रुसमा संविधान संशोधन

कुई हेङ
गएको बुधबार रुसी व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । नयाँ संविधान संशोधनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई थप दुई कार्यकाल शासन गर्न बाटो खोलेको छ । तर, पुटिनले भने आफू पुनः निर्वाचनमा जाने विषयमा कुनै स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । संविधान संशोधन हुनु र पुटिनको जटिल व्यवहारका कारण यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले सन् २०३६ सम्म पुटिन रुसमा राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना औँल्याइसकेका छन् ।
पश्चिमा देशहरू रुसमा तानाशाही शासन चलाएको भनी पुटिनको आलोचना गर्छन् । सन् १९९० को दसकमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई उनले बङ्ग्याएको उनीहरूको आरोप छ । सन् १९९० को दसकमा तय भएको राजनीतिक व्यवस्थाले रुसमा राष्ट्रपति दुई कार्यकालमात्र बन्न सकिने उल्लेख छ । कोही कोहीले त पुटिनलाई जारकालीन शासकसमेत भनेका छन् । नयाँ वर्षको आरम्भमा पुटिनले रुसी संसद्मा दिएको स्टेट अफ युनियन भाषणअनुसार अहिलेको संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । पुटिनले स्टेट अफ युनियन भाषणमा संवैधानिक सुधारमार्फत शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । संविधान संशोधनको मूल लक्ष्य भने राष्ट्रपतिको अधिकार नै बलियो बनाउने खालको छ ।
रुसमा कसरी संविधान परिवर्तन हुन्छ र पुटिन पुनः निर्वाचन हुन खोजेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको निक्र्योल पश्चिमा प्रजातन्त्रको मापदण्डअनुसार गरिनु उचित हुन्न । मुख्य कुरा यो प्रणालीगत परिवर्तन रुसको अवस्था र जनताको आवश्यकताअनुसार छ वा छैन भन्ने हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुटिनको आलोचना भए पनि विगत २० वर्षको पुटिन शासनमा रुसले स्थायित्व र आर्थिक जीवन पाएको कुरा पश्चिमले पनि स्वीकार्नुपर्छ । सन् १९९० दसकमा नवउदारवाद निर्देशित सुधारले लखतरान र अस्तव्यस्त बनाएको रुसलाई पुटिनले बितेका बीस वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
आजभन्दा दुई दसकको रुसको अवस्थाभन्दा अहिलेको रुसको अवस्था राम्रो भएको वास्तविकता रुसी जनतालाई थाहा छ । त्यसकारण, पनि पुटिन आजसम्म रुसी जनताबीच यति लोकप्रिय छन् । सन् २०१२ को राष्ट्रपति चुनावअघि पुटिनप्रतिको समर्थन धरमराएको थियो । तर, रुसी जनतालाई पुटिन बिनाको रुसबारे प्रश्न गर्दा उनीहरूले पुटिनको आवश्यकताबोध गरे ।
गत अप्रिल २२ मा गरिएको संवैधानिक जनमत सङ्ग्रहको परिणामले रुसी जनता पुटिनलाई स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ । पुटिनले संविधान संशोधन संवैधानिक अदालत र रुसी जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कुरा बोलिसकेका छन् ।
यदि यो संशोधन अनुमोदन भए नयाँराष्ट्रपति कार्यकालको लागि पुटिनको उम्मेद्वारीको स्वीकार्यताको सङ्केत हो । यदि यो संशोधन अनुमोदन नभए बाँकी चार वर्षको कार्यावधिमा उनले केही फरक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रुसको राष्ट्रिय विकासको कोणबाट रुसमा बलियो नेतृत्वको खाँचो छ । युक्रेन सङ्कटदेखि रुस दीर्घकालीन आर्थिक अवनति सामना गरिरहेको छ । हालै ओरालो लागेको तेल र रुसी मुद्राको मूल्य घट्दा रुसको अर्थतन्त्रमा अनिश्चय बढाएको छ । पुटिनले एक समय रुसलाई संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बीच बाटोमा आइपरेका कठिनाइको कारण अब यो लक्ष्य हासिल गर्न त्यत्ति सजिलो देखिंदैन । अहिले रुस क्यानाडाको पछाडि संसारको एघारौं ठूलो अर्थतन्त्र हो ।
रुसको सङ्घीय व्यवस्थापिकामा सन् २०२० को लागि पुटिनले दिएको भाषणमा ठूलो आकारका राष्ट्रिय परियोजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन यस्ता परियोजना लागू गर्नुपर्ने र त्यसको लागि नयाँ गुणस्तरको प्रशासनको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि बलियो राजनीतिक नेताको आवश्यकता हुन्छन् ।
रुसको राजनीतिक वृत्तमा पुटिनबाहेक अरू केही राजनीतिक नेताले मात्र त्यहाँका सबै दलको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम राख्न र राष्ट्रिय विकास रणनीति दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ । आगामी अप्रिल २२ मा हुने जनमत सङ्ग्रहमा रुसी जनताको अन्तिम छनोटको मौकाको दिन हुनेछ । को कुन पदमा आवश्यक छ भन्ने कुरा देश र जनताको चाहनामा निर्भर हुने कुरा हो । प्रजातन्त्र कुनै पनि देशमा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण त्यो देशको परिस्थिति र त्यसले पूरा गर्नुपर्ने कार्यभारमा निर्भर हुन्छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि विभिन्न देशले गरिरहेका अभ्यासले कुनै पनि देशमा अत्याधिक शक्ति विकेन्द्रीकरण यस्ता प्रमुख सङ्कटको सामना गर्ने क्षमताको लागि उपयुक्त नभएको देखाएको छ ।
रुस आज आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबले समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा बलियो राजनीतिक नेतृत्वले मात्र शक्ति राज्य बन्न सम्भव हुन्छ । रुसी जनताले यदि पुटिनलाई नै शक्तिमा राख्न चाहे त्यो निर्णय प्रजातन्त्र सङ्गत छ वा छैन भनी बहस गर्नुको के अर्थ भयो र ?
केही विश्लेषकहरूले पुटिनले आफ्नो नयाँ उत्तराधिकारी तयार गरिसकेको र संविधानमा गरिएको संशोधनले नयाँ राष्ट्रपतिको लागि बाटो खुल्ने दाबी गरे । यदि त्यस्तो भए पश्चिमा देशहरूले पुटिनलाई गरेको आलोचनाको कुनै तुक हुने छैन । चीन सरकारले रुसी जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(लेखक इस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीअन्तर्गत रुस अध्ययन केन्द्रका अध्येता हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुशिला