भारतले किन उछाल्यो ता सुई युन मुद्दा ?

 लिउ चोङ्यी
चिनियाँ पानीजहाज ता सुई युन फेरि एकपल्ट भारतका सञ्चारमाध्यमको हेडलाइन बनेको छ । भारतीय अखबार द हिन्दुस्तान टाइम्सअनुसार हङकङमा दर्ता भएको चिनियाँ कोस्को जहाजी कर्पोरेसन लिमिटेडको ता सुई युन पानीजहाज पाकिस्तानको कराचीस्थित कसिम बन्दरगाह जाने क्रममा भारतको गुजरातस्थित कान्डलाको दिनदयाल बन्दरगाहमा भारतीय सुरक्षा र भन्सार कार्यालयले फेब्रुअरी ५ मा नियन्त्रणमा लियो ।
भारतले सो मालबाहक जहाजमा आणविक मिसाइल बनाउन आवश्यक सामग्री लगिएको सूचना प्राप्त गरेकोले नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेको छ । जहाज रोकिएपछि भारतीय बन्दरगाहका अधिकारीहरूले खानतलासी गरे । सो क्रममा उनीहरूले कथित सुकाउने औद्योगिक रङ्ग फेला पारे । भारतीय अधिकारीहरूले सो वस्तु लामो दुरीको मिसाइल उत्पादनमा प्रयोग हुनसक्ने दाबी गरेका छन् । तथापि जहाजमा मिसाइल उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य केही पनि वस्तु फेला परेनन् ।
‘सुकाउने औद्योगिक वस्तु’ जफत गरे पछि फेब्रुअरी २० मा चिनियाँ जहाजलाई मुक्त गरियो । तर, कुरा भने यत्तिमै टुङ्गिएको छैन ।
यता चिनियाँ कम्पनीहरूले कानुनी बाटोबाट भारतबाट कसरी उचित क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भन्ने विषयमा विमर्श गरिरहेको बेला गत बिहीबार द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार ‘भारतीय रक्षा अनुसन्धान र विकास सङ्गठनका वैज्ञानिकहरूले सो वस्तुको परीक्षण गर्दा निकै लामो दुरीको बालास्टिक मिसाइल वा भूउपग्रहबाट प्रक्षेपण गरिने रकेट निर्माणको निम्ति प्रयोग हुनसक्ने’ जनाएको छ । भारतीय अधिकारीहरूले यसैलाई आधार बनाएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत सुरक्षा परिषद्मार्फत आणविक हतियार बनाउन चीन तथा पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्न सकिने बताएका छन् । भारतीय अधिकारीहरूको यस्तो अभिव्यक्तिबाट वास्तवमा सो जहाज रोक्न पछाडिको भारतीय नियत प्रस्टतः उदाङ्गिएको छ ।
उक्त सुकाउने औद्योगिक रङ्ग नागरिक वा सैनिक दुवै प्रयोजनको लागि प्रयोग हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । सो वस्तु उत्पादन गरेको चीनको सान्दोङको एउटा निजी कम्पनीले त्यो कुनै सुकाउने औद्योगिक रङ्ग नभएर ठूलो निर्माण उपकरणको लागि रबरको टायर बनाउन प्रयोग गरिने उच्च तापक्रममा नगल्ने वस्तु भएको जनाएको छ । त्यो वस्तु समुद्री बन्दरगाहमा जहाजहरू आपसमा ठोकिनबाट रोक्ने, तरल पदार्थको सञ्चय गर्ने रबरको ट्याङ्की र रबरका पाइप बनाउन प्रयोग गरिने सो कम्पनीले बताएको छ । चीनको निर्यात नियन्त्रण प्रशासनले निर्यातमाथि रोक लगाएको वस्तुमा समावेश दोहोरो प्रयोगको सामग्री होइन ।
सान्दोङको सो कम्पनी र चिनियाँसेनाबीच कुनै सम्बन्ध छैन । सो वस्तु झिकाएको पाकिस्तानको ग्राहकको पनि सेनासँग कुनै लिनुदिनु छैन । पाकिस्तानको हतियार र सैनिक वस्तु निर्माणमा चीनले सहायता गर्न चाहेको भए चीनले त्यसको निम्ति भारतीय बन्दरगाह प्रयोग नगर्ने कुरा सामान्य विवेक भएका जोकोहीलाई थाहा भएको कुरा हो । भारतको यो कदमले चीनको खुला अपमान भएको छ । भारतले त चीनले पाकिस्तानमा निर्यात गर्दै आएको स्पात पनि पाकिस्तानी मिसाइल बनाउन प्रयोग भएको भन्न सक्छ ।
चीनले आणविक हतियार निःशस्त्रीकरण सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । वर्षौंदेखि चीनले यो सन्धिको पालना गर्दै आएको छ । संसारकै एउटा जिम्मेवार शक्ति हुनुको नाताले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय निःशस्त्रीकरणसँग जोडिएका जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । साथै विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको पनि पालना गर्र्दै आएको छ । बरु भारतले आणविक निःशस्त्रीकरण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर, सन्धि उल्लङ्घन गरेको भन्दै भारतले चीनमाथि अतिरञ्जनापूर्वक आरोपको वर्षा गर्दै आएको छ । संरा अमेरिका, फ्रान्स र अन्य पश्चिमा देशहरूलाई चीनमाथि दबाब दिन उक्साएर भारतले आणविक वितरक समूह (एनएसजी) को सदस्य बन्न ता सुई युन पानीजहाज काण्ड रचेको जस्तो देखिन्छ ।
भारतले एनएसजीको सदस्य बन्न प्रयास गर्दै गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । तर, भारत त्यो समूहमा आणविक निःशस्त्रीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर नै नगरी सदस्य बन्न चाहन्छ । एनएसजी वास्तवमा संरा अमेरिकाले भारतमाथि निषेध गर्न बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो । सन् २००५ मा संरा अमेरिकाले संरा अमेरिका–भारत नागरिक आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने संरा अमेरिकाको योजनामा भारत पनि सामेल बन्ने सर्तमा सो सम्झौता भएको थियो । आणविक निःशस्त्रीकरण सन्धिको आधारभूत मूल्यमान्यताबाट त्यो सम्झौता विमुख थियो । भारतीय आणविक मुद्दामा संरा अमेरिकाको दोहोरो मापदण्डले क्षेत्रीय स्थायित्व र दक्षिण एसियामा आणविक निःशस्त्रीकरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । फलतः आणविक निःशस्त्रीकरणको पालना गर्ने अरु देशमाथि चर्को दबाब परेको छ ।
चीनले भारतसँग नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्न मिहिनेत गरेको छ । दुवै देश विकासशील देश हुनु र ‘द्वन्द्वरहित, समस्यारहित, आपसी सम्मान र आपसी हितको सहकार्य’ को सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यस्तो सम्बन्ध विकास गर्न खोजिएको हो । चीन ‘ड्रागन र हात्तीसँगै नोच्ने’ लक्ष्य हासिल गर्ने आशा गर्छौँ । यस्तो परिस्थितिमा भारतको कूटनीतिक र रणनीतिक क्षेत्रले पटक – पटक चीनको मूल नीतिको परीक्षण गर्नुले चीन र भारतबीच अनौपचारिक शिखर संयन्त्र बनाउने भविष्यको योजनालाई विफल बनाउनेछ ।
ता सुई युन घटनाले भारतीय सरकार र सत्तासीन भारतीय हिन्दुराष्ट्रवादीहरूको आक्रामकता उजागर गरेको छ । दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरको सर्वोच्चता बलियो बनाउन भारतले पाकिस्तानमाथि दोषारोपण, एक्लो बनाउने र पेल्ने काममात्र गरेको छैन, बरु हिन्द महासागरको ‘प्रहरी हाकिम’ बन्न खोजिरहेको छ ।
गत वर्ष भारतीय जलसेनाले अन्डमन टापुनजिक सागरमा चीनको एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गएको जहाजलाई रोक्यो । यो वर्ष ता सुई युन जहाजको मुद्दा उछाल्दै छ । चीनले भारतको यस्तो आक्रामक गतिविधिको दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्नुपर्छ र वैधानिक बाटोबाट चिनियाँकम्पनीको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।
(लेखक साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गत चाइना–साउथ एसिया सहकार्य अनुसन्धान केन्द्रका महासचिव हुनुहुन्छ । साथै विभिन्न चिनियाँविश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः अनिरव