“भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ”

करोडौँ नेपाली जनता कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन लकडाउन (बन्दाबन्दी) को समयमा आ–आफ्नो घरमा बसिरहेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा कोरोनाको महामारी भइरहेको बेला भारतका शासक वर्गले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र फेरि एकपटक प्रदर्शन ग¥यो ।
वैशाख २६ गते भारतको उतराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म करिब ८० किमि सडकको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरे । यसबारे हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री स्वयम् बेखबर रहेको पाइयो । वर्षौँ लगाएर त्यति लामो सडक निर्माण गरिँदासमेत हाम्रा शासक दलहरू के गरेर बसे ? आज यो प्रश्न नेपाली जनताले गर्दै छन् ।
भारतीय विस्तारवादको असली चरित्र नेपाली जनताले बुझेका छन् । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो । भारत स्वतन्त्र भयो तर बेलायती साम्राज्यवादको मानसिकताबाट भारतीय नेताहरू मुक्त हुनसकेनन् । भारतले विभिन्न निहुँमा छिमेकी देशहरू नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमाथि निरन्तर अन्याय, थिचोमिचो र अतिक्रमण गरिरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि छिमेकी देशसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन ।
‘साना देशहरूको राजनैतिक अस्तित्व नहुने’ नेहरू दर्शनकै आधारमा भारतीय शासक वर्ग अगाडि बढ्दै छ । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्छ । त्यो उसको विशेषता हो । तर, नेपालका शासक दलहरूले नेपालको हितमा काम गर्नसक्नुपथ्र्यो । नेपालको हितविपरीत भारतको चाहनाबमोजिमको काम गर्नुबाहेक नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति आजसम्मका सरकारहरूले केही गरेका छैनन् । देशको सार्वभौमिकता बन्धकी राखेर सत्तामा बसिरहने हाम्रा शासक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति नेपालको भूमि अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोत र साधन आफ्नो हातमा लिन चाहने भारतको निम्ति अनुकूल बन्यो ।
सन् १८१६ मा नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रस्ट छ । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच सीमा विवादपछि भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौज राख्न थालेको सीमाविद्हरू बताउँछन् । नेपालको भूमि भएको अकाट्य प्रमाण भएको कालापानीमा सेना राख्न वा कुनै काम गर्न नेपालको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने थियो तर भारतले बलपूर्वक आफ्नो सेना तैनाथ ग¥यो । उसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो बनाउने निरन्तर प्रयास जारी राख्यो । यसबारे हाम्रा शासकहरू बेखबर छन् भन्न मिल्दैन ।
भारतको सहमतिविना नेपालको सरकारमा जान र टिकिरहन सकिँदैन भन्ने दास मानसिकता हाम्रा शासकहरूमा छ । नेपालको प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेसमेतको निर्णय दिल्लीले गर्ने गरेको वास्तविकता लुकेको छैन । नेपालमा जो सरकारमा जान्छ उसले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्नेभन्दा भारतीय शसकहरूलाई खुसी पार्न चाकडी गर्छ । शासन सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भारत भ्रमणमा जाने गरेको सारा जनतालाई थाहा छ । नेपाली नेताहरूको ‘हैसियत’ बुझेका भारतीय शासकहरूले सोहीबमोजिम व्यवहार गर्दै आएका छन् ।
भारतले २०२२ सालमा नेपालको सुस्ता अतिक्रमण ग¥यो । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अगुवाहरूले भारतीय विस्तारवादको विरोधमा सशक्त प्रदर्शन गर्नुभयो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम भारतले निरन्तर जारी राख्यो । नेपाल–भारत सिमानामा रहेका ६ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भहरूमध्ये कति बिगारिए, कति भत्काइए पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे चासोसमेत राखेको छैन । सिमानामा बस्ने गरिब नेपालीहरू आफ्नो भूमि भारतले मिचेको विरोधमा उत्रेका छन्, भूमि बचाउन रोई कराइ गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारमा बस्नेहरूमा ती गरिब जनतामा जतिको मात्र पनि देशभक्ति भावना भएको भए सायद भारतले आजको जस्तो हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदैनथ्यो होला ।
‘आज सुत्दा नेपाली भोलि बिहान भारतीय’ भएका थुप्रै समाचारहरू सार्वजनिक भए । लालपुर्जा नेपालीसँग भएर पनि हजारौँ नेपालीहरूले आफ्नो जग्गा भोग गर्न नपाएका पीडादायी घटनाहरू थुप्रै छन् । सीमाविद्हरूका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा भारतले ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरिसकेको छ । त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्नुपर्नेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । खुला सीमाको कारण नेपालमा अपराध गरेर भारत भाग्ने र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने घटनाहरू यथेष्ट छन् । तर दुई देशबीचको सीमा नियमित गर्नेतर्फ नेपालमा सत्तामा पुगेका आजसम्मका कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएन ।
भारतले नेपालको जग्गा मिचेकोलाई वैधता दिन विभिन्न कदमहरू चाल्दै आयो । २०७६ साल कार्तिक महिनामा भारतले नेपालको सहमतिविना एकतर्फी नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नयाँ नक्साअनुसार नेपालको स्वामित्वमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा पा¥यो । नेपालको ३७२ वर्ग किमिभन्दा बढी जमिन भारततर्फ गाभियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध विशाल ¥यालीका साथ भारतीय दूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाउँमा विरोधपत्र बुझायो । त्यसबेला नेमकिपाले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सुझाव दियो । नेपाल सरकार स–प्रमाण भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने त्यो राम्रो वातावरण थियो । यदि त्यसबेला नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको भए भारतले त्यो सडक बनाउनसक्ने थिएन ।
भारतीय विस्तारवादविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका नेपाली जनतालाई लक्षित गर्दै त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, “नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन । यो सरकारले भूमि नै फिर्ता लिन्छ ।” नेपालको भूमि फिर्ता लिनु असाध्य राम्रो कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँकै भनाइअनुसार अब नेपाली जनताको प्रश्न छ– नेपाली भूमि कहिलेसम्ममा फिर्ता हुन्छ ?
समयमै कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा नेपाल अगाडि बढेको भए भारत आजको जस्तो छाडारूपमा अगाडि बढ्नसक्ने थिएन । नेमकिपाले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतसँग नयाँ नक्साको विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए राजदूतलाई फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नेमकिपाले ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा सम्पर्क गरी ती देशहरूलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने, विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूलाई भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र दिन लगाउने र ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्ने’ समेतको सुझाव दिएको थियो । त्यो समय सान्दर्भिक थियो । यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पथ्र्यो र ऊ पछि हट्न बाध्य हुने थियो । उदाहरणको लागि २०७२ सालको संविधान घोषणापछि भारतको सहमतिविना संविधान घोषणा ग¥यो भनी उसले नेपालमा ६ महिनासम्म नाकाबन्दी ग¥यो, विभिन्न देशमा बसिरहेका नेपालीहरूले भारतीय दूतावासमा गएर भारतविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै विरोधपत्र दिन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको बदनाम भयो र ऊ आफैँ नेपालसामु झुकेर नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
देशको आकार ठूलो र सानो हुनसक्छ, आर्थिकरूपले कुनै देश धनी र गरिब हुनसक्छ, विकसित र अविकसित हुनसक्छ, जनसङ्ख्या धेरै र थोरै हुनसक्छ तर सार्वभौमिकता सबैको समान हुन्छ । अनैतिकता, गलत र गैरकानुनी काम गर्नेहरू न्यायका पक्षमा दृढताका साथ उभिनेहरूका सामु ठाडो शिरले उभिन सक्दैनन् । नेपाल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालमा सबै प्रमाणले अगाडि छ । दार्चुलाको २०१८ सालमा नापी गर्ने भैरव रिसाल जीवित साछी हुनुहुन्छ, सुगौली सन्धि, तिरोतिरेका रसिद, स्थानीय जनताको नागरिकता, मतदाता सूची र जग्गाको लालपुर्जा यी सबै हाम्रो भूमिका प्रमाणहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएमा हाम्रो भूमि कायम हुने बलियो आधार छ तर सरकार जान तयार हुनुप¥यो । कानुन र अदालत आफैँ कार्यान्वयन हुने होइन ।
बाँकी पृष्ठ ६ मा
“भारतीय…
जसले प्रमाणको आधारमा दाबी गर्छ उसलाई कानुनबमाजिम अदालतले न्याय दिलाइदिन्छ । मुख्य कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि प्रमाणको आधारमा दाबी गर्नुप¥यो । यो नै आजको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको’ उल्लेख गर्नुभएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दैमा कर्तव्य पूरा भएको मानिँदैन । सरकारकै तर्फबाट अन्य दलहरूको पनि साथ लिएर भारतविरुद्ध कानुनी सङ्घर्ष गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । भारतलाई नेपालसामु झुकाउने यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो । भारतसित भौतिक सङ्घर्ष गर्नु आज नसके पनि कानुनी लडाइँमा भारतलाई पराजित गर्न नेपालसक्षम छ भनेर देखाउने यो अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो । देशको सार्वभौमिकता खतरामा परेकोबेला खुट्टा कमाउने हो भन्ने भविष्यमा हाम्रो देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्न जोड दिएको थियो । शासक दलहरूले त्यो प्रस्तावलाई समेट्ने चासो देखाएनन् । अहिलेसम्म नेपालमा उपलब्ध नक्सा भारतले बनाएको बताइन्छ । भारतले आफ्नो अनुकूलतामा नक्सा बनाए पनि नेपाल सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभाग के गरेर बसिरहेका छन् ?
भारतलाई थाहा छ, त्यो नेपालको भूमि हो तर ऊ छोड्न चाहँदैन । किनभने लिपुलेक सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, मानसरोवर जान नेपाल भएर जानुपर्दैन र भारत—चीनबीच व्यापार गर्न नजिकको बाटो पनि त्यहीँ हो । सायद त्यसैले पनि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको क्रममा गरिएको सम्झौतामा लिपुलेक इलाका भएर भारत र चीनबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो । त्यस सम्झौतामा जग्गा धनी नेपालको उपस्थिति थिएन । यस विषयमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएपछि चिनियाँ पक्षले ‘विवादित लिपुलेक सम्झौता, चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार भएको’ सार्वजनिक ग¥यो । तर भारतले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
दार्चुला जिल्लाका वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार त्यो सडक निर्माणबारे नेपाल सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो । सन् २००८ देखि नै उक्त सडक निर्माण गरिएको हो । तल्लो भाग सन् १९९९ देखि नै सुरु भएको हो । नेपाल सरकारले थाहा पाए पनि नपाएजस्तै मौन बसेको देखिन्छ । देशको सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हुँदा पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत नगर्नु र देशको पक्षमा नबोल्नु देशघात हो ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालमा सत्तामा रहेका दल र नेताहरूलाई फकाएर वा धम्क्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । नेपालमा रहेका अपार जलस्रोत र नेपाली भूमि भारतले नेपाली नेताहरूकै हातबाट एक एक गरी कब्जामा लिएको छ । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मातृका कोइरालाबाट कोसी, बीपी कोइरालाबाट गण्डक, सूर्यबहादुर थापाबाट सुस्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट टनकपुर, शेरबहादुर देउवाबाट महाकाली र सुशील कोइरालाबाट माथिल्लो कर्णाली आफ्नो कब्जामा लियो ।
कम्युनिस्टको नाउँमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाट नेपालको सुरक्षा र विदेश नीति मामिला आफ्नो हातमा रहने गरी सम्झौता गरायो भने बाबुराम भट्टराईबाट बिप्पा सम्झौता गरायो । केपी ओलीबाट भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जा गर्दै छ ।
असल र खराब मित्रको पहिचान सङ्कटको बेला हुन्छ । सङ्कटको बेला जसले साथ र सहयोग गर्छ, त्यो असल मित्र हो जसले थप दुःख दिन्छ त्यो मित्र हुनैसक्दैन । भारतले २०७२ सालको भूकम्पको बेला संविधान घोषणा गरेको निहँुमा ६ महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी गरी थप दुःख दियो । उसले नेपाल र नेपाली जनतामाथि क्रूर व्यवहार देखायो जबकि चीनले त्यसबेला नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य सामानहरू दिएर सहयोग ग¥यो ।
आज पनि नेपाली जनता कोरोना भाइरसको कारण त्रासपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । सारा जनता घरभित्रै बन्द रहेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडकमात्रै बनाएन, उद्घाटन गरी त्यो जमिन आफ्नै भनेर औपचारिक दाबीसमेत ग¥यो । यो भारतीय विस्तारवादले नेपालविरुद्ध गरेको अपराध हो ।
नेपालले कूटनीतिक पहलको साथै सप्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर उक्त भूमि दाबी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । देशको सार्वभौमिकताको सवालमा नेपालका राजनैतिक दलहरू अहिले एक छन् र एक हुनुपर्छ । यही बेला बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीजस्ता सीमाविद्हरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता र बुद्धिजीवीहरूको साथ लिएर भारतविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानु नै देश र जनताको हितमा हुनेछ । भारतीय विस्तारवादको हेपाहा र हस्तक्षेपकारी कदमको विरोधमा देशभक्त नेपाली जनताले निरन्तर सशक्त सङ्घर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(भारतले नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधमा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा वैशाख २९ गते सम्पन्न वेभिनारमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दिनुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)