एमसीसी पारित गराउन लागेका मन्त्रीहरू उखुका छोक्राजस्तै फालिनेछन्

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँसँग समसामयिक अवस्थाबारे लिइएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ–सम्पादक

• अध्यक्षज्यू, कोभिड–१९ महामारी प्रतिरोधको लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने विषयमा सरकार नै अन्योलमा देखियो। मङ्गलबार गृहमन्त्री लकडाउन अब नलम्बिने भन्दै थिए । बुधबार सरकारले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

खुला सिमाना भएकोले नेपालमा लकडाउन फुकुवा हुनेबित्तिकै भारतबाट ओइरिने मानिस सरकारले रोक्न र थेग्न सक्नेछैन । भारतमा कोभिड–१९ को महामारी व्यापक बन्दै गएको अवस्थामा नेपालमा लकडाउन खुल्ने अवस्थामा यता आउने सङ्ख्या बढ्नेछ । त्यसले नेपालमा समेत महामारी फैलिने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसकारण लकडाउनको अवधि लम्ब्याइनु आवश्यक छ । बरु, नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई नेपालतिर उचित क्वारेन्टिन कक्ष बनाई राख्ने बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ ।
अहिले लकडाउन फुकुवा गर्दा झापामा भारतीयहरू हातहतियारसहित नेपाली भूमि पसेको जस्ता घटना अन्यत्र पनि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसप्रति सरकार सजग हुन जरुरी छ ।
 

• लकडाउन लम्बिए देशको आर्थिक सङ्कट चुलिने केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बोलेका छन्। तपाईँको धारणा के छ ?

सन् २०१७–१८ को तथ्याङ्क अनुसार देशमा ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, बाँकी ६३ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । त्यस्तै देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् । २० प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान गरे २० प्रतिशत होला । बाँकी त अन्य क्षेत्रबाट नै योगदान भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा ठूलो हिस्सा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण अब रेमिटेन्समा कमी आउने देखिएको छ ।
हामीले धेरैअघि बाटै रेमिटेन्सको भरमा मात्र देश चलाउन खोज्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कुनै नचिताएको समस्या आए नेपाली जनताले दुःख भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छौँ । देशलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, हाम्रो देशमा बन्दरगाह छैन । भएका उद्योग कलकारखाना पनि ठप्प छन् । तर, ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा छन् ।  कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । त्यसकारण देशको परनिर्भरता चुलिएको छ । 
शासक दलहरूले पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने भन्दै आएका छन् । तर, पर्यटन स्वयम् पनि भरपर्न सकिने उद्योग होइन । कदाचित भारत–पाकिस्तान लडाइँ, पूर्वी वा दक्षिण एसियामा कुनै समस्या अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट आए पर्यटन उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण कृषि आत्मनिर्भरतामै सरकारले जोड दिनुपर्ने हो ।
आजको अवस्थाको निम्ति हिजोका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नीति निर्माणका निम्ति पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइनुपर्छ । हिजो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति ल्याउने मन्त्रीहरूले आजको जस्तो परिस्थितिसमेतको आकलन गरेर त्यत्तिबेला पक्कै केही विचार पुर्‍याएको हुनुपर्छ । त्यसकारण, सरकारले तिनै मन्त्रीहरूलाई देशले अहिले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको समाधान के हुनसक्छ भनी सल्लाह लिनु वेश होला ! प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नु भनेको कुर्सीमा बस्नु र गाडी चढ्नुमात्र होइन ।
विदेशमा पठाउन युवाहरूबाट लाखौँ लाख कमिसन खाएर करोडौँ करोडको सम्पत्ति कुम्ल्याउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि अहिले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
 

• सत्तारुढ दलले अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना–(एमसीसी)बारे निक्र्योल गर्न बनाएको अध्ययन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको विरोध गर्न नहुने फरक मत राख्दै “यस्तो व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्नखडा गर्नसक्ने” भनी अभिव्यक्ति दिए। के एमसीसी पारित नगर्दा दातृ समुदायको विश्वास गुम्ने नै हो त ?

अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना (एमसीसी) प्रष्टतः संरा अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको हिस्सा हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार नै तटस्थता र असंलग्नता हुन् । त्यसकारण, एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सहभागी बन्नुलाई दातृ समुदायले हाम्रो पक्षधरताको अर्थमा बुझ्नेछन् । त्यसैले एमसीसी पारित भए दातृ समुदायले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सही होइन । यसको हामी निन्दा र खण्डन गर्छौँ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षका मन्त्रीहरूको अवस्था सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तो हुनेछ । दोर्जेलाई पनि सिक्किम भारतमा विलय नगर्दासम्म इन्दिरा गान्धीको सरकारले ‘ज्वाईलाई जस्तै सम्मान’ गरेको थियो । पछि दार्जिलिङको कालिङपोङमा उनको निधन हुँदा मलामी जाने कोही थिएन । अहिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नेताहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि साम्राज्यवादीहरूले उखुको छोक्रा मिल्काएजस्तै मिल्काउनेछन् ।
 

• नेपाली किसानहरूका कृषि उत्पादन खेतमा कुहिरहेको छ। बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । भारतबाट भित्रिने तरकारीको परिमाण बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले के गर्नुपर्छ होला ?

हरेक जिल्लामा नेपाल सरकारको कृषिसम्बन्धी कार्यालय छन् । ती कार्यालयले किसानहरूसँग कृषि उत्पादन खरिद गरेर बजारसम्म पुर्‍याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गरिरहेको छैन । भारतबाट तरकारी आयातमा मात्र जोड दिइएको छ । यसले त हाम्रो खर्चमात्र बढाएको छ । हाम्रो कृषि नीति हाम्रै देशका मन्त्री र कर्मचारीले बनाउँछन् कि विदेशीले, सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।