नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

काठमाडौँ, ४ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार नेपाल सरकारको आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै कृषि उत्पादन र खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को सङ्कटमा परेको भारतबाट दाल, चामल र अन्य खाद्यान्न आयात गर्नु सजिलो नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिई जनतालाई इन्डक्सन हिटरमा खाना पकाउने व्यवस्था भए खाना पकाउने ग्यास खरिदमा भइरहेको खर्बौँ रूपैयाँको व्यापार घाटा कम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै समस्या उल्लेख गरिएको तर कुनै विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक पार्टी र नेताको दूरदृष्टिसहित नआएको, कर्मचारीद्वारा लेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट देश र जनताको हित नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको बेला अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न वाईफाई निःशुल्क गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रम राहत कोषमा जम्मा भएको २ अर्ब रूपैयाँ कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न आवश्यक खर्चको लागि स्थानीय तहमा निकासा पठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन बनाउने नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“वन्यजन्तु र आखेटोपहारमात्रै २७ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँको अवैध कारोबार भएको ‘नेपाल’ पाक्षिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । यो अवैध कारोबारलाई रोक्न सकिए ५५ अर्ब रुपैयाँको लागि असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता गर्नुपर्ने थिएन ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता गर्ने सरकार र तिनका अर्थमन्त्री दोषी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “ख्रुश्चेभ र गोर्वाचोभले सारा जनताको प्रजातन्त्र भन्दै वर्गसङ्घर्ष छोड्नु र नेकपाको जबज एउटै हो । नेमकिपाले विसं २०४८ सालमै एमालेलाई ‘भाइकाङ्ग्रेस’ भनी आलोचना गरेको थियो । पञ्चायत र नेकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नेकपा ‘भाइकाङ्ग्रेस’ नै हो ।”
“युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, प्रहरी प्रमुख र अन्य विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा करोडौँ करोड घुस खाने, योजना आयोगलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने शासक दलहरूबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ छैन । प्रम बनेकाहरूले घुस खाएपछि अरूलाई घुस नखानु भनी कसरी भन्न सक्छन् ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरबअणेले जेठ २ गते मनोहर पारिका इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसद्वारा आयोजित वेबीनारमा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको कार्यलाई नेपालले अरू कुनै मुलुकको उक्साइमा विरोध गरेको भनी लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै सांसद सुवालले यस्तो विषय भारतीय सेनाले होइन भारतीय प्रम मोदीले बोल्नुपर्ने र अनि नेपाली जनताले जवाफ दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सेनाबाट आएका र सम्राट स्वघोषणा गरेका नेपोलियनलाई एल्वा टापुमा निर्वासनमा राखिएको, त्यहाँबाट भागेर विद्रोह गरेका उनलाई सेन्ट हेलेन टापुमा निर्वासन राखिएको र पछि मृत्यु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुगौली सन्धि, सन् १८१६ को नक्सा, स्थानीय जनताले तिरो तिरेको रसिद, जनगणना, तत्कालीन प्रहरी चौकीसमेतले महाकाली नदीपूर्वको भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सो भूमि समेटेर नेपाल सरकारले अविलम्ब नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रमहरूले आ–आफ्नो पालामा नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न के–के काम गरे ? लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा किन जारी गरिएन ? भारतीय सेना हटाउने काम किन गरिएन ? यी प्रश्न नेपाली जनताले सोध्दै छन्, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले २७६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमको ३३ बुँदामा संशोधन राख्नुभएको थियो । संशोधनमा आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्ने, जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्नुपर्ने, गुठी, नेपाल ट्रस्ट खारेज गरी
त्यसअन्तर्गत रहेका जग्गा–भवन र संस्कृति सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटाइएका हजारौँ सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउनुपर्ने, कानुन संशोधन गरी ठूला भ्रष्टाचारी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान आदि राख्नुपर्ने उल्लेख छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका सुवास नेम्वाङ, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, सरिता गिरी, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजमोका दुर्गा पौडेललगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे मन्तव्य राख्नुभएको थियो । बैठक सोमबार १२ बजे पुनः बस्नेछ ।