२१ औँ शताब्दीमा पुँजीवादी व्यवस्था असफल प्रमाणित हुँदै छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पतनउन्मुख छ । विश्वमा कोभिड–१९ को महाव्याधिले पनि यसको थप पुष्टि गर्दै छ । विपद् व्यवस्थापनमा पुँजीवादी देश र युरोपको मोडल असफल हुनुले अझ साबित गर्छ । त्यसको ठीकविपरीत कोभिड–१९ विरुद्ध समाजवादी देशहरू चीन, प्रजग कोरिया र क्युवाको मोडलले आफ्नोमात्र होइन विश्व मानव जातिको रक्षार्थ सफलताको झन्डा फहराए । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रबीचको लडाइँ सयौँ वर्ष पुरानो हो । समाजवादी व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर, पुँजीवादी व्यवस्थालाई झिलिमिली बनाइयो । कोभिड–१९ को महाव्याधिले सिर्जेको आर्थिक मन्दीको परिस्थितिले सन् १९३० को महामन्दीको सम्झना दिलायो । त्यो महामन्दीबाट अर्थतन्त्र माथि उठाउन पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले साम्राज्यवादी देशहरूलाई अझ झिलिमिली बनाउने प्रयास गरे । तीमध्ये एक अर्थशास्त्रीको नाम हो, किन्स । अस्ति यही सदनमा सन्दर्भ उठेको थियो कि किन्सको मिश्रित अर्थतन्त्रले विश्वलाई जोगायो । त्यो भनाइ या बुझाइ गलत हो । किन्सको अर्थशास्त्रले पुँजीवाद अर्थात् नवउदारवादलाई अर्को शताब्दीसम्म जीवित राख्यो । यसरी मिश्रित अर्थतन्त्र, अझ नेपालको हकमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र र रेमिटेन्सको निम्ति युवालाई महाव्याधिबीच पनि विदेश पठाउने नीतिमार्फत समाजवादसम्म पुगिन्न ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ ले नेपालको परम्परागत विकासप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याइदियो ।” तर, बजेट विनियोजनमा न विकास अवधारणा परिवर्तन भएको छ न त परम्परागत विकास पद्धति नै बदलिएको छ । जनतासँग नजोडिएको विकास, उपलब्धिविमुख योजना, दलाल पुँजीपति पोस्ने नीति, भ्रष्ट ठेकेदार हुर्काउने मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ । तीनै वटा बजेट असन्तुलित, अव्यावहारिक र पक्षपातपूर्ण देखिन्छ । बजेट विनियोजन नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताविपरीत छ । उही योजना फरक ढङ्गले दोहो¥याउनुलाई नयाँ सिराबाट सुरु गरिएको भन्न मिल्दैन । यो आर्थिक नीतिले देश थप बेरोजगारी, गरिबी, अभाव, कुपोषण, आत्महत्यालगायतका विकराल समस्याबाट प्रताडित हुने निश्चित छ ।
हामीले बारम्बार भनेका छौँ, कोभिड–१९ सँग लड्न सङ्घ र प्रदेशको तयारी पुगेन । क्वारेन्टिनहरू अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त छन् । ती यातनागृह बनेका छन् । महाव्याधिकै समयमा नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पतालहरूले कुनै जिम्मेवारी लिएनन् । त्यसकारण, अबको नयाँपन भनेको सम्पूर्ण निजी अस्पताल र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणका केन्द्रहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हो । सरकारी स्वामित्वका आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको थालनी यो विनियोजनबाट हुन नसक्नुले अर्थमन्त्रीजी परम्परागत विकास प्रणालीमै रुमलिएको पुष्टि हुन्छ । आज दक्ष स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण महँगो मेडिकल शिक्षा नै हो । प्रदेशले उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा औषधी उत्पादनमा ध्यान नदिनु अदूरदर्शिता हो । त्यसकारण, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यस बजेटले परम्परागत आँखाले नै हे¥यो । अर्थमन्त्रीज्यू टुक्रे र सङ्ख्यामा धेरै देखिने योजना बाँडफाँटमा रमाएको महसुस भयो ।
