विपत्तिमा ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको भ्रष्टाचार मोह !

-सुन्दर राजचल
शासक इमानदार छ भने दुष्ट मानिसहरू लेखटिन्छन् । इमानदार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न पाउँछन् । शासक इमानदार छैन भने इमानदार आफै पाखा लाग्छन् र दुष्ट मानिसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाउँछन् ।
समाजवादी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले आज झन्डै सबैजसो देशमा सङ्‍क्रमण फैलिसकेको छ । यस अवस्थामा चीनलगायतका कतिपय देशहरूले यसको क्षति वा असरलाई कम गर्न अनेक प्रयास पनि थालिसकेका छन् । यस भाइरसविरुद्ध चिनियाँ शासक र जनताले युद्धको आह्वान समेत गरे र जनताले अनुशासितरूपमा सहयोग पनि गरे । परिणामस्वरुप छोटो अवधिमै चिनियाँ नेतृत्वले सफलता प्राप्त गर्‍यो । यसको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा माथि उल्लेखित चिनियाँ भनाइले काम गरेको तिनीहरूको तर्क छ ।
अर्थात् भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई राज्यको ठूलो शत्रु मान्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा दृढताका साथ अगाडि बढ्ने तिनीहरूको सामूहिक कदम थियो । यस कदमको सफलतापश्चात् सृजित अन्य समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने हुँदा शासक इमानदार हुनुपर्ने र इमानदार शासकले मात्र देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश विश्वलाई आज पुनः चीनले दिएको छ, त्यहाँको नेतृत्वले दिएको छ ।
कोभिड– १९ विरुद्धको आन्दोलनमा सफलता पाउनुमा तिनीहरू आफ्नो देशले कैयौँ दशक अगाडिदेखि थालेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई आधारको रूपमा लिन्छन् । हाल भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको आवश्यकता अत्यन्त कम भएको परिणाम नै सफलता हात परेको तिनीहरू स्वीकार्छन् ।
रक्षक नै भक्षक भएपछि
तर, नेपालको सन्दर्भ भन्ने फरक छ । यहाँ यस्तै विपत्तिहरूको समयमा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने अनि यही मौकामा अरबौँ कमाउन उद्यतहरू छन् जसको पालन र पोषण स्वयम् मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू गर्छन् भन्ने जनगुनासो छ । जसकारण नेपालमा कोरोनाभन्दा कैयौँ गुणा डरलाग्दो सरुवा रोग भ्रष्टाचार भएको तथ्य पुनः एकपटक प्रकाशमा आएको छ । कोरोना भाइरस सङ्‍क्रमणको कारण हुने कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण र रोकथामको नाममा भ्रष्टहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा वर्तमानको स्थितिलाई लिएका छन् । त्यसो त नेपाली जनताले सँगालेको कटुसत्य अनुभव हो कि विपत्तिहरूमा नेपाल सरकार र सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू र नातागोताहरू अवसरको रूपमा आर्जन गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । निकट विगतमा भएका ‘त्रिपालकाण्ड’ र ‘जस्तापाता’ काण्डहरू नेपालमा जतिखेर विपत्ति आए त्यतिखेर भएका काण्डहरू हुन् । यतिमात्र होइन्, विपत्तिको बेलामा नेपाल र नेपाली जनतालाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रहरूसमेतलाई आमन्त्रण गरेर सहयोगको भीख माग्ने बानी बसिसकेका शासक दलका नेताहरू दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत आफ्नो स्वार्थ र हितको लागि खर्च गर्छन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै प्रस्ट भइसकेको तथ्य हो । विदेशीबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी विनायोजना खर्च हुने र नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिई कानुनी डकैत गर्न शासक दलका नेताहरू अभ्यस्त भइसकेको तिनीहरूकै विगतको क्रियाकलापले छर्लङ्ग पारिसकेको यथार्थ हो ।
सरकारले गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्दछ, सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन आउने रकम जनताको रकम हो । जनताको रकम राज्य सञ्चालनको लागि शासकहरूले खर्च गर्न पाउँछन् । तर, जनतालाई आफ्नो रकम कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो ? जान्ने र सूचना पाउने मौलिक हक हुन्छ । जनतालाई भ्रममा होइन, विश्वासमा लिनुपर्दछ । यस्तो शासकलाई मात्र इतिहासले सफल मानिनेछ । यस्तो सरकारी तवरबाट भएका आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउन संविधानको मातहतमा एक आयोगसमेतको गठन भएको हुन्छ जसलाई संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ । सोही संवैधानिक अङ्गअन्तर्गतका केही आयोगहरूमध्ये महालेखा परीक्षक एक हो । तर, आज महालेखा परीक्षकलाई पङ्गु बनाउने र  ऐन, कानुनलाई समेत तिरष्कार गर्दै सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारी तवरबाट हुने यस्ता धृष्टताका कारण सङ्कटको बेलामा खरिद गर्ने जुनसुकै सामान पनि विवादास्पद हुने गरेको छ । साथै विपत्तिको बेलामा  पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले खडा गरिएका कोषहरू केवल ‘मागी खाने भाँडो’ मात्र बन्दै गरेको इतिहास जनताले भुलेका छैनन् । शासकहरू यस मामिलामा मौन बस्नुले जनताको आशङ्कालाई थप मलजल गरेको छ ।
