दुई अध्यादेशको नालीबेली

नेकपाको सरकारले वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी ग¥यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको यो प्रजातन्त्रविपरीत कामको विरोध एवम् निन्दा ग¥यो । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न नेपाली जनतासमेत चैत ११ गतेदेखि घरभित्रै बसेर व्यक्तिगत दुरीमा रहेको बेला सरकारले दिउँसो निर्णय गरी साँझ राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी गराएको हुँदा व्यापक विरोध भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरियो भने राजनीतिक दल संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा मात्र ४० प्रतिशत भएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । साविक ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासमेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय गर्नुपर्ने तथा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याएर मात्र दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
नेकपाका प्रम केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दल विभाजन अध्यादेश उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न ल्याएको सङ्केत गरे । अध्यादेशअनुसार महन्त ठाकुर अध्यक्ष भएको राजपा पनि विभाजन हुने सम्भावना बढ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसक्ने अध्यादेशले नेकालाई चोट पु¥यायो । नेकाले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भई न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको र भागबन्डाकै कारण यसअघिका चार बैठक हुन नसकेको नेकपाको दाबी थियो । नेका सभापति शेरबहादुर देउवाका सासु प्रतिभा राणा राप्रपाको कोटामा जापानको राजदूत भएको भनिए पनि नेकाको भागबन्डाको कारण फिर्ता नगरिएको ताजा उदाहरण मानिन्छ । हुन त बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनायता तीस वर्ष सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, एमाले, राप्रपा, मधेसवादी, माओवादीमध्ये जुनसुकै पार्टी सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि भागबन्डा हुँदै आएको छ ।
अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित नभए पनि हुने र भागबन्डा पनि नपाउने भएपछि नेकाले वैशाख १० गते संसद्मा भएका प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बोलायो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले देश र जनताको हित हुने अन्य विषयमा प्रतिपक्षीहरूको बैठक कहिल्यै बोलाएको थिएन । यसकारण, नेकाबाट आयोजित उक्त बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत सहभागी भएनन् । नेकाको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा अध्यादेशको विरोधमा उभिने छलफल गरियो । त्यो बैठक प्रभावकारी नहुनुको कारण नेका, राजपा, समाजवादी, राप्रपाबीच एकले अर्कोलाई विश्वासघात गरी सत्ताको भागबन्डामा जाने सम्भावना देख्नु पनि हो । राप्रपा र राजमोबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका एक – एक सदस्य नेकपाको उम्मेदवारी रिक्त गराई तालमेलमा निर्वाचित भएको हुनाले दुवै पार्टी नेकपाको सरकारको विरोधमा उभिने सम्भावना छैन ।
अध्यादेश सांसद अपहरणमा ठोक्कियो
वैशाख १० गतेको आमसञ्चारमा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान भन्ने कृष्णकुमार श्रेष्ठ एवम् पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा प्रहरी मुठभेदमा मारिएका एमालेकै गुण्डा भनिने चरी समूहका रक्तचन्दन तस्करीमा पक्राउ परेका नवीन बस्नेतसमेतको नाम समाजवादी पार्टीका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव अपहरणमा जोडेर समाचार प्रकाशित भयो । पूर्वप्रहरी प्रमुख खनालले प्रम केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट वैशाख ९ गते नै सांसद यादवलाई फोन गरेका थिए । वैशाख १० गते बिहान १० बजे चारैजना सांसद यादवको घर महोत्तरी पुगे । उनीहरूले सांसद यादवलाई समाजवादीका १० जना सांसद पार्टी फुटाउन सम्पर्कमा आएको बताए । काठमाडौँ आउने क्रममा मध्यराति सांसद यादवलाई प्रमसँग फोनमा कुराकानी गराइएको थियो । बिहान ३ बजे सांसद यादवलाई काठमाडौँको मेरियट होटलमा पु¥याएको थियो । सांसद यादवका अनुसार होटलमा ८ वटा कोठा बुक गरिएको थियो । समाजवादीकै सांसद कलुदेवी विकलाई पनि अपहरण गरिएको थियो । त्यसैले होटेलमा पु¥याएकोमा उनीहरू खुशीले गद्गद् थिए । वैशाख ११ गते बिहान ५ बजे मेरियट होटलबाट निस्केर सांसद यादव पार्टीका एक नेता पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईको घरमा पुगेका थिए । (नयाँ पत्रिका वैशाख ११ गते)
सांसद यादव अपहरणमा सरकारका कुन कुन पदाधिकारीको संलग्नता छ ? यो छानबिनको प्रश्न हो । यससम्बन्धी उजूरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडाँैमा दर्ता गरिएको छ । समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा सांसदहरू इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशङ्कर अरगरिया, कलुदेवी विक, सुरेन्द्र यादव, रेणुका गुरुङसहित सात जना समाजवादी पार्टी फुटाउने तयारीमा लागेको समाचार पनि वैशाख १० गते नै सार्वजनिक भयो । यसकारण, अपहरणबारे सांसद प्रदिप यादवले आमसञ्चारमा खण्डन नै गरे । सांसद रेणु यादवलाई प्रतिनिधिसभाको रिक्त उपसभामुख दिइने चर्चा यसअघि चलाइएको थियो । उपसभामुखको चुनाव नगरिनुको कारण यस्तै हुनुपर्छ ।
वैशाख १० गते राति अबेरसम्म छलफल गरी समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण गरी नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन गर्ने निर्णय गरियो । तर, पार्टीको कार्य समिति गठन नगरिएको हुँदा यो एकीकरण निर्णय तत्काल पार्टी विभाजन रोक्ने उपायमात्र हुने देखिन्छ । दुवै पार्टीमा प्रतिनिधिसभाका १७–१७ जना सांसद भएको हुँदा पार्टी अध्यक्षबारे सजिलै निर्णय हुने स्थिति देखिँदैन । एक समाचारमा महन्त ठाकुर पहिलो र बाबुराम भट्टराई दोस्रो नेता हुने प्रकाशित भयो तर यो समाचारलाई उपेन्द्र यादवले मान्ने स्थिति छैन । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न लागेका सांसदहरू रेणु यादवलगायतलाई सम्पर्क गरी पार्टी विभाजन नगर्न दबाब दिएको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
वैशाख १५ गते नेका, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपाबीच बैठक बसी सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयमा राप्रपाको तर्फबाट एक अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष कमल थापाले सङ्कटको घडीमा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी–संयुक्त सङ्घर्ष गर्नेबारे राप्रपाले कुनै निर्णय नगरेको भनी असहमति सार्वजनिक गरे । राप्रपाका तीन अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणासमेत हुने गरी फागुन २८ गते गीता छोएर अब विभाजन नहुने कसम खाई एकीकरण गरिएको थियो ।
माधव र दाहालको अवसरवाद उदाङ्गियो
वैशाख १० गते नै नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यले अध्यादेशसमेतमा छलफल गर्न बैठक माग गरे । नेकपाको स्थायी समितिमा ४५ जना छन् । बैठक माग गर्नेमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका छन् । स्थायी कमिटीमा २६ जना पूर्वएमाले र १९ जना माओवादी छन् ।
वैशाख ११ गते ओलीले दाहाल र माधवलाई बालुवाटार बोलाएर छुट्टाछुट्टै वार्ता गरे । वार्तामा प्रमले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बताए । त्यसलगत्तै सचिवालयका ६ जना दाहाल, माधव, झलनाथ, वामदेव, विष्णु पौडेल, नारायणकाजीबीच वामदेवको घर भैँसेपाटीमा छलफल भयो । पार्टीबाट विरोध भएपछि ओली सरकारले वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता ग¥यो ।