बजेट विनियोजन उत्पादनमुखी देखिएन । कृषिमा जैविक क्रान्तिको कुरा छ । त्यसको पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ छैन । कृषिमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकताबोध पनि बजेटले गर्न सकेन । अत्यावश्यक मलसमेत स्वदेशमै उपलब्ध छैन । प्रदेश सरकारले मल कारखाना र कृषि औजार कारखानाका निम्ति पहलमात्र गरे पनि प्रदेश सरकार हुनुको अनुभूति जनताले गर्ने थिए । प्रदेशका जिल्लाहरूमा कृषि विद्यालय स्थापना गरी प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयका निम्ति यस बजेटले तयारी गर्न सकेको भए श्रेयस्कर हुन्थ्यो । कृषि क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीलाई निश्चित मापदण्डअनुसार कृषि सहकारीमा रूपान्तरण गरी कृषकलाई तालिम दिने, विज्ञ बनाउने, आधुनिक औजारको प्रयोग गर्ने र सिँचाइ परियोजनामा कृषककै सहभागिता बढाउने अर्थनीति दिन अर्थमन्त्री चुक्नुभएको आभास हुन्छ । देशभरि सलहको आतङ्क सुरु भयो तर सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी देखिएन । विभिन्न प्रकोप नियन्त्रणमा सरकार बारम्बार चुक्दै जानुले किसान उत्साहित हुन सकेनन् । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय नबनाइनु र ठुलठुला निजी व्यापारिक विद्यालयलाई प्रश्रय दिइनुले आज शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र विभेदको ठुलो खाडल देखिएको छ ।
त्यसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतको विकासमा प्रदेशले नेतृत्व दिन जरुरी छ । बजेट विनियोजनले काठमाडौँमा जनसङ्ख्या केन्द्रीकरण गर्नरोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । प्रत्येक जिल्लामा गुणस्तरीय विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य उपचार र कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न सके जनता आफ्नै गाउँ ठाउँमा बस्नेछन् । उपत्यकामा काँठ चक्रपथ र स्मार्ट सिटी होइन विकेन्द्रीकृत र ससाना सहरको विकास आवश्यक छ । उपत्यकाभन्दा टाढाका सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा औद्योगिक, व्यापारिक र उत्पादन केन्द्रहरूको छुट्टाछुट्टै निर्माण आजको आवश्यकता हो । अर्थमन्त्रीले आप्mनो विवेक भ्यू टावरमा लगाउन छोडेर पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्लानेटोरियम निर्माणमा लगाएको भए प्रदेशवासीले स्यावासी दिने थिए ।
वैदेशिक ऋण र आर्थिक सहायता, एनजीओ÷आइएनजीओका कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटमा राखिनु गलत हो । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरता, सभ्यता, सार्वभौमिकतासँग जोड्न हिजो पनि सरकार असफल थियो र आज पनि असफल छ ।
प्रदेशलाई अन्य देशहरूको व्यापारिक केन्द्र या बजार बनाउने नीति दोहोरियो । उत्पादन कलकारखाना स्थापना, साना तथा मझौला, घरेलु तथा कुटिर उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी व्यापार असन्तुलन समाप्त पार्ने नीति हिजोका बजेटमा जस्तै यो बजेटमा पनि छैन । त्यसकारण, बजेट वक्तव्यमा भनिएझैँ विनियोजन नयाँ ढाँचाबाट भएको देखिन्न । विषयवस्तुलाई अगाडि–पछाडि दायाँ बायाँ गरिए पनि चुरो कुरो उही नै हो । ठुलठुला र समाजवादी अर्थतन्त्रका कुरा गफगाफमा मात्रै सुनिए, बजेट विनियोजनमा भेटिएन ।
(बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूद्वारा असार १६ गते प्रदेशसभामा भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा व्यक्त विचार–सं.)

 सृजना सैंजू image
 सृजना सैंजू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *