सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका विकल्प

 कमल के.
वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले हेटौडामा सम्पन्न एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने आधारभूत शर्त विद्यालय मर्ज भएको बताए । उनले विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय धेरैका लागि अप्रिय हुनसक्ने उल्लेख गर्दै तीतो औषधी नखाई रोग निको नहुने तर्कसमेत गरे ।
मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरूको आकर्षण नबढेको र शिक्षकहरू अधिकांश तालिम प्राप्त भएर पनि ‘अल्छि’ बनेको आरोप लगाए । ग्रामीण भेगमा दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई पढाउन छोडिसकेको तर्क गर्दै उनले हिजो जुन परिस्थितिमा जति दुःख गरेर स्थानीयले ठाउँ–ठाउँमा विद्यालयहरू खोले, आज त्यति सङ्ख्यामा विद्यालयहरू आवश्यक नरहेको भनाइ राखे । “त्यसकारण विद्यालयहरू मर्ज हुनुपर्छ”, उनको कथन थियो ।
मन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार के साँच्चै विद्यालयहरू आपसमा मर्ज गरेपछि गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ होला ? शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने पूर्वशर्त हुनसक्ला र ? मन्त्रीज्यूकै भनाइअनुसार तालिमप्राप्त तर ‘अल्छि’ शिक्षकहरूलाई अर्को विद्यालयमा मर्ज गर्दा तिनको पढाउने जाँगर बढ्ने पक्का हो त ? सामुदायिक विद्यालयलाई माया गर्ने सरोकारवालाहरूबीच बहस गर्न आवश्यक छ ।
हरेक नेपाली नागरिकले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार हो । तर नेपालको यथार्थ फरक छ । यहाँशिक्षा महँगो शुल्कमा किन्न पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको मानक शुल्क बनेको छ अर्थात विद्यालयको फिस जति महँगो भयो त्यति गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले गाउँका बस्ती बस्ती र शहरका गल्ली तथा चोकहरूमा संस्थागत विद्यालयका नाममा निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पसल थापेका छन् । राज्यले तिनै विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । नियम कानुन बनाउने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने शासक दलका अधिकांश सांसदहरू कुनै न कुनै निजी शैक्षिक संस्थासँग संलग्न छन्– संस्थापक, लगानीकर्ता वा प्रिन्सिपलको रूपमा । निजी विद्यालयलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण र प्रोत्साहन दिने, सामुदायिक विद्यालयहरू आपसमा मर्ज गर्ने, र अनि सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने भन्ने तर्कबीच कुन हदसम्म सामञ्जस्यता राख्न सकिएला ?
निश्चय पनि हरेक विद्यालय स्थापनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र इतिहासदेखि अहिलेसम्मको आरोह–अवरोहमा सङ्घर्षका कथाव्यथा हुन्छन् । दुःख–कष्टले हुर्काएका विद्यालयहरू कुनै पनि बहानामा अस्तित्व समाप्त होस् भन्ने कसैको पनि चाहना हुँदैन । त्यसैले विद्यालय मर्ज कसैका लागि प्रिय निर्णय हुनसक्दैन । सबै औषधि तीतो नै हुनुपर्छ भन्ने पनि त होइन । सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प यस्तो पनि हुन सक्ला नि होइन र ः
१) सबल विद्यालयले दुर्वल विद्यालयलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने ः
तुलनात्मकरूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी रहेको र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको विद्यालयले आपूm नजिकका एक वा एकभन्दा बढी कमजोर सामुदायिक विद्यालय आप्mनै विद्यालयको हाताभित्र वा तत् विद्यालयको हातामा कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने विद्यालयलाई ती विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक मामिला हेर्ने समेत जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ । तोकिएको समयावधिभित्र दुर्वल विद्यालयलाई सबल बनाउने शर्तमा राज्यले अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिन सकिन्छ ।
२) विद्यालयको कक्षा तह निर्धारण ः
