वैशाख १५ गते दिउँसो ३ बजेदेखि ७ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रम दाहालले संविधान संशोधन, पहिलो चरणको मतगणना र बजेटबारे सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे ।
सो बैठकमा हामीले दिनदिनै संविधान संशोधन गर्ने भए बेलायतको जस्तै अलिखित संविधानको अभ्यासमा जानुपर्ने, संविधान संशोधनमा छलफलमा देश भारतलाई अहिले दिने कि पछि दिने स्थितिमा देशलाई पु¥याएको उल्लेख गर्दै वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव गरिए मतगणना र बजेटको समस्या नहुने विचार राख्यौं । यस्तो विचार विपक्षी दलका एमाले, राजमो, मालेलगायत सङ्घीय समाजवादी मोर्चा (उपेन्द्र) ले पनि राखेका थिए ।