भारतीय विस्तारवादको निर्लज्ज हस्तक्षेप र ‘इतिहासकै कमजोर’ सरकार

            ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ भारतीय विस्तारवादको पुरानो बानी हो । नेपाल कुनै अस्थिरतामा फस्दा भारतीय शासक वर्गले सधैं आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिरहेको हुन्छ । नेपाली जनता मात्र होइन, कोभिड–१९ को प्रतिरोधमा आज सिङ्गो संसार तन्मयका साथ लडिरहेको परिस्थितिमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्‍घाटन गरेको छ । नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बिहीबार ‘लिङ्करोड’को नाममा मानसरोवर जाने बाटो उद्‍घाटन गरेको हो । नेपाली भूमिमाथि भारतीय विस्तारवादको नग्न हस्तक्षेप नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथिको हमला हो । सुगौली सन्धीले लिपुलेकभन्दा धेरै पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म नेपाल भएको प्रस्ट उल्लेख हुँदा हुँदै भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि भारतीय सिमाना सुरक्षा बल(एसएसबी) का क्याम्पहरू छन् । यतिबेला भारतले आफ्नो हस्तक्षेपकारी नीतिमा अझ अघि बढेर सडक निर्माण गरेको छ । नेपालीको निम्ति यो कदम स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
            कोभिड–१९ को महामारीको प्रतिरोध गर्न २०७६ चैत २ गते  सार्क नेताहरूको अनलाइन शिखर बैठक भएको थियो । सो बैठकमा सबै देशले महामारी प्रतिरोध गर्न आपसी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीकै अगुवाइमा सो बैठक भएको थियो । महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलता भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अरु देशमा पनि उकालो लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार आपसी सहकार्य अघि बढाइनुपर्ने हो । तर, भारतका शासक वर्गले सहयोग र सहकार्यको नारा लगाउँदै छिमेकीलाई पछाडिबाट चक्कु हानिरहेको छ । 
            विडम्बना ! आफ्नो भूमिमा भारतले सडक बनाएको खबर नेपाल सरकारलाई उद्‍घाटन भइसक्दासम्म थाहा थिएन भनियो । भारतका गृहमन्त्रीले सडक उद्‍घाटन गर्दासम्म आफ्नो भूमिमा छिमेकीले सडक बनाएको नेपाल सरकारलाई वास्तवमै थाहा नभएको सत्य भए यो सरकार आजसम्मकै निकम्मा सरकार पुष्टि हुन्छ । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि यो घटनाबारे कुनै छनक पाएको देखिएन अथवा उसले यो कुरा लुकायो । नेपाली जनताको करबाट चलेको राजदूतावास र त्यहाँका अधिकारीहरू यस्ता गहन विषयमा समेत केही खबर राख्दैनन् भने त्यो दूतावासको के अर्थ ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा भारतको सो सडक निर्माणप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ । तर, वक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुन पद र हैसियतका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हो, कुनै उल्लेख छैन । गत कार्तिक १६ मा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो सिमानाभित्र समेट्दा नेपाली जनताले विरोध गरेका थिए । तर, त्यत्तिबेला पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामी वक्तव्य जारी गरेको थियो । नेपालप्रति हेपाहा सोच राखेर भारतले त्यत्तिबेला सार्वजनिक गरेको नक्साको मुद्दालाई जस्तै यो मुद्दालाई पनि कालान्तरमा सामसुम बनाउने नेपाल सरकारको आशय अहिलेको बेनामी वक्तव्यबाट प्रस्ट भएको छ । ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ ठानिएको ओली सरकारले नेपाली भूमिमाथि भारतको हस्तक्षेप रोक्न सक्दैन र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सक्दैन । यसको ‘शक्ति’ सांसद अपहरण, गुन्डागर्दी र भ्रष्टाचारको लागि मात्र भएको पुष्टि हुनेछ ।
            नेपाल सरकारले तत्कालै भारत सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सो सडक निर्माण र सञ्चालन बन्द गर्नुपर्छ । साथै कार्तिक १६ गते जारी भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा खारेज गरी नेपाली भूमि फिर्ता गरिनुपर्छ । सरकारले तत्कालै नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा रहेका सबै भारतीय सैनिक तथा अर्धसैनिक क्याम्पहरू बन्द गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानमा नेपालको कूल क्षेत्रफल उल्लेख गरिनुपर्छ । भारतले देशका अन्यत्र ठाउँमा अतिक्रमित भूमि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । भारतसँगको सिमाना बन्द गर्न सरकारले पहल थालनी गर्नुपर्छ ।