मानसिक चित्र, मुस्कान र भौगोलिक चर्चा

जलस्रोतमा विश्वमै धनी देश नेपाल । दुःखको कुरा, शासकीय अदूरदर्शिताका कारण केही नदीनाला क्रमशः भारतलाई बेचियो । हिमाली÷पहाडी मूलको स्वच्छ र स्वस्थ पानी बेचेरै पैसा कमाउनुपर्नेमा उल्टो अस्वच्छ–अस्वस्थ पानी किन्नमा हाम्रो पैसा खर्च भइरहेको छ । ‘सगरमाथा ब्रान्ड’ को बोतलमा भरेर हाम्रो स्वस्थकर चिसो पानी संसारलाई चखाउने काम बाँकी नै छ । यहाँ उत्पादित स्याउको रक्सी, मार्सी चामल, दुर्लभ स्थानीय अन्नबालीको स्वाद र गुण, संसारका मानिसहरूलाई जानकारी गराउन पाइएको छैन ।
यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएर गल्ती गरे । नत्र विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट हुनेछ । हामीले त्यस्तै साधन चढ्न थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा स्वतः कमी हुनेछ । विद्युत् भएपछि जताततै केबुल कारको निर्माण हुनेछ । इन्डक्सन चुलो हामीकहाँ नेपाली प्रविधिको उत्पादन गर्न सकियो भने ग्यास पनि भारतबाट ल्याइरहनै परेन । हजारौँ हेक्टर जङ्गलमा खेर गइरहेको वनमाराबाट ब्रिकेट बनाउने काम बाँकी छ ।
प्राविधिक ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति पनि यो देशमा नभएका होइनन्, राजनीतिक वातावरणबाट सिर्जिएको नराम्रो वातावरणमा अभ्यस्त हुन नसकेर भित्रका पनि बाहिर गएका हुन् । अनि बाहिरका पनि भित्र नआएका हुन् । विकास र निर्माणका लागि हामीसँग पैसा नभएको होइन, सदुपयोग गर्नमात्र नसकिएको हो । एनसेल कर र अन्य भ्रष्टाचारीबाट कर उठाउनै बाँकी छ । २०४६ सालपछिका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । २०६३ पछिका नेताहरूको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने त्योसँगै तानिएका उच्च कर्मचारीसमेतको अकुत र अवैधानिक सम्पत्ति एकीकृत गर्दा प्रशस्त हुन्छ । यो एजेन्डालाई आन्दोलनकै रूपमा उठाउन सकियो भने भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल घटेर सामाजिक सदाचारको पद्धति बस्नेछ  ।
यहाँ पाइने अनेक सञ्जीवनी जडीबुटीको कुनै हिसाबै छैन । कुनैको पनि सदुपयोग गर्न सकिएकै छैन । एउटै सर्वसुलभ वनस्पति गाँजाखेतीबाट फाइदा लिने कुरामा आनाकानी भइरहेको छ ।
यहाँको माटोमा धेरै अन्नबाली र जडिबुटीको उत्पादन हुन्छ । उहिलेदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ भन्ने गरिएको छ । तर, रासायनिक मल, बीउ, कीटनाशक औषधि विदेशबाट ल्याउनुपरेको छ । यसमा हामी किन आफैँ सक्षम हुनसक्दैनौँ ? मलले माटो र स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ । कीटनाशक औषधिले रोग ल्याइरहेको छ । बीउले दाना÷बाला÷घोगा नलागेर नोक्सान भइरहेको छ । तर, पनि हामीमा चेत पलाएको छैन । उहिलेदेखि कृषि उत्पादन बढाउने, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, मलबीउ तथा कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने अनेक आकर्षक नामधारी कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कृषिको स्थिति जस्ताको तस्तै छ । घरबारी बाँझो राखेर हाम्रो दैनिक उपभोगका खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी सबै आयातीत खाने गरेका छौँ । तराईमा धान पाकेको बेलामा पैसा चाहिएपछि किसानले सीमापारिका व्यापारीलाई सस्तैमा धान बेच्न बाध्य हुन्छ । तर, पछि आफैँले बेचेको धान चामलको रूपमा महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी आश्वासनमा ऋण लिएर उखु खेती गरेका किसानले, सर्लाहीदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्दा पनि उखुको मूल्य पाउँदैनन् । उपत्यकासहितका नेपाली किसानले कति दुःख गरेर लाएका तरकारी यो बन्दाबन्दीमा कुहेर र फालेरै नष्ट भयो । तर, उपभोक्ताले भारतीय वस्तु किनेर खानुप¥यो । यो बन्दाबन्दीको अवधिमा मात्रै चार अरबभन्दा बढीको तरकारी भारतबाट ल्याइएको सरकारी हिसाब छ । पछिल्लो समयमा विदेशबाट आएका नेपालीहरू फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा लागेका छन् । भोलिका दिनमा पनि आयातीत फलफूल तथा तरकारीलाई नै प्रोत्साहनका साथ रुचाउन थालियो भने व्यावसायिक खेतीमा लागेका नेपाली किसानको अवस्था के होला ?
