शासक दलहरूबाटै ‘लोकतन्त्र’ को उपहास

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्यो । नेपालको संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको उपस्थिति छ । २०४६ सालपछि कुनै पनि दलले यो सुविधा पाएको छैन । राजनैतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको लागि नेपाली जनताले नेकपालाई जिताए । नेकपाले निर्वाचन कसरी जित्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ !
अत्यधिक मतले जितेको नेकपाको सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन । पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न ओली सरकारलाई कुनै बाधा व्यवधान छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाको उपस्थिति निकै कमजोर छ । उसले सत्तापक्षले गरेका जनविरोधी कामको विरोधमा समेत सशक्त आवाज उठाउन सकेको छैन । नेकाको भूमिका सडक र सदनमा सून्य प्रायः छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुनु भनेको प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो भन्ने कुराको पुष्टि आजको अवस्थाले देखाएको छ । सरकारले गरेका जनविरोधी र स्वेच्छाचारी काममा नियन्त्रण गरी सरकारलाई असफल पार्ने र अर्को निर्वाचनमा आफू सत्तामा जाने प्रयास गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको ‘धर्म’ हो । तर नेका पदीय भागबन्डामै रमाइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकामा सुधार ल्याएन भने भावी दिनमा नेकाको अस्तित्वमाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।
सरकार किन बदनाम भयो ?
सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन र जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो ग¥यो । त्यसैले अति शक्तिशाली भनिएको सरकार पनि जनताबीच नाङ्गिदै छ । जनता मिठो भाषण र जोक होइन, देशको प्रगति चाहन्छन् । विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेको हेर्न चाहन्छन् तर ठिक उल्टो त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिहरू पुरस्कृत भएका छन् । यसका केही उदाहरण —
१) वाइडबडी काण्डले निकै चर्चा पायो । संसदीय समितिले समेत साढे चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । त्यसको छानबिन अगाडि बढाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी निर्दोष भएको घोषणा गर्दै अर्को समिति गठन गरेर फासफुस पारे ।
२) ललिता निवास जग्गा प्रकरण अगाडि बढ्यो । त्यसले धेरै चर्चा पनि पायो । तर, पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएपछि अख्तियारले तिनीहरूको नाउँमा मुद्दा दायर गरेन । संवैधानिक अङ्ग अख्तियार सरकारको निर्देशनमा चलेको आरोप लाग्यो र सरकार बदनाम भयो ।
३) प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसनको टेप सार्वजनिक भएपछि पनि उनीविरुद्ध कारबाही चलाउनुको सट्टा उनकै बचाउमा प्रधानमन्त्री उत्रे ।
४) कोरोना भाइरसको महामारीको सम्भावनापछि नेपाल सरकारले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता विवादित बन्यो । त्यसमा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । मन्त्रीमण्डलका वरिष्ठ सदस्यहरूकै नाम मुछिएपछि ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज ग¥यो तर त्यसबारे कुनै छानबिन गरिएन ।
५) पछिल्लो घटना अध्यादेश र सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण जनताबीच अगाडि आयो ।
यस्ता कार्यहरूले गर्दा वर्तमान सरकार जनताबीच बदनाम हुँदै गयो ।
के.पी. ओली नेकपाको मात्रै होइन, सिङ्गो देशका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने वाक्य भाषणमै मात्र सीमित गरे । जनताबीच गरेका यस्ता वाचाबमोजिम काम गरेको भए जनता खुशी हुने थिए ।
अस्थिरताका कारण शासक दलहरू ः
