जिउले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले जिउ ?

            राजनीतिलाई सिद्धान्त र निष्ठाको बाटोबाट नदोहोर्‍याइएसम्म मुुलुकका अन्य क्षेत्रहरूले सही बाटो नलिने यथार्थलाई देशका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न नसक्दा बहुमत जनता शासकका झूटा आश्वासनहरूको शिकार हुनुपरेको छ, शोषणको मारमा परेको छ ।
            जगजाहेर छ, ‘राजनीति सबै नीतिको राजा हो ।’ ‘रिजरभ्वायर’ मा रहेका सबै पानी सफा गर्ने काम सम्पन्न भएपछि मात्र घरका धाराहरूबाट सङलो पानी आउने वास्तविकता हो । ‘रिजरभ्वायर’ नै दूषित भएपछि पानी कहाँबाट सफा हुन्छ ? यत्ति कुरा शासक दलहरूले बुभ्mन नसक्दा वा बुभ्mने मनसाय नराख्दा बहुमत जनता अनेक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
            गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा शासक दलका नेताहरूबाट पटक–पटक व्यक्त भएको नेपालीले अनुभव गरेकै छन् । तर विडम्बना ! राजनीति ‘जोगी’ हुन गरेको होइन भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई ‘गौरव’ अनुभूति गर्ने नेताहरूका कारण राजनीति झन् झन् दूषित हुँदै गएको छ । परिणामतः बहुमत कामदार जनताले दुःख पाउने गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिलाई दूषित बनाउनेहरूबाट आएका ‘समृद्धि’ को आकर्षक नारामा भुल्ने बानी भएसम्म शासकहरू अनेक तरिकाबाट जनताको शोषण गरिरहन्छन् ।
प्रजातन्त्रमा सांसद कसरी ?
            गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने शासक दलका नेताहरूको नारा धेरै पुरानो भइसकेको छ, यद्यपि भन्न छाडेका छैनन् । आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उफ्रँदै संस्थागतको नारा दिने शासक नेताहरू स्वयम्को प्रजातन्त्र र गणतन्त्रविरोधी गतिविधि देख्दा ‘……..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएको छ । जनताले जनताको लागि जनताद्वारा शासन गर्ने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो भनी पाठ्यपुस्तकमा पढेका विद्यार्थीहरू आज सत्तारुढ दलका नेताहरूले खेलेको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा हिजो पाठ्यपुस्तकमा पढेका वाक्य सही हो या गलत ठम्याउन सकिरहेका छैनन् ।
            नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने र उक्त योग्यता पुगेको व्यक्तिमात्र मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन सकिने प्रावधान छ ।  सविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रावधान सविधानमा छ । यही संविधानलाई टेकेर गठन भएको मन्त्रिमण्डलले ‘चोर बाटो’ वा ‘असंवैधानिक बाटो’ अख्तियार गरी निर्वाचनमा हारेका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आकाङ्क्षास्वरुप सत्ताधारी दलको बैठकमा निर्णय गर्नु स्वयम् प्रजातान्त्रिक बाटो थिएन । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले असंवैधानिकरूपमा गलत ‘नजिर’ स्थापना गर्नु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । यसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा फलतः प्रधानमन्त्रीको ‘हावागफ’ भन्दा केही होइन ।
आफैँले आफँैलाई झापड
            २०७४ को निर्वाचनमा आफ्नो गृह जिल्ला बर्दियाबाट हारेका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन नेकपाकोे अस्ति भर्खरै बसेको बैठकको निर्णय ‘विधिको शासन’ प्रत्याभूत गर्ने र प्रजातन्त्र सस्थागत गर्ने भनी फलाक्नेहरूका लागि आफैँले आफैँलाई हानेको ‘झापड’ हो भन्दा फरक नपर्ला ।
            निर्वाचनको समयमा ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ र ‘टुरिस्ट सांसद’ बारे चर्चामा नआएको होइन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताले सम्बन्धित क्षेत्रमा चुनाव जित्नसक्ने आधारहरू गुमाउँदा वा जित्न नसक्ने आकलन हुँदा जित्नकै लागि अर्को कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्नु मतदाताको मतसँगको खेलबाड हो । आज नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई सांसदको भोक लागेको छ । तसर्थ सांसद बनाउन पाल्पा क्षेत्र नं. १ का विजयी सांसद दलबहादुर रानालाई राजीनामा दिन लगाई सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचनबाट वामदेवलाई जिताउने योजना सिङ्गो सत्ताधारी दलको छ । जुन प्रजातन्त्र र विधिको शासनको मर्मविपरीत छ ।
            त्यसो त, राजनीतिलाई सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउँदै ‘राजनीतिक व्यापार’ गर्दै आएका नेकपाभित्रका थुप्रै नेताहरू पदका आकाङ्क्षी हुन् । यसमा कसैको द्विविधा नहोला । अझ नेता गौतमले सांसद हुने हैसियत गुमाए तापनि नेकपालको राजनीतिलाई बेला– बेला गरम बनाउने कार्यलाई निरन्तर कायमै राखेका छन् ।
            केही समयअघि काठमाडौँ जिल्लाबाट विजयी नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाई सो स्थानमा आफू विजयी हुने महत्ववाकाङ्क्षा पनि उनले नराखेका होइनन् । तर, जनताको व्यापक विरोधपछि ‘जनमतको कदर’ भन्दै टिप्नै लागेको गाँस हत्तपत्त थालैमा मिल्काएको पनि धेरैको स्मरणमा ताजै होला । यस हिसाबले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निर्वाचित अर्को सांसदलाई ‘बलिको बोका बनाउनु’ गौतमको आजको यो योजना न हो पहिलो, न हुनेछ अन्तिम ।
            पाल्पाका जिल्ला नेताहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘आत्मघाती’ निर्णय भनी स्वीकार गर्न तयार नभएबाट नेता गौतमको सांसद बन्ने अभिलाषा सजिलै पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । नेकपाको राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका नेता गौतम सो क्षेत्रबाट पनि पराजित भएको खण्डमा सिङ्गो नेकपा असफल हुनबाट कसैले रोक्न सकिनेछैन । पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने उक्त क्षेत्रका जनता आफूले जिताएको सांसदलाई कुनै नेताको स्वार्थका लागि राजीनामा दिन लगाउनु आफूहरूको ‘मतको अपमान’ भएको नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा नेता गौतमलाई कुन बाटोबाट सांसदको लागि ‘योग्य’ बनाउने हो ? प्रतिक्षाकै विषय छ ।
उम्मेदवारबाटै निर्वाचन खर्चको क्षतिपूर्ति
            कुनै सांसदले सत्तापक्षको विरोधमा कुनै असहमति जाहेर गरेमा वा गैरकानुनी काम वा अभिव्यक्ति दिएमा उक्त सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र सत्ताको अङ्कगणित बलियो बनाउन कानुन र संविधानसमेत संशोधन गर्न पछि नपर्ने सांसदहरूको बाहुल्यता भएको मुलुक हो हाम्रो । यस हिसाबले कानुन र संविधानभन्दा ‘अमुक’ सांसद र नेता ठूलो हुन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालमा हावी छ । मूलतः सत्ता टिकाउनका लागि खेलिने यस्ता अप्रजातान्त्रिक खेल नेता गौतमको पक्षमा पनि नखेल्ला भन्ने ठाउँ हिजो पनि थिएन र आज पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
            राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने वर्तमानको संवैधानिक बन्दोबस्तका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने अवसर रोजेका नेता गौतमलाई आफ्नो उद्देश्यमा पुग्ने बाटो सरल छैन । त्यसको लागि हालका पाल्पाका सांसद रानालाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्दछ । यसरी उनले राजीनामा दिँदा खाली हुन आएको उक्त सीटमा संविधानको भाग ८, धारा ८४ को दफा ७ अनुसार निर्वाचन हुन्छ । यसरी भएको निर्वाचनमा गौतम पराजीत भएमा उनको प्रधानमन्त्रीको सपना सपनामै मात्र बन्ने छ । यसपछि नेकपाको राजनीतिले कुन मोड लेला र स्वयम् गौतमको भूमिका पार्टीभित्र र बाहिर कस्तो होला ? चासोको विषय छ ।
            एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यकोषबाट अर्बौँ रकम खर्च हुने गर्दछ । मतपत्र, बाकस, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी भत्तालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ सामग्रीहरू जुटाउन आवश्यक खर्चको भार राज्यले बहन गर्दै आएको छ । जबकि यसको उपलब्धि अपेक्षाभन्दा अझ न्यून रहँदै आएको छ । देशको आजको जटिल आर्थिक अवस्थामा त्यो खर्च हुने रकम जुटाउन कठिन हुने निश्चित छ । एउटा नेतालाई आफ्नो उद्देश्यमा पुर्‍याउन स्वयम् सरकार वा नेकपा नै लाग्नुपर्ने अवस्थाले आजको सरकार कति कमजोर छ बुभ्mन गार्‍हो छैन, हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु पर्दैन । आजको नेकपाभित्रको यस्ता गतिविधिले पार्टीमा ‘टाउकोले पुच्छर हलाउने हो कि पुच्छरले टाउको’ भन्ने अहम् सवाल उत्पन्न भएको छ ।
            निर्वाचनमा स्वयम् उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च निर्वाचन आचारसंहिताभन्दा अझ कैयौँ गुणा माथिको अङ्कको हुने गरेको छ । तिनीहरूले गर्ने खर्च न त महालेखाले हेर्छ न त निर्वाचन आयोगले नै हेर्ने गरेको छ । यसले निर्वाचन खर्च अत्यन्त अपारदर्शी बनाएको छ । निर्वाचन जित्न करोडौँ होइन, अर्बौँ खर्च गर्ने नेताहरूको खर्चको स्रोत ठूला ठूला व्यापारी, एनजीओ र आइएनजीओहरू हुने गरेको विगतको तथ्य तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्दछ । आवश्यकताले भन्दा बढी रहर र दबाबमा हुने यस्ता निर्वाचनहरूमा हुने सरकारी खर्चको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने नियम भएको भए यस्ता अव्यवहारिक र अनुत्पादक क्रियाकलापहरूमा नियन्त्रण होला कि ?