यसरी नै विपत्तिमा आय आर्जन गर्ने र नातागोतालाई समेत फाइदा दिने काममा वर्तमान मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यतिखेर अग्रपङ्क्तिमा उभिएको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको नाताले मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने र कार्यान्वयनमा साथ दिनुपर्नेले उल्टो भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दै हिड्दा ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको त होइन ?
ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता
नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूको मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने, कुनै निर्माण गर्ने गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिदको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो सरकार स्तरबाट राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरीद गर्नका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि तयार गरिएको नीतिहरूको दस्तावेज हो । खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्ने, सिलबन्दी दरभाउपत्र, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीलाई सहभागी गराउनुपर्नेलगायतका विधिहरू छन् । यी यस्ता विधिहरूद्वारा खरिद गर्दा सरकार भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुनसक्ने र जनविश्वास बलियो भई सरकारहरू सफल हुने जनविश्वास छ । तर, आज विधि विधानको बेवास्ता गरी मापदण्ड पूरा नगरी खरीद गरिएका सामग्रीहरूमा अनियमितताको आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको छ । यद्यपि दुईतिहाइको दम्भ बोकेको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना भन्ने होइनन् । तर, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफैले निमार्ण गरेको ऐनलाई बेवास्ता गर्दै वा अझ भनौँ ऐनमा उल्लेखित व्यहोराहरूलाई कथित ‘विषम परिस्थिति’ को जलप लगाई गरिएको खरिदको प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको गन्ध छैन भन्ने आधार छैन । यसरी संवेदनशील परिस्थितिमा पनि अमानविय शैलीले गैरकानुनी आयआर्जन गर्न बाटो खोल्ने मन्त्रिपरिषद् र यसका अध्यक्ष ओलीसमेतले यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ र आम जनतासामु सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने र सुसूचित हुने जनताको हक प्रत्याभूत हुनुपर्दछ ।
हो, यत्तिखेर नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । यो आन्दोलन सफलतामा पुर्‍याउन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ । सोहीअनुसार नेपाललाई आवश्यक सामग्रीमध्येको किट खरिदमा चीनको ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै टुङ्गिएको छ । आवश्यकताअनुसार सामान उपलब्ध नगराएको र गुणस्तरमा आएको र्‍हासको कारण नेपालको तर्फबाट एकतर्फीरूपमा सो सम्झौता रद्द गरिएको नेपाली पक्षको जिकिर छ । त्यसो त सामान खरिदको क्रममा नेपालको प्रचलित ऐन, कानुनलाई पूर्णतः पालना नगरी बद्नियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने कुरा पनि प्रकाशमा नआएको होइन, पछिल्ला दिनमा यथार्थ कुरा थप पुष्टि हुने नै छ । यसरी सङ्कटको बेला अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा विवादास्पद प्रक्रिया आत्मसात गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता आज धेरैले महसुस गर्दै छन् । विश्व स्वास्थ्य स·ठनले मान्यता नदिएको र कहीँ कतै दर्तासमेत नभएको उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले किन अरबौँको किट किन्ने सम्झौता गयो ? सो सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपालको कुन कानुन र ऐनले स्वीकृति दियो ? सरकारको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ किन आउन नसकेको हो ? वर्तमान ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुने जनअपेक्षा छ ।
मजदुर दैनिक, २०७६ चैत्र २७ गते