विशिष्टका सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगाऊ !

 रामप्रसाद प्रजापति
प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । देशमा राजनीतिक व्यवस्थामा त परिवर्तन भयो तर नेपाली जनताको जीवनमा भने परिवर्तन आएन । जनमानसमा एउटा भनाइ चल्यो ः ‘सिसी त फेरियो तर रक्सी उही ।’
त्यसैले २०४७ सालको परिवर्तनसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभयो ः– “बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिनेछैन ।” अर्थात् उहाँले जनताले आमूल परिवर्तनका लागि अझै सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्नेतिर औँल्याउनुभयो ।
मौलिक हकको अधिकारसहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र शोषणविरुद्धको हकजस्ता मौलिक हक अधिकारहरू लगभग संविधानको पानामा मात्रै सिमित रहे ।
व्यापक जनता गरिब रहेको र भौगोलिक विकटताले सिटामोल अनि जीवनजल नपाएरै सयौँ मानिस बिरामी भई मर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन । हालसम्म सरकारमा पालै पालो गएका पँुजीवादी दलले पँुजीपति तथा भारतीय विस्तारवादी एवम् एकाधिकार पँुजीका दलालका रूपमा काम गरे । शिक्षा स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्षको बजेटमा झन्–झन् बजेट कतौटी गर्दै आए ।
सरकारमा गएका दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवामा भन्दा विभिन्न मौकामा आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल विभिन्न सहुलियत सुविधाहरू बढाउँदै आए । त्यसप्रकारको सुविधाहरू लिने क्रममा विभिन्न काण्डहरू पनि नभएका होइनन् तर ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेझैँ विभिन्न निहँु र शीर्षकमा सांसद, जनप्रतिनिधि र विशिष्टहरूको सुविधा बढेकै देखिन्छ । स्मरणीय छ प्रजापन्त्र पुनर्वहालीपछि सांसदहरूले प्राडो – पजेरो सुविधा लिए । नेमकिपाले त्यसको विरोध ग¥यो । पुरुष सांसदले सुत्केरी महिलाको औषधीको बिल बुझाई उपचार खर्च लिए । धेरै सांसदका रातो पासपोर्ट काण्ड पनि सार्वजनिक भएकै हो ।
२०६२÷६३ को प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनपछि नयाँ संविधान जारी भयो । जनताको मौलिक अधिकार संविधानमै प्रस्ट उल्लेख हुनु अतिआवश्यक थियो । तर, संविधानमा मौलिक अधिकार ३ वर्षभित्र बन्ने ‘कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख गरियो । ३ वर्ष पुग्न एकाध महिना बाँकी हुँदा सङ्घीय संसद्बाट ‘मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी’ कानुन त बनाइयो तर मौलिक हकलाई कानुनी हकमा सिमित गरिएको देखियो । जस्तै माध्यामिक तहसम्म मात्र शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक मौलिक हक निजी विद्यालयमा लागू नहुने भयो । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि सरकार सधँै उदासिन देखिन्छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अरबौँ लगानीमा निजी अस्पतालहरू खुले । अरबौँ भन्सार सुविधा लिए । तर, ती स्वास्थ्य संस्थाहरू (अस्पताल) गरिबका लागि त छँदै थिएनन्, हालै विश्वव्यापी कोभिड – १९ को माहामारीमा पनि ती निजी अस्पतालहरूले जनताको सेवा गरेनन् । सरकारी अस्पतालहरूको हालत हामी सबैलाई विदितै छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नुपर्नेमा आफ्नो सांसद पद सकिएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जस्तै जीवनभर निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने कानुन बनाउन प्रस्ताव पनि नल्याएका होइनन् । नेमकिपा सांसद तथा जनताको विरोधपछि पेन्सन त लिएनन् । तर, २० वर्षअघि सुरु भएको सांसद विकास कोषलाई ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँ वितरण गरेकै छन् ।
नेपाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा सङ्घीय सरकारमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले झन्डै १० अर्ब रकम प्रत्येक वर्ष खर्च गर्ने गरेको छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सांसदहरूलाई पनि यस्तो रकम प्रदेश सरकारहरूद्वारा ९ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।
तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रूपैयाँबाट सुरु गरेको बजेट हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ हो । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो ‘रोग’ मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ ।
चैत २७ मा प्रकाशित कान्तिपुरले सांसदको बजेट कोभिड –१९ विरुद्ध किन प्रयोग नगर्ने ? भन्ने शीर्षकमा समाचार लेख्यो । समाचारमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले “अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने कतिपय सांसद नै बदनाम हुन सक्छन् । अहिले महामारी रोकथाममा खर्च गरौँ । यही मौकामा कार्यक्रम खारेज गरौँ” भन्नुभयो ।
यसबाट जनता सरकार र सांसदको कृयाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
विदेशमा राष्ट्रपति – प्रधानमन्त्री आफ्नो पद सकिएपछि हिँडेर, साईकलमा या ट्याक्सीमा घर फर्केका समाचारहरू सुनेका छौँ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर काम गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जीवनभर देशको सेवा गरेकाले जनताले सम्मानका साथ हेर्ने गर्दछन् ।
तर, नेपालमा भने सरकारमा बसेका विशिष्टहरूले कानुनबमोजिम मात्र नभई कानुनविपरीतका सुविधाहरू पनि लिँदै, प्रयोग गर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
कानुन बनाएरै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखहरूले मासिकरूपमा पारिश्रमिक, गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च, स्वकीय सचिवालय, अर्दलीजस्ता सुविधा लिँदै आएका छन् । २० वर्षअघि गृहमन्त्री भएकादेखि २ वर्ष अघिसम्मकाले एउटै किसिमको सुविधा लिएका छन् । जनताले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको हक नपाइरहेको अवस्थामा ती सुविधा सहुलियत आवश्यक हो कि होइन ? त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ ।
२९ चैतमा प्रकाशित कान्तिपुरमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन् ः “विशिष्टको सुविधा काटेर स्वास्थ्यमा लगाऊ, फजुल र अनुत्पादक खर्च कटाएर कोभिड – १९ ले सिर्जित सङ्कटमा उपचार, राहत र सुरक्षामा प्रयोग गर्न माग ।” पूर्वविशिष्टको सुविधा र सुरक्षा खतराका नाममा राज्य शक्तिको दोहनलाई रोक्ने प्रयास नभएका होइन । बेलाबखत यस्ता सुविधा रोक्नुपर्ने आवाज उठे पनि व्यवहारमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि, पूर्वमन्त्री र पहुँचवाला सांसदसम्मले सुरक्षाकर्मी लिने गरेका छन् ।
भारतमा चैत २४ गतेबाट लागू हुनेगरी एक वर्षका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल र सबै सांसदको ३० प्रतिशत तलब कटौती गरिएको छ । सांसद विकास कोष पनि २ वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
तर, नेपालमा भने निरन्तर गलफतीमा अगाडि बढेको ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा भएका काण्डै काण्डहरूको शृङ्खलामा फेरि पनि काण्डहरू मच्चाएकै छन् । काण्ड मच्चाएका सरकारका मन्त्रीहरूलाई कारवाहीको सट्टा प्रधानमन्त्री आफै बचाउमा पनि लागेको देखियो । जसरी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको बचाउमा “घूस त खाएको छैन नि” भने अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले “भ्रष्टाचार त गरेको छैन” भन्दै बचाउ गर्र्दै छन् । तर, विडम्बना उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न ओम्नी कम्पनीका धेरै अस्वाभाविक कुराहरू सार्वजनिक हुँदै छन् । यस सम्बन्धमा अख्तियारको कदम हेर्न बाँकी नै छ ।
अतः जनप्रतिनिधि तथा पूर्वविशिष्टहरूले आफ्नो सुविधा र सहुलियतभन्दा आफूले देश र जनताका निम्ति कसरी धेरै योगदान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यस्ता सुविधा र सहुलियतलाई नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाहरूले आगामी दिनहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०७६ चैत २९