मोदी फासीवादको गलपासो

गोयबल्स सञ्चार नीति
मोदीको फासीवादी नीतिबारे यसै कोलममा अघिल्लो हप्तामा चर्चा गरेको थिएँ । यस पटक पनि त्यही विषयको लहरो जोड्दै छु । सुरुआतमा दुईटा फरक देशहरूका करिब उस्तै प्रसङ्ग राख्छु ।
कुरा सन् २०१८ जुन महिनाको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किसानको आय बढेको देखाउन चाहन्थे । प्रम मोदीले छत्तिसगढका किसानसँग गरेको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीसँग देशभरका किसानको भलाकुसारी’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा एक अगुवा महिलासँग मोदी सोध्छन्, “पहिलेभन्दा तपाईँको आम्दानी कति बढ्यो ?” जवाफ आउँछ, “दुई गुणा बढेको छ ।” “त्यहाँका अन्य महिलाको पनि आम्दानी बढ्यो होला होइन ?” “हो, हजुर ।” साँच्ची भारतीय जनताको आम्दानी दुईगुणाले बढेकै हो त भन्ने भारतीय ‘चौथो अङ्ग’ को खोजीको विषय बन्यो । सत्य के रहेछ भन्ने बुझ्न भारतको एक प्रसिद्ध टेलिभिजन एबीपीका पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयीले बिहारको छत्तिसगढमा आफ्ना रिपोर्टर पठाए । पत्रकार बाजपेयीले मोदीको झूटलाई उदाङ्गो पारे । मोदीको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रायोजित प्रमाणित ठहरियो । तर, यसैमा कुरा टुङ्गिएन । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका मन्त्री, नेतालगायतबाट एबीपी टीभीमाथि हमला सुरु भयो । तर, एबीपीका बाजपेयीले ‘फलोअप रिपोर्ट’ प्रसारण गर्न छोडेनन् । त्यसपछि एबीपी टीभीप्रति ‘ब्ल्याकआउट’ सुरु भयो । एबीपी च्यानल प्रसारण बन्द गर्न केबुल टीभी च्यानल प्रसारकहरूलाई दबाब दिइयो । टीभीका सञ्चालकहरूलाई ‘पत्रकार बाजपेयीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नू’ भन्ने धम्की आयो । पत्रकार बाजपेयीले ‘वाचडग’ को भूमिका छोडेनन् । एबीपी टीभीमा त्यस्तै अर्काे एउटा रिपोर्ट प्रसारण हुन्छ । प्रम मोदीले लखनऊको एक कार्यक्रममा शान्ति सुरक्षा कायम भएको भनिरहेकै बेला त्यही राज्यको एक रेस्टुरेन्टमा गोली चल्यो । समाचार प्रसारण भएको भोलिपल्ट एबीपीका समाचार सम्पादकले राजीनामा दिन्छन्, पर्सिपल्ट पत्रकार बाजपेयीले राजीनामा दिए । यसरी भाजपाको प्रजातान्त्रिक मुखुन्डो खुल्यो ।
अर्को घटना राखौँ, त्यो जर्मनीको फासीवादी हिटलरसँग सम्बन्धित छ । बीसौँ शताब्दीको चौथो दशकमा जर्मनीका हिटलरका सञ्चारमन्त्री थिए – जोसेफ गोयबल्स । ‘कुनै पनि कुरालाई सयौँपटक भनियो भने झूट नै भए पनि त्यो सत्य ठहरिन्छ’ भन्ने नाजी पार्टीको मान्यता थियो । सन् १९४० नोभेम्बरको एकदिन हिटलर एउटा समारोहमा भाषण दिँदादिँदै बिचमै रोकेर बाहिरिए । लगत्तै समारोह परिसरमा विष्फोटन भयो । त्यस घटनामा नाजी पार्टीका धेरै समर्थक अनि कार्यकर्ता मारिए । हिटलरले भने, “नियतिले मलाई बचायो । सायद ईश्वरको यही इच्छा छ कि म आफ्नो लक्ष्य पूरा गरूँ ।” वास्तवमा विष्फोटनको गुरुयोजना हिटलरकै निर्देशनमा तय गरिएको थियो । जर्मन जनताको सहानुभूति बटुल्ने यो एक योजना थियो । हिटलर आफूलाई ईश्वरको कृपाप्राप्त भएकोसमेत देखाउन चाहन्थे । यसै विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री गोयबल्सले सञ्चारमाध्यममा हिटलरलाई देवत्वकरण गर्दै प्रसारण गरे । जनताको आँखामा छारो हाल्न नाजी पार्टी सफल भयो ।
प्रस्तुत दुईवटा घटनाले भारतका प्रम मोदी र जर्मनीका तानाशाह हिटलरमा समानता देखाउँछ । हिटलर जर्मनहरूको रगत शुद्ध आर्य भएको र संसारमाथि शासन गर्ने अधिकार भएको बताउँथे र अन्य जाति तथा देशमाथि आक्रमण गर्थे । मोदी हिन्दुस्तानका सबै नागरिक हिन्दू हुनुपर्छ भन्दै अन्य धर्म र जातीमाथि दमन, आक्रमण गर्दै छन् । नेपाल र नेपालीमाथिको आक्रमण पनि फासीवादकै परिणति हो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित भन्नुहुन्छ, “भारतको वर्तमान मोदी सरकार एक दक्षिणपन्थी, धार्मिक कट्टरतावादी, ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवादी र फासीवादी हो । त्यस सरकारले भारतीय मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरूको मात्रै होइन अरू राजनैतिक दल र भारतीय जनताको राजनैतिक तथा मौलिक अधिकारहरू हनन् गर्दै छ ।”
शासकहरूको देवत्वकरण र विपक्षीको दानवीकरण फासीवादको एक विशेषता हो । विरोधीमाथि निर्मम दमन, आफ्नो जाति या धर्मको विरोध गर्नेको संहार, प्रचारमाध्यममाथिको नियन्त्रण पनि फासीवादी शैली हुन् । भारतका प्रम मोदीले सूचनामन्त्रीमार्फत भारतीय सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गरिरहेका छन् । मोदीको ‘वार रूम’ मा सञ्चारकर्मी हुन्छन्, प्रायोजित समाचार प्रसारण गराउँछन् । भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यम भाजपाको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित छन् भने कतिपय भाजपाको ‘नुन खाने’ तहका छन् । सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी राख्नको निम्ति एक छुट्टै संरचना बनाएका छन् मोदीले । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दुईसय जनाको एक टीम बनाइएको छ । टीमको काम सञ्चारमाध्यमको निगरानीमात्र होइन ‘न्युज म्यानुपुलेट’ गर्नु हो । टीमले प्रम कार्यालयलाई नियमित रिपोर्ट गर्छ र प्रम कार्यालयले नै ‘देखाउन योग्य र अयोग्य’ छुट्याएर सञ्चारमाध्यमलाई ‘सल्लाह’ दिन्छ । यदि १० प्रतिशतमात्र नेगेटिभ समाचार हुन्छ भने त्यस्तो काम बन्द गर्न दबाब दिइन्छ । यही हो ‘संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र’ को सञ्चार नीति !
श्रम कानुनको खारेजी
कोरोना भाइरसको कारण सबभन्दा बढी मजदुर र किसान पीडित छन् । विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनायो । यसपटक मजदुरहरूले विगतजस्तो ठूलो प्रदर्शन गर्न पाएनन् । लकडाउनमा रहेका मजदुरमाथि अत्याचारी कानुन थोपर्ने मौका भने यही मे महिनामा पा¥यो भाजपा सरकारले । जनतालाई बन्दाबन्दीमा राखी भाजपाका राज्य सरकारहरूले श्रम कानुन निलम्बन गरेका छन्, मजदुरलाई अधिकारविहीन बनाएका छन् ।
एकातिर करोडौँ मजदुर रोजगारविहीन भएका छन् । लाखौँ प्रवासी मजदुर भोजन र आश्रयविहीन भएका छन् । आप्रवासी मजदुर थकित मन र भारी कदमका साथ गाउँ फर्किएका छन् । कतिपय बाटैमा क्वारेन्टिनमा थुनिएका छन् । अर्कोतिर भाजपा नेतृत्व तिनै मजदुरविरुद्ध युद्ध छेड्दै छ । उत्तरप्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ३ वर्षसम्म सबै श्रम कानुन (चारवटाबाहेक) निलम्बन गरेको छ । मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पञ्जाब, गोवाले पनि कुनै न कुनै रूपमा श्रम ऐन खारेज गरेका छन् । आठ घन्टा कार्यदिनको निम्ति मजदुरवर्गले ज्यानको बाजी लगाएर सङ्घर्ष गरेका थिए । तर, भाजपा सरकारले मजदुरको निम्ति १२ घन्टाको कार्यदिन घोषणा गरेको छ । सन् १८८६ को आन्दोलनबाट प्राप्त मजदुर अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लागाउनु मोदी फासीवादकै द्योतक हो । अब मजदुर कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा कारखानाबाट निकालिन सक्छन् । अब मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला दिनु पर्दैन । ताजा हावा, प्रकाशको व्यवस्था, शौचालय, बस्ने सुविधा, प्राथमिक उपचार बाकस, सुरक्षाका उपकरण, क्यान्टिन, ‘इन्टरभल’ आदिको व्यवस्था गर्न मजदुर मालिक बाध्य हुने छैनन् । माक्र्स र एँगेल्सले व्याख्या गरेको १९ औँ शताब्दीका बेलायती मजदुरको हालत दोहोरिने स्थिति छ २१ औँ शताब्दीको भारतमा ।
श्रम कानुन खारेजी गर्दा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने भ्रम फैलाइएको छ । श्रम ऐन विदेशी लगानीको बाधक भएको तर्क गरिएको छ । चीनबाट विभिन्न कम्पनीहरू निस्किँदै छन् र तिनै कम्पनीहरूको लागि भारतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रचार गरिएको छ । तर, मजदुरविना कस्तो कारखानाको परिकल्पना गर्दै छ मोदी सरकार ?
