कोभिड–१९ को महामारीले सिङ्गो समाज त्राहिमाम भइरहेको आजको संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘बेसार र तातोपानी खाए कोरोना भाग्छ’ भन्ने हल्का र सतही अभिव्यक्ति (लोक हसाउने दुष्कर्म) ले उनी र सरकारको सतही र अनुदार व्यवहार प्रदर्शित भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन (Hydroxychloroquine) नामको औषधि कोरोना उपचारको लागि प्रभावकारी औषधि भएको र आफूले खान थालेको भनी प्रचार गरेका थिए । त्यस्तै भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले दियो जलाएर, थाली र घण्टी बजाएर कोरोना भगाउन सुझाव दिएको थिए । उनीहरूकै अनुशरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले उनको पदीय गरिमालाई होचो बनाएको छैन । बेसार र तातोपानीले कोरोना वास्तवमै निमूर्लन हुने भए सरकारकै सम्बन्धित निकायबाट किन यसबारे औपचारिकरूपमा बोल्न लगाइएन ? किन प्रम आफैँले यो विषयमा बोल्नुप¥यो ? यदि प्रमले भनेझैँ बेसार र तातोपानीबाटै कोरोना भाग्ने हो भने क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताललगायतमा गरिएको भनिएको दसौँ अर्ब लगानी केको नाटक हो ? मास्क, स्यानिटाइजरमा खेर गएको जनताको सम्पत्ति, लकडाउनमा जनताले भोग्नुपरेको व्यक्तिगत क्षति, मानसिक तनाव, भोको पेट, हिँडेरै घर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन सिर्जना गरियो ? प्रमले यी प्रश्नको जिम्मेवारपूर्वक जवाफ दिनुपर्छ ।
अमेरिकीहरूले नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको स्वीकार गरिसकेको मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा चौतर्फी बहस, विरोध र सम्झौता खारेजीको माग भइरहेको बेला ‘कोही पढेको मान्छे भेटिन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको असान्दर्भिक, तथ्यहीन र भ्रामक जवाफलाई साम्राज्यवादको चाकरी, चाप्लुसी र देशभक्त नागरिकहरूमाथि गरिएको सार्वजनिक अपमानको रूपमा बुझिनुपर्छ ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका प्रत्येक अक्षरका हरेक धर्सा केलाएका प्रम ओलीले सो सन्धिको २४ वर्षपछि देशले भोगेको दुष्प्रभावको व्यापक चर्चा हुँदै गर्दा उनको दम्भी अभिव्यक्तिले यो सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिको कठपुतली बनिसकेको निक्र्योल निकाल्न गा¥हो छैन । विश्व राजनीतिको व्याख्या गर्दै एमसीसीभित्र लुकेको साम्राज्यवादी स्वार्थको विश्लेषण गर्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका सबै तप्कालक्षित प्रमको अभिव्यक्तिले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँको भनाइ ‘बालुवाटार, सिंहदरबार र शीतल निवास ठगहरूको घेरामा छ’ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैछ ।
संसारका ७ खर्बभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई यस्तो आपत्कालको समयमा आफूले दिँदै आएको ४० करोड डलर सहायता कटौती गरेर घृणा फैलाइरहेको अमेरिकाले मात्र ३ करोड नेपालीका लागि ५० करोड डलर किन त्यत्तिकै दिने खोज्दै छ, सबै नागरिकले बुझ्न सक्दैनन् र ? आफ्नै नागरिकलाई दिनदहाडै ‘श्वास फेर्न सकिनँ’ भनी गुहार माग्दा पनि सार्वजनिक स्थलमै घाँटी थिचेर मार्ने अमेरिकी शासकहरू नेपालीलाई कुन दयाले यत्रो धनराशि खन्याउँदै छ ? कोरोना महामारीमा १०० डलर तिर्न नसक्ने आफ्नै नागरिकको स्वाव परीक्षण नगर्ने, ४ करोडभन्दा बढी अमेरिकी बेरोजगारहरूलाई रोजगारको बन्दोबस्त र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने संरा अमेरिकाले हामीलाई स्वार्थरहित अनुदान दिँदै छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? यति बुझ्न त प्रधानमन्त्री जत्तिकै पढ्न त पर्दैन होला ? दोहोरो हतियार बेचेर विभिन्न देशलाई आपसमा भिडाइ सङ्कलन गरेको धन हाम्रो लागि ‘छोरीलाई दाइजो’ झैँ दिएको होला र ? यी र यस्ता प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गर्नुभएको, अध्ययन गराइएको, सुझाव दिइएको एमसीसीका प्रत्येक शब्द, वाक्य र हरफमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
