‘भक्तपुर काण्ड : संस्मरण भाग ३’ विमोचन पार्टीलाई समूल नष्ट गर्न राज्यस्तरबाटै षड्यन्त्र रचिएको हो
- भाद्र १०, २०८३
नेपालको लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको घटनाक्रमयता भारतस्थित नेपालको राजदूतावास र राजदूतको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । कुनै पनि देशमा नेपालले राजदूतावास खोल्नु र राजदूत नियुक्ति गर्नुको उद्देश्य त्यो देशमा नेपालको हित खोज्नु र कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुने अवस्थामा त्यसबाट आफ्नो देशलाई जोगाउनु हो ।
छिमेकी देश हुनुको कारण भारतसँग नेपालका आपसी हित र स्वार्थ बाझिरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक भारतसँग हाम्रा पुराना र नयाँ आपसी समस्या त छँदै छन् । त्यसकारण भारतका लागि नेपाली राजदूतावास र त्यहाँका अधिकारीहरूले नेपालको हितबारे अझ बढी संवेदनशील भएर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै भारतले अरु विभिन्न देशसँग गर्ने सम्झौता वा सहमतिमा नेपालको हित वा अहितको कुरालाई मिहिन ढङ्गले केलाउने, विश्लेषण गर्ने र कुनै कोणबाट देशको अहित हुने अवस्थामा सरकारलाई सजग बनाउने जिम्मेवारी कूटनीतिक मिसनको हो ।
कूटनीतिज्ञको कूटनीतिक चातुर्यले आफ्नो देशलाई अहित हुने युद्ध रोक्नसक्छ भने युद्ध नगरी पनि देशलाई जिताउन सक्छ अर्थात् कूटनीति आफैँ पनि एक प्रकारको युद्ध नीति हो । कूटनीतिका यी आधारभूत सिद्धान्त राजदूत बनेका व्यक्तित्वहरूले नबुझ्ने पक्कै होइन । विडम्बना ¤ लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको घटनाले भारतस्थित नेपाली राजदूतावास आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएको पुष्टि गरेको छ । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा सहमति गरेका थिए । चीनमा नेपालको भूमिबारे सम्झौता हुन लागेको जानकारी भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई गराउनुपथ्र्यो । तर, चीनमा नेपालको भूमि विषयमा दुई ठूलो छिमेकी देशबीच सम्झौता हुन लागेको नेपाली दूतावासले छनकसमेत पाउन सकेन । यतिबेला पनि नेपाली भूमिमा भारतले बनाएको सडकको उद्घाटन हुन लागेको जानकारी नेपाली दूतावासले भेउ नै पाउन सकेन ।
परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट मात्र सो कार्यक्रमबारे जानकारी पाए । त्यस्तै सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि पनि समेटिएको विषयमा भारतस्थित दूतावासले केही मेलोमेसो पाएन । न त त्यसयता सो समस्या समाधानको निम्ति कुनै खालको पहल गरेको देखियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै भारत सरकारले लकडाउनको घोषणा ग¥यो । लकडाउनको कारण लाखौँ नेपाली नागरिक पनि प्रभावित भए । प्रभावित नेपालीहरूले सहारा र सहयोगको लागि नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरे । तर, नेपालीहरू विदेशी भूमिमा आपत् पर्दामा सहयोग गर्नुको सट्टा नेपाली दूतावासले फोनबाट सान्त्वनासम्म दिने काम गरेन । राजदूतावासको फोन नै नउठाई राजदूतावासका अधिकारीहरू नेपाली नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएका थिए ।
नेपाली जनताको करबाट चलेको नेपाली राजदूतावास कसैको लागि आराम गर्ने वा जागिर पकाउने थलोमात्र पक्कै होइन ।
राजदूतावास सेतो हात्ती पाल्ने थलो होइन । कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको भूमिका अझ बढी गम्भीर हुने गर्छ । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सामान्यतः जागिरको रूपमा मात्र लिनु ठीक होइन । विदेशी भूमिमा बसेर देशको हित खोज्नु र अहित छ्यास्ने चातुर्य र क्षमता कूटनीतिक अधिकारीहरू हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति उनीहरू योग्य र क्षमतावान हुन जरुरी छ । तर, भारतीय दूतावासको निस्क्रियताले त्यहाँका अधिकारी र कर्मचारीहरू त्यसको निम्ति योग्य नभएको देखिन्छ । उनीहरू भारतको ठूलो आकारसामु लघुताभासी भावनाबाट पीडित भएको देखापर्छ ।
उनीहरूले नेपालको हितलाई भन्दा भारत रिसाउला भन्ने पिरले बढी पिरोल्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नो देशको भन्दा विदेशकै हितलाई बढी ध्यान दिने कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई नेपाली जनताको करबाट सुविधा खाएर बस्नु कति उचित हो ?
Leave a Reply