विशेषतः सङ्घीयतापछि हाम्रो राजनीति नै महँगो भइदियो । नीतिगत भ्रष्टाचारको परम्परा त बस्यो नै । सुविधाभोगी नेतागणका लागि अल्छि र कामचोर कार्यकर्ताहरू थपिएर चुनाव जित्ने वातावरण बन्दै गर्दा जनताको जीवनस्तरले भने सधैँ हारिरह्यो । त्यसरी जितेर जाने नेता समाजसेवी र राष्ट्रप्रेमी भइदिएको भए चिन्ता गर्ने कुरै थिएन । तर, त्यसमा पनि यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको पालामा झन् ‘कम्युनिस्ट’ र ‘कम्युनिज्म्’ शब्दको धज्जी उडाएर गरिएको फजुल खर्च र अपनाइएको विलासी जीवनशैलीले सीमा नाघेको देख्दा जनमानसमा व्यापक आक्रोस बढ्ने नै भयो । बढीभन्दा बढी कर, सांसदलाई ‘पकेटमनि’, विशिष्टहरूलाई सुविधा, अनेक थरी आयोग÷फाउन्डेसन र राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री कार्यालयको जम्बो सचिवालय, तामझाम र आसेपासेहरूको भीडभाड—गरिब देशमा सरकार चलाउने तरिका यस्तै छ । यस्तो विश्वव्यापी कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दासमेत डरलाग्दो भ्रष्टाचार भयो । तहगत सरकार र जिम्मेवार निकाय हुँदाहुँदै उच्चस्तरीय सुकुमवासी आयोगको गठन गरियो । स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मा सेनालाई दिंदा त्यतै भ्रष्टाचार । जनताले विश्वास गर्ने निकाय कुनै पनि रहेनन् । विदेशमा आपत्मा परेका मजदुर नेपालीलाई उद्धार गर्ने नाममा चर्को भाडा असुलेर क्वारेन्टिन खर्च पनि तिराइयो । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपनाइएको तरिका अव्यवस्थित, भद्रगोल र अविश्वसनीय हुँदाहुँदै पनि खर्च दस अर्ब भयो भनेर उपलब्धि जनाइयो । जिम्मेवारीबाट च्युत भएपछि, जे पनि भन्न मन लाग्दोरहेछ ¤
‘राजस्वले खर्च धान्न सक्दैन’ भनिंदै छ । यो सही हुनसक्छ । तर, यस्तो बेलामा मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनका कुरा छैनन् । असारे विकासका नाममा बजेटको दुरूपयोग गर्ने काम छँदै छ । कार्पेट, बाथरुम र जिमखाना त सकियो । प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा भ्युटावर निर्माण जारी छ । सुदूर पश्चिमका सांसद मन्त्रीको तलब बढाइएको छ । अरू प्रदेशले पनि धमाधम बढाएमा अनौठो हुनेछैन ।
यसैबीचमा फेसबुकबाट एकत्रित युवाहरू जेठ २९ देखि सडकमा आए । शिक्षित र सुझबुझ भएका युवाहरूको सहभागिता रहेका कारण, सरकारविरोधी यो सडक आन्दोलनले धेरैको ध्यान तान्यो । यसमा कति त विदेशमा बसेर देश खाई शेष भएर आएका युवा पनि देखिए । आफूहरू कुनै पनि पार्टीको नभएको बताउने आन्दोलनकारीहरूले देशको समसामयिक अवस्थाबारे बोलेको देखियो । तिनले ‘जिन्दावाद ¤ मुर्दावाद ¤’ का नाराहरू लगाएनन् । टायर÷मसाल बाल्ने, रेलिङ भाँच्ने, इँटा हान्ने काम पनि गरेनन् । आफ्ना असन्तुष्टिहरू कागज वा प्लेकार्डमा देखाएमात्र । बुझ्नेलाई त्यति नै काफी थियो तर त्यस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि कोरोनाको निहुँ गरी पानीको फोहोरा र अश्रुग्यासको माध्यमबाट दबाइयो । त्यतिले नपुगेर सडकमा नाराजुलुस गर्नेलाई छ महिना कैद गरिने घोषणा गरियो ।
यसअघिका आन्दोलनमा ठुलाबडा र बूढापाका नेताहरूको सहभागितामूलक नेतृत्व रहन्थ्यो । तीमध्ये कतिले कुटाइ खान्थे । गिरफ्तार भई जेलमा पनि पर्थे । अनि तिनै योगदानहरूको जोडजाड गरी, आन्दोलन सफल भएपछि सांसद र मन्त्री हुने पनि तिनै हुन्थे । त्यस्तै कामकुराको ब्याज खाएर सत्ताको मोज लुट्ने नेताहरू अझै धेरै देखिन्छन् । अहिले सुरु भएको यो आन्दोलनमा युवाको व्यापक सहभागिता देखियो । युवा वर्गले उठाएका मागहरू सामयिक छन् । अब जनजीविका र राजनीतिक विषमताको विरोधमा नागरिकहरू पनि सडकमा नआइकन नहुने अवस्था छ । आन्दोलनप्रति जनविश्वास जगाउने र सारा नेपालीको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने हो भने कमसेकम यो सरकार सत्तामा आएदेखिका अनेक काण्ड, भ्रष्टाचार, बलात्कार–हत्या, अपचलन, प्रकरण, करछली, बार्गेनिङ, सेटिङदेखि लिएर ‘सांसद अपहरण’ सम्मका घटनाहरूको न्यायोचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग एउटै स्वरमा उठाउनैपर्छ ।
‘राष्ट्रिय हितको कुरामा सबैको अभूतपूर्व एकता र सहमति हुन्छ । यो कुरा नक्सा पारित र निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय हुनुले प्रमाणित ग¥यो’ भनेर यतिखेर नेतागणको गौरवगान गरिंदै छ । यो कुरालाई साँच्चिकै व्यावहारिक रूप दिने हो भने प्रथमतः एमसीसी पारित हुन नदिने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । अर्को कुरा, जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या घटाउने विषयले संसदमा प्रवेश पाउनुपर्छ । यति सानो देशमा सय मन्त्री, ८ सय सांसद र ३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिको के काम ? कोरोनाकै कारण, आर्थिक क्षतिलाई सामान्य बनाउन इटलीजस्तो धनी देशले आफ्नो सांसदको सङ्ख्या ‘लोअर हाउस’ मा ६३० बाट ४०० र ‘सिनेट’ मा ३१५ बाट २०० मा झारेको पछिल्लो उदाहरण ताजै छ । अबको आन्दोलनमा उठाइने मुख्य माग यो हुनुपर्छ ।
यो देशमा पदबाहिर रहेका धेरै असल मानिसहरू छन् । उनीहरू सानो समूहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै रहेर, केही राम्रो गर्नका लागि अभियान चलाउँदै छन् । तर, ठुलो समूहगत एकताको अभावमा राम्रा कुराहरूले सफल हुने मौका पाएका छैनन् । यस्तो अभियानमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी, कवि–लेखक र देश–जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू पनि सामेल हुन जरुरी छ । समग्र नेपालीको मानसिक चित्र फेरिएर मुहारमा मुस्कान नआएसम्म भौगोलिक चित्रको चर्चाले कुनै फरक पर्नेछैन ।