नेपालका शासकलाई नदुखेको सीमा अतिक्रमण

नेपालले यतिखेर विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महासङ्कटबाट पार पाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने अर्काेतिर भारतीय विस्तारवादले गरेको सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेपाली जनता देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै छन् । भारतले वैशाख २६ गते तावाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि राजनैतिक दल र नागरिक समाजलाई भारतीय विस्तारवादको हेपाहा प्रवृत्तिले थप आक्रोशित बनाएको छ । अहिले कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि देश बन्दाबन्दीको स्थितिमा छ । भारतबाट नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको १९ कि. मि. सडकको विरोधमा यतिखेर लकडाउनकै अवस्थामा भारतीय विस्तारवादविरुद्ध दिनहुँ सडकमा नारा–जुलुस हुँदै छ । सन् २०१९ नोभेम्वरमा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित ग¥यो । नेपालको करिब ३९५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल समावेश गरी भारतले एकतर्फीरूपमा प्रकाशित गरेको राजनैतिक नक्सालाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत राजनैतिक दल, नागरिक समाजले विरोध जनाएका थिए । नेपाल सरकारले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठानियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हुने गरी भारतले प्रकाशित नयाँ नक्साको खारेजीका मागका साथ विशाल जुलुससहित भारतीय राजदूतावास पुगी भारत सरकारलाई राजदूतमार्फत विरोधपत्र बुझाएको थियो । नेपाल सरकारले नेपाल–भारतबीचको नयाँ विवाद कूटनैतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सकिने बतायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय विस्तारवादले नेपालको ३९५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल समावेश गरी बनाएको भारतीय नक्सा खारेजी गर्न र सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको थियो । तर, ओली सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन चाहेन । विरोध प्रदर्शनपछि सरकार कूटनैतिक प्रयास जारी रहेको बताउँदै थप सक्रियता देखाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखेन । देशको सिमाना अतिक्रमणजस्ता गम्भीर सवालमा ओली सरकार गैरजिम्मेवार देखियो ।
सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक माथिबाट दुई देशबीच व्यापारिक नाका विकास गर्ने सहमति गरे । सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत सीमा युद्धपछि भारतको हार भएपश्चात् नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरी भारतीय सेना राखेकोमा नेपालले आफ्नो विरोध रहेको जनाउँदै आएको छ । उक्त नेपालको भूभागमा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनले व्यापारिक नाका विकास गर्ने जुन सम्झौता ग¥यो त्यस सम्झौताको नेपाल सरकारले तत्कालै कुनै विरोध जनाएन । यसबाट ओली सरकार भारतीय शासकसामु झुकेको पुष्टि हुन्छ । सन् २००८ मा भारतले सुरू गरेको तावाघाट–लिपुलेक–मानसरोवरसम्म पुग्ने करीब ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरी उद्घाटन ग¥यो । करीब १२ वर्ष लगाई निर्माण गरेको उक्त सडकले नेपालतर्फ नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी करीब १९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकसम्म ठानेन वा भारतीय शासकसामु विरोध गर्ने आँट गर्न सकेन । एक स्वाधीन सार्वभौमसम्पन्न देशको सरकारले अर्काे छिमेकी देश भारतले बलमिचाइ गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्दा त्यसको विरोध गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो, भारतीय शासकप्रतिको भक्तिभाव हो भनी देशभक्त नेपाली जनता बुझ्दै छन् ।
भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी बनाएको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडकको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तर्कसङ्गत ढङ्गले दिन सक्नुभएन । उहाँले गोलमटोलरूपमा एकमुष्ट जवाफ दिने कोसिस गर्नुभयो । भारतले सडक निर्माण गरेको सरकारको जानकारीमा रहेको र नेपाल सरकारले प्रयास गर्दा गर्दै त्यसलाई राक्न नसकेको लाचारीपन उहाँले स्वीकार्नुभयो ।
नेपालका शासक दलहरू भारतीय शासक दलप्रति दोहोरो मापदण्डमा रहने गरेको राजनैतिक वृत्तमा कुनै नौलो घटना होइन । नेपालका शासक दलहरू (नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा) शासनमा नरहँदा भारतीय शासकको चर्काे विरोध गर्ने गर्छन् जब त्यही राजनैतिक दल सत्तामा पुग्छ त्यसपछि भारतीय शासकको दलाल सावित हुन्छन् । यो नेपालको राजनैतिक दुर्भाग्य मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका शासक दलहरूको यस किसिमको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको दोहोरो मापदण्डबारे राम्रो जानकारी रहेको भारतीय शासकले नेपालका शासक दलहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाइरहेका छन् । नेपालका शासक दलहरूको देशभक्तिबारे कमजोर अडानबाट अहिलेसम्म भारतीय शासकहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपालका शासक दलहरूमा देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भूअखण्डताको लागि संवेदनशील र जिम्मेवार हुने हो भने भारतीय शासक दलले नेपालमाथिको थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्तिमा निश्चितरूपमा कमी आउनेछ । नेपाल प्रकृति विपत्तिमा रहेको बेला र आन्तरिक समस्यामा रहेको बेला भारतीय शासकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकुल नेपाल सरकारमार्फत हाम्रा प्राकृतिक स्रोत–नदीनालाहरू कब्जा गर्ने र देश हितविपरीत सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने गर्दै आएका छन् ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको नवलपरासीको सुस्ता, सप्तरीको तिलाठी, कञ्चनपुरको पुनर्वाससहित ७१ स्थानमा करीब ६० हजार हेक्टर भूमि मिच्दा पनि नेपालका शासक दललाई किन दुख्दैन ? यतिखेर नेपाली जनताले यसको उचित जवाफ खोजिरहेका छन् । पुर्खाको रगतले सिञ्चिएको नेपालको भूभागको रक्षा गर्न नेपाली जनता जनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् । नेपालका शासक दलहरू नेपाल–भारतबीचको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवादलाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपालको कूटनैतिक पहलले मात्र भारतीय शासक दलले नेपालको मागलाई समाधान गर्न नसकिने वा गर्न नचाहने प्रस्ट भइसक्दा पनि यस सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न किन ढिलाइ गर्दै छ ? भारतीय विस्तारवादको विरोधमा सडकमा नारा–जुलुस भएपछि मात्र ब्युँझिने शासक दलले विरोध मत्थर गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट एक थान वक्तव्य निकाली आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेसम्म नेपाल–भारत सीमा विवादले निकास पाउने आशा गर्नु हामी नेपालीको मूर्खतासिवाय अरू केही हुनेछैन ।