भारतमा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव नौलो विषय होइन

मुक्ति र स्वतन्त्रता आन्दोलनको दबाबमा आफ्ना उपनिवेशहरूबाट भाग्नुअगाडि साम्राज्यवादी देशहरूले ती उपनिवेश देशहरूमा अन्तरविरोधहरू चर्काएर वा तिनलाई छिमेकी देशहरूसँग भिडाएर मात्रै जान्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भारत हो । बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारत छोड्ने क्रममा हिन्दू र मुसलमानलाई भिडाएर हिन्दूस्तान र पाकिस्तान बनाए । तिनीहरूले पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तानबीच झगडाको बिउ छरेर गएका थिए । त्यस्तै हिन्दूस्तान र चीनको सीमाको झगडाको बिउ हाल्दै स्वतन्त्र एसियाली देशहरूलाई एक अर्काबीच भिडाउने काम गरे । तटस्थ र असंलग्न आन्दोलनलाई समेत कमजोर बनाउने काम बेलायती उपनिवेशवादले ग¥यो ।
सन् १९६० मा जापानी जनताले अमेरिका – जापान सैनिक सन्धिको विरोधमा सङ्घर्ष गरे । तर, भारत सरकारले त्यसको न समर्थन ग¥यो, न त त्यसप्रति ‘सहानुभूति’ प्रकट ग¥यो । संसारका साम्राज्यवादविरोधी जनताको आशा विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, “यस प्रश्नबारे मलाई छलफल गर्नु छैन” ।
अप्रिल १९६१ मा अमेरिकी भाडाका सेनाले क्युवामाथि आक्रमण गरे । त्यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, “कुन ठीक हो र कुन बेठीक हो भन्ने निर्णय भारतले गर्न सक्दैन र यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि भारतलाई छैन” ।

अमेरिकी ‘सहयोग’ र लहैलहैमा भारत – चीन सीमा भिडन्त भयो । त्यसै भिडन्तलाई ‘पन्छाउन एसियाली र अफ्रिकी देशहरू धेरैले मद्दत गरेका थिए । आखिर २ सेप्टेम्बर १९७२ मा भारतीय साप्ताहिक ब्लिट्जका संवाददाताले लेखे, ‘‘INDIA’S INTELLIGENCE CHIEF, CIA MAN’’ नेभिल म्याक्सवेलको ‘भारत–चीन युद्ध’ पुस्तकमा लेखियो, ‘‘भारतीय सुरक्षा प्रमुख, अमेरिकी केन्द्रीय गुप्चतर विभागका मानिस थिए” ।

सन् १९६१ मार्च महिनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई प्रयोग गरेर संरा अमेरिकालगायतका देशहरूले कङ्गोमाथि हस्तक्षेप गरे । मालि, संयुक्त अरब गणतन्त्र, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, मोरोक्को, बर्मा, गिनी आदि अफ्रिकी एसियाली देशहरूले साम्राज्यवादको विरोध गरे । परिणामतः एकपछि अर्काे घोषणा गर्दै कङ्गोबाट आ–आफ्नो सेना फिर्ता बोलाइयो । तर, त्यसैबेला भारत सरकारले कङ्गोमा ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेना’ को निम्ति नयाँ रगत बगाउन, कङ्गोका जनताको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षलाई कुल्चन र कङ्गोलाई हत्याउनमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई मद्दत गर्नको निम्ति ३ हजार जवानको एक भारतीय सेना पठाउन स्वीकार ग¥यो । पछि ६ हजार भारतीय टुकडी पठायो । यसरी कङ्गोली जनताका पहिलो प्रधानमन्त्री लुमुम्बाको हत्या र उनका साथी गिजेङ्गालाई बन्दी बनाउन भारत सरकार पनि दोषी बन्यो ।
सन् १९६१ सेप्टेम्बर महिनामा भएको असंलग्न देशका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा धेरै नेताहरूको मतभन्दा भारतीय नेताको मत फरक थियो । भारतीय नेताले भने, “साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विरोध गर्ने प्रश्न गौण स्थानमा छ ।” त्यसबेला साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विरोधमा तयार ‘वीरतापूर्ण घोषणापत्र’ पारित गर्न भारत राजी भएन । भारतले विशेषगरी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई ठूलो सहयोग ग¥यो ।
२९ मई १९६१ को ‘द यूएस न्यूज एन्ड वल्र्ड रिपोर्ट’ ले एक लेख प्रकाशित ग¥यो । त्यस लेखको शीर्षक थियो, ‘राम्रोसँग हेर्नुहोला, अमेरिकाले एसियाका जनताबीच ठूलो रकम खर्चेर जुवा खेल्यो’ । लेखमा उल्लेख छ– “संसारका राजनीतिज्ञहरूमध्ये भारतका प्रधानमन्त्रीहरू केनेडी सरकारका सबभन्दा प्रिय बन्दै गइरहेका छन् ।” भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नै भूमिकाको कारण त्यसबेला एसियाली र अफ्रिकी लोकमतमा बदनाम थिए । १४ सेप्टेम्बर १९६२ मा भारतले स्वीकार ग¥यो’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा भारत सरकार एक्लो प¥यो’, ‘एसियामा भारतको झन्डै कोही मित्र छैन’ ।
भारतीय साप्ताहिक ‘ब्लिट्ज’ ले २२ सेप्टेम्बर १९६२ मा दुःखी भएर लेख्यो, “अफ्रिकी–एसियाली देशहरूमा हामी भारतीयहरू (नेहरूजस्ता मानिसहरू भनी पढ्नुपर्छ) यदि प्रतिक्रियावादी होइनौँ भने पनि रुढीवादी बन्दै छौँ” । त्यसबेलासम्म भारतको ‘तटस्थता’ खोक्रो भइसकेको थियो र भारत स्वतन्त्रता, मुक्ति तथा समाजवादको विरोध एवम् साम्राज्यवादको सेवामा पुगिसकेको थियो ।
अमेरिकी ‘सहयोग’ र लहैलहैमा भारत – चीन सीमा भिडन्त भयो । त्यसै भिडन्तलाई ‘पन्छाउन एसियाली र अफ्रिकी देशहरू धेरैले मद्दत गरेका थिए । आखिर २ सेप्टेम्बर १९७२ मा भारतीय साप्ताहिक ब्लिट्जका संवाददाताले लेखे, ‘‘INDIA’S INTELLIGENCE CHIEF, CIA MAN’’ नेभिल म्याक्सवेलको ‘भारत–चीन युद्ध’ पुस्तकमा लेखियो, ‘‘भारतीय सुरक्षा प्रमुख, अमेरिकी केन्द्रीय गुप्चतर विभागका मानिस थिए” ।