विदेशीको स्वार्थमा ऐन निर्माण गर्नु गलत

–प्रकाश
कुनै स्वाधीन र सार्वभौम देशले आफ्नो ऐन आफ्नै देशवासीको हितका निम्ति या मुख्यतया देशवासीलाई लक्षित गरी नै बनाउने हो । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिअनुसार पनि ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसमा मानव जातिको बृहत्तर हित जोडिएको हुन्छ । जब कुनै देशका शासकहरू विदेशी शक्तिहरूको दबाब प्रतिरोध गर्न सक्षम हुँदैनन् वा विदेशी दलालको रूपमा काम गर्न थाल्छन्, त्यस्तो देशले आफ्नो हितमा भन्दा पनि विदेशी स्वार्थअनुकूल ऐन, नियम र नीति निर्णय गर्नथाल्छ । राजनीतिशास्त्रको भाषामा त्यस्तो अवस्थालाई देशको नवउपनिवेशीकरण भनिन्छ । नेपालको विगत केही दशकदेखिको अवस्था पनि यही अवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला । नेपालमा संविधान लेखन नै नेपालीको हित र सहमतिमा भन्दा सहमतिका नाममा विदेशी दबाबअनुसार लेखिएको मान्नेहरू कम छैनन् भने शासक दलहरू विदेशी दबाबलाई छलेर संविधान निर्माण गरेको दाबी गर्छन् । कतिपय सरकारी कार्यनीति र योजनामा विदेशी दातृनिकायको हस्तक्षेपको कारण राष्ट्रिय हित मुखरित हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी अधिकारीहरूमा विदेशी दातृनिकायको दबाब थेग्न नसक्ने र त्यसकै कारण तिनका हरेक बोलीलाई शिरोधार्य गर्ने बानी छ ।
अहिले आएर विभिन्न दाता राष्ट्रको दबाबमा ऐन निर्माण भइरहेको चर्चा छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा देखापरेको छ, पारमाणविक विधेयक । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको दबाबमा परेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको प्रस्टै छ । प्रतिनिधिसभाले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा २८ मा पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी खोल्ने विषय राखेको छ । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाका केही सांसदले दफा २८ हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आणविक भट्टी अर्थात् रिसर्च रियाक्टरको अनुमति व्यक्ति वा संस्थालाई दिँदा शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई भविष्यमा क्रीडास्थल बनाउने खतरा देखिन्छ । विधेयकमा आणविक भट्टी खोल्ने कुरामा विरोध होला भन्ने पूर्वानुमानसहित ‘रिसर्च रियाक्टर’ शब्द थपिएको छ । विधेयकले विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई उक्त भट्टी खोल्ने अधिकार दिने कि नदिने प्रस्ट नगरे पनि रिसर्च रियाक्टरको अनुमतिले व्यवहारमा उही हुने प्रस्ट छ । यसरी विदेशीको स्वार्थमा राष्ट्रिय हितविपरीत ऐन निर्माण गर्नु गलत छ । शासक दलहरूले जनमतको दुरूपयोग गरेमा जनताले सडक तताउने र देशै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।