भारतीय नक्सा सच्याऊ भारतीय सेना फिर्ता पठाऊ

बुद्ध लामा
सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदीदेखि पश्चिमका भूभागमा नेपालले दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ । विस २०१८ सालमा उक्त भूभागमा नेपालबाट जनगणना गरिनुका साथै जनतालाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण तथा नागरिकता दिइएको थियो । उक्त जग्गाको नेपाल सरकारलाई तिरो (कर) तिरेको प्रमाण नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मानी काली नदी सिमाना बनाएर भारतको नक्सा तयार गरेको थियो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धमा भारतीय सेना पछाडि हट्ने क्रममा अस्थायीरूपमा कालापानीमा आएर बसेको थियो । तर कालापानीबाट आजसम्म सेना फर्केको छैन । उल्टो स्थायी क्याम्प बनाएर नेपालको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गरिबसेको छ । भारतले नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पनि भारतको नक्साभित्र गाभेको छ । भारतीय विस्तारवादको यस्ता खेदपूर्ण कदमलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध र भत्र्सना गर्दै आइरहेको छ । १९५० लगायतका असमान सन्धि–सम्झौता नदीनालाहरूमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप, भारतीय नागरिकलाई नागरिकतालगायतका घाटाजस्ता राष्ट्रियताका मुद्दाहरू झन् गम्भीर बनेका छन् ।
पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका नेपालका सत्तासीन शासकहरूले भारतीय विस्तारवादद्वारा अनाधिकृतरूपमा कब्जा गरिएको उक्त भूभाग फिर्ता लिन कुनै पहल गरेको देखिँदैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न, भारतद्वारा प्रकाशित गलत नक्साहरू जफत गरी सही नक्सा प्रयोग गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन तथा नेपालको ७१ ठाउँमा सिमाना मिचिएको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर्न आन्दोलन गरे पनि ओली सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ओली सरकारले अहिले लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको भनेर टार्ने काम गरेको छ । भारतीय पक्षसँग संवाद अगाडि बढाइएको छैन । यस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील विषयको बारेमा अविलम्ब प्रधानमन्त्री स्तरबाट कूटनीतिक पहल हुनुपर्दथ्यो तर भएको छैन । यस्तो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । तसर्थ भारतलाई नक्सा सच्याउन लगाउन र भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सशक्त दबाब सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको हालत यस्तो छ भने अर्काेतिर आन्तरिक राष्ट्रियता पनि गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गएको छ । सबै उत्पीडित आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडन यथावत छ । जबकि पटक–पटक सरकारको कुर्सीमा बसेका शासक दलहरू यिनै आदिवासी जनजातिहरूको प्राप्त मतबाट राज्यको ढुकुटीमा हाली मुहाली गरिरहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसहितको मुद्दालाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको थलो, भाषा, कला, संस्कृतिलाई नामेट पार्ने दिशामा राज्य सञ्चालकहरू लागिपरेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्गको रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनाको परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा भएको सम्झौतालाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनी संसदमा विरोध गर्दै आएको छ । यस सम्झौतामार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर दिने कुरा आएपछि ओली सरकार ¥याल चुहाउँदै संसदबाट जसरी पनि अनुमोदन गरेर उक्त पैसा लिन मरिहत्ते गरिरहेको छ र यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दिइरहेको छ ।

