लकडाउनमा म्याद तारेख, बजेटमा एमसीसी र सुरक्षा बजेट

लकडाउनलाई शून्य अवधि मान्नू
सर्वोच्च अदालतले जेठ १५ गते ‘लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय’ मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा वञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने परमादेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश (१९ जना) को बृहत् पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई म्याद, तारेख तथा हदम्यादको सुविधा दिने आदेश सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त आदेशमा ‘चैत ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि ‘शून्य अवधि’ मान्ने उल्लेख छ । यो ‘शून्य अवधि’ लाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालत वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानुनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने भनेको छ । “यो व्यवस्था अवस्था र सन्दर्भअनुसार देवानी, फौजदारी, रिट निवेदनलगायत सबै प्रकृतिका काम कारवाहीमा लागू हुनेछ” आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत, मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त आदेश भएको हो । महाशाखाले प्रतिवेदन पेश गरी बृहत् इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ बमोजिम सोही विषयमा रिट दर्ता हुन नसक्नेमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले विपक्षी नभएको रिट दर्ता गरी व्यक्तिगतरूपमा चर्चा बटुलेको भनी केही कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा महाशाखाबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन भई सुनुवाइ भएको यो विषय रिट क्षेत्राधिकारबाट हुने फैसला र नजिर पनि होइन । यो एक किसिमको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश हो ।
यसअघि म्याद तारेख र हदम्यादको विषयमा संसद्््ले बनाएको कानुन अदालतबाट हेरफेर वा संशोधन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संसद््लाई उपर्युक्त कानुन बनाउन आदेश गर्नुपर्ने र विधायिकाले कानुन बनाउँदा यस्तो लामो अवधिको बन्दाबन्दी वा महामारीको कल्पना नगरेको हुँदा कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी सर्वोच्चबाटै उपर्युक्त निकास गर्न सकिने चर्चा चलेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) सरकारको विधायिका (संसद्) ले निर्माण गरेको कानुनको व्याख्या गर्ने अङ्ग हो । नेपाल कानुन पत्रिका २०५० को पृष्ठ १४ मा “न्यायालयले विधि बनाउने होइन, संशोधन गर्ने होइन र खारेज गर्ने पनि होइन । विधिलाई निष्कृय गर्ने काम पनि अदालतको होइन, अदालतको काम विधिलाई प्रयोग गर्ने मात्र हो । विधिमा कमी भएको भनी सम्झेका कुरा (Cabus Omssus) को पूर्ति गर्नु अथवा त्यसलाई सुधार गर्नु न्यायालयको काम होइन” भन्ने व्याख्या छ ।
तथापि, यसरी विश्वव्यापी महामारीको कारण लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको अवस्थामा हदम्याद, म्याद तारेखका विषयमा विभिन्न कानुनी जटिलताहरू हुँदाहुँदै “सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणलाई मर्का नपरोस् साथै कोही पनि न्यायबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने ‘पवित्र’ उद्देश्य” सर्वोच्च अदालतको आदेशमा झल्किएको देखिन्छ ।
बजेटमा एमसीसी
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद््मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोहिबमोजिम जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत ग¥यो । १४७४ अर्बको बजेटको लागि ३०० अर्ब वैदेशिक र २०० अर्ब आन्तरिक ऋणमा भर पर्ने देखिन्छ ।
बजेटमा विवादित अमेरिकी सहश्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गतको ५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । एमसीसी संरा अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो । यो कुरा अमेरिकी पक्षबाट नै स्पष्ट भइसकेको छ ।
एमसीसीलाई सङ्घीय संसद््बाट पारित गराउन प्रम केपी ओली र विपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा खुलेरै लागेका छन् । त्यस्तै केही अमेरिकी एजेन्टहरू पनि खुलेरै एमसीसीको पक्षमा बोल्दै हिँडेका छन् । उनीहरू एमसीसी एउटा विकास परियोजना हो, ५५ अर्ब अनुदान नेपालको लागि अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो भन्ने तर्क गर्दै छन् ।
