ओलीको असंवैधानिक प्रस्ताव ः ‘अपहरण’ ढाकछोप गर्ने प्रयत्न

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै कानुनी राज्यको अवधारणाबमोजिम नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रत्याभूति गरिएको उल्लेख छ ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् सदस्य नै नरहेका व्यक्ति वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने असंवैधानिक प्रस्ताव राखेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने” संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वामदेव गौतम संसद् सदस्य नै नहुँदा प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था नै छैन । नेपालको संविधानले संसद् सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने कल्पना पनि गरेको छैन । त्यसैले वामदेवका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन जनमत तथा संविधानवादविपरीत हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसद्मा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्रीसम्म हुनसक्ने कल्पना गरेको छ । तर, “मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने” संवैधानिक व्यवस्था छ ।
केही समयअगाडि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा निरन्तरता नदिने खेल भएको थियो ।
अहिले वामदेव गौतमलाई सत्तामा ल्याउन ‘एमसीसी’ वालाहरू त सक्रिय छैनन् ? भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।
असंवैधानिक प्रस्ताव किन ?
के यो देशमा प्रधानमन्त्रीले संविधान र ऐन – कानुनबमोजिम बोल्न नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तथा आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइने ? जनमत यस्तैका लागि हो ?
राजनैतिक कर्म भन्नुको अर्थ आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नु हो ।
तर, ओली सरकार तथा सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ताहरूको चरित्र र व्यवहार जसरी पनि सत्ता र पदको भागबन्डाको फोहरी खेलका लागि भएको प्रस्ट हुन्छ ।
देश र जनताको हितमा गरिने राजनीतिक निर्णयहरू दीर्घकालीन हुनु जरुरी छ । त्यही राजनीतिक निर्णयका आधारमा देश र जनताको हितमा आवश्यक संविधान, ऐन, कानुन निर्माण हुने हो । राज्यसत्ता, सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन संविधान, संविधानवाद तथा ऐन कानुनबमोजिम निर्दिष्ट हुनुपर्दछ ।
तर, नेपालमा सत्तामा पुग्ने दलहरू तथा ती सत्तासीन दलहरूका नेताहरूको व्यवहार त्यस्तो देखिँदैन । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो तर संविधान जारी भएको केही महिनापछि नै पहिलो पटक संशोधन गरियो ।
संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर संशोधित व्यवस्था देश र जनताको हितमा हुनुपर्दछ । भारतीय विस्तारवादको ईशारामा गरिएको ‘नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका मापदण्ड’ का सम्बन्धमा भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा गरिएको संशोधन न देश र जनताको हितमा थियो न त जनभावनाबमोजिम नै ¤
ओली सरकारले केही दिनअघि अचानक २ वटा अध्यादेशहरू जारी ग¥यो । औचित्य पुष्टि नगरी जारी गरेको अध्यादेशको विरोध सेलाउन नपाउँदै एक जना बहालवाला सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको चर्चाले सञ्चारमाध्यम तातियो । अपहरण काण्डको चर्चासँगै अध्यादेशहरू तुहियो ¤ अध्यादेशहरू १०० घण्टा पनि टिकेनन् ¤
रातारात महोत्तरीबाट सांसदलाई काठमाडौँ ल्याइयो । एउटा राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश देश र जनताको हितमा थिएन ।
अपहरणको आरोपमा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वआईजीपि सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न गराउन पिडित सांसद, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत लागे । तर, जाहेरी दर्ता भएन । प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि अपहरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराइएको छ ।
‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’
सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चाको ‘अपहरण काण्ड’ का विषयमा ओली सरकारले न त छानबिन गरी सत्यतथ्य जनतासामु सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न ग¥यो, न जाहेरी दर्ता गर्न दिई कानुनबमोजिम अनुसन्धान नै गर्न दियो ।
अपहरण काण्डमाथि अनुसन्धान नै गर्न नदिन वा ढाकछोप गर्नकै लागि ओली सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्यायो । ‘वामदेव गौतम ः प्रधानमन्त्री’ ‘माधव नेपाल ः तेस्रो अध्यक्ष’ ।
प्रम ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ‘अपहरण काण्ड’ लाई ढाकछोप गर्न त ल्याएको होइन ? व्यापक जनताको प्रश्न छ ।
सत्तासीन दलभित्र ‘फुट गर, राज गर’ जस्तो देखिने यो प्रस्ताव विश्वव्यापी महामारीको सङ्कटबाट देश गुज्रिरहेको बेला के उचित छ र ? ओली सरकारले विषयान्तर गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
बहुमत जनताले भोग्दै आएको सास्ती र पिरमर्का हेर्दा कोभिड – १९ विरुद्धको लडाइँमा ओली सरकार असफल साबित भएको छ । वामदेव सरकार आयो भने पनि स्थितिमा केही भिन्नता आउने छैन ।
त्यसैले सत्तासिन दलहरू र ओली सरकारको ध्यान देश र जनतातर्फ नभई सत्ता, पद र पैसातर्फ रहेको पुष्टि हुन्छ । पुँजीवादी सरकारको ध्यान देश र जनताको हिततर्फ नहुने, बरु पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समितिको रूपमा आ–आफ्ना मालिकहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि सधँै ‘कुकुर झगडा’ गरी रहने पनि प्रस्ट हुन्छ ।
बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारण जनताको गाँस, बास र रोजगारको ठेगान छैन, गाउँका जनता सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य छन् । ओली सरकार भने पद र सत्ता जोगाउन असंवैधानिक एवम् गैरकानुनी काम गर्दै छ । सत्तासीन दलका सांसद अपहरण काण्डलाई आफ्नो ‘गर्व’को विषय बताइरहनुलाई ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएको छ ।
राजनैतिक बेइमानी
यसरी सत्ता नछोड्ने, जनताको वास्ता नगर्ने, संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै हिड्ने ओली सरकार र सत्तासीन दलका क्रियाकलापहरू देश र जनताप्रतिको ‘राजनैतिक बेइमानी’ नै हो ।
यसले व्यापक जनताको भावनामाथि चोट त पु¥याएकै छ, निर्वाचन घोषणापत्र जनतालाई ढाँट्ने कागजको खोस्टामात्रै हुने आलोचकहरूको आलोचना पनि सही साबित भएको छ । यसरी निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोगले दल खारेजीसम्मको सजाय गर्नसक्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।
यी घटनाक्रमबाट चुनावमा जनतालाई झूटा आश्वासन दिई पद र पैसाको दुरूपयोग गरी चुनाव जितेका मानिसहरूको चरित्र उदाङ्गिएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीको सङ्कटको बेलामा समेत सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ता तथा काण्डै काण्डको ओली सरकारको क्रियाकलापलाई सचेत जनताले विरोध गर्नु जरुरी छ । यस्तै विकृति विसङ्गतिहरूको कारण पँुजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित भई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
२० वैशाख २०७७