अध्यादेश फिर्ता गरिए पनि दाहाल र माधव भने ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रम दुवै पदबाट राजीनामा गराउने कसरतमा लागे । वैशाख १४ गते माधव निवास कोटेश्वरमा एक दर्जन स्थायी कमिटी सदस्यको भेला भयो । त्यहाँ दाहालसमेत पुगे ।
वैशाख १४ गते नै प्रम ओलीले दाहाल र माधवबीच दुरी बढाउन वामदेव र विष्णु पौडेलमार्फत माधवलाई प्रम बन्ने प्रस्ताव पठाए । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा दाहालले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओलीले त्यो बैठकमा वामदेवलाई प्रम र माधवलाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे ।
वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकअघि ओली र दाहालबीच ४० मिनेट वार्ता भयो । बैठकमा दाहालले ओलीको राजीनामा मागेनन् । यसरी तत्काललाई माधव तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव तुहियो । माधवलाई चिसो पानीमा नुहाउन लगाइयो । वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनियो । ओलीको अध्यक्ष र प्रम दुवै पद जोगियो । ओलीले कहिले माधव र कहिले वामदेवलाई प्रमको प्रस्ताव राखे भने दाहाल पनि आफै प्रम हुने लोभमा ओलीको पक्षमा लागे । यसबीच चिनियाँ राजदूतले माधव र दाहालसमेतलाई भेटेपछि विवाद साम्य भएको पनि सार्वजनिक भयो । तर, दाहाललगायत सरकारमा गएका नेताहरू भारतको प्रभावमा परेको नयाँ कुरा होइन ।
वामदेवलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत गर्ने सचिवालयको यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बेला ओलीले नयाँ प्रस्ताव गरे । यसको लागि वामदेवलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कुनै एक क्षेत्रबाट निर्वाचित गर्नु आवश्यक छ । धरान नगरपालिकाको मेयरको उपचुनावमा एमाले पराजित भएको हुँदा वामदेव पुनः निर्वाचनमा जित्ने प्रत्याभूति छैन । तर, कास्की र भक्तपुरबाट निर्वाचित एमालेका  सांसदहरूले राजीनामा गरेर वामदेवलाई छोड्ने दाबी गरे । यसअघि काठमाडौँलगायत जिल्लाका केही सांसदले पनि छोड्ने बताएका थिए । अहिले पाल्पाका सांसद दलबहादुर रानालाई छोडाउने बताएपछि उनले पद छोड्न अस्वीकार गरे ।
दुर्घटनामा पु¥याउने सबैलाई जेल हाल्नुपर्ने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले शनिबार ‘यो हो’ टेलिभिजनको कुराकानीमा भन्नुभयो– “पञ्चायत, नेका, नेकपाबीच फरक छैन । राप्रपा र मधेसवादी दल पनि उही हुन् । सरकारमा गएका सबै नेताहरू दोषी छन् । वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाउने आशामा नेकपा दाबी गरेको सरकारको गलत कामको विरोध नगरेका हुँदा जनतालाई दुःख भएको हो । प्रम ओलीसँगै नेकपाका सबै नेताहरू जिम्मेवार छन् । यसकारण, देशलाई यो दुर्घटनामा पु¥याउने सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ । क्रान्तिमा देशद्रोहीहरूलाई छानीछानी मारिन्छ । हामी रहौँला नरहौँला तर यो पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त भई नयाँ व्यवस्था आउँछ । ओली, दाहाल, माधव, खनालबीच जनताको समस्याबारे छलफल भएको बाहिर आएको छैन । उनीहरूको बैठक पालैपालो सरकारमा गएर भागबन्डा खानेमा सिमित छ ।”
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले आमसञ्चारमार्फत सरकारमा गएकाहरूले वरियताक्रम मिचेर आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाएको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्मका सरकारहरू ६ जना ठूला व्यापारी र १० जना अपराधीबाट सञ्चालित भएको खुलासा गरे । उनले देउवा, दाहाल, माधव, खनाल, ओली र पूर्व राजासमेत प्रयोगबाट असफल भएको र त्यसैको परिणाम सांसद अपहरणका घटनासमेत घटेको बताए ।
भारतको सङ्घ र प्रदेशमा आधाभन्दा बढी सांसद र मन्त्री फौजदारी अपराधी पुगेजस्तै नेपालमा पनि सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधिहरू ५६ प्रतिशत देशद्रोही र अपराधमा आरोपित भएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
२०७७ वैशाख २२ गते