कर्णालीमा शिक्षाका भाइरसहरू

राकस्था
अलपत्र शिक्षा क्षेत्र
नेपालको हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा चिसो हिउँदपछि फागुनमा कक्षा सञ्चालन हुन लागेकोमात्र के थियो, अकस्मात् कक्षाहरू अबरुद्ध भए । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिने सम्भावनाको कारण देशका अन्य जिल्लाका विद्यालयहरूझैँ हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका सबै तथा मुगु र कालीकोट जिल्लाका केही विद्यालयहरू पनि बन्द भए । धेरै हिमाली विद्यालयमा फागुनको दोस्रो वा तेस्रो साताबाट पठनपाठन सुरु भएको थियो । सबै पाठ्यपुस्तक बाँडिएको पनि थिएन । कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक छाप्ने कामसमेत नभएको हुँदा जिल्ला–जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्ने त कुरै भएन । घर गएका कतिपय शिक्षक फागुनमा मात्र हिमाली जिल्ला पुग्ने क्रममा थिए ।
चैत ११ गतेबाट नेपालमा लागू भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थी सबभन्दा बढी मारमा पर्ने कुरा निश्चित देखिएको छ । उसै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका जनता कोरोना भाइरसको जोखिमको कारण अझ पछाडि पर्ने सम्भावना छ । भारतमा श्रम बेचेर फर्किएका हजारौँ गरिब जनता कर्णाली प्रदेशका गाउँ–गाउँमा पुगेको अवस्थामा गाउँघरका मानिसमा रोग सङ्क्रमणको त्रास एकातिर छ भने पढाइ अबरुद्ध भएको कारण शैक्षिक स्तर अझै खस्किने पिरलो हुनु पनि स्वाभाविक छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम दुईसय दस दिन पढाइ हुनुपर्नेमा कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अपवादबाहेक मुस्किलले सय दिन पढाइ हुन्छ । सङ्घीयता लागू भएर पालिका र प्रदेश सरकारहरू गठन भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसारको शिक्षा नीति तयार नहुँदा गरिबका छोराछोरी अरू मारमा परिरहेका छन् भने कोरोना भाइरसको कारण ती झन् पछाडि धकेलिने सम्भावना प्रबल छ । सबैको ध्यान कोरोनामै केन्द्रित भइरहेको बेला शिक्षा क्षेत्र बेवास्ताको सिकार भई झन् थलिएको छ । यतिबेला कोरोना भाइरसप्रतिको सतर्कता कायम राख्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनेतिर जिम्मेवार संस्थाहरूले चिन्तन गर्नैपर्छ । कोरोना भाइरसबाट अतिप्रभावित केही देशमा समेत विद्यार्थीलाई पढाइरहेकोप्रति सबैले गम्भीर हुनुपर्छ । स्रोतसाधनको अभाव देखाएर कोही पन्छिन पाउँदैन । मानिसको स्वास्थ्य प्रथम महत्वको विषय हो तर शिक्षालाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त होइन ।
लकडाउनमा बालबालिका
आधुनिक ‘ग्याजेट’ हरू मोबाइल, कम्प्युटर, टीभी आदिका कारण सहरबजारका बालबालिका यत्तिकै पनि घरकेन्द्रित भइरहेका छन् । सहरिया केटाकेटीहरू मोबाइल वा कम्प्युटरका ‘भर्चुअल’ खेलमा अभ्यस्त छन् । यो पाटोको अलग विश्लेषण गर्नु पनि आवश्यक होला । तर, ग्रामीण स्थिति फरक छ । कर्णालीका पहाडी कुनाकन्दरामा अहिले पनि बिजुली पुगिसकेको छैन । गरिब जनतालाई ल्यापटप, आइफोन, आयप्याड वा एन्ड्रोइड फोन कुन चराको नाम हो थाहा छैन । गाउँका एकाध विद्यालयमा जडित कम्प्युटर पनि धुलाम्मे हुन्छन्, कम्प्युटर चलाउने बिजुली हुन्न, कहीँ त त्यस्ता जिनिस चलाउने क्षमताकै कमी हुन्छ, कहिले त ती कम्प्युटर बिग्रिएरै थन्किन्छन् ।
केटाकेटीको निम्ति विद्यालय बन्द भई पठनपाठन बन्द भएको अवस्थाबाहेक गाउँका केटाकेटीमा ‘लकडाउन’ को खासै प्रभाव देखिँदैन । खासमा हुनेखानेका सन्तान गाउँमा बस्दैनन्, धनीमानीका अधिकांश छोराछोरी प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पढ्छन् । गरिबका छोराछोरी त ६–७ कक्षामा भर्ना भएर बाबुहरूसँगै भारतमा मजदुरी गर्न पुग्छन् । तिनीहरू दुईतीन महिना उतै काममै भुल्छन्, लेखपढको वातावरण न्यून हुन्छ । पहाडमा बस्ने गरिब केटाकेटी सानैदेखि कुनै न कुनै श्रममा अभ्यस्त भएका हुन्छन् । गाउँतिर १०–११ वर्षका केटाकेटी पनि घाँसदाउरा, पानीपँधेरो गर्छन् । सामान्यतयाः गाउँमा कामको अभाव हुँदैन । पानीको निम्तिसमेत एकदुई घण्टाको उकालीओराली गर्नुपर्ने, कुटानीपिसानीको निम्ति दिन बिताउनुपर्ने । यसरी पहाडी क्षेत्रका मानिस सदा काममै व्यस्त हुन्छन् । मलकै निम्ति पनि गरिब परिवारले पनि एकदुई गाईवस्तु पालेकै हुन्छन् । गोठालो जाने काम त तिनको दैनिकी नै हुन्छ । कुनै गाउँमा यतिखेर गहुँ काट्न थालिएको होला । आलु खन्ने बेला पनि सुरु भएको छ । केही केटाकेटी गाउँ डुल्ने वा गुराँस फुलेका जङ्गल चहार्ने, गुट्का खाँदै गफमा मस्त हुने गरेका पनि देखिन्छन् । युवाहरू भलिबल, फूटबल, डन्डीबियो खेल्छन् । कतिपय मानिस एफएम रेडियोमा गीत सुन्दै सुस्ताइरहेका हुन्छन् ।
एकजना शिक्षकको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, ‘अघिपछि पनि पढ्दैनन्, अहिले झन् के पढ्नु ?’ उनीहरूको निम्ति लकडाउन ‘रमाइलो’ समय भएको भन्ने शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया जिम्मेवार पदाधिकारीप्रतिको एक कसिलो व्यङ्ग्य प्रतीत हुन्छ । अपवाद छोडेर गाउँका विद्यालयहरूमा पुस्तकालयसमेत छैन, सार्वजनिक पुस्तकालय केही जिल्लाका सदरमुकाममा सीमित छन् तर व्यवस्थितरूपमा सञ्चालित छैनन् । गाउँमा पुस्तक पसल हुन्न । ‘बजार’ का पुस्तक पसलमा समेत विद्यालय वा कलेज स्तरका गाइड बुक, गेसपेपर, पुराना प्रश्न सङ्ग्रह ‘वल्ड इज गोल्ड’, यौन साहित्य, एकाध स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू र केही ‘चर्चित’ पुस्तक हुन्छन् । पुस्तक पसलहरूमा केटाकेटीको स्तर र इच्छाअनुसारका बालसाहित्य पाइन्नन् । यस्तो अवस्थामा केटाकेटीमा पठन संस्कृति ‘रिडिङ कल्चर’ को कल्पना गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ । ‘लकडाउन’ मा स्वाध्यायन गर्ने, रङ्गिन चित्रकथा र ‘जोसिला पुस्तक’ पढेर उत्साहित हुने कुरा एकादेशको कथाजस्तै हुन्छ । गाउँमा कम्तीमा इन्टरनेटको सुविधा हुँदो हो त युट्युवबाट चित्रकला सिक्थे, कागज वा माटोका अनेक चिजबिज बनाउँथे, नाच्नगाउन सिक्थे, विभिन्न भाषा सिक्थे, इतिहास, भूगोल, संस्कृति वा विज्ञानका तथ्यहरूको जानकारी लिन्थे । यस्ता कुरामा शासकहरूको ध्यान फिटिक्कै गएको छैन ।
एसईईका पीडित विद्यार्थी
कर्णालीतिर ‘एसएलसी फेल हुने भनेको चिट चोर्न पनि नजान्ने’ भन्ने भनाइ प्रचलित छ । पढाइ नै नभएपछि चिट चोर्नु विद्यार्थीको निम्ति बाध्यताजस्तै हुन्छ । विद्यालयमै विषय शिक्षक नहुने वा शिक्षक कक्षामा पढाउनै नआउने, पाठ पढाए पनि नबुझिने, पाठ बुझे पनि ढाँचा पु¥याएर लेख्ने अक्कल नहुने समस्या नेपालको आम शैक्षिक समस्या हो भन्दा फरक पर्दैन । विद्यालयमा पुस्तकालय र प्र्रयोगशालासमेत नहुने, त्यस्ता पूर्वाधार भइहाले पनि त्यसको यथोचित उपयोग नहुने । अझ विडम्बनाको कुरा त कक्षाकोठामा शिक्षक पाठ्यपुस्तक सुनाउँछन्, सिकाउन्नन् । विद्यार्थीको सिकाइ वा क्षमता विकासभन्दा प्रमाणपत्र पाउनु नै धेरैको उद्देश्य हुन्छ । चिट चोराएरै भए पनि शिक्षक आफ्नो अयोग्यता वा अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न खोज्छन्, खासगरी सत्ताधारीहरूको फेरो लगाउने शिक्षकहरू । त्यस्ता शिक्षकहरू नै ‘चिटचोरका मतियार’ हुन्छन् । कतिजना अभिभावकको पनि चाहना हुन्छ, चोरेरै भए पनि आफ्ना केटाकेटीले राम्रो अङ्क ल्याऊन् । ‘जान्ने’ विद्यार्थीमा समेत नचोर्दा तल्लो ग्रेड हातपर्ने भय हुन्छ । उत्तीर्ण हुनु वा राम्रो अङ्क हासिल गर्नु प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ, अनि चिटिङ नै एउटा उपाय हुनजान्छ । यो सबै योग्यताअनुसारको काम नपाइने समाजको प्रतिविम्ब हो ।
विद्यालयमा पूरा कोर्सको अध्यापन नहुँदा कर्णालीतिरका विद्यार्थी महँगो ट्युसन पढन् बाध्य छन् । विद्यालयमा पाँच घण्टा मुस्किलले बस्ने शिक्षक ट्युसनमा १२ घण्टा खट्छन् । शिक्षक पनि पुँजीवादी समाजका सदस्य न भए ¤ २०७६ पुसमा माइनस ८ डिग्रीको ठिहीमा पनि जुम्लाका गाउँगाउँका विद्यार्थी सदरमुकाम खलङ्गामा ट्युसन पढ्न पुगेको एक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । एउटा विषयको एक हजार रुपियाँ तिर्न पनि कसैसँग ऋण लिएर ट्युसन पढ्न आउने विद्यार्थीसँग सोध्दा हुन्छ, सरकारको निःशुल्क शिक्षाको मूल्य के छ ¤ विद्यार्थीको बाध्यता शिक्षकको निम्ति अतिरिक्त कमाइको स्रोत बन्छ । ट्युसनमा आउने विद्यार्थीलाई चिट चोर्न सहयोग गर्ने वा प्रयोगात्मक परीक्षामा राम्रो अङ्क दिने शिक्षकले जतिसुकै राम्रो अध्यापन गरेपनि तिनलाई योग्य भन्न सकिन्न । तर, त्यस्ता सबै शिक्षक राज्यकै संरक्षणमा फुलिरहेका फलिरहेका भेटिन्छन् ।
निःशुल्क शिक्षाको दुहाइ दिने सरकारले कोचिङ कक्षा सञ्चालनको निम्ति स्वीकृतिको नाममा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न निर्देशन जारी गर्छ । यही नै नेपाली शैक्षिक बन्दोबस्तको विडम्बना हो ।
अबको बाटो
यतिखेर जुम्लाका केही चेतनशील एवम् शैक्षिक विकासमा प्रतिबद्धहरूले स्थानीय एफएममार्फत विद्यार्थीको लागि रेडियो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । विशेषतः गत चैतमा स्थगित विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रतिक्षामा बसेका विद्यार्थीको निम्ति नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ, जुम्ला जिल्ला समितिको प्रबन्धमा स्थानीय रेडियो खुला आकाशले ‘दूर शिक्षा’ सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीले गा¥हो मान्ने विषयहरू अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानका कक्षाहरू गाउँघरमा बसेका विद्यार्थीको निम्ति उपयोगी भएको बताइएको छ । स्थानीय वस्तुस्थितिअनुसारको यस्ता पहलले सर्वसाधारण मानिसमा उत्साहको सञ्चार गर्नु स्वाभाविक छ ।
लकडाउनमा शिक्षक के गर्दै होलान् ? लेखकको जिज्ञासा थियो । यतिखेर धेरैजसो स्थानीय शिक्षकहरू कतिजना घरव्यवहारमै अलमलिएका छन् । अन्य जिल्लाबाट कर्णाली प्रदेशमा आई अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरू आफ्नो गृहजिल्लामै छन् । धेरैजना शिक्षकहरू ‘लामो बिदा’ को मानसिकतामा बसेका छन् । शिक्षक ज्ञान वितरकमात्र नभई ज्ञानसर्जक पनि हुन् तर, गाउँमा अध्ययनको वातावरण नै नभएको भनी चोखिन खोज्ने शिक्षक अधिक भेटिन्छन् । केही शिक्षकहरू विगतमा पढ्ने समय नमिलेको भन्दै अध्ययनतिर लागेका पनि पाइन्छन् । अनलाइनमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) बाट शिक्षा शिक्षण गर्नेबारे तालिम लिइरहेका केही शिक्षक पनि भेटिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि आईसीटीको उपयोग गर्न सकेको खण्डमा यसमा ठूलै परिवर्तन आउने सम्भावना छ । आधुनिक सञ्चारको उपयोग गरी शिक्षामा रूपान्तरण गर्न अब ढिला नगरी राज्य लागिपर्नु आवश्यक छ ।
समग्र देशकै निम्ति यो सङ्कष्टकै समय हो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको ‘क्लास डे’ (पठनपाठन) को दिनगन्ती पु¥याउन यसपालि झन् गा¥हो छ । अनावश्यक बिदा कटौती गर्ने एउटा उपाय हुनसक्छ, जस्तो – दशैँतिहारबीचको बिदा, असम्बन्धित चाडपर्व बिदा, दुई महिनाको हिउँदे बिदा कटौती । विद्यालयहरूले अब ‘लकडाउन’ अन्त हुनेबित्तिक्कै तदारुकतासाथ पढाइ थाल्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको क्षतिपूर्ति गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । विद्यालय तह पालिकाहरू मातहत भएकोले आफ्नो परिवेशअनुकूल शैक्षिक क्यालेन्डर संशोधनका निर्णयहरू गर्न पनि नसकिने होइन । भएको जनशक्तिको अधिकतम उपयोगमात्र गर्ने हो भने पढाइमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति स्थानीय राजनीतिक पार्टी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठित हुनैपर्छ ।