मरणोपरान्त पनि सजाय दिउँ

अन्ततः भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमानमात्र होइन अतिक्रमण गरी लिपुलेकमा मोटर सडक बनाएरै छोड्यो । यसमा भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनसम्म सकेन । योभन्दा गैरजिम्मेवारी सरकारको अर्को के हुनसक्छ ? ८० किलोमिटर लामो उक्त पक्की सडक निर्माणको काम सन् १९९९ देखि प्रारम्भ भएको हो । २० वर्षदेखि सुरू गरेको हो । सन् २००८ देखि त धूमधामसँग निर्माण कार्य भएको हो । तर, नेपाल सरकार मौन बस्यो । यता सुगौली सन्धिले नेपालको भनेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वास्ता गरेन । जिल्ला प्रशासनले बेला–बेला केन्द्र सरकारलाई पठाउने पत्रमा त्यो बाटो बनिरहेको रिपोर्टिङ गर्न कहिल्यै छोडेन । यता गृहमन्त्रालयले त्यसरी आउने पत्रहरू जरूरै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको हुनुपर्छ । तर परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयले के गरे, गरेनन् स्पष्ट भएन ।
जे–जसरी भए पनि त्यो क्षेत्रमा सरकारको आँखा परेन । केन्द्र सरकार जहाँ जिल्ला प्रशासनबाट पठाएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन पुग्छन् जरूर । ती पत्रका सबै विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण ग¥यो भने मलाई लाग्छ, ती रिपोर्टमा नेपालको ढुकढुकी पत्ता लाग्छ । तसर्थ कुशल प्रशासक त्यस्ता प्रतिवेदन गम्भीर भएर पढ्छ पढ्छ । पठाइएका त्यस्ता दस्तावेज एक प्रकारले स्थिति बुझ्ने एउटा ऐना नै हुनुपर्छ । दार्चुला जिल्ला प्रशासनले पठाउने गरेका आर्थिक प्रतिवेदन पढेर तद्नुरूप कदम बढाउने हो भने मुलुकको आधा समस्या सजिलै समाधान हुन्छन् । तर, गृह मन्त्रालय ती कुरा पढ्दैन नत्र यस्तो हुँदैनथ्यो ।
सडक बनाउँदा मौन ?
भारतले आफ्नो नेपाली सरहदमा विभिन्न उपकरणसमेत लगी बाटो बनाएको कुरामा ध्यान दिनुपर्दैन ? खोइ त ध्यान दिएको ? यस्तो जबरजस्ती संसारका कुन सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रमा अर्को कुन छिमेकी राष्ट्रले गरेको छ ? यो त सरकारको गैरजिम्मेदारीको हद हो, पराकाष्ठा हो । यस मुद्दामा कसले अग्रसरता लिने हो तत्कालै निर्णय गर्न जरूरी भइसक्यो ।
यता सरकार छ, छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । सरकार भएको भए यसरी आफ्नो लालपुर्जा अझ महालालपुर्जा, सार्वभौम स्वतन्त्रता भएको ठाउँमा मस्तका ठूला डोजर, एक्जाभेटर, लोडरजस्ता उपकरण ल्याई बा¥ह वर्षदेखि मूल बाटो बनाएको थाहा हुँदैन ? यस मुद्दामा दार्चुला जिल्लाका पूर्वप्रमुख अधिकारीहरू, जिल्लाका पूर्वअनुसन्धान प्रमुखहरू, सैनिक ब्यारेकका पूर्वप्रमुखहरूसमेतको भेला गरी तत्कालीन अवस्थामा कसले के–कस्ता रिपोर्ट राज्यलाई पठाएका थिए ती सबै जम्मा गर्ने र अब के गर्ने भन्ने राय लिई अध्ययनको सामग्री बनाउनु जरूरी छ ।
सन् १९९९ देखिका गृहसचिव, गृहमन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिई समयमा कसले के गर्नुपर्ने थियो, किन नगरेको ? भनी एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने र तथ्यमा पुग्नु जरूरी छ । जिल्लाबाट आफ्नो भूभाग अतिक्रमण वा अझ नेपालको भूमिमा विदेशी सैनिक नेतृत्वमा सडक निर्माण हुँदा किन मौन ? भनी प्रश्न गरी उचित कारबाही गर्नु जरूरी छ ।
नेपालको भूभागमा १९ किमि ?
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नं. १ को गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको करिब २२ किलोमिटर लामो मोटर सडक भारतले बनायो । सीमावारि सो सडक निर्माण कहिले सुरू भयो भन्नेबारेमा त्यहाँका जनतासमेत मुख खोल्दैनन् । उनीहरू के सम्म भन्छन् भने नेपालतिर सडक बनाउन चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनायो भने भन्छन् ।
भारतले तावाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक बनायो र गत शुक्रबार २६ वैशाखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट यान्त्रिक माध्यमद्वारा उद्घाटन गरेर नेपाललाई जिल्याइदिए । उद्घाटन समारोहलाई पनि सेनाको गन्ध दिन खोजेर दायाँ–बायाँ दुवैतिर उच्चतम सैनिक जनरल राखेछन् । त्यो सडक निर्माण साविक सडक विभागबाट नभई भारतको क्याबिनेट कमिटी अझ सेक्युरिटी बजेट दिएको रहेछ । सो सडक निर्माण गर्न सात अर्ब ३० करोड ७१ लाख नेपाली रूपैयाँ बराबर खर्च भयो रे । सो सडक तावाघाटदेखि गर्माघाट भन्ने ठाउँसम्म दुई लाइनको छ रे ।
यो सडक भारत सरकारले उसको आफ्नो सरहदमा मात्र निर्माण गरेको भए हाम्रो टाउको दुःखाइको प्रश्न हुने थिएन । भारतले कति सडक बनाएको छ, कति अरू निर्माण गरेको छ त्यो उसको आफ्नो कुरा हो । हामी पनि हाम्रो मुलुकभित्र कहाँ–कहाँ के–के बनाउँछौँ, के–के भत्काउँछौँ त्यो हाम्रो कुरा हो । यदि नेपालको १९ किलोमिटर भूमिमा बाटो नबनाएको भए यो मुद्दा अहिले उठ्दैनथ्यो । तर, भारतले नेपालको १९ किलोमिटर जमिनमा एकतर्फी निर्णय गरेर सडक बनाएकोले यो आगो बलेको हो ।
मुहानको ठाउँ नलेखिदेखि नै
यो मुद्दामा हाम्रा शासकहरू पनि कम दोषी छैनन् । यो क्षेत्रको विवाद सन् १८६० पछि देखिको हो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । ब्रिटिश भारत सरकारको दबाबमा सो सन्धिमा राष्ट्राध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालका तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष श्री ५ महाराजाधिराजको हस्ताक्षर भएको छैन । यस हिसाबबाट सुगौली सन्धिको वैधताको प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । जे भए पनि त्यो सन्धिमा नेपालले थिचोमिचोमा परी हस्ताक्षर गरेको हो । सो सन्धिमा नेपालका राजाले काली पश्चिम आँखा लगाउने छैनन्जस्ता कुरा परेका छन् ।
काली पश्चिम आँखा नलगाउने भनेपछि त काली, सिङ्गो काली पूर्वमात्र नेपाल भन्न लागियो । काली भनियो तर कालीको मुहान कुन ठाउँ हो भनी मुहानको ठाउँको नाम नै उल्लेख गरिएन । अङ्ग्रेजजस्तो चतुर सरकारले कालीको मुहानको ठाउँ जानाजान उल्लेख नगरेर बेइमानीमाथि अर्को बेइमानी गरेछ । अब ब्रिटिश भारत सरकारले नै सुगौली सन्धिअगाडि र सन्धिपछिका त्यो क्षेत्रका नक्साहरूमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै स्पष्ट छ । तर तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकारले ती नक्सा वैज्ञानिक नभएको भनी सन् १८६० देखि नयाँ नक्सा निकाल्न लाग्यो जसमा काली नदीको मुहानै बदल्न हदभन्दा बढी बेइमानी गर्न लागेको होला ।
यो मुद्दालाई त्रिपक्षीय बनाउँ
यो मुद्दा नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय थियो विसं २०७२ जेठ सम्म । तर २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको औपचारिक भ्रमणको बेला नेपालको लिपुलेकलाई चीन–भारत व्यापार केन्द्र बनाउने भन्ने दफा पनि परेपछि अब यो मुद्दा त्रिपक्षीय भएको चर्चा हुन थालेको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा दुई प्रधानमन्त्री लि ख छ्याङ र नरेन्द्र मोदीबीच सो सन्धिमा हस्ताक्षर भएबाट अब त्यो भूमिको विवाद द्विपक्षीय होइन त्रिपक्षीय भएको कुरा उठेको छ ।
नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय बिन्दु कुन हो त्यो पनि टुङ्गिन बाँकी नै भएकोले यो विवादलाई त्रिपक्षीय गराउने आवाज उठिरहेको छ । लाग्छ यही अवसरमा नेपाल–भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय मुद्दा बनाउनेतिर सोचौँ न हो । सन् २०१८ मा नेपाल–चीन सीमा सम्झौता हुँदा त्यो वार्तामा भारत सहभागी हुने अवस्था परेन । तसर्थ त्रिपक्षीय बिन्दु निर्धारण हुन बाँकी नै छ । अहिले चीन–भारत सम्बन्ध पनि राम्रो भएकोले यही बेला नेपाल–चीन भारत त्रिदेशीय बिन्दु पनि तय गरौँ भन्ने विचार नराम्रो लाग्दैन ।
नेपालको अनुपस्थितिमा चीनले लिपुलेकलाई चीन–भारत व्यापारको केन्द्र बनाउने दस्तावेजमा हस्ताक्षर ग¥यो । त्यसको औपचारिक विरोध तत्कालै गरेको छ नेपालले । तसर्थ यो मुद्दालाई त्रिपक्षीय बनाउँ र लिपुलेक विवाद र त्रिपक्षीय बिन्दुबारे पनि निर्णयमा पुगौँ । सरसरती हेर्दा यो कुरा नराम्रो लाग्दैन ।
यो कुरो बुझे उत्तम
सन् २०१५ को जून १२–१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारतको राजकीय भ्रमण तय भइसकेको रहेछ । तर, भ्रमण रोकियो । सुशील कोइराला १८ महिना लगभग प्रधानमन्त्री हुँदा एकपल्ट पनि भारत भ्रमण भएन ।
सुशील २०७० माघ ८ देखि २०७२ असोज २५ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल–भारत बीच सीमावर्ती समस्या र विवादास्पद भूभागबारेमा, नेपालको अन्तरङ्ग बैठकको बारेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रो बुझेका रहेछन् । उता पेइचिङमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदी नेपाली भूमि लिपुलेकलाई चीन र भारतले द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौँमा भारत र चीनका राजदूतहरूलाई विरोधपत्र पठाउँदै उक्त सहमतिपत्रप्रति विरोध जनाएका थिए । नेपालको राजनीतिमा भारतसँग अडान लिने प्रधानमन्त्रीमा मेरो हिसाबमा टङ्कप्रसाद आचार्य र सुशील कोइराला देखिनुभयो ।
सुशील कोइरालाले भनेछन् यो लिपुलेकको कुरा के हो ? यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमतिबेगर पेइचिङमा सहमति गर्नुभयो ? यस्तो किन भयो ? त्यो वार्तालापपछि भारतको भ्रमण नै रोकिएछ । सीमा समस्या सा¥है संवेदनशील मुद्दा हो ।
भारतले ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको लोभ गरेर संसारभर आफ्नो छविमा कालो छाया पारेको छ । किन यस्तो लोभ ग¥यो भारतले ? त्यो भारतीय उच्च संस्कार, संस्कृति एवं विशालता अनुकूल भएन । भारत भनेको त भारत हो ¤ भारतले आफ्नो इतिहास, संस्कार र संस्कृतिको निर्देशअनुसार त्यो क्षेत्र छोड्नुमै कल्याण छ । यो कुरो बुझोस् ।
यो सडक नेपालले लिनुप¥यो
नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राग् इतिहास अर्थात इतिहासभन्दा पनि जेठो हो । त्यस्तो बृहद् पक्षलाई पूर्ण उपेक्षा ग¥यो भारत सरकारले । फलस्वरूप आजको युगमा आएर हाम्रो पावन भूमिमा जबरजस्ती सैनिक ब्यारेक राख्यो । त्यति मात्रमा चित्त नबुझाएर सडक नै बनायो र गएको शुक्रबार त रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो प्रविधिद्वारा दिल्लीबाट सडक उद्घाटन नै गरे । यो काम दुई मुलुक नेपाल र भारतबीचको मित्रताविरोधी काम हो । गएको कार्तिकमा एकपक्षीय नक्सा निकाल्यो र भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरिसक्यो । नेपालले पठाएका पत्रहरूलाई धोती लगाइदियो । मेरो विचारमा अब यो मुद्दालाई त्रिपक्षीय बनाउनुप¥यो र नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउनुप¥यो ।
भारतले दार्चुला जिल्लाको नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको २२ हो कि २५ हो कि, १९ हो किलोमिटर सडक नेपालले लिनुप¥यो । त्यो खण्ड बाटो बनाउँदा भएको खर्च नेपालले तिर्ने तर ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो । अब लिपुलेक नाका चीन–भारत व्यापार केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा त्यहाँ नेपाली भन्सार स्थापना गर्ने, प्रशासन नेपालको हुने, सार्वभौमसत्ता नेपालको अक्षुण्ण र अखण्ड रहने, भन्सार नेपालकै हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो ।
भारतले तत्काल कालापानीबाट आफ्नो ब्यारेक उठाएर लैजानुप¥यो । ती ठाउँमा नेपालले आफ्नो सुरक्षा एकाइहरू अविलम्ब स्थापना गर्नुप¥यो । यो काम यसरी सहज पार्नु जरूरी छ । भारतले वार्ता गर्न पनि ‘कोरोना पछि’ भन्नु जायज होइन । कोरोना आफ्नो ठाउँमा छ । तर तावाघाट–लिपुलेक सडक नेपाल सरकारले लिनुप¥यो ।
ताकि कर्तव्यच्युत नहोऊन्
यो मौकामा उक्त लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणपछि भएका गृहसचिवहरू, गृहमन्त्रीहरू, परराष्ट्र सचिवहरू र परराष्ट्रमन्त्रीका सँगसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेतलाई भारतले एकतर्फीरूपमा सडक बनाउन थालेका प्रतिवेदनहरू जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त भइरहँदा पनि किन सक्रिय कदम नउठाई बेवास्ता गरे ? त्यसबापत राज्यले कसुरअनुसारको सजाय दिने व्यवस्था अविलम्ब स्थापना गर्नुप¥यो ।
जिल्ला प्रशासन दार्चुलाबाट विवरण पठाउने तर केन्द्रीय सरकार मौन रहने काम देशद्रोहको अर्को पक्ष हो भन्ने लाग्छ । केन्द्रीय सरकारका सम्बद्ध अधिकारी, सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूउपर उचित सजाय दिने व्यवस्था थालिहाल्नुपथ्र्यो । जिल्ला प्रशासनबाट समयमै आएका प्रतिवेदन केलाई कारबाही गरेको भए उहिल्यै यो क्षेत्रको समस्या समाप्त हुने थियो । तर, तत्कालीन सरकारहरूको उपेक्षा नै आजको यो समस्याको मूल जरो हो । तसर्थ जरोदेखि नै समस्या उखेल्न र अब आइन्दा यस्ता काम नहुन भन्नका लागि हो । मरणोपरान्त सम्मान गर्ने प्रचलनजस्तै राष्ट्र हितको विपक्षमा काम गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न मरणोपरान्त पनि सजाय हुने प्रथा कायम गर्न यहीबाट प्रारम्भ गरौँ, ताकि भोलि आउने शासकहरू कर्तव्यच्युत हुनतिर नलागून् ।