बाँस्कोटाको मुद्दामा ओलीको वकालत

रामप्रसाद प्रजापति
काण्डै काण्डको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रम केपी शर्मा ओलीले नयाँ बहस थालेका छन् । आफ्नो मन्त्रिमण्डलका प्रियपात्र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो फेसबुक पेजमा गत फागुण ८ गते ४ः११ बजे ‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु । धन्यवाद ।’ लेख्दै राजीनामा दिए ।
आम सञ्चारमाध्यमहरूमा गोकुल बास्कोटा र विजय मिश्रको अडियो काण्डले निकै चर्चा पायो । समाचारमा नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको निर्देशनपछि राजीनामा आएको कुरा पनि चल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका आफ्ना प्रियपात्र गुमाउनुप¥यो ।
बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउँदैन, अविलम्ब भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने चर्को आवाज छ । कानुनको मान्य सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । चोरेको सामान फिर्ता दिँदैमा चोरी गर्ने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । आत्मसमर्पण गरेको छ भने सजायमा केही कमी होला तर उन्मुक्ति या सफाइ पाइँदैन, हुन्न ।
यो प्रसङ्ग नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको हकमा पनि लागू हुन्छ । सरकारी जग्गामा नक्कली मोही बनाई जग्गाको तहतह खरिद बिक्री गर्दैमा कोही कसैले उन्मुक्ति पाउने होइन । तर, विष्णु पौडेल र निजका छोरा नविन पौडेलले आफूहरूले पास गरी लिएको जग्गा सरकारी भन्ने थाहा पाएकोले सरकारलाई नै फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्दा नचलाइएको गैरजिम्मेवार जवाफ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रह्यो र विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलेन ।
अख्तियार चनाखो र चुस्त दुरुस्त भएन भने देशमा भ्रष्टाचारको आँकलन गर्न गा¥हो पर्दैन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थिति यस्तै देखिएको छ । अडियो काण्ड सार्वजनिक भएपछि अख्तियारका प्रवक्ताले मुद्दा चल्छ त भन्नुभयो तर मुद्दा चल्ने छाँट देखिँदैन । बजारमा अहिले पूर्वमन्त्री बास्कोटाका वकिल भएर प्रस्तुत भएका छन् ः प्रम केपी ओली । मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगावै ओलीको वकालत सुरु भइसकेको देखिन्छ ।
‘अडियो काण्डले केही निराश देखिएको’ भनिएका प्रम ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रको बचाउमा वकालत सुरु गरे । ओलीले “घूस मागेको प्रमाणित होइन, कस्सिनुपर्ने केही छैन ।” “टेप बाँस्कोटाकै हो भन्ने प्रमाण छैन ।” भन्ने कुतर्क अघि सारेको पनि सुनियो ।
यता पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरे । आफ्नो फेसबुक पेजमा बाँस्कोटाले “मविरुद्ध लगाइएको झूटा लाञ्छना र गाली बेइज्जतीको विरुद्धमा मैले आज आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा न्याय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जानकारी सबैमा गराउँदछु । धन्यवाद ।” लेखे ।
गाली बेइज्जती के हो ? के होइन ?
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को अपराध गरेकोले सोही संहिताको दफा ३०५ (३) र ३०७ (१) बमोजिम सजाय माग गरी गाली बेइज्जती मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सोही संहिताको २९३ र २९३(२) को पनि दाबी बाँस्कोटाले आफ्नो फिराद पत्रमा लिएका छन् ।
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ३०५(१) मा “कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन ।” ३०५(२) मा ‘उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अडियोमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिवादी बनाइएका विजयप्रकाश मिश्रले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई कुनै किसिमको गाली अर्थात् होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको देखिँदैन । साथै कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता (फागुन ९ मा प्रकाशित) मा पनि विजयप्रकाश मिश्रले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई कुनै अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । बरु सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा दुई पटक प्रस्टसँग पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले कर्मचारीहरूलाई इङ्गित गरी अपशब्द (अपमानजनक शब्द) प्रयोग गरे । यो कुराले आम सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाएकै हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०६ (१) मा “कसैले कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा “देहायबमोजिमको काम गरेमा निजले बेइज्जती गरेको मानिने छ ” भन्दै (क) “अरूको इज्जतमा धक्का पु¥याउने नियतले वा धक्का पुग्नसक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचारप्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानी जानी बिक्री वा वितरण गरेमा,” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त दफामा प्रयुक्त शब्द, अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पनि विजयप्रकाश मिश्रले पूर्वमन्त्री बास्कोटाको बेइज्जत हुने कुनै कार्य गरेको देखिन्न ।
बरु बेइज्जती गरेको होइन भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ३०६ को उपदफा (३) ले गरेको कानुनी बन्दोबस्तलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । संहिताको दफा ३०६(३) मा “उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन” भन्दै (क) “सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । (ङ) कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिउपर कानुनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकारसम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु, (छ) सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सर्त पार्नु । (ज) सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गर्न वा आधार र कारणसहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा विजयप्रकाश मिश्रले आफूले उक्त अडियोको बारेमा करिब २ महिनाअगावै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ बमोजिमको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र’ को प्रमुख व्यक्तित्व हुने, प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा हुने कानुनी व्यवस्था भएको तर प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि उक्त ठूलो भ्रष्टाचार हुने आशङ्कालाई अन्त्य गर्न उक्त अडियो सार्वजनिक गर्न पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको भन्ने विजयप्रकाश मिश्रको भनाइ कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा सार्वजनिक गरेको अवस्था विद्यमान छ ।
साथै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको “विद्युतीय तथा आम सञ्चारका माध्यमहरूबाट झूटा लाञ्छना लगाई गाली–बेइज्जती गरेको” शीर्षकको मुद्दामा विजय प्रकाश मिश्रलाई मात्रै विपक्षी (प्रतिवादी) बनाएको छ । अन्य कुनै पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया तथा अडियो सार्वजनिक गर्ने पत्रकारहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
त्यस्तै सोही संहिताको दफा ३०७ मा “कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । दफा ३०८ ले “कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन” भनी ३ महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
गोपनीयताविरुद्धको कसूर
मुद्दामा दाबी गरिएको अर्को विषय मुलुकी अपराधसंहिताको भाग ३ को वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरसँग सम्बन्धित हो । उक्त महलको दफा २९३ मा ‘गोपनीयताविरुद्धका कसूर शीर्षकको उपदफा (१) मा “कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।” (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर सार्वजनिकरूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन । भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले पनि व्यक्तिगतरूपमा नभई मन्त्रालयको सार्वजनिक कार्यकक्षमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको बारेमा छलफल गर्दा रेकर्ड भएको अडियो रहेछ । उक्त कुरा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई र करिब २ महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराइएको अवस्था थियो । प्रमलाई समेत उक्त अडियोको बारेमा जानकारी गराउनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक हितका लागि भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत जनहितका लागि सकारात्मक हिसाबले सार्वजनिक गर्न उपलब्ध गराइएको हो । आफैले सार्वजनिक अर्थात् प्रकाशन वा प्रशारण गरेको अवस्था पनि होइन ।
साथै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो फेसबुक पेजमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत गरेको फिरादको पूर्णपाठ पनि सेयर पोष्ट गरेका छन् । बाँस्कोटाले दायर गरेको मुद्दाको प्रकरण (२३) को प्रमाण खण्डमा आफू (बास्कोटा) ले २०७५ वैशाख २३ गते नेपाल समाचारपत्रमा दिएको अन्तर्वार्ता, नेपाल सरकारले जीटुजी माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, संसद्का समितिहरूले गरेको पत्राचार, मित्र राष्ट्रहरू स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी र फ्रान्सका दूतावास तथा सम्बन्धित मुलुकको सरकारबाट सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा भएका कामको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुझी पाउन तथा नेपाल सरकार लगानी बोर्डको २०७३।१०।०२ मा प्रतिवादी (विजयप्रकाश मिश्र) लाई दिएको पत्र र प्रतिवादीबाट लगानी बोर्डमा पेश गरेको प्रस्ताव तथा सोसम्बन्धी फाइल बुझी प्रमाण लगाई पाऊँ भन्ने प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
यसबाट पनि विजयप्रकाश मिश्रले माथि उल्लेखित दफा २९३ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको नभई मन्त्री बास्कोटाकै फिरादपत्रको प्रमाण खण्डमा उल्लेखित कुराहरूबाट पटक – पटक अडियो सार्वजनिक भएको देखिन्छ । यस अर्थमा संहिताको दफा २९३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम “सार्वजनिकरूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।” भन्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम फिराद दाबी पुग्न सक्ने देखिन्न ।
विजयप्रकाश मिश्रले जिकिर गरेअनुसार करिब रु. ११ अर्ब पर्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई २३ अर्बमा खरिद गर्ने भनिए तापनि २८ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले राज्यको ठूलो रकम नोक्सानी हुनबाट जोगाउन उक्त अडियो सार्वजनिक गरेको प्रस्ट पारेकै देखिन्छ ।
पँुजीवादी बन्दोबस्तमा सरकारलाई मुठ्ठीभरका पँुजीपतिहरूको ‘सञ्चालक समिति’ पनि भन्ने गरिन्छ । सर्वसाधारण जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमिक मजदुरहरूको हकहितको कुराभन्दा केही पँुजीपतिहरूको हितका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काममा पँुजीवादी सरकारहरू लागेको हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल सरकार भएको प्रस्ट देख्दै छौँ । संरा अमेरिकाको दबाबमा संसद्मा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अतः सरकारले मुठ्ठीभरका पँुजीपतिहरूको सञ्चालक समितिको रुपमा नभई व्यापक काम गरी खाने जनताको हकहितको पक्षमा काम गर्न आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । यसका लागि व्यापक जनतालाई राजनैतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित पारी निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
२०७६ फागुन १७