भारतको चीन युद्ध – ७, द्वन्द्वको अवधि (नेहरूको हातमा)

भारतको सीमा नीति सल्लाहकारहरूसँगको नेहरूको छलफलबाट जन्मिएको थियो । पश्चिमी पहाड र म्याकमाहोन रेखायता जङ्गलमा लागू भएको थियो । त्यसबारे पेकिङसँगका कुटनीतिक पत्राचारमा तर्कवितर्क गरिएको थियो । संसद्मा विस्तार, विवाद र अनुमोदन गरिएको थियो । सीमाक्षेत्रमा हुने सीमा युद्धको नाटक लोकसभामा मञ्चन हुँदै थियो । सीमा भिडन्तहरू भएपछि नेहरूको अधिकारपूर्ण छविमाथि प्रहार हुन थाल्यो । कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिका हावी हुन थाल्यो ।
नेहरूको व्यक्तित्व
भारतीय संसद्मा बहुमत (५०० सिट) काङ्ग्रेस पार्टीको थियो । प्राविधिक रूपमा प्रतिपक्षी थिएन । लोकसभामा पार्टीको दर्जा पाउन ५० सांसद हुनुपथ्र्यो । काङ्ग्रेसपछिको ठूलो पार्टी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (३१ सिट) थियो । हिन्दुवादी जनसङ्घ र अन्य केही दल विपक्षमा थिए । केही दल काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेका थिए । सबै दलका धेरै नेताहरूको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा काङ्ग्रेससँग जोडिएको थियो । त्यसैले संसद् मैत्रीपूर्ण थियो । तर, राम्रा बकताहरू प्रतिपक्षी दलमा थिए । ७० वर्ष नाघेका नेहरूको व्यक्तित्व सबैभन्दा उच्च थियो । सदा संसद्मा उपस्थित रहने नेहरूले विपक्षीहरूलाई ‘केटाकेटी’ भनी बेलाबेला छेडछाड गर्थे । सभामुख समेत दब्ने गरी नेहरू संसद्मा हावी थिए । उनको त्यो व्यक्तित्व संसद्को कुरा मान्ने उनको प्रवृत्ति र पार्टीभित्रको बलियो प्रतिपक्षको कमीका कारण बनेको थियो ।
‘जनता’ को विचार
सरकारमा नेहरूका सबैभन्दा विश्वासिला मन्त्री थिए कृष्ण मेनन । मेननको राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो थिएन । नेहरूका सबैभन्दा नजिकका मित्र भएको हुँदा नेहरूको ठाडै आलोचना गर्न नसक्नेहरू मेननको आलोचना गरेर चित्त बुझाउँथे । सीमा समस्यालाई लिएर उनी संसद्मा झपारिएका थिए । साथै प्रधानसेनापति थिमैयाको राजिनामाले पनि तरङ्ग ल्याएको थियो । नेहरूको एउटा घातक कमजोरी थियो – उनी आफ्ना मित्रको पक्षमा उभिन सक्दैनथे । यसकारण उनी आफू बलियो हुने स्थितिमा भीडसामु घुँडा टेक्थे । तर, यो प्रतिउत्पादक प्रवृत्ति हो । यस्तो बेला नेहरू आफूले पहिले निन्दा गरेकै विचारको पक्षमा पैरवी गर्न पनि पछि पर्दैनथे ।
१९५९ को संसद्को मनसुन अधिवेशनमा चीनविरोधी आवाज खुब उछालियो । सरकारको चीन नीतिको चर्को आलोचना भयो । खासगरी सरकारका सामाजिक र आर्थिक सुधारमाथि खनिन नसकेकाहरू यस विषयमा असाध्यै मुखर भए । संसद्बाटै विषय जनतामाझ पुग्यो । अगस्त महिनामा जनतामा चीनविरोधी भावना चर्को रूपमा फैलियो । यसको अर्थ भारतका मध्यम वर्गको विचारलाई नै त्यसबेला भारतमा जनताको विचार मानिन्थ्यो । व्यापक जनता त खालि भीड जम्मा गर्नुपर्ने ठाउँमा, हुलदङ्गा वा चुनावमा ओइरिन्थे । अङ्ग्रेजी पत्रिका पढ्नेहरूको सङ्ख्या मात्र सीमा विवादसम्बन्धी जनमत थियो । त्यो पनि राजधानी र केही अन्य सहरमा । युद्ध सुरु भएपछि मात्र जनमत मध्यम वर्गभन्दा केही हदसम्म बाहिर गयो ।
संसद्मा सबथोक
अगस्तमा चिनियाँ सेना म्याकमाहोन रेखापारि जम्मा भइरहेको, साथै सिक्किम, भुटान, लद्दाख र नेफालाई मुक्त गर्ने चिनियाँ हल्ला चलेकोजस्ता विषय छापामा प्रकाशित भयो । नेहरूले यसै सन्दर्भमा भुटानलाई सहयोग गर्नु भारतको जिम्मेवारी भएको बताए । यसको जवाफमा भुटानका प्रधानमन्त्रीले भुटान भारतको संरक्षित राज्य नभएको र भुटानको रक्षा गर्नेबारे भारत–भुटान सन्धिमा प्रावधान नभएको बताए । अगस्त २४ मा चीनको डर देखाउँदै संसद् स्थगनको प्रस्ताव ल्याइयो । त्यस बेलासम्म पनि नेहरू चीनप्रति सकारात्मक नै थिए । साथै उनी तिब्बतमा चिनियाँ गतिविधिको विरोधमा मुखरित भएका स्वरहरूप्रति पनि सहानुभूति राख्थे ।
अगस्तको अन्त्यसम्म नेहरूले संसद्बाट सबै सीमा विवाद, अक्साइ चीनको सडक, विवाद सुल्झाउन ‘पेकिङको आनाकानी’ आदि विषय लुकाइराखेका थिए । लोङजु घटनाको तीन दिनपछि अखबारमा सो घटनाको समाचार छापियो । अक्साइ चीनको सडकको सुचना पनि बाहिरियो । संसद्मा यस विषयमा कुरा उठ्यो । एक सांसदले चीनले म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता नदिएको पत्र पठाएको छ भनी कुरा उठाए । जनवरीमा चाउ एनलाइले पठाएको सो पत्रबारे नेहरूले आफूले त्यस्तो कुनै पत्र नपाएको भनी संसद्मा झुटो बोले । चीनले सडक बनाएको भने उनले स्वीकारे । उनले पश्चिमी सिमाना सीमाङ्कन नभएको बताए र पुराना सरकारले गरेका सर्भेलाई पछ्याएको कुरा खोले । साथै चीन केही ठाउँमा सिमारेखाभन्दा अघि बढेको समेत उल्लेख गरे । म्याकमाहोन रेखाको विषयमा उनले चाउ एनलाइलाई पछिल्लो पत्रमा लेखेको विषय दोहो¥याए ।
केही दिनपछि लोकसभामा नेहरूले आफ्नो सीमा नीतिबारे विस्तारपूर्वक बताए । उनले भने, “सानातिना निर्जन जमिनका टुक्राका लागि घाँटी रेट्नु व्यर्थ छ । तर, देशको इज्जत र गरिमा जोडिएपछि सानो टुक्रा पनि देशको गरिमा र आत्मसम्मानसँग जोडिन्छ । त्यसैले यस्तो हुन्छ ।” उनले उही पत्रमा लेखेको विचारमा जोड दिए । अर्थात् छिटफुट स्थानबारे छलफल हुन सक्छ तर समग्र सीमाबारे हुनसक्दैन । उनले पश्चिमी भूभागबारे चर्चा गर्दै सन् १८४२ को सन्धिबारे बोले । गल्तीवश उनले त्यस सन्धिमा चिनियाँ सम्राटको समर्थन भएको बताए । (यस सन्धिको विषयमा आवश्यक चर्चा हामीले अघिल्ला छलफलमा गरेका छौँ ।) वास्तवमा नेहरू आफैँ यस विषयमा अनिश्चयमा रहेको उनको कुराबाट थाहा लाग्छ । उनी घरि सीमाङ्कन गरिएको छैन भन्थे, घरि अक्साइ चीन भारतकै नक्सामा पर्छ भन्थे । घरि यसको कति भाग भारतको, कति भाग चीनको हो यकिनसाथ भन्न सकिन्न भन्थे । यस विषयमा यस्तो खुला विचार उनले चीनसमक्ष भने कहिल्यै राखेनन् । चीनसमक्ष उनले पूर्वमा म्याकमाहोन रेखा र पश्चिममा अक्साइ चीनसहितको भूभाग भारतका ऐतिहासिक किल्ला भएको दाबी गरिरहे ।
अनिश्चयको अन्त्य
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा. राधाकृष्णनका छोरा एस. गोपाल लन्डनबाट फर्के । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयका ऐतिहासिक शाखाका कर्मचारी थिए । उनलाई नेहरूले भारतको उत्तरी सिमानाबारे दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्न लन्डन पठाएका थिए । नोभेम्बरमा गोपालले अक्साइ चीनको भन्दा पनि भारतकै भएको दाबी बलियो छ भनी बताए । अब नेहरू आफ्नो कसैसँग छलफल गरिन्न भन्ने मान्यतामा झन् अडिग भए । पश्चिमी सिमानाका विषयमा रहेको उनको अनिश्चय मेटिएको थियो ।
कृष्ण मेननले नेहरूलाई गोपालको छानबिन ऐतिहासिक भएको तर अहिले राजनीतिक छानबिन गरिनुपर्ने सुझाव राखे । मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यले पनि अपरिपक्व इतिहासकारले विवादलाई झन् बल्झाएको महसुस गरेका थिए । यसमा गोपालको दोष थिएन । गोपाललाई समकालीन स्थितिबारे बताइएको थिएन । सीमा समस्या हल गर्नु छ भनी उनलाई बताएको भए उनको अध्ययनको कोण फरक हुने निश्चित थियो । सन् १८९९ को म्याकार्टनी–म्याकडोनल्ड रेखा यसको समाधान हुन सक्थ्यो ।
नेहरू धेरै अघि बढिसकेका थिए । उनी खुलेर चीनको विपक्षमा बोल्न थाले । उनले बलियो छिमेकीसँग कमजोरको मित्रता सम्भव नभएको, चीन अहङ्कारी भएको, चीनले भारतको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र भावनासँग खेँलाची गर्न खोजिरहेको आदि दुखेसो पोखे । यसो भनिरहँदा नेहरूले आफ्नो मनको बह पनि पोखिरहेका थिए किनभने स्वतन्त्र भारतको सीमा नीतिका जनक उनै थिए, भारतको विदेश नीति उनकै व्यक्तित्वमा अडिएको थियो । भाषण अवधिभर उनको भावभङ्गिमामा तीव्र व्यथा झल्किरह्यो । तर, उनको शान्त शैलीले विषयलाई शान्त पार्न सकेन । विरोधीहरूको घोचपेचले नेहरूलाई अपमानबोध भयो । उनी चीनले आफूलाई धोका दिएको, विशेषतः चाउ एनलाइले विश्वासघात गरेको निष्कर्षमा पुगे ।
नेहरूको पीडा बढ्दै गएर चीनप्रतिको तुषमा फेरियो । चीनप्रतिको मैत्री वैरभावमा फेरियो । अब भारतको विदेश नीति नेहरूको अभिमान र इज्जतसँग जोडिन पुगेको थियो । यसका पछाडि दुई कारण थिए । लोङजु घटना र चाउ एनलाइको पत्र । लोङजु घटना आफ्नो एकतर्फी सीमा संशोधनको उपज थियो भन्ने तथ्यलाई उनले बेवास्ता गर्न पुगेका थिए ।
चाउ एनलाइको कठोर पत्र
