कोरोना ः सीमा नियमनको मौका

अनुदीप
कोरोनामा खेलाँची
कोभिड भाइरस १९ को महामारी युरोपतिर सरेको छ । छिमेकी चीनले महामारी मुक्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा महामारी आइसकेको छैन । नेपाल जोखिमबाट मुक्त पनि छैन । कोराना भाइरसबाट जोगिने हल्ला भने भएको छ । सरकार भने गम्भीर देखिएको छैन । उचित तयारी गरिएको छैन । कोराना महामारीको सन्त्रास व्याप्त छ । स्वयम् शासकहरू भने खेलाँची गरिरहेका छन् । जिम्मेवार अधिकारीहरूको ख्यालठट्टाले बुटवल क्षेत्रमा कोराना आतंक फैलियो ।
बिहीबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको समाचार ब्रेक गरेर कोही पनि पत्रकार चर्चामा आउन नहुने बताए । बैठक लगत्तै अधिकारीहरूले पत्रकारहरूलाई मिडियामा प्रकाशन नगर्न भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एक जना कोरोनाको बिरामी आइसोलेशन वार्डमा राखेको जानकारी दिए । तर, समाचार पुष्टि गर्न मानेनन् । अनि एक जना पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखी हाले, ‘बुटवल डेन्जर जोनमा, कोरोना अस्पताल पस्यो ।’ सूचनाले तरङ्ग ल्यायो । समाचार बनाउन रोकिएका पत्रकारहरूले आ–आफ्नै अनलाइनहरू भर्न थाले । कोरोना सङ्क्रमित हो कि भन्ने शङ्का गरिएका निमोनिया पीडित बिरामी कोरियन भाषाको विद्यार्थी, कोरियन भाषाको गाइड, विदेशीसँगको तालिममा सहभागी र निजसँग १५ दिनअघि मात्र आएका कोरियन शिक्षक सम्पर्कमा रहेको आदि फरक फरक समाचारले झन् अन्योल बढायो । कोरोना जस्तो गम्भीर विषयमा आफैँ सूचना चुहाउने अनि सत्यतथ्य बताउन नचाहने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको हेलचेक्य्राइँले भय सिर्जना ग¥यो । प्रदेश सरकार र अस्पतालले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेनन् । घटनालाई लुकाउन खोज्नु सूचना प्रविधि मैत्री भएको दाबी गर्ने प्रदेश सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन ।
वचनच्युत मुख्यमन्त्री
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोक्न ‘हैसियत र चासो’ भएका नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नै हुन् । महासचिव पौडेल पार्टीभित्रै पनि ‘निम्छरो’ बनेको निष्कर्ष निकालेका बुटवलका एमालेजनहरू गोप्य तथा खुला भेला गर्न व्यस्त छन् । भेलामा सहभागी सदस्यहरूलाई बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर हेर्न अर्ति दिए । निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको वचन बिर्सन उपदेश दिए । आफूले पनि जनतालाई दिएको वचन बिर्सिसकेको बताए ।
५८ मतले दुईतिहाइ पुग्ने प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमाले माओवादीकै ६१ मत छ । औपचारिकरूपमा मतदानमा जाँदा सत्तारुढ दलकै निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । हो, सत्तारुढ सांसदहरूको आ–आफ्नो दाबी रहेसम्म निर्णयमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले आफ्नै संसदीय दलका सदस्यहरूलाई दाबी छोड्न मुख्यमन्त्रीले सल्लाह दिन सक्छन् । तर सदनकै रोष्टममा उभिएर मुख्यमन्त्रीले सबै सांसदहरूलाई जनतालाई दिएको बचन बिर्स भनी दिएको हुकुमले राजनीतिक इमान्दारिको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? निर्वाचनको बेला जनताको अगाडि जे पनि वचन दिने अनि निर्वाचित भई ठाउँमा पुगेपछि ती त सबै गाउने गीत हुन् भन्दै वचनच्युत हुन आदेश दिने मुख्यमन्त्रीले कस्तो लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्था स्थापना गर्न खोज्दैछन् ? प्रजातन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास अरू के हुन सक्छ ? मतदाताको अपमान अरू के हुन सक्छ ? हाकाहाकी निर्वाचनका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्ने बोलेपछि मासुभातभन्दा माथि उठेका मतदाताले के को आधारमा मतदान गर्ने हो ? मान्छेहरू पनि जिल्लपरेका छन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा जनतालाई ढाँटेर नै शासकहरूले शासन गर्ने हुन् । ढाकछोप गरेर नै सत्तामा टिक्ने हुन् । पुँजीवादी शासकहरूमा राजनीतिक नैतिकता र इमान्दारि खोज्नु मृगतृष्णा नै हो । र पनि, प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि लाज ढाक्ने कोसिस गर्छन् । यहाँ त, कम्युनिस्ट नाम गरेर नै कम्युनिस्टको बदनाम गर्न निसङ्कोच वचनच्युत हुने ‘आदर्श’ देखाउन थाले । विश्वासघात गर्न थाले । यही शिलशिलामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि निर्लज्जतापूर्वक जनतालाई दिएको वचन बिर्सन उपदेश दिए । आफै व्यापक जनताको सामु नाङ्गिए ।
