भर्खरै :

प्रतिपक्षी हुँदा उठाएका विषय सरकारमा हुँदा किन पूरा भएन ?

प्रतिपक्षी हुँदा उठाएका विषय सरकारमा हुँदा किन पूरा भएन ?

रास्वपाका सांसदहरूले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा भान्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार महँगो भएको विषय उठाएका थिए । रास्वपाको सरकार गठन भएको आठ महिना भयो । यतिबेला नेपाली जनता ३ सय प्रतिशत महँगीको मारमा परे । रास्वपा सरकार र यसका मन्त्री तथा सांसदहरू विदेश घुम्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । केही सांसदहरू निर्वाचनलगत्तै दुई वर्ष विदेश नजाने बाचा कहाँ गयो भनी प्रश्न गर्दै छन् ।
रास्वपा प्रमुखको भारत भ्रमण पनि मङ्सिर ६ गतेबाट सुरु भयो भने ७ गते स्वदेश फिर्ता हुँदै छ । नेपालका हरेक सरकार प्रमुखहरू ढिलो वा चाँडो भारतको औपचारिक भ्रमण नगरी बिदा भएको अभिलेख छैन । रास्वपा सरकार प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । नेपालको नक्सा चुच्चे अर्थात् लिम्पियाधुरासम्मको पारित भएपछि पनि भारतले चीनसँग नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सम्झौता गरेको हुँदा चीनको निमन्त्रणामा हुने पाँचदिने भमणमा नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै एमालेका केपी ओली सरकार प्रमुख भएर चीन भ्रमण गएको बेला रास्वपा सरकार प्रमुखले कामनपाको प्रमुखको हैसियतमा लिपुलेक व्यापारिक नाका विषय भारतले चीनसँग गरेको सम्झौता उठाउन बिर्सन नहुने सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका थिए ।
चीनले छिमेकी देशलगायत टाढाको देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने दोहो¥याउँदै आएको पुरानो हो । लिपुलेक नाकाबारे भारतसँग भएको सहमतिमा नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भए चीनलाई सो सहमति मान्य नहुने विषय सुरुमै स्पष्ट गरेको हो । नेपालका सरकारले कालापानीसम्मको नेपालको नक्सा जारी भएको छिमेकी देश भारत र चीनलाई सूचित नगरेको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि जानकारी नगराएको खुलेकै हो । अघिल्ला सरकारको यो कमजोरीलाई रास्वपा सरकारले आठ महिनासम्म पनि किन सच्याएन ?
रास्वपा सरकार नेपालको भूमि दाबी गर्न नसक्ने उल्टो नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भनी देशघाती अभिव्यक्ति दिने अर्थात भारतीय शासक वर्गको ‘स्यावासी’ लिने प्रतिस्पर्धामा लाग्यो । रास्वपा सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेकबारे भारतसँग यसपटकको भ्रमणमा उठाउने साहस गर्ला ? के रास्वपा सरकारले भारतसँग नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९५० को गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्ने विषय उठाउला ? अहँ, उठाउने छैन ।
राजनीतिमा लागेकाहरूले विपक्षीमा बस्दा जे विषय उठाएको हो सरकारमा पुगेपछि ती विषय कार्यान्वयन गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने हो । नेका, एमाले, माओवादीको सरकार हुँदा रास्वपा विपक्षीमा बसेर आलोचना गरेका विषयहरू त सामाजिक सञ्जाल र यु ट्युबमा सुरक्षित छन् । रास्वपा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू स्मरणमा समेत राखेको देखिएन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *