राज्य किन मजदुरप्रति संवेदनशील छैन ?

 
– रुपक खड्का
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो राज्यमा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क वा धेरै अनुदानसहितको स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक समानताको लागि समाजका विभिन्‍न तह र समूहका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनेजस्ता विषय पर्छन् । सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जनताको कल्याण वा हितमा काम गर्दछ । राज्यले जनतालाई दुःख परेको बेलामा मलमपट्टि लगाउने गर्दछ । संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमा पनि जनताले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । समाजवादउन्मुख राष्ट्रमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र अन्य आधारभूत आवश्यकता राज्यको जिम्मेवारीमा हुन्छ ।
यी सबै तथ्यलाई मनन गर्दा राज्यले यस्तो सङ्कटको घडीमा आफ्ना जनताको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गरिरहेको छ भन्‍ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिनु स्वाभाविक हो । हुनेखाने वर्गलाई त लकडाउन उत्सव मनाउन अवसरको रूपमा प्राप्त भएको छ । उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा बचत छ । उनीहरू आफ्ना भान्सामा पाकेका मीठा मीठा परिकारका फोटोहरू आफ्ना नजिकका साथीभाइलाई पठाउने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गर्छन् । लकडाउनको अवधिमा खसी काट्ने, तास खेल्ने, योग गर्ने, फिल्म हेर्ने तथा चर्चित उपन्यासकारका उपन्यासहरू पढेका फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देखिन्छ । यस्ता वर्गहरू नेपालको जनसङ्ख्याका सीमित हिस्सामात्र हुन् । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा त बिहान खाए भरे के खाने भन्‍ने चिन्तामा छ । उनीहरू जीवनको त्यान्द्रो धान्‍न कठोरतापूर्वक सङ्‍घर्षरत छन् । यिनीहरू भाइरसको जोखिम मोल्दै कि त सम्भव हुने काममा लाग्नुपर्छ, कि त भोकभोकै घर वा डेरामा थन्किनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सहरकेन्द्रित श्रमिकहरू जो डेरामा बस्छन् । उनीहरू झन् समस्यामा छन् । उनीहरूसँग बचत छैन । खानेकुरा सकिसकेको छ ।
उदयपुर स्थायी घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएकी इँटा भट्टामा मजदुरी गर्ने पूर्णकुमारी रोका भन्छिन्, “राज्यले दिएको राहत लिन पनि वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ । सिफारिस लिन जाँदा जनप्रतिनिधिले तिमीहरू यस वडाका होइनौ, राहत लिन आफ्नै वडामा जाने भनेर रित्तो हात फिर्ता पठाउँछन् । घरभेटीले हाम्रो कुरै सुन्दैनन् । साना बच्चा छन्, कसरी यिनीहरूको हातमुख जोड्ने होला ।” उनी अब हिँडेरै भए पनि घर जाने विचारमा छिन् । उनले थपिन्, “गाउँमा त कम्तीमा ऐँइचो पैँचो पाइन्छ । भोकभोकै त मर्नुपर्दैन । यो त स्वार्थी मानिसहरूले भरिएको ठाउँ रहेछ ।” यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो ।
नेपालमा करिब ६५.५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । कलकारखाना, उद्योगधन्दा, निर्माण व्यवसाय, होटेल तथा रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रहरू बन्द छन् । सरकारले गरेको लकडाउनपछि काम र ज्याला दुवै गुमेको छ । थोरै आम्दानीको कारणले उनीहरूसँग प्रशस्तमात्रामा खाद्यान्‍न र नगदको जोहो छैन । उनीहरू आफ्नै घर गाउँ फर्कन चाहन्छन् । उनीहरूसँग घर फर्कन न पैसा छ न कुनै व्यवस्था नै छ । सरकारले घर पुर्‍याउनको लागि कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । काम लगाउने मानिसहरू पनि सम्पर्कमा छैनन् ।
मानिसहरू आफ्ना बालबच्चा च्यापेर तातो घाममा काठमाडौँ तथा आफ्नो काम गर्ने स्थानबाट हिँडेका छन् । बीच–बीचमा पसलहरू नखुलेको कारणले चिउरा र पानीको भरमा हिँडेका छन् भने जहाँ रात पर्छ त्यही बास बस्‍ने अवस्था छ ।
अर्को त्यस्तै घटना, एउटा भीडमा सप्तरी स्थायी घर बताउने अन्दाजी ७० वर्षका मानिस पनि हिँड्दै थिए । उनले गुनासो पोखे, “सरकारले केही गर्न सकेन, अब हिँडेरै भए पनि घर पुगिन्छ कि भन्‍ने आस छ । घरमा आँखा नदेख्ने श्रीमती छ, दुई छोरी छन्, उनीहरूको साथमा भएपछि जस्तोसुकै रोग लागे पनि बाँचिन्छ ।”
काम गुमाएकाहरूमा लकडाउन खुलेपछि अर्को काम पाइन्छ कि पाइँदैन भन्‍ने चिन्ता छ । सानो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पनि आफ्नै व्यथाहरू छन् । सडकमा बसेर मागेर जीविकोपार्जन गर्ने सडक मानव र सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे सरकार अनभिज्ञ छ । के यिनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्य होइन ? जनङ्सख्याबिना राज्यले कुनै पनि काम सहजताका साथ गर्न सम्भव छैन । यस्ता परिवारले कसरी राज्यको निकायबाट राहतको महसुस गर्छन् ? हाम्रा स्थानीय सरकारसम्म जाने यिनीहरूको पहुँच पुग्दैन । पहुँच पुग्नेले मात्र राज्यले दिएको सेवा सुविधा पाउने हाम्रो देशमा यस्ता नागरिकले पाउने राहतको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।
राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नसक्नुपर्दछ । राज्यले राहत त घोषणा गर्यो तर कस्ता मानिसले राहत पाउने भन्‍ने कुनै मापदण्ड बनाउन सकेन । घाँटीमा सुनको सिक्री, बाला लगाएका मानिसहरू पनि राहतको लाइनमा बसेको देखिन्छ । यसको कुनै सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन हुन सकेको छैन । समाचारहरूमा राहतमा खान नमिल्ने खालका खाद्यान्‍न वितरण गरेको पनि सुनिन्छ तर राज्य मौन छ ।
राज्यले अव्यवस्थित मजदुरलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्‍ने मनन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । यिनीहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । राज्यले आफ्नै नियन्त्रणमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर मजदुरहरूलाई आफ्नो घरसम्म सुरक्षित तरिकाले पुर्‍याउन बस सञ्चालन गर्नसक्छ । ती बसमा मेडिकल टीमसहितको टोली हुन्छ र उनीहरूलाई मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, साबुनजस्ता आवश्यक सामग्री वितरण गरी भाइरस तथा त्यसबाट बच्ने उपायको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई त्यही नै र्‍यापिड टेस्ट गर्न सकिन्छ । यदि सङ्‍क्रमण भेटिएमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र नभेटिएमा घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नसक्छ । यसरी राज्यले अव्यवस्थित मजदुरलाई व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसक्छ ।
(लेखक ख्वप कलेजमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)