‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानुनी अन्योल

 कालिका खड्का
काठमाडौँ, १६ फागुन (रासस) । मुलुकमा सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएपछि धेरै कानुन बने पनि सङ्घको कानुनअनुसार प्रदेश र प्रदेशका कानुनअनुसार स्थानीय तहका कानुन निर्माणको अन्योल अझै कायमै छ ।
सरकारले २०७५ साललाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेर संविधान अनुकूलका ३३८ कानुन बनायो । नेपालमा संविधानसहित ३३९ वटा कानुन प्रचलनमा छन् । सङ्घको कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउनुपर्ने विषय भने अभैm टुङ्गो लागेको छैन ।
संविधानअनुसार सङ्घले बनाएको कानुनअनुसार नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने र प्रदेशले बनाएको कानुनअनुसार स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष २५ वटा नयाँ कानुन बनेका थिए । प्रमाणीकरण हुन बाँकी पाँच वटासहित यस अवधिमा ५५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका छन् । संविधानअनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानसँग कानुन बाझिए बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालले एकात्मक प्रणालीबाट कानुनी अभ्यास गर्दै आएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि विकास क्षेत्र थियो, अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । बदलिएको परिवेशअनुरुप सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुकूल कानुन बनाउन जरुरी थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले नेपालमा संसारमै नभएको नयाँ मोडलको सङ्घीयता भएको हुनाले सिक्ने चरणमै रहेको बताउनुभयो । तीन तहको सङ्घीयताअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेछ । प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नेपालको जस्तो तीन तहको सङ्घीयताको अनुभव अरु देशमा छैन, सिक्ने अवसर पनि हामीलाई छैन, नेपालको सङ्घीयताबाट सिक्दै कानुन बनाउँदै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” उहाँले सरकारलाई काम गर्नका लागि कानुनीरूपमा समस्या नभए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनजस्ता कुरामा कानुनमा निर्माण अन्योल रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउन सकेन
नेपालको संविधान जारी भएपछि निर्माण भएको दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेमा नागरिक आशावादी थिए तर सोअनुरुप मौलिक हक कार्यान्वयनमै आउन कठिनाइ देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष सबै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत वर्ष मौलिक हकका १७ वटा मौलिक हकका नयाँ कानुन बने तर कार्यान्वयनमा अझै आएको छैन ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकका कानुन बने पनि कानुनअनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम र नियमावली बन्न सकेको छैन । कानुनमा तोकिएबमोजिम भन्ने शब्द राखिएका छन् । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा गएजस्तो देखे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
मौलिक हक संविधानमा लेख्ना साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियोे, कानुन बन्यो तर कानुनमा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्द छन्, नियम नबन्दा कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।”
सङ्क्रमणकालीन कानुन अझै संशोधन भएन
नेपालको संविधान जारी भएपछि दुईतिहाइको सरकारले नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ अझै संशोधन भएको छैन ।
दुई वर्षमा कामसक्ने भनेर नियुक्त गरेका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म काम पूरा गर्न नसकेको सर्वत्र विरोधपछि गत चैत मसान्तबाट पुराना पदाधिकारीको म्याद सकिएर हाल नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । एक वर्षका लागि सरकारले ती पदाधिकारीलाई पठाएको छ । तर अहिले पनि ऐन संशोधन भएको छैन ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि माफी दिनेजस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितले राख्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतापीडितको रायअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ऐन संशोधन नगरिकन आएका पदाधिकारीबाट न्यायको आशा नभएको पीडितको भनाइ छ । “पदाधिकारी नियुक्ति र ऐन संशोधन सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने पीडितको माग थियो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भन्नुभयो, “न्यायका नाममा पीडितको आँखामा छारोहाल्ने काममात्र भइरहेको छ, पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार अहिले पनि छैन ।”
नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो ।
विवादमा विधेयक
नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारले ल्याएका विधेयक विवादमा परे । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकमाथि आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुप¥यो ।
सरकारले कर्मचारीबाट विधेयक बनाएर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी संसद्मा लाने गरेको र सांसदहरूको ध्यान कानुन नभएकोले विधेयक विवादित भएको आम जनमानसमा सर्वत्र आलोचना भयो । प्रेस काउन्सिल विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमुक्त हुनसकेन ।
विधेयक सदनमा लैजानुभन्दा अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ । कानुनविद् तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभयो, “विधेयक बनाउने विषयवस्तुको गम्भीरतालाई नबुझिकन बनाएका विधेयक विवादमा आए ।” उहाँका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने नबुझ्नु समस्या हो । संविधानको मूल भावनालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्छ । आफू सत्तामा भएका बेलामा अधिकारमा बस्नेले अङ्कुश लगाउने आफूलाई अनुकूलका कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । जुन राम्रो अभ्यास होइन ।
पहिलापहिला सरकारले नियम निलम्बन गरेर हतारमा ल्याउँथ्यो तर अहिले समितिमा बृहत् छलफल हुन्छ । कानुनविद् तथा सांसद रामनारायण विडारीले भन्नुभयो, “विवादमा परेका विधेयक समितिमा ल्याएर छलफलपछि पास भएका छन् ।”
उहाँका अनुसार समितिमा तीन महिना लगाएर छलफल गर्दा अनावश्यक टीकाटिप्पणी भयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । प्रत्येक विधेयकमा पछिल्लो समयमा दफावार छलफल हुने गरेको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि बृहत् छलफल भएरै पास भएको हो । उहाँले थप्नुभयो, “गुठी विधेयक सीधै सरकारले संसद्मा लग्यो, विवाद भयो तर समितिलाई दिएको भए त्यो कुरा पनि मिल्ने थियो, सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल गरिने थियो ।”
कानुनविद् विडारी कानुन बनाउने क्रममा सांसदलाई चासो पनि कम भएको कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ । “कानुन निर्माणमा चासो नहुनु भनेको कानुनको ज्ञान नहुनु नै हो”, सांसद विडारीले भन्नुभयो, “विकास निर्माण, बाटो, कुलो, अरुअरु काममा सांसदको बढी ध्यान हुन्छ तर कानुन बनाउने काममा फुर्सद भएमात्रै आउने गरेको देखिन्छ ।” कानुनको ज्ञान नभएका सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयले विज्ञ, तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भए पनि बजेटलगायतका कारण त्यतातिर कसैको ध्यान जान नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि देशमा रहेको नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार सामान्य प्रकृतिका प्रशासनिक कानुन आयोग आफैँले बनाउने गर्छ । प्रमाण ऐन, गोपनियतासम्बधी ऐनलगायत धेरै ऐन आयोग नै विधेयकको मस्यौदा गरेको हो । आयोगले अहिले विभूषणसम्बन्धी ऐनको विधेयक र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी संशोधन ऐन गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एउटा कानुनको विधेयक बनाउन कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “विज्ञ टोली नै गठन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने गर्दछौँ, आयोगले बनाएको कानुनमा कुनै पनि विवाद आएको छैन ।”
सङ्घीय नेपालको कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जटिलता धेरै छन् । सङ्घीयताको अभ्यास नै नयाँ खालको भएको हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कानुनी अन्योल कायमै छ ।