अनलाइन डेमोखबरले जेठ १३ गते ‘अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सीआईए) को चेतावनी ः उच्च तहका नेताको आपराधिक घटनामा संलग्नताको प्रमाण सुरक्षित छ’ भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित ग¥यो । यसबाट नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न भारतीय विस्तारवाद र संरा अमेरिकी साम्राज्यवादका ज्यावलहरू ‘र’ तथा ‘सीआईए’ सक्रिय रहेका प्रस्ट देखिन्छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा सन् २००२ बाट सुरु गरिएको मानिन्छ । सन् २००१ मा संरा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित टुईन टावरमा हवाई आक्रमण भएपछि अमेरिकी सरकारले ‘आतङ्कवाद नियन्त्रण’का लागि युद्धस्तरमा काम गरेको देखिन्छ । संरा अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो हातहतियार र युद्धको व्यापारी हो ।
संरा अमेरिकाले शान्ति र मानवअधिकारको नाममा इराक, सिरियालगायतका देशमा आक्रमण गरेको घटना आलै छ । तर, सन् २००२ मा संरा अमेरिकाले शैन्य रणनीतिसहितको परियोजना एमसीसी अगाडि बढायो ।
शैन्य रणनीतिको पृष्ठभूमिलाई ढाकछोप गर्न संरा अमेरिकाले “आतङ्कवादी आक्रमणहरूको कारक तत्व विश्वको गरिबी हो । विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न एमसीसी गठन गरिएको हो” भनी झूटो प्रचार गर्दै छ । संसारभर आफ्नो सैनिक प्रभाव विस्तारको लागि अमेरिकाले विभिन्न देशमा एमसीसीको नाममा आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो सैनिक रणनीति फराकिलो बनाउँदै आएको छ ।
‘प्यास लाग्यो भन्दैमा बिष पिउनु हुँदैन’ भनेझँै गरिबलाई ठूलो अनुदान दिने भन्दैमा ‘आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हुँदैन ।’ भनिन्छ “माछा दिएर गरिबको भोक मेटिन्न, माछा मार्ने सीप सिकाउनुपर्छ ।” आफ्नै खुट्टामा उभिन सिक्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अरूको अनुदान र ऋणको भरमा देश उँभो लाग्दैन, आफ्नै उत्पादन र आफ्नै देशको स्रोत साधनको व्यापक परिचालनबाट मात्रै देश अघि बढ्न सम्भव छ । एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्दछ ।
सुरक्षा बजेट र अनियमितताको प्रश्न
सरकारले आगामी आ.व.को लागि सुरक्षा बजेटमा वृद्धि गरेको छ । प्रहरी र सेनाको लागि विनियोजित कुल १ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रकम चालू आ.व.को बजेटभन्दा ३२ अर्बले बढी हो ।
विस्तारवादी भारत सरकारसँगको सीमा विवाद चुलिएको कारण पनि सुरक्षा बजेट बढेको हुन सक्छ । सीमा सुरक्षा र खुला सिमाना नियमित गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठेको हो । तर, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि समयसमयमा देखिने अनियमितताका प्रश्न भने विचारणीय छ ।
नेपाली सेनाका विभिन्न अधिकृत, पूर्वअधिकृतहरू तथा भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयका अधिकृतलगायतले अलग – अलग घटनामा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै सैनिक अदालतले कारबाही गरेको समाचार १७ गते सोमबारको ‘कान्तिपुर दैनिक’मा प्रकाशित भयो ।
यस सम्बन्धमा विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले आर्थिक अनियमितताको मुद्दा सैनिक अदालतबाट नभई विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको साङ्गठनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूबाटै हुने गरेको र बोरामा पैसा लिएर नेताहरूलाई चाकडी गर्नुपर्ने स्थिति रहेको कुरा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
देशको सिमाना भनेको देशको सार्वभौमसत्ता हो । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, शान्ति सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर देश र जनताप्रति बफादार भई बलिदान हुन तयार रहेका नेपाल प्रहरी र सेनाका जवानहरूलाई निराश हुन दिनुहुन्न । सेना र प्रहरी सङ्गठनको मनोबल बढाउन उच्चपदस्थहरूले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कुनै मोलाहिजा नराखी कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
जेठ १७, २०७७