२०४६ सालपछि गठित कुनै पनि सरकार ५ वर्षसम्म टिकेन । २०४८ सालमा नेकाले बहुमत ल्यायो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यसपछिका कुनै निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत पाउन सकेन, पछिल्लो पटक नेकपाले बाहेक । यसबीच बहुमत, अल्पमत र संयुक्त सरकारहरूलाई जनताले हेरिसके । झण्डै दुईतिहाइको सरकारको चाला पनि हेर्दै छन् । कुनै पनि सरकारले जनताको हितमा काम गरेनन् । त्यसैकारण, नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ ।
राजनीतिलाई देश र जनताको सेवाको निम्ति भन्दा पनि नेता र सांसदहरूले व्यापारमा झैँ बढीभन्दा बढी पैसा कमाउने सोच राख्दा आजको स्थिति आएको हो । साथै, सत्तामा जाने दलका नेताहरूमा गुटगत स्वार्थ, पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, गुण्डा—डनहरू पाल्ने संस्कार, नेताहरूमा नैतिक मूल्य ¥हास हुँदै जानु, पार्टी नीतिभन्दा नेताको व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप सञ्चालन गर्नु, आफ्नो गुटको पक्ष लिएपछि ‘पञ्च खत माफ’ दिने प्रवृत्ति नै दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै जानुका कारणहरू हुन् ।
जतिसुकै बदनाम भएपनि अहिले राजनैतिक दलको विकल्प राजनैतिक दल नै हो । यो पँुजीवादी राजनैतिक व्यवस्था भएकोले यो व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टी सरकारमा गएपनि व्यापक जनताको हित गर्दैन । यसबारे जनता स्पष्ट हुनै पर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि दलका नेता कार्यकर्ताहरू इमानदार र देशभक्त भए केही सुधारका कामहरू अवश्य गर्न सकिन्छ । तर, आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । नेताहरूले इमानदारीपूर्वक सेवाको भावनाले काम नगरेसम्म संविधान र कानुन जतिसुकै राम्रो बनाइए पनि सिङ्गो देश र समाजलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
थ्रेस होल्ड (मत सीमा) गलत साबित ः
तत्कालीन एमाले, माओवादीजस्ता राजनैतिक दलहरू कानुनमा राजनैतिक दलको मान्यता पाउन मतसीमाको व्यवस्था नराखेको कारण राजनैतिक अस्थिरता भएको, स्थिर सरकार नभएको आरोप लगाउँथे । संविधान निर्माणको बेला ३ प्रतिशत मतको प्रावधान राख्न ती पार्टीका नेताहरूले निकै कोसिस गरे । तर, उनीहरू सफल भएनन् । संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेपछि संविधानमै नभएको त्यो प्रावधान राजनैतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा समावेश गरे । अझ ३ प्रतिशत मत र संसद्मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित कम्तीमा १ जना प्रतिनिधि भएको दलले मात्रै समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने कानुनी व्यवस्था गरे । हिजो पञ्चायतले निर्दलीयको नाउँमा एक दलीय तानाशाही चलाएजस्तै बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा दुईदलीय तानाशाही चलाउने सोच राखे । त्यो राजनैतिक दलमाथि अघोषित प्रतिबन्ध थियो र जनताको विचारको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रावधान थियो । नेमकिपाले निरन्तर त्यसको विरोध गर्दै आयो र गर्दै पनि छ ।
अहिले संसद्मा नेकपाको १७४, नेकाको ६३, समाजवादी पार्टीको १७, राजपाको १७, नेमकिपा, राजमो, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी ४ सांसद छन् । झण्डै दुइतिहाइ भएको पार्टीको सरकार हुँदा समेत जनताले स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् । अहिले सरकार फेर्ने चर्चा चल्दै छ, त्यो पनि प्रतिपक्ष दलहरूबाट नभई सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट । विगतमा शासक दलहरूले साना दलहरूको कारण देशमा राजनैतिक स्थिरता भएन, स्थिर सरकार भएन भनी लगाउने गरेको आरोप आजको अवस्थाले झूट साबित गरेको छ ।
शासक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामा टिकिरहने लालसा तथा महात्वाकाङ्क्षी व्यवहार नै राजनैतिक अस्थिरताका प्रमुुख कारणहरू हुन्  ।
जनता पनि दोषी !