कुनै स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) भित्र हाल रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको म्यापिङ (नक्साङ्कन) गर्ने, त्यसपछि स्थानीय जनतासँग छलफल गरेर स्कूल जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी त्यस ठाउँमा विद्यमान रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा तह निर्धारण गर्न सकिन्छ । सबै विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म वा कक्षा ८ सम्म वा कक्षा १० सम्म वा कक्षा १२ सम्म नै चल्नुपर्ने भन्ने धारणाबाट मुक्त होऔँ । हाल विद्यमान रहेका विद्यालयमध्ये कुनैलाई प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (प्रि स्कूल) मात्र सञ्चालन गर्न दिऊँ, अर्कोलाई आधारभूत तहसम्ममात्र सञ्चालन स्वीकृति दिऊँ, केहीलाई मात्र कक्षा १० वा कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिऊँ । प्रि स्कूलमात्र सञ्चालन अनुमति दिइने विद्यालयमा सोहीबमोजिम आवश्यक शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्था गरेर त्यस विद्यालयमा हाल दरबन्दीमा रहेका प्रावि वा सोभन्दा माथिल्लो तहको दरबन्दी अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
आधारभूत तह सञ्चालन स्वीकृति दिइने विद्यालयमा पनि आवश्यक दरबन्दीमात्र कायम गर्ने गरी बाँकी दरबन्दी मावि तह सञ्चालन स्वीकृति दिइने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनतासँगको सहकार्य र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयहरूको पुनःनक्साङ्कन गरी विद्यालयहरूबीच आपसी सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तल्लो तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई माथिल्लो तह अध्ययनका लागि नजिकैको माथिल्लो तह सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनसक्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीति सरकारले तय गर्नु उचित हुन्छ ।
माथि उल्लेखित दुवै विकल्प अघि सार्न राज्यले सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष पहल गर्ने र सबै विद्यालयहरूमा तहअनुसार आवश्यक शिक्षक–कर्मचारी दरबन्दी तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रचुर उपलब्धता हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको प्रस्ट खाकासहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यमान विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, योग्य शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा केही अयोग्यहरूलाई न्यायोचित उपाय अवलम्बन गरी बिदावारी गर्ने आँट गर्नुपर्छ । राजनैतिक आस्था वा नातावाद, कृपावादको आधारमा अयोग्यलाई संरक्षण गर्ने नीति निर्ममतापूर्वक त्याग्नु जरूरी हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा राज्यले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिन बन्द गरिनुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक हक भनी संविधानमा उल्लेख गर्ने, अनि शिक्षालयलाई पसल बनाउने र शिक्षा किनबेचको वस्तु बनाउने सरकारी नीति दोधारेपन छ । कम्तिमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बोक्नुपर्छ । त्यसको अर्थ अहिले नै सबै निजी विद्यालयहरू बन्द गरिनुपर्छ भन्ने होइन । निश्चित समयावधि दिएर ती विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गर्ने खाका प्रस्तुत गरिनुपर्छ । नयाँनिजी विद्यालय सञ्चालन अनुमति भने पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका केही योजनाहरू अघि सारेको देखिन्छ । विद्यालयको भौतिक सबलीकरण, विद्यायलमा आईसीटी र प्रयोगशाला निर्माण, खेल मैदान निर्माण तथा खेलकुद प्रशिक्षक बन्दोबस्तीमा सहयोग, शुद्ध पिउने पानी सफा विद्यालय अभियानलगायतमा आर्थिक अनुदान दिने नीति अगाडि सारेर केही विद्यालयहरूलाई अनुदान दिइरहेको छ । हाल १२१ वटा विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सकारात्मक पहल नै मान्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढाउने मूल उपायसम्म भने प्रदेश सरकार अझै पनि पुग्न सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भएका सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने मात्र अचुक उपाय हो भन्ने मन्त्रीज्यूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
हामीआपूmले नयाँ सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्न त सकेनौँ, कम्तिमा हाम्रा अग्रजहरूले अनेक सङ्घर्ष गरी स्थापना गरेका सामुदायिक विद्यालयको इतिहास मेट्ने कार्य नगरौँ ।