बिहीबार प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गर्दा प्रफुल्ल मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश ५ निकै अगाडि रहेको तथ्याङ्क छ । सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा जानुको बदला भारतीय उपभोक्ता नै नेपाल आउने गरी सीमा क्षेत्रमा बजार केन्द्रहरू बनाउने योजना गरिएको छ । कोरोनाको कारण विश्वव्यापीरूपमै पर्यटन उद्योग धरासायी बनेको बेला पनि भ्रमण वर्ष तयारीकै बखान छ । तर, कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको लागि कुनै योजना बनाउन पाएनछन् । पर्यटन क्षेत्रमा मन्दी लाएको बेलामा वैकल्पिक आयआर्जनको स्रोत खोज्न भ्याएनछन् । मास्क र स्यानिटाइजर सहज उपलब्ध गराउने कुनै उपाय निकाल्न सकेनन् ।
सीमा नियमनको मौका
खुला सीमाको कारण कोरोनाको जोखिम बढेको चर्चा गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यही सङ्कटलाई खुला सीमा नियमन गर्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्नेबारे चासो देखाएनन् । भारत भई तेस्रो देशबाट आउने नागरिकहरूलाई रोक्न पनि मुख्यमन्त्री भारतीय शासकहरूकै ईशारा पर्खी बसे । भारतले सबै विदेशीहरूको भिसा रोकेपछि बल्ल प्रदेश ५ मा भारतीय नाकाबाट तेस्रो देशका नागरिक आउन नदिने निर्देशन दिए । शनिबार साँझ भारतले चार नाकामध्ये सुनौलीबाहेक प्रदेश ५ का अरू नाकाबाट भारतीय तथा नेपाली नागरिक पनि आवतजावत गर्न नदिने भनेपछि प्रदेश सरकार पनि त्यसैको पछि पछि लाग्ला । यसले नेपाली जनताको स्वास्थ्य तथा दैनिक जनजीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भनी सोच्न मुख्यमन्त्रीहरूले कहिले समय पाउला र खै ?
कोरोना सङ्क्रमण रोक्न प्रतिनिधिसभा मै पनि सांसदहरूले सीमा बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाए । सरकारले ध्यान दिएन । सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कहरू राखेको दाबी गरे तर खुला सीमाको कारण दैनिक हजारौँ मानिस ओहरदोहर गर्ने नाकामा सबै व्यक्तिको परीक्षण गरिएन । परीक्षण गर्न जनशक्ति पनि पर्याप्त थिएन । भारतमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बेलामा नेपाल भारत सीमामै बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । खुल्ला सीमाको कारण नेपाल भारतबीच असंख्य नाकाहरू छन् । मुख्य चार वटा नाकाबाहेक सबै नाकाहरू बन्द गर्ने भारतको शनिबारको निर्णयले साना नाकाहरू पनि बन्द हुने अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने भारतले नेपाल भारत सीमाको दश गजा समीपमै प्रत्येक तीन तीन किलोमिटरमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) राखेको छ । एसएसबीको आज्ञाबिना कोही पनि व्यक्ति वारपार गर्न सक्दैन । भारतको तर्फबाट भारतीय नागरिकको सुरक्षाको लागि पहल हुनु अन्यथा होइन । नेपालले पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षाको लागि कदम चाल्न ढिला गर्नु हुन्न । सीमाको दशगजादेखि ५ किलोमिटर भित्र रहेका सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा सीमामै सबै सानाठूला नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कहरू अबिलम्ब राख्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको परीक्षण गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । अभिलेख राखे सीमा नियमन गर्ने एउटा आधार पनि बन्थ्यो । कोरानाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्थ्यो ।