महाकाली सन्धि गर्दाताका सुरु सुरुमा केपी ओलीले विरोधमा आफ्नो मत राखेका थिए । अहिले उनकै शब्द सापटी लिँदा विरोध गर्दाताका उनले सन्धि पढेका थिएनन् कि ¤ जब उनले महाकाली सन्धिका धारा उपधारा पढे, उनले अनेकन जालझेल र तिकडम गरेर २०५३ सालको असोज ४ मा सो सन्धि पारित गराए । आज उनको गहिरो अध्ययनको मूल्य देशले असुल गरिरहेको छ ।
२०११ वैशाख १ मा १९९ वर्षका लागि गरिएको कोसी सम्झौता नागरिकभन्दा सरकारले धेरै पढेकाले सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पीडित नागरिकहरू ६५ वर्षदेखि जग्गाको मुआब्जाका लागि लड्दै छन् । बर्सेनि नदी कटान र डुबानले नागरिकको बिचल्ली र दक्षिणी सीमा खुम्चिरहेको छ । नदी, नहर छेउमै बगिरहे पनि सुख्खा याममा सिँचाइ नहुने तर वर्षायाममा डुबानमा पर्ने खेत कति छन कति ¤ सीमावर्ती सहर हनुमान नगरको करिब ८ माइल उत्तरपट्टि बनाइएको बाँधमाथिको कोशी पुलको स्वामित्व पनि भारतीयहरूसँगै छ । न खेतबारीमा सिँचाइ, न भनिएको परिमाणमा बिजुली, न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । तर सम्झौताका प्रत्येक अक्षर पढ्नेहरूले सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् ।
२०१६ मंसिर १९ मा २०० वर्षका लागि भएको गण्डक सम्झौताले नवलपरासीका सुस्तालगायत नेपाली भूभाग र नागरिकको अवस्था कहालीलाग्दो छ । नेपाली लालपुर्जा भएको आफ्नो खेतबारीका लागि एक एक नागरिकले दिनहुँ भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग लड्नु परिरहेको छ । भारतीय सुरक्षा फौजले कति बेला, कुन अवस्थामा के गर्ने हो ? सबै नागरिकहरूलाई पिरोलेको छ । देश र जनता आँसुको आहालमा डुबेको देखेर लाज नमान्ने नेपाली भूमिमा बनेका भौतिक संरचना, बाँध, नहर, कुलो, पुलपुलेसा आफ्नो सम्पत्ति भनेर भारतले मिच्दा पनि सत्ता र शक्तिको गर्वले फुल्ने शासकहरूले धेरै पढेलेखेका र बुझेकाले यस्तो स्थिति भएको होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
महाकाली सन्धि र त्यसपछिको अवस्थाको वर्णन गरी साध्य छैन । सत्ता र आसेपासेले पछिल्लो विकसित परिस्थितिको वास्तविकता अध्ययन गरेकोले वा जाने बुझेकैले देश एक एक पाइला गरेर रसातलमा फसिरहेको प्रस्ट भएको छ ।
सत्ता र शासकहरूबाट सदियौँदेखि अनुदान, सहयोग, विकास र उन्नतिको नाममा देश र जनताले पटक–पटक धोका पाएकाले अन्य देशसँग हुने सन्धि सम्झौतामा सत्ता र शासकको ‘पढाइ र बुझाइ’ प्रति नेपाली जनता विश्वस्त हुने स्थिति छैन । शासकहरूको बुझाइ कमिसन र भ्रष्टाचारले निर्धारण गर्छ भन्ने विषय कहीँबाट लुक्न सक्दैन । एमसीसीको प्रत्येक शब्द र वाक्यले पनि त्यस्तै झल्को दिन्छ ।
सीमामात्र देश होइन, देश भन्नाले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू पनि हुन् । जब नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, स्थायित्व, उन्नति एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न नसक्ने सरकारले रेखा कोरेको आत्मरतिमा मपाइँत्व गरेर नागरिकको बौद्धिक क्षमताको खिल्ली उडाउन पाइँदैन । भारतसँग सम्झौता भएका नेपाली नदीमा पानीको घनत्व (क्युसेक) को जानकारी भारतीयहरूले दिएपछि मात्र नेपाली अधिकारीहरूमार्फत नेपाली समाचार माध्यममा प्रसारण हुने गर्दछ । सत्ता र शासकहरूको बुझाइ व्यापक र फराकिलो भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको होइन होला ?
कोसी व्यारेज, गण्डक बाँध, शारदा बाँधबाहेक भारतले एकतर्फीरूपमा विसं.२०३७–४२ मा राप्ती नदीमा बनाएको १२ किमि लामो लक्ष्मणपुर बाँध, वि.सं २०३७ मै रौतहटको गौर नपाको सीमामा १५ किमि लामो १० देखि १२ फिट अग्लो बैरगनिया बाँध, २०५६ मा लक्ष्मणपुर बाँधसँगै बनाएको २२ किमि लामो ४ मिटर अग्लो कलकलवा बाँध, २०५९ मा कपिलवस्तुको सीमामा १५ ढोकासहितको ३० मिटर लामो महलीसागर बाँध, २०६० मा औरही, सिर्सिया, पुरेनवा, जयनगरलगायत भूभाग डुबानमा पर्ने गरी रौतहटको लालबकैया नदीमा ३ वटा निकाससहित ८ किमि लामो लालबकैया बाँध, भारतको धार्चुला जिल्लाबाट महाकाली नदीमा मिसिने धौलिगङ्गा नदीमा बनाएको धौलिगङ्गा बाँध, ३००० भन्दा बढी रोपनी डुवानमा परेको दाङ्गदारा खोलामा बनाएको कोइलाबास बाँध, १८ वटाभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्ने रुपन्देही मर्चवार क्षेत्रमा बनाएको रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, ७ किमि योजना भए पनि ३ किमि मात्र बनाएको सिद्वार्थ नपा २ को सीमारेखाबाट ६ मिटर दुरीको डन्डाफरेना बाँध, सीमा क्षेत्रबाट बनुस्मारा तटबन्धसम्म, बाग्मती नदीको दायाँ ८.२५ किमि र बायाँ १८.२५ किमि लामो बागमती बाँध, १०६५ भन्दा बढी हेक्टर भूभाग डुबानमा पर्ने गरी धनुषा र सिरहा जिल्लामा बग्ने कमलामाई नदीमा बनाएको कमला बाँध, ३ किमि लामो २० फिट अग्लो जिल्ला सदरमुकामदेखि ५ किमि दक्षिण–पूर्व बनाएको सिराहा बाँध, सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजदेखि लालापट्टी नदीमा बनाएको खाँडो बाँध, राजविराजदेखि सीमा क्षेत्रको १ मिटर दुरीमा दक्षिण–पूर्व १० किमि लामो कुनौली बाँध र मोरङ जिल्लाको बक्राह नदीमा बनाएको लुना बाँधजस्ता नेपालको दक्षिणी सिमानाको पानी थुन्ने मनसायले भारतले एकतर्फी बनाएका १५ भन्दा बढी बाँधले नेपालको अन्न भण्डारलाई बर्सेनि डुबानमा पार्ने र नदी कटान गर्ने गरेको छ । भारतको यस्तो मिचाहा व्यवहारविरुद्ध देशभक्त नागरिक र देश र जनताप्रति उत्तरदायी सचेत राजनैतिक दलले सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । भारतबाट एकपक्षीय र जबरजस्ती बनाएका बाँध र तटबन्ध सीमा सतह बन्दा अग्ला बनाइएकाले सिङ्गो तराई प्रत्येक वर्षायामभरि डुबानमा पर्छन् । सत्ता र शासकहरूले हरेक झरीमा दोहोरिने सम्पूर्ण तराईको चित्कार के अझसम्म पढेको छैन ? पढेको छ भने कानमा तेल हालेर किन कुम्भकर्णे निन्द्रामा छ, हाम्रा अध्ययनशील प्रधानमन्त्री ?

 हरिशचन्द्र पाण्डे image
 हरिशचन्द्र पाण्डे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *