सरकारको अदूरदर्शिताले देश पराधीन

के सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले एमसीसी सम्झौताका सबै बुँदा या सर्तहरू अध्ययन गरेका छैनन् ? सम्झौताका सर्त या बुँदाहरू अध्ययन नै नगरी किन विदेशलाई चिढाउन नहुने र विकासको निम्ति आएको सहयोग छोड्न नहुने जिद्दी गर्छन् ? आर्थिक सहयोग पाउने भएपछि देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र संविधानको ख्यालै नगरी के आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न मिल्छ ? नेता, मन्त्री, सांसदहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा देशले क्षति भोगेको हो, देशले दुर्दशा पाएको हो । गण्डक, कोसी र महाकाली सन्धिमा त्यस्तै आर्थिक र विकासको लोभले नेपाल फसेको हो । नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीमा फस्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बन्नु, नेपाल–भारत सीमामा भारतले दर्जनौँ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमित गर्नु र अतिक्रमित गरे पनि नेपाल सरकार मौन रहनुको कारण पनि त्यस्तै आर्थिक लोभ र व्यक्तिगत लोभले गर्दा हो ।
एमसीसी सम्झौता जसरी भए पनि पारित गर्न चाहने नेता, मन्त्री र सांसदहरूको अभिव्यक्तिले निम्न कुरा प्रस्ट गर्छ –एक, तिनीहरूले एमसीसी सम्झौता र सम्झौताका सबै सर्तका बुँदा गहिरिएर अध्ययन गरेका छैनन् । दुई, अध्ययन गरे पनि वास्तविकता भुलेर बुझ पचाएका छन् । तीन, तिनीहरू देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र संविधानभन्दा पैसालाई प्राथमिकता दिन्छन् । चार, सो सम्झौतामा हतार–हतारमा हस्ताक्षर गरेर उनीहरू आर्थिक र विकासको लोभमा फसे । पाँच, एमसीसी सम्झौताको क्रममा उनीहरूले आर्थिक लाभ पाए ।
शासकहरूकै कारण नेपाल साँगुरिँदै गएको हो । असमान सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुको कारण शासकहरूकै कमजोरी हो । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा राख्न नसक्नु के शासकहरूको कमजोरी होइन ? यसरी विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकार फस्दै गए पनि अहिलेसम्म त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुको सट्टा फेरि त्यस्तैखाले देशघाती काम गर्न सरकार किन अघि सरिरहेको हो ? एमसीसी सम्झौता गरेबापत पाउने आर्थिक सहयोगभित्र अमेरिकी प्रशासनको कुनै स्वार्थ या गलत मनसाय नभएको भए सर्तको पालना किन ? सर्त हेरफेर हुने भए सम्झौता लागू हुँदैन किन भनिएको हो ? वर्षको ११ अर्ब रकम ठुलो कि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता ठुलो ? के वर्षको ११ अर्ब रूपैयाँ नपाएपछि देश डुब्छ ? विगतमा नेकाका र हाल नेकपाका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको आधारमा एमसीसी सम्झौता गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारको हो ? देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने खालको सम्झौता कुनै पनि नेपालीको लागि स्वीकार्य छैन, स्वीकार्नु हुँदैन ।
एमसीसी सम्झौतामा वर्तमान सरकारको द्वैधचरित्र देखिएको छ । सो सम्झौता हाल संसदमा विचाराधीन छ । सत्तारूढ दलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने या नगर्ने सन्दर्भमा कार्य समिति गठन गरी अध्ययन गरायो, अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनबारे नेकपाले कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । एकातिर एमसीसी सम्झौताको कुरा पार्टीभित्रै थन्किएको छ भने अर्काेतिर यो संसदले पारित गर्ने हो भनी संसद्मा पेश गरेको छ । संसदले पारित गर्ने हो भने पार्टीभित्र छलफल किन ? पार्टी निर्णयपछि संसदमा पेश गर्ने हो भने पार्टीको निर्णयविनै संसदमा किन ? के यो नेकपा र सरकारको द्वैधचरित्र होइन ?