उठ्नेछन् मजदुर–किसान
सचेत नागरिकले भाजपाको सरकारको मजदुरविरोधी नीतिलाई ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन् । भारतका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीमात्र होइन सत्तारूढ पार्टीनिकट ‘भारतीय मजदुर सङ्घ’ले श्रम कानुन खारेजीको विरोध गरेपछि मोदी फासीवादको पतनारम्भ भएको विश्लेषण गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ’ (आरएसएस) भित्रबाट पनि मोदी नीतिको विरोध सुरु भएको छ । सन् २०१४ यता मोदी सरकारको आन्तरिक विरोध तीव्र हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आरएसएसअन्तर्गतकै भारतको सबभन्दा ठूलो मजदुर सङ्गठन भारतीय मजदुर सङ्घले श्रम कानुन निलम्बन भएपछि ‘जङ्गलराज हुन दिन्नौँ’ भनेको छ । त्यस्तै श्रम ऐन निलम्बनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताएको छ । आरएसएसकै नेता मोहन भागवतले मुस्लिम समुदायमाथिको हमलातर्फ सङ्केत गर्र्दै केही व्यक्तिको गल्तीको निम्ति पूरा समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने र भारत १ अर्ब ३० करोड जनताको परिवार भएको धारणा राखे । राष्ट्रवादको नाराले अर्को समुदायलाई देशद्रोही बनाएको, तसर्थ राष्ट्रवाद छोड्नुपर्ने भनेर भाजपाभित्रै विरोधको आवाज सुनिन थालेको भन्न सकिन्छ । यसले मोदी फासीवादको युग समाप्तितिर लागेको सङ्केत मिल्छ ।
मजदुरवर्गमा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढेको छ । सरकार धनीवर्गको स्वार्थमात्र हेर्छ भन्ने बुझ्ने अवसर पनि दिएको छ, मजदुरवर्गलाई । कोभिड–१९ कै नाममा मात्र भारतीय पुँजीपतिवर्गलाई ६८ खर्ब भारतीय रुपियाँ दिएको छ । करिब १ अर्ब भारतीय जनताको जीवनको कुनै सुरक्षा नभएको विश्लेषण सुनिन्छ । हुनु पनि कसरी ¤ करिब २२ प्रतिशत भारतीय जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । भारतकै करिब आधा जनसङ्ख्या भएका सात राज्यहरू बिहार, उडिसा, मध्यप्रदेश, असाम, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड र छत्तिसगढमा भने ३० देखि ५० प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनि छन् । तर, ती सातै प्रदेशका लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभाका ९० प्रतिशत सांसद करोडपति छन् । धनीले गरिबको समस्या समाधान गरेनन्, गर्ने छैनन् । किसान–मजदुरमा विद्रोहको चेतना कोरोनाले ल्याउने आशा गर्नसकिन्छ ।
कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ भारतमा थप आशाका किरणहरू देखापरेका छन् । श्रम कानुन निलम्बन नगर्ने राज्यमा केरला पर्छ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा प्रतिरोधको केरला मोडेलको पनि चर्चा भइरहेको छ । १७ मे २०२० सम्म भारतभर ९१ हजार कोरोना सङ्क्रमित र २९ सयको ज्यान गइसकेको अवस्थामा भारतका १७ वटा राज्यमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केरला एक्लो वृहस्पति बनेको छ । केरला कसरी फरक भयो त ? अन्य सबै राज्य आरामसाथ बसेको बेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को नेतृत्वमा केरला सरकारले जनवरी महिनामै कोरोनाविरुद्धको लडाइँको तयारी थालेको थियो । केरलाले जनवरी ३० मा कोरोनाको केस भेटिनुभन्दा पहिल्यै जनवरी २३ मै ‘कन्ट्रोल रूम’ बनाइसकेको थियो । नागरिकले तत्काल मास्क लगाउनैपर्ने, विदेशबाट आएकालाई २८ दिनको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइयो । मुख्यतः कोरोनाविरुद्ध लड्न साढे दुई लाख स्वयम्सेवक तयार गरियो । ती स्वयम्सेवकलाई काउन्सिलिङ गर्न साढे तीन लाख टेलिफोन कल गरियो । केरलाका नागरिक स्वयम् सचेत भई महामारी नियन्त्रणमा लागेका पाइन्छन् । केरलाको साक्षरता करिब शतप्रतिशत छ भने मानिसको आयुदर, शिशु मृत्युदर, अस्पतालको शय्या सङ्ख्याको हिसाबले संसारकै राम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थामध्येमा केरला पर्छ ।
तर, मोदी सरकार केरलाको सफलताको उच्चारण पनि गर्न चाहँदैन । मजदुर–किसानका समस्या बेवास्ता गर्दै छ । माक्र्सले भनेझैँ पुँजीवादभित्रै विरोधी शक्ति छ, त्यो शक्ति बढ्दो छ । के केरला सरकार र निलम्बित श्रम कानुन मोदी फासीवादको निम्ति गलाको पासो हुनसक्छन् ? अवश्य !