आजको अवस्था आउनुमा शासक दलमात्रै होइन जनता पनि कम दोषी छैनन् । भोज खाएर, जागिरको आश्वासन, पैसा वा ग्यास सिलिन्डर लिएर, झूटो आश्वासनको भरमा चरित्रहीन, गुण्डा, तस्कर, भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट ठेकेदार तथा घरजग्गा कारोबारी, म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई जिताउने जनता पनि देश गलत बाटोमा हिँडाउनमा जिम्मेवार छन् ।
मतदाताहरू राजनैतिकरूपले सचेत नभएसम्म गलत प्रवृत्तिका नेताहरू नै निर्वाचनमा जित्छन् र तिनीहरू आफूले गरेका अपराधहरूलाई वैधता दिन संसद्लाई प्रयोग गर्छन् । तिनीहरू जहाँ गए पनि ढिलो या चाँडो आफ्नो चरित्रअनुसार व्यवहार प्रस्तुत गर्छन् । ‘खास्टोले छोपेको बिरालो म्याउँ’ गरेजस्तै भक्तपुर क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसदसहितको टोलीले हालै समाजवादी दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई लकडाउनको बेला महोत्तरीबाट रातारात काठमाडौँ ल्याएकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।
बाघले मासु खान, बिरालोले मुसा समात्न र रक्सीबाजले रक्सी पिउन छाडेमा मात्रै अपराध कर्म गर्ने मानिसहरूले अपराध गर्न छोड्छन् । तिनीहरू अपराधलाई बहादुरीको बयान गर्छन् । सारा संसारले अपराधको आरोप लगाइरहँदा सांसदलाई काठमाडौँ ल्याएको घटनालाई विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत निर्लज्जतापूर्वक बहादुरीको बयान दिइरहेका छन् । कालो कामलाई जबरजस्ती सेतो बनाउने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । समयमा जनता सचेत भएनन् भने कानुन बनाउने थलो संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरू अपराधीहरू चोख्याउने ठाउँ वा अपराधीहरूको अखडा बन्न बेर लाग्दैन । त्यतिबेला जनतासँग पश्चाताप गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।
नेकपाभित्र पदको ‘कुकुर’ झगडा ?
का. रोहितले भन्नुभएजस्तै सरकारले एकातिर तीर हानेर अर्कोतिर प्रहार गर्न राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादव काण्ड असफल भएपछि ओली पाटीभित्रै र बाहिर आलोचित भए । ओलीले अरू पार्टीलाई देखाएर आफ्नै पार्टीभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । समय अनुकूल नभएको र अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओली आफै अप्ठेरोमा परे । उनी राजनीतिका ‘चतुर खेलाडी’ हुन् भन्ने कुरा फेरि एक पटक पुष्टि भयो ।
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेसँगै प्रचण्ड– नेपालको भैँसीपाटी गठबन्धन भताभुङ्ग भयो र ओली सत्तामा टिकिरहने बाटो अझ फराकिलो भयो । वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले त्यति सजिलो छैन किनभने संविधानमा राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले ‘गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा लैजाने’ निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको छ । नेकपाको कुनै सदस्यको स्थान खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, खाली क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ तर निर्वाचनमा गौतम नै जित्ने के सुनिश्चितता छ ? यसअघि पनि गौतमलाई पार्टी भित्रबाटै हराइएको भनेर बारम्बार आलोचना गर्दै आएकै हो । जितेकै खण्डमा पनि लामो समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्ममा राजनैतिक कोर्स फेरिसकेको हुनेछ । जे होस् परिस्थितिले गौतम पदलोलुप र नेकपा जनताको हितमा कार्यक्रमभन्दा पदको ‘कुकुर झगडा’ ले प्राथमिकता पाउने पँुजीवादी पार्टी भएको फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ ।
नेकपा गुटहरूको मोर्चा कि पार्टी ?
नेकपा हिजो पनि एउटै पार्टी थिएन आज पनि छैन । एउटै पार्टी भए एउटै विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर चल्नु पर्ने हो । नेकपाभित्रै विभिन्न गुटहरू सक्रिय छन् । अनुकूल समयमा तिनीहरू कुनै पनि बेला छुट्टै पार्टीको रूपमा अस्तित्वमा आउनेछन् । यस अर्थमा नेकपा विभिन्न गुटहरूको संयुक्त मोर्चा हो । मोर्चामा फुट्ने र जुट्ने सामान्य प्रक्रिया हो ।
संसद्मा विभिन्न पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरेजस्तै नेकपाभित्रका गुटहरूबीचको मोर्चा कतिको बलियो हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । जनतालाई ओली, नेपाल, खनाल, प्रचण्ड या वामदेव जो प्रधानमन्त्री बने पनि तात्विक फरक पर्नेछैन किनभने वामदेवबाहेक अरू नेताहरूको काम जनताले दुई – दुई पटक हेरिसकेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा जनतालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ ।