मतदाता शिक्षाका लागि २१ हजार कर्मचारी

काठमाडौँ, २९ वैशाख । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब २१ हजार कर्मचारी खटाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै भएपछि मत सङ्केत छनोटमा हुन सक्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीलाई दीक्षित गरी आवश्यकतानुसार पठाइएको आयोगले जनाएको छ । मतदाताले चाहेको उम्मेदवार छनोट गर्न आयोगले पर्चा, पमप्लेट र नमुना मतदान विधिलाई गाउँसम्मै पु¥याएको छ । निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाएर मतदाताको सहभागिता बढाउन ती कर्मचारीले सहयोग गर्ने छन् । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकमा कर्मचारीले मतदाता शिक्षा उपलब्ध गराउने छन् ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा मतदाताको मताधिकारलाई संरक्षण गर्न आयोग तथा अन्य कार्यालयका विभिन्न कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षा सिकाएर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पनि मतदाता शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जनतामा आएको जागरण तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रभावले आसन्न चुनावमा राम्रो जनसहभागिता कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार सय ८२ मतदाता भए पनि पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका करिब ५० लाख मतदाताले मतदान गर्ने छन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अहिले मौनअवधि सुरु भएको छ । सो अवधिमा कसैका लागि मत माग्न नपाइने र कसैका विरुद्धमा प्रचार गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सो अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न हुँदैन । सो अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मि वरिपरि राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले देशैभर नै आफ्ना अधिकारीलाई सो विषयमा समेत शिक्षा प्रदान गरी सम्बन्धित मतदान केन्द्र खटाएको छ ।
आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा नेपाल सरकारका सचिवलाई समेत गोप्य रुपमा खटाएको छ भने केही जिल्लामा प्रजिअलगायत वरिष्ठ अधिकृतलाई सोबारे निगरानी गर्न लगाएको छ ।
केही उम्मेदवारले आचारसंहिता विपरीत चुनावी प्रचार गरेको पाइएको छ । मौनअवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारमाथि छानबिन भइरहेको जनाइएको छ । त्यस्तो पुष्टि भएमा उनीहरुलाई कडा कारबाही गरिने छ । उम्मेदवारलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
सचिव मैनालीले मौनअवधिले मतदाता, उम्मेदवार, अनुगमनकर्ता र सञ्चारमाध्यमलगायत सबैलाई सोच्न समय दिने र आराम गर्न केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मौनअवधि सुरु भएपछि उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने गराउनेका बारेमा सूचना सङ्कलन सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जाल (फेसबुकलगायत)मा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएकोे छ । आयोगमा फेसबुकबाट चुनावी प्रचार गर्ने काम नरोकिएको तथा मोबाइलमा एसएमएस पठाएर मत मागिएको उजुरी परेको छ । सोबारेमा आयोगका सूचना प्रविधि अधिकृतले अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ ।
सो अवधिमा स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ अनुसार एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन । उम्मेदवार वा दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सफल बनाउन आयोगको तयारी राम्रो देखिए पनि आयोग मतदाता शिक्षामा चुकेको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेकाले पनि जनतामा उत्साह देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार अब स्थानीय गाउँ र नगरसम्म पुग्ने भएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार मतपत्रमा अलिकति जटिलता छन्, तर पनि छोटो समयमा धेरै काम आयोगले गरेको छ । धेरै उम्मेदवार भएका कारण आफू स्वयंले मतपत्रबारे बुझ्नका लागि झन्झट व्यहोर्नुपरेको र मतदाता परिचयपत्र लिन कठिन भएको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । रासस