कोरोना सङ्‍क्रमण, ‘लकडाउन’ र सरकारको भूमिका !

   कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व महामारीको रूप लिएको वर्तमान अवस्थामा सबभन्दा पहिले सङ्‍क्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भएको चीनले अपनाएको विधि ‘लकडाउन’ विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका छन् । तर, अमेरिकालगायत केही देशहरूले कोरोना महामारीको रूपमा फैलिनसक्‍नेबारे चीनले समयमै सूचना प्रवाह गरेको र विश्व स्वास्थ्य स·ठनले समेत २०२० जनवरी ३० अर्थात् समयमै ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरी विश्व समुदायलाई सतर्कता अपनाउन सूचित गरिसकेको अवस्थामा भाइरस सङ्‍क्रमण हुनसक्‍नेतर्फ सतर्कता अपनाउनुको सट्टा सङ्‍क्रमणलाई कम आकलन गरी चीनले अपनाएको विधि ‘लकडाउन‘ गर्ने काम गरेनन् । बरु ट्रम्पले ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे र चिनियाँप्रति भेदभाव र तल्लो स्तरको व्यवहार गरे । कोरोना भाइरसलगायत सरुवा महामारीले  कुनै जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र सीमा छुटाउँदैन भन्ने तथ्यलाई नबुझेको कारण अहिले ती देशहरूले ठूलो क्षति बेहोर्दै छन् भने विशेषगरी संरा अमेरिका अहिले सङ्‍क्रमणको केन्द्र बनेको छ ।
    विश्वका २१२ भन्दा बढी देशमा फैलिएको कोरोना महामारीले यो लेख तयार पार्दासम्म ३० लाख २ हजार ३०३ जनामा सङ्‍क्रमणको पुष्टि भएको छ । हालसम्म ८ लाख ७८ हजार ८१३ जना निको भएका छन् भने हालसम्म २ लाख ८ हजार १३१ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा २०७६ माघ १० मा पहिलोपटक चीनको उहानबाट आएका १ जना नेपालीमा देखिएको थियोे । करिब २ महिनापछि २०७६ चैत १० गते दोस्रो सङ्‍क्रमण देखिएसँगै २०७६ चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको ‘लकडाउन’ चरणबद्ध ५ पटक थप हुँदै २०७७ वैशाख २५ सम्म पुगेको छ । अझै कहिलेसम्म जाने हो अनिश्चित छ । लकडाउनको महिनौँ लामो समयमा महामारीविरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा ठूलो त्याग र तपस्या दिनभर काम गरेर साँझ बिहान चुलो बाल्ने मजदुर र श्रमजीवी वर्गले गर्यो । कति समय भोकभोकै बसे । लामो समयसम्म सरकारले मजदुरहरूको उचित व्यवस्थापन नगर्दा भोकै कोठामा मर्नुभन्दा बाटोमै मर्ने वा घरमा पुग्ने अन्तिम विकल्पका साथ लामो यात्रामा हप्तौँसम्म भोकभोकै हिँडेका वृद्ध, गर्भवती महिला र बच्चाबच्चीसहितका मजदुरहरू रातदिन हिँडेका हृदयविदारक दृश्यहरू सामाजिक सञ्‍जाल र सञ्‍चारमाध्यमहरूमा आए । पढाइको लागि घरबाहिर डेरामा बसेका विद्यार्थीहरूको पनि त्यस्तै बेहाल छ । लाखौँलाख विद्यार्थीहरूले पूर्ण तयारी गरेको एसईई परीक्षासमेत दिन पाएनन् । किसानहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । त्यस्तै व्यापार, व्यवसायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । जे भए पनि कोरोना सङ्‍क्रमणको भरपर्दो अर्को उपाय पत्ता नलाग्दासम्म लकडाउन नै यो महामारीविरुद्धको लडाइँ जित्ने उपाय हो । तर, सरकारले कति समयसम्म नागरिकलाई थुनेर राख्ने हो ? कति समयमा यो महामारीको अन्त्य गर्ने हो, सरकारले गर्ने गतिविधिमा भरपर्छ । चीनमा सुरुमा सङ्‍क्रमण भएकोले केही हप्ता पत्ता लगाउन समय लाग्यो । कोरोना भाइरस भएको र यसले सरुवा महामारीको रूप लिने थाहा भएलगत्तै सन् २०२० जनवरी २३ देखि लकडाउन सुरु भएको थियोे । मानव इतिहासकै सबैभन्दा लामो लकडाउन (बन्दाबन्दी) ७६ दिनमा अन्त्य भएपछि जनजीवन सहज भयो । तर, यो विधिलाई विशेषज्ञ डाक्टरहरूका अनुसार २ देखि ३ हप्तासम्म लकडाउन गरी अन्यत्रबाट आवतजावत बन्द गरे जनजीवन सहज हुने बताउँछन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा कति समयमा सङ्‍क्रमण पूर्ण नियन्त्रण गरी जनजीवन सामान्य गर्ने ? त्यो सरकारको परीक्षाको घडी पनि हो ।
            देश यतिबेला स्वास्थ्य सङ्कटमा छ । यो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी काम गरेको भए करिब ३ हप्ताको लकडाउनपछि सङ्‍क्रमण नियन्त्रणमा आउँथ्यो र जनजीवन सामान्य हुने थियो । किनभने देखिनेजति उपचारमा हुन्थे र बाँकी नागरिकको अवस्था सङ्‍क्रमण मुक्त हुन्थ्यो र तेस्रो मुलुक विशेषगरी  भारतबाट आउने नागरिकलाई कडाइका साथ क्‍वारेन्टिनमा २-३ हप्ता  राखी घर पुर्‍याउने र भारतको सम्पूर्ण सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाई लुकीछिपी आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने हो । यो भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । जसले गर्दा कोरोनालगायतका सरुवा रोग महामारीको चपेटाबाट बच्न सकिने र देशको सीमा अतिक्रमण, अवैध कारोबार, तस्करी, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिलगायतका सबै समस्या एकैपटक हल हुने थियो । यो आम नागरिकले सरकारसँग गरेको अपेक्षा हो ।
            सरकार भने यतिबेला देशको जटिलता र आम नागरिकहरूको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा छ । विडम्बना ! कालो धन्दा गर्ने आपराधिक गिरोहलाई उज्यालो मन पर्दैन, लोडसेडिङ वा अँधेरी रात मनपर्छ । हो, ठ्याक्‍कै त्यस्तै सरकारलाई यो महामारी र लकडाउन मन परेको छ । फलिफाप  भएको छ । यो आरोप होइन विभिन्न काण्डैकाण्डले प्रमाणित भएको कुरा हो । दुईतिहाइको सरकारले जन अपेक्षाअनुरुप काम गर्नसकेन, आलोचना भएकै हो । अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, राहत वितरणमा भेदभाव, कतिपय ठाउँमा कुहिएको खाद्यवस्तु वितरण र अनियमितता, सुरुकै समयमा राज्यका सांसद, मन्त्रीबाटै लकडाउनको उल्लङ्‍घन, लकडाउनमा थुनिएका मजदुर र विद्यार्थीहरू भोकभोकै भएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूसँग राहतको लागि पुग्दा स्थानीयबाहेक अरुले नपाउने, नागरिकता र बसाइसराइ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेजस्ता अमानवीय अभिव्यक्ति पाएका मजदुर र विद्यार्थीहरूको गुनासो सर्वत्र पुग्यो । २०७७ वैशाख ८ गते सरकारले संविधानविपरीत संसदलाई छलेर २ वटा अध्यादेश ल्यायो र सर्वत्र जनताको व्यापक विरोधपछि फिर्ता गर्यो । वैशाख १० गते प्रधानमन्त्रीको योजनाका खलनायकहरू नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वडीआइजी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नतामा समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको काण्डसम्म हेर्दा नेकपाको सरकार कुनै गिरोहभन्दा कम छैन भन्ने पुष्टि भयो ।
            भनिन्छ, ‘सङ्गत गुनाको पारङ्गत’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनका सल्लाहकारहरूले नै उचाइमा पुर्‍याए र खसाल्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ मा भारतीय  नाकाबन्दीको  समयमा सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको विश्वास र सहानुभूति प्राप्त गरेका थिए । त्यसको पछाडि लुकेको सत्यलाई पूर्वाग्रह नराखी ज्ञानको आँखाले हेर्दा त्यो समयमा सरकार सञ्‍चालनको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र थियो । प्रचण्डको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को  महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यो बेला पनि नाकाबन्दी  भएको केही समयमै संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले  ‘भारत (मधेसवादी दल) को माग पूरा गरी नाकाबन्दी खोलौँ नत्र जनताले सरकारविरुद्ध ठूलो विद्रोह गर्दै छन् भन्ने गलत रिपोर्ट पेस गरी ‘भारतसँग घुँडा टेक्‍ने र नाकाबन्दी खोल्ने’ विषय पास गर्न खोज्दा रोहितले “यो एकदम गलत रिपोर्ट हो, देशभक्त नेपाली जनता देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डता रक्षाका निम्ति सबैखाले दुःखकष्ट सहन तयार छन् भारतसँग झुक्न तयार छैनन्, बरु प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ ? परिस्थिति जटिल छ, देश खतरामा पर्छ  वा तपाईँको ज्यान खतरामा पर्छ तपार्इँ के रोज्‍ने ?” भन्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड नबोली बैठकबाट बाहिरिएको घटनाले स्पष्ट हुन्छ । जुन कुरा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ (युट्युवमा सगरमाथा टेलिभिजन जीवराम भण्डारीसँगको अन्तर्वार्ता) । नाकाबन्दीविरुद्धको अडानमा बाहिर हेर्दा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली देखिए पनि सरकार सञ्‍चालनमा सल्लाहकारहरूको भूमिकाकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता बढेको थियो । तर, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली सल्लाहकारहरूको भूमिका र ठगहरूको घेराबाट उम्कन नसक्नु नै प्रधानमन्त्री ओलीको असफलताको मुख्य कारण बन्यो । यो पुँजीवादी व्यवस्थामा  केही व्यक्ति राम्रो हुँदैमा देश र बहुमत जनताको हितमा काम हुनसक्दैन भन्ने पुष्टि भयो । ‘संसारका काग काला’ भएजस्तै विश्व परिदृश्यमा असफल हुँदै गएको पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा पनि असफल सावित भयो । फेरि पनि अहिलेको यो कोरोना महामारीको समयमा ठगहरूको घेरा र सम्पूर्णखाले स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो महामारीविरुद्धको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो र सम्पूर्ण नेपाली जनताको अपेक्षा हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो सद्बुद्धि र शक्ति प्राप्त होस् हाम्रो कामना ।