नक्सा एकता एमसीसीविरूद्ध पनि ?

नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सर्वसम्मतबाट गएको शनिबार ३१ जेठका दिन पारित गरेर भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग सिङ्गो नेपालमा पारेको छ । नेपालको यो अद्यावधिक नक्सालाई भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार भारतका केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको विधेयकमा आफूलाई जानकार नभएको बताए । पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अनुरागले नेपालले नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेको विषयलाई कृत्रिम विस्तार भन्दै यसमा कुनै तथ्य र प्रमाण नभएको दाबी गरे । यस विषयमा भारतले पहिले नै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेको छ भन्दै उनले नेपालको निर्णयको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । नेपालको प्रतिनिधिसभाजस्तो मूल संवैधानिक एवम् उच्चतम राजनीतिक निकायले गरेको निर्णयलाई भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले धोती लगाउन खोजे । नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको काली–महाकाली पूर्वको भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समाविष्ट चुच्चे नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा समावेश गरी ल्याएको संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपछिको विकसित घटना हुन यो शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २७५ जना सदस्यमध्ये २५८ उपस्थित थिए, सबैले पक्षमा हस्ताक्षर मतदान गरे । विपक्षमा एक जना पनि उभिएनन् । देशको भूअखण्डताको पक्षमा सिङ्गो संसद् एकगठ छ भन्ने सन्देश प्रसार भएको छ ३१ जेठमा एकपल्ट फेरि ।
राजतन्त्रले गुमाएको गणतन्त्रले ल्याउने
नेपालको प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य छन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक पर्ने मतभन्दा ७४ मत बढी परेको छ । सो सदनका सदस्यमध्ये शनिबारको बैठकमा उपस्थित २५८ जना सांसद सबैले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर राष्ट्रियतामा ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन गरेर सर्वसम्मत सहमति अभिव्यक्त गरे । यसले संसारलाई नै राम्रो सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै यो सदनको गौरवको विषय भएको भन्न बाँकी राखेनन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सबै राजनीतिक पार्टी एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको भन्न पनि शेष राखेनन् । उक्त भूमि फिर्ता लिने विषयमा सबै दलबाट गठित भएका सरकारहरूले सदैव प्रश्न उठाएको भन्न पनि बाँकी राखेनन् । प्रचण्डले नेपाल–भारत दुवैले उक्त कालापानी क्षेत्रलाई विवादित भएकोमा दुवै देशको विमति नभएको पनि उल्लेख गरे । भारतले पहिले राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपालीलाई भूमि फिर्ता लिन एकै ठाउँमा ल्याइदिएकोमा भारतलाई धन्यवाद पनि दिए । राजनीतिक नक्सा प्रकाशन नेपाललाई जिस्क्याउने थिएन होला प्रकारान्तरले । तर, हामी सबैलाई जगायो । प्रचण्डले यो संशोधन भारतविरूद्ध होइन भन्ने सफाइ दिँदै वार्ता र सहमतिबाटै समाधान चाहेको पनि भने ।
दोषी खोज, सजाय देऊ
लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिको संरक्षण नगरेकोमा विगतका सरकारउपर उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यो सानो मुद्दा होइन । देशको जमिनको कुरा हो । २०१९ सालदेखि गाँसिन्छ यो मुद्दामा । यी बितेका ४८ वर्षमा यो मुलुकमा को को राजा भए र राजालाई देशको भूअखण्डता सो संरक्षण दायित्व हुने कि नहुने ¤ देशको एकताको प्रतीकमात्र हो कि भूमि अतिक्रमण हुन नदिने पनि दायित्व हो राजाको व्याख्या हुनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले राजालाई लेखेको चिठी कहाँ छ ? को सँग छ ? पत्ता लगाउनुप¥यो । त्यो पत्र कुनै व्यक्तिसँग छ भने पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिनुप¥यो । त्यो एउटै चिठी पर्याप्त हुन्छ, ठोस प्रमाण हुन्छ । राजदरबारका सबै अन्तर कुन्तर पनि केलाउनुप¥यो त्यो पत्र खोज्न । त्यो २०१२ देखि अहिलेसम्म को को प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमिसुधार, भूमि व्यवस्था मन्त्री र सचिव भए तिनको खोजबिन गरी तिनीहरूलाई कसूरबमोजिम सजाय हुनुप¥यो । २०३२ सालमा विवादरहित भूमिमात्रको नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न अनुमति दिने जोसुकै भए पनि त्यस्तालाई त्यस्तो चुच्चोरहित बुच्चो नक्सा प्रकाश गर्ने सबैसँग एक एक गरी बयान लिई कुन विधि, ऐन, कानुनका आधारमा त्यत्रो भूभाग छोडी बुच्चो नक्सा निकालियो । तद्नुसार सख्त कारबाही हुनुपर्छ ¤ ताकि आज पदमा भएको व्यक्तिले त्यस्ता ज्यादती गर्न दुःसाहस नगरून्, अन्यथा अनर्थ हुन्छ । जो रक्षक उही भक्षक भनेको यस्तै होइन र ? आज त्यस्तैउपर दया गरेर कारबाही गरिएन भने भोलि यही नै परम्परा बस्नसक्छ ।
संसद्ले स्थापित ग¥यो देशभक्ति
हाम्रो संविधानसभाले पनि संविधानको अनुसूची ३ मा सो क्षेत्रसहितको नक्सा किन नराखेको ? आत्मालोचना गर्न दिनुप¥यो । सुगौली सन्धिको दफा ५ अनुसार काली पश्चिम मात्र छोडेको हो नेपालले । तसर्थ सो सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गरी सिङ्गो काली नेपालमा पर्नुप¥यो । त्यसो भएमा यी साना भञ्ज्याङ र चुचुराहरूको सवालै आउँदैन । अहिले पनि भारत सो अतिक्रमति भूमि नेपालको हो भन्न तयार भएको छैन । नेपालले नेपालको भूमिबाट जाउ सरक्कभन्दा उल्टो भारत नै ठूलो बोलीमा त्यो भूमि आफ्नै भन्ने अडानमा बस्न खोज्छ ? भारत सरकार पहिले आफ्ना प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूले लेखेको पत्रमा अहिले हामी प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपालको आश्रयमा बस्नुप¥यो । परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ नेपालको भूमि छोडी सरक्क आफ्नै देश फर्कन्छौँ भन्ने पत्र पाए के भन्दो हो भारत सरकार ¤ एउटा जिज्ञासा ¤ नेपालको संसद् साँचै यस्तो पर्दा एक भयो । हिमाल, पहाड, तराई केही भनिएन । मुखको तीतो अलि अलि पोखियो । अरू अति गरिएन । भारतसँग दुश्मनी चाहेका छैनौँ, भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोग हुन्छ, मधेसीलाई राष्ट्रघाती नभनियोस्, सबैलाई भावनात्मक एकतामा जोडौँ, राष्ट्रियतामा निःसर्त समर्थन, वार्ताबाट नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ जस्ता उद्गार, चासो, चिन्ता र उपायहरू उजागर गरे । समग्रमा संसदले देशभक्ति स्थापित ग¥यो ।
फेरि महाकाली सन्धि ? कालीको मुहान खै ?
भारत सरकार अझै पनि वार्ताका लागि तयार भएको छैन । भारत निर्लज्जतासाथ भन्दै छ, नेपालको नक्सामा कृत्रिम विस्तार भारतलाई अमान्य छ । भारतले वार्ता गर्ने पहल गर्दा गर्दै पनि नेपालले एकतर्फीरूपमा संविधान संशोधन ग¥यो । वास्तवमा नेपालले लामो समयदेखि सुस्ता र कालापानीबारे भारतसँग वार्ता गर्न तयार छ तर, भारत वार्तामा बस्न मानिरहेको छैन । यो सम्पूर्ण वृत्तान्त दुनियाँलाई थाहा छ । अहिले उल्टो अत्तो थाप्दै छ भारतसँग वार्ता गर्न नेपालले मानेन भन्ने । यस्तो आफू वार्तामा बस्न नमान्ने तर नेपालले मानेन भन्ने ? नकचरोपनको पनि हद हुन्छ नि ? २५ वर्ष भइसकेछ संसद्मा महाकाली सन्धिको कुरो उठेको पनि । महाकाली नदी साझा हो भनियो । महाकालीमा वर्षामा दुई लाखसम्म र हिउँदमा ८०० क्युसेकसम्म पानी बग्छ रे । तर, नेपालले वर्षामा २,३५० क्युसेक र हिउँदमा ८०० क्युसेक पानीमात्र पाउने सन्धि भयो । जब कि भारतले कति पानी लाने भन्ने सीमा तोकिएन । त्यतिमात्र हो र महाकाली सन्धि हुँदा त्यसको शिर कहाँ भन्ने कुनै निर्णय भएन । त्यतिबेलाका हिरो वामदेव गौतमले राय बझाए । एमाले पार्टी नै विभाजन भयो । संसदीय निर्वाचनमा एक ठाउँ पनि जितेन उनको दलले । त्यसपछि वामदेव पुरानै घर फर्के जसको ऋण तिर्दै छन् आज पनि वामदेव एमालेलाई । गएको संसदीय निर्वाचनमा पुराना एमालेहरूले गौतमलाई प्युठानबाट पराजित गरे । खुला मञ्चबाट वामदेवलाई देशको सबभन्दा ठुलो भ्रष्ट भनी सार्वजनिक घोषणा गरियो ।
वार्ताको चरण गम्भीर हुने
यी सबै विधिविधानका काम भए । तर मूल मुद्दा त हाम्रो अतिक्रमित सम्पूर्ण भूभागबाट भारतीय सैनिक एवम् गैरसैनिक उपस्थिति हटाउनु छ । यस काममा बडो दृढतापूर्वक आफूसँग भएका अकाट्य प्रमाणहरू द्विपक्षीय बैठकमा निर्भिकतापूर्वक पेश गर्नुपर्छ । यसका निम्ति गृहकार्यहरू बडो सावधानीपूर्वक गर्नु जरूरी छ । हाम्रोमा वार्ताका पात्रहरू प्रायः विनातयारी उपस्थित हुने गर्छन् । वार्ता टोलीका उताका पात्रहरू बडो खारिएका हुन्छन् । भारतको ब्युरोक्रेसी प्रायः परिपक्व हुने गर्छ । वार्तामा बस्नुपूर्व यस्ता सम्पूर्ण तयारी सारै जरूरी छ । सजिलोसँग नेपालको अतिक्रमित भूमि नछोड्न सक्छ प्रतिपक्षले । तसर्थ नेपालले प्रमाणका सबुदहरू सकेसम्म बढी एकत्र गर्नुप¥यो । ती प्रमाणहरूको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन र चिरफार गर्नुप¥यो । प्रश्नको प्रतिप्रश्नको बारेमा तयार हुनुप¥यो अभ्यासका निम्ति आफू आफूमै एउटा नेपाल पक्ष र अर्को भारत पक्ष भई अभ्यास पनि गर्नुपर्याे ताकि उताबाट प्रस्तुत हुनसक्ने बुँदाहरूमा पूर्व तयारी हुनसकोस् । अबका दिन कठिन दिन हुनसक्छन् । भारत पेलेरै जाने मानसिकतामा भएजस्तो देखिन्छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुरागको भनाइको विश्लेषण गर्दा । हामी पूर्ण तयारी हालतमा हुनुप¥यो ।
एमसीसी नेकपालाई तातो पिँडालु ?
अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती सम्झौता (एमसीसी) नेपाल र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसामु अग्नि परीक्षाको रूपमा उभिएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘खाऊँ भने कान्छो बाउको अनुहार, नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार’ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि बढी हतारिएको छ एमसीसी विधेयक पास गरी अमेरिकी मालिकको दासत्व ग्रहण गरेको पुष्टि गर्न । नेकपा त्यति हतारिएको छैन जति काङ्ग्रेस हतारिएको छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो विधेयकलाई अरू केलाएरमात्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णय गरेकोले नेकपा निकै अप्ठेरोमा परेको हो । एमसीसी नेकपाको निम्ति अप्ठेरोमा फलेको फर्सी भएको छ । सो विधेयक पारित नगरौँ अमेरिका दायाँ नहुने , पारित गरौँ राजनीति अमेरिकी चेपुवामा पर्ने । नेकपाभित्र अझै केही कम्युनिस्टहरू बाँकी छन् । आँखा चिम्लिएर एमसीसीको डोली बोक्दा ती भड्किन सक्ने खतरा छ । अहिले सत्ताको राप तापिरहेकाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ नेकपामा र झर्ला र खाउँला भन्ने आशमा नेकपामा झुण्डिरहेकाहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । तसर्थ यो एमसीसी नेकपालाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ, मुखमा हालिसकेको तातो पिँडालुजस्तो छ । तर, निकै सतर्क हुुनुपर्छ नेकपाप्रति एमसीसी मुद्दामा । यसले घुँडा टेक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । अध्ययन गर्न बनेको निकायलाई लटरपटर पार्ने सम्भावना छ ।
युवाहरू उठौँ, कराऔँ
एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने गाँठी कुरो नेपालको नयाँ पुस्ताले बुझेकोले अलि आश पलाएको छ । यदि नेपाली युवा सेलाउने हो भने ठाडै पारित गराउँछन् काङ्ग्रेस र सत्तासीन नेकपाले । नेकपाका असन्तुष्टहरूलाई साम–दाम–दण्ड–भेदको चारा फालिदियो, अलमल्यायो र साट्टसुट्ट पारित गरायो । यस्ता चतु¥याइँ गर्न सारै सिपालु छ नेकपा । उहिले महाकालीजस्तो नितान्त असमान सन्धि पारित गराउँदा पार्टीको नाम परिवर्तन भयो तर पात्र उनै हुन् आज पनि । आज एमसीसीको विपक्षमा जुत्ता बजार्नेहरूलाई लाभ पु¥याएर विधेयकमा सुधार्ने भन्छन् । अमेरिकी तावेदारी बोक्नु मूल मुद्दा यथावत राखी आवरण एवम् उपकरणहरू वा विशेषणमा बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली मिलाएर पारित गराउने रणनीति लिने दाउमा छन् नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने लाग्छ । एमसीसी मूलतः नेपाललाई अमेरिकी चीनविरूद्धको घेराबन्दीको रणनीतिमा फसाउनु हो । समयान्तरमा या परेको बेलामा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको ताण्डव नृत्य हुँदा मञ्चको रूपमा प्रयोग भूमि बनाउन सकियोस् । यसर्थ नेपाल त्यो कठिन घडीमा नफसोस् र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार अक्षुण्ण राख्न सकोस् । गुण र दोषको आधारमा आफ्नो निर्णय दिने अवस्थामा रहोस् भन्ने एकसूत्रीय दृष्टिकोण हो हाम्रो एमसीसीमा नगाँसियौँ भन्नुको । तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त र युवा समुदाय त्यसो हुन नदिन उठौँ, कराऔँ ।