चाउ एनलाइको पत्र १९५९ को सेप्टेम्बर ८ तारिखमा लेखिएको थियो । सो पत्र नेहरूको ६ महिनाअघिको पत्रको जवाफ थियो । पत्रको भाषा पहिलेको भन्दा खरो थियो । पत्रको सार यस्तो थियो, ‘चीन र भारतको सीमा कहिल्यै निश्चित गरिएको थिएन । १८४२ र १९१४ को सन्धिमा चीन सहभागी थिएन । म्याकमाहोन रेखा त सिम्ला सम्मेलनको उपज पनि होइन र यसलाई कुनै पनि चिनियाँ सरकारले मान्यता दिएको थिएन । फेरि चीनले यस्तो अवैध रेखाका आधारमा करकापमा परेर आफ्नो यति ठुलो भूभाग कसरी बेच्न सक्छ ? अर्कोतिर अक्साइ चीन चीनको भूभाग भएको चिनियाँ नक्साले देखाउँछ र यो परम्परागत सीमा हो ।’ पत्रको अन्त्यमा चाउले पुरानै कथन दोहो¥याएका थिए, ‘समस्यालाई स्पष्ट रूपमा मैत्रीपूर्वक ऐतिहासिक र विद्यमान यथार्थका आधारमा हल गरिनुपर्छ । यसबीच दुवै पक्ष यथास्थितिमा रहनुपर्छ । छिटफुट स्थानका विवाद मिलाउन अन्तरिम सम्झौता गर्न सकिन्छ ।’
चाउले अझै अघि बढेर लेखेका थिए, ‘चीन र भारत साम्राज्यवादका शिकार भएकाले भारतले सीमाको विषयमा आपसी सहानुभूति, आपसी समझदारी, न्याय र तर्कमा आधारित उचित दृष्टिकोण लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, भारतले चीनको तिब्बतमाथि आक्रामक बेलायती नीतिअनुसार नै भारत चीनसँग औपचारिक मान्यता पाउनुपर्ने माग ग¥यो । सबैखाले दबाब र बल प्रयोगको कुरा पनि ग¥यो । अझ सैन्य र जनदबाबमार्फत भारतले चीनमाथि एकतर्फी रूपमा थोपरिएको सीमा लाद्न खोज्यो । यसले दुई देशबीचको मित्रतामाथि असर गर्नेछ र सीमा समस्यालाई समाधान गर्न अड्चन तेस्र्याउनेछ ।’ चाउले चिनियाँ र भारतीय सुरक्षादल र कर्मचारीहरू पठाउन रोक्नुपर्ने भनी पत्र टुङ्ग्याएका थिए । यसरी सीमा विवाद घटाउन सकिने उनको राय थियो ।
चाउको पत्रलाई चीनले नेफा क्षेत्रमाथि दाबी गरेको रूपमा अथ्र्याइयो । नेहरूले कुनै पनि मूल्यमा यो कुरा भारतलाई मान्य नहुने बताए । खासमा म्याकमाहोन रेखाभित्रको क्षेत्रमा तिब्बती प्रशासनिक उपस्थितिबारे चाउका केही बुझाइमा थोरै बढाइचढाइ थियो । यसबाहेक चाउको विचार आफ्नो पुरानो अडानभन्दा तलमाथि भएको थिएन । पत्रको कठोर मजबुनका पछाडि तिब्बती विद्रोह र विद्रोहीहरूप्रतिको भारतीय सहानुभूतिको पृष्ठभूमि थियो । पेचिङ म्याकमाहोन रेखामुनि विद्रोहीहरूलाई आश्रय दिइएको आशङ्का थियो । ताइवानका कोमिन्ताङ शासनका एजेन्टलाई तिब्बतमा उपद्रोहकारी र हातहतियार पठाउने कार्यमा कालिम्पोङमा सक्रिय हुन दिइएकोमा चीन रुष्ट थियो । भारतमा कट्टर चीनविरोधी भावना फैलनु र चीनविरुद्ध युद्ध गरिनुपर्ने माग हुँदै थियो । भारतीय पहाडमा दलाइ लामालाई बस्न दिनु र लगत्तै नेहरूले सहानुभूतिपूर्वक उनलाई भेट्नु तथा दलाइ लामालाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता दिए पनि भारतले निर्वासित तिब्बती सरकार बनाउन दियो । बनिसकेको सिन्च्याङ–तिब्बत सडकको एउटा खण्डमाथि नेहरूले अकाट्य रूपमा दाबी गरेको थिए । भारतीय सुरक्षाकर्मी खिनजेमाने, लोङजु र तामादेनमा म्याकमाहोन रेखाभन्दा अघि बढ्नु, कोङका घटनाभन्दा अघि नै पश्चिममा पाङगोङ तालमा जुलाइमा भारतीय गस्ती टोली फेला परेको । यी परिप्रेक्षमा चीनको कोणबाट चाउको पत्र अस्वाभाविक देखिन्न ।