जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले भुले कि मन्त्रीहरूले ?

            नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको जानकारी आफूलाई कसैले जानकारी नगराएको भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई गुमराहमा राखिएको सङ्केत गर्नुभयो । गएको मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले ८० किलोमिटर सडक खनेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको समाचार आयो । भारतले १०-२ वर्ष लगाएर खनेको कैलाश–मानसरोवर सडकबारे आफूलाई कसैले ‘रिपोर्टिङ’ नगरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।
            उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत फागुन ५ गते कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको थियो । त्यसबाहेक, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले त्यस क्षेत्रमा बनाइरहेको सडकबारे स्याटेलाइट म्यापसहितको समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यमले छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशित गरेका थिए । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गुनासोको सन्दर्भमा भन्नैपर्ने हुन्छ – रक्षामन्त्री पोखरेलले देशको भूभाग अतिक्रमित भइरहेको यति गम्भीर विषयको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएन । गृहमन्त्री थापा र रक्षामन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको गिर्दो स्वास्थ्यको अवस्थाका कारण जानकारी गराउन उचित ठानेनन् वा जानकारी गराएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरणमा राख्न सक्नुभएन अथवा नेपालको भूमि भारतले कब्जा गरे पनि ‘त्यस्तो पहिले पनि भइरहेकै हो, अहिले पनि भएको छ, कुनै ठूलो विषय होइन’ भनी हेलचक्र्याइँ गरे ।
            नेपालको परिपाटीअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत राज्य संयन्त्रहरूमार्फत आउने सूचनाहरू सामान्यतः गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले सङ्कलन गरेका सूचनाहरू रक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीले पाउँछन् । त्यस्ता सूचनाहरू मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले नपाउनुको अर्थ हुन्छ– सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी निभाएका छैनन् । जिल्लाहरूबाट दैनिक सूचना सङ्कलन गरेर बस्ने गृहमन्त्री र मुलुकको भूमि र नक्सासम्बन्धी भूमि व्यवस्था मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयको जानकारी दिएनछन् भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति महŒवपूर्ण विषयमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै गराएनन् र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मन्त्रीले संवाद गर्न सक्दैनन् भनी सोच्नै सकिन्न । त्यसो भए विदेशीले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको सूचना २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका एकजनाले पनि प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याएनन् होला ?
            मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रेससम्म आइपुगेको प्रधानमन्त्रीको गुनासोको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि उनलाई यति गम्भीर विषयमा गुमराहमा राखेको देखिन्छ । जबकि, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौम संसदलाई यो विषयमा सरकार पूरापूर जानकार रहेको बताएका थिए । २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो, “यो निर्माण कार्यको विषयमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन ।” दार्चुला जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखहरूले मन्त्रालयमा पटक–पटक सूचना पठाएको भनिसकेका छन् । जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले भुले कि मन्त्रीहरूले ? यस प्रश्नको जवाफ स्वयम् प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले मात्र दिनसक्छन् । तर ओली सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनेजस्तो गम्भीर विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भन्ने छर्लङ्गै छ ।