आज देशमा बेरोजगारीले गर्दा लाखौँ युवाहरू विदेशमा पलायन भइरहेको छ र कुल्ली बन्न बाध्य छन् । देशका केही दलका नेताहरू भने रोजगारीको बहनामा जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गाँजा खेतीतिर आँखा गाड्दै छन् । यस खालको खेतीले भोलिका दिनमा विकृति–विसङ्गति फैलने सम्भावना रहन्छ । देशमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन । रोजगारी तथा हक अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्दा उनीहरूको राज्यस्तरबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन । किसानहरूले राज्यबाट कुनै सहुलियत पाएको अवस्था छैन । उत्पादित वस्तुको लागि बजार र मूल्य छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियाकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरणले गर्दा गरिब जनताका छोराछोरीहरू उचित स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा पारिएको छ । आज महँगी, भ्रष्टाचार र ३३ किलो सुन तस्करी तथा वाइडबडी खरिदका भ्रष्टाचारीहरूलाई संस्थागत गरिएको अवस्था छ । देश र जनताको जीवनमरणको दोसाँधमा छटपटाउन बाध्य पारिएको छ । आज देशै रहने वा नरहने, जनता आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने वा नपाउने, उत्पीडित आदिवासी जनजातिले आफ्नो थलोमा पहिचान जोगाउन पाउने वा नपाउने, युवाहरूले आफ्नै देशमा मेहनत गरी पसिना बगाउन पाउने वा नपाउने आदि प्रश्नहरू देश र जनताको अगाडि तेर्सिएका छन् । तर, सत्ताधारी शासक दल र प्रतिक्रियावादीहरूले यसको नकारात्मक जवाफ दिइरहेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उक्त एमसीसीको विरोधमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास अगाडि धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै अमेरिकी राजदूतावासमा विरोध पत्र बुझाइसकेको छ । नेपालको संविधान एमसीसी मातहत रहनुपर्ने सर्त अमेरिकी सरकारको रहेको छ । यसले नेपाललाई अमेरिकाको फौजी अखडा बनाइने कुरामा कुनै शङ्का छैन । चीनलाई घेर्ने रणनीतिसहित आएको यस परियोजना एमसीसी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छ । यस्तो संवेदनशील विषयलाई पन्छाएर एमसीसीको पैसामा नेपाल सरकारले ¥याल चुहाएमा त्यो राष्ट्रघाती कदम हुनेछ ।
आज देशमा बेरोजगारीले गर्दा लाखौँ युवाहरू विदेशमा पलायन भइरहेको छ र कुल्ली बन्न बाध्य छन् । देशका केही दलका नेताहरू भने रोजगारीको बहनामा जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गाँजा खेतीतिर आँखा गाड्दै छन् । यस खालको खेतीले भोलिका दिनमा विकृति–विसङ्गति फैलने सम्भावना रहन्छ । देशमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन । रोजगारी तथा हक अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्दा उनीहरूको राज्यस्तरबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन । किसानहरूले राज्यबाट कुनै सहुलियत पाएको अवस्था छैन । उत्पादित वस्तुको लागि बजार र मूल्य छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियाकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरणले गर्दा गरिब जनताका छोराछोरीहरू उचित स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा पारिएको छ । आज महँगी, भ्रष्टाचार र ३३ किलो सुन तस्करी तथा वाइडबडी खरिदका भ्रष्टाचारीहरूलाई संस्थागत गरिएको अवस्था छ । देश र जनताको जीवनमरणको दोसाँधमा छटपटाउन बाध्य पारिएको छ । आज देशै रहने वा नरहने, जनता आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने वा नपाउने, उत्पीडित आदिवासी जनजातिले आफ्नो थलोमा पहिचान जोगाउन पाउने वा नपाउने, युवाहरूले आफ्नै देशमा मेहनत गरी पसिना बगाउन पाउने वा नपाउने आदि प्रश्नहरू देश र जनताको अगाडि तेर्सिएका छन् । तर, सत्ताधारी शासक दल र प्रतिक्रियावादीहरूले यसको नकारात्मक जवाफ दिइरहेका छन् ।
यो देश जनताको हो, साम्राज्यवादका दलाल, विस्तारवादका दलाल र सामन्तवादहरूको होइन । देशलाई स्वाधीन तथा स्वतन्त्र बनाउन र देशलाई समाजवादको बाटोमा लैजान जनता उठ्नैपर्ने भएको छ । समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अन्ततः विदेशी हस्तक्षेपकारीहरूलाई देशबाट लखेट्न, भ्रष्टाचारी दलाल तथा सामन्तहरूलाई ठेगान लगाउन र भारतद्वारा मिचिएको नेपालको भूभाग फिर्ता लिन